संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘संसदलाई सार्वजनिक हितका लागि प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । यसका लागि एमाले जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
२९ पुस, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले संघीय संसद निरन्तर अवरोध गरेको तीन महीना पुग्न लाग्यो । २३ भदौ २०७८ देखि ११ कात्तिकसम्मको ५१ दिन चलेको अधिवेशनको पूरै अवधि सँगै २८ मंसीरबाट शुरु भएको चालू अधिवेशन पनि एमालेले अवरुद्ध गर्दै आएको छ । यति लामो समय एमालेकै कारण संसद चल्न सकेको छैन । यसको एउटै कारण हो- नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको अस्तित्व अस्वीकार ।
एमाले फुटाएर माधव नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षीले निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएको छ । एमाले सांसदहरुले नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुलाई ‘गैरसांसद’ को संज्ञा दिंदै आएका छन् । उनीहरुले संसदमा लगाउने नारा हो, ‘गैर सांसदलाई प्रवेश निषेध गर !’
एमालेले माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीलाई अस्वीकार गरेको नयाँबानेश्वरस्थित संसद भवन मात्रै हो ।
मिनी संसदको रुपमा चिनिने संसदका विषयगत समितिमा भने एमाले सांसदहरु आफूले गैर सांसद भनेकाहरुसँग बैठक बसिरहेका छन् । एकीकृत समाजवादीका सांसदलाई ‘माननीयज्यू’ र मन्त्रीलाई ‘मन्त्रीज्यू’ भनेर सम्बोधन गर्छन् । एकले अर्कोको अस्तित्व स्वीकार गर्छन् र सवालजवाफ चलिरहेको हुन्छ ।
समितिमा निर्देशन दिने, संसदमा टिक्न खानै नदिने
एमाले र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुबीच नयाँबानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा पानी बाराबारको अवस्था त्यहाँबाट बाहिर निस्किएपछि रहँदैन । एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेल सभापति रहेको प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले संसदको बिजनेस अघि बढाउन संसद र सरकारलाई निर्देशन नै जारी गर्यो ।
८ पुस २०७८ मा बसेको समिति बैठकको निर्णयको ड्राफ्ट समिति सदस्यहरुलाई सुनाउँदै सभापति पोखरेलले भनेका थिए, ‘सरकारले चाहेका विषय अगाडि बढाएकै छ । त्यसकारण नागरिकता विधेयकलाई तुरुन्त अघि बढाउन सरकारलाई भनौं ।’
सभापतिको भनाइमा समर्थन जनाउँदै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक समेत रहेका समिति सदस्य देव गुरुङले भने, ‘संसदको अवरोध खोल्न निर्देशन जारी गर्ने कि ! यसो गर्दा निर्देशन कार्यान्वयन हुन्छ ।’
लोकतान्त्रिक समाजवादीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले थपे, ‘संसदै नचलेको अवस्थामा विधेयक अगाडि बढाउ भनेर मात्रै बढ्दैन । संसद खोल्न भन्दा के हुन्छ ?’
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद समिना हुसेनले प्रश्न गरिन्, ‘संसदको अवरोध कायमै राखेर कसरी नागरिकता जस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरु अगाडि बढ्छ ? जनसरोकारको विषय उठाउन नपाइने, कोरोना महामारी लगायत तत्कालका विषय उठाउन नपाइने ? पहिला संसदको ढोका खोल्न पर्यो ।’ सभापति पोखरेलले जवाफ फर्काए, ‘माननीयज्यूहरुको भावनासँग सहमत हुन सकियो । तर लिखित गर्न मिलेन ।’
यसरी सिंहदरबारभित्र एमालेलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुको अस्तित्व स्वीकार्न केही अप्ठ्यारो देखिंदैन ।
बरु सभापति पोखरेलले संसदको अवरोध खोल्नुपर्ने सांसदहरुको भनाइमा भावनात्मक समर्थन जनाए र, समितिबाट निर्णय गराए, ‘नागरिकता विधेयक छिटोभन्दा छिटो अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिने ।’
तर, आफैं संसद अवरोध गर्ने, आफैं संसदको बिजनेस अगाडि बढाऊ भन्ने प्रवृत्तिलाई एमाले चरित्रको संज्ञा दिन्छन् नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ । ‘एमालेको चरित्र भनेको जनतालाई झुक्याउने हो भन्ने धेरै प्रमाणहरुमध्ये एक हो यो’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘एकातिर संसदलाई बन्धक बनाउने र अर्कोतिर जनता झुक्याउन नागरिकता विधेयक अगाडि बढाऊ भनेर निर्देशन जारी गर्ने । यस्तो चरित्र इतिहासमा विरलै देख्न पाइन्छ ।’
सिंहदरबार सरल, संसदमा उग्र
१ पुस २०७८ मा प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठक बस्यो । सरकारका तर्फबाट बैठकमा उपस्थित थिइन्- शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री । झाँक्री नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद पनि हुन् । उनको उपस्थितिलाई लिएर एमालेका कुनै सांसदले कुनै कोणबाट कुरा उठाएनन् । झाँक्रीले पनि एमाले सांसदहरुको कुरा सुनिन् । दुवैले एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार गरेरै छलफलमा सहभागी भए ।
राजनीतिक विश्लेषकहरुको बुझाइमा चुनावसम्मै संसद अवरोध जारी रहन्छ भन्ने एमाले चरित्र संसदीय मर्यादा विपरीत हो । ‘उसले जे भन्यो त्यही हुनलाई एमालेको पेवा हो र संसद ?’ संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘संसदलाई सार्वजनिक हितका लागि प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । यसका लागि एमाले जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
’संसद बैठकको एजेण्डा तय गर्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि एमालेले एकीकृत समाजवादीका सांसदको उपस्थिति स्वीकार गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्थामा एमालेका तर्फबाट प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, सचेतक शान्ता चौधरी, सांसदहरू खगराज अधिकारी, शेरबहादुर तामाङ, कृष्णभक्त पोखरेल, लालबहादुर थापा जान्छन् । एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ सहभागी हुन्छन् । राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमाले सचेतक खिमलाल भट्टराई र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ठगेन्द्र प्रकाश पुरी सहभागी हुन्छन् ।
चालु अधिवेशनको पहिलो दिन २८ मंसीरमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ पहिलोपटक उपस्थित भए । बैठकको शुरुआत गर्दै सभामुखले श्रेष्ठलाई स्वागत गरे ।
एमाले सांसद अधिकारी बीचमै बोले, ‘सम्माननीयज्यू यो बैठकमा हामी को-को छौं ?’ सभामुखले जवाफ फर्काए, ‘कार्यव्यवस्थाकै माननीयहरू र केही आमन्त्रित सदस्यहरू ।’ त्यसपछि एमाले सांसदहरू चुप लागे ।
मंसीर २८ पछिका सबै कार्यव्यवस्था परामर्श समितको बैठकमा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी दुवैतर्फका सांसदको सहभागिता छ । र, एकले अर्कोको अस्तित्व स्वीकार गरेको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले नेकपा एकीकृत समाजवादीका ठगेन्द्र प्रकाश पुरीलाई आमन्त्रित सदस्यका रुपमा सहभागी गराउँदै आएका छन् । यहाँ पनि एमालेले विरोध गरेको छैन ।
कुनै पनि राजनीतिक दलले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रहने सांसदहरूको नाम सिफारिस गर्ने र त्यसलाई सदर गरेर संसद बैठकमा सभामुखले सुनाएपछि औपचारिकता पाउने कानूनी व्यवस्था छ । कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा रहने नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदको नाम भने संसदमा सभामुखले पढेर सुनाउन बाँकी छ ।
संसद असफल बनाउने खेल
मिनी संसदको दृश्य संसद भवनमा देखिंदैन । बानेश्वरमा प्रतिनिधिसभाको बैठक शुरु हुने बित्तिकै एमालेका सांसदहरू वेल घेर्न पुग्छन् र नारा लगाउँछन्, ‘सभामुखको व्यवहार मुर्दावाद । गैरसांसदलाई प्रवेश निषेध गर ।’
‘एमालेलाई माधव नेपाल सिंहदरबारमा स्वीकार बानेश्वरमा अस्वीकार किन ? भन्ने प्रश्नमा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भन्छन्, ‘मिनी संसदमा कसले के भन्यो र के निर्णय भयो भन्ने कुराले स्वीकार गरेको/नगरेको भन्ने हुँदैन । एमालेले उहाँहरूको छुट्टै पार्टी भनेर कतै पनि स्वीकार गरेको छैन।’
सभामुखले र प्रधानमन्त्रीले बोलाएको पटक-पटकको सर्वदलीय बैठकमा एमाले सहभागी नहुनुको कारण नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई पार्टी मान्न नसकिएकाले हो भन्न हिच्किचाउँदैनन् प्रमुख सचेतक भट्टराई । एकीकृत समाजवादीलाई चुनावअघि नस्वीकार्ने र संसद चल्न नदिने भट्टराईले संकेत गरे । भन्छन्, ‘आगामी चुनावपछिको कुरा अर्कै हो, तर अहिलेलाई उहाँहरूको अस्तित्व स्वीकार गर्न सकिन्न ।’
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ‘आगामी चुनावसम्मै संसद अवरोध जारी रहन सक्छ’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिको सार यही नै भएको भट्टराईको प्रष्टीकरण छ । १० पुस २०७८ मा विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले ‘आगामी चुनावअघिसम्म संसद अवरोध गर्ने’ बताएका थिए ।
माधव नेपाल नेतृत्वमा नयाँ पार्टी दर्ता नहुँदै गत भदौमा एमालेले १४ सांसदलाई निष्कासन गरेको थियो । तर सभामुखले त्यसलाई मान्यता नदिएको विरोधमा एमालेले २३ भदौ २०७८ देखि लगातार संसद अवरोध गर्दै आएको छ ।
गैरसंसदीय अभ्यास
एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूलाई मिनी संसदमा स्वीकार्ने, तंसदमा अवरोध गर्ने एमालेको द्वैध चरित्र भएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइमा चुनावसम्मै संसद अवरोध जारी रहन्छ भन्ने एमाले चरित्र संसदीय मर्यादा विपरीत हो । ‘उसले जे भन्यो त्यही हुनलाई एमालेको पेवा हो र संसद ?’ संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘संसदलाई सार्वजनिक हितका लागि प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । यसका लागि एमाले जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’
राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहाल एमाले जसरी पनि संसद विघटन सही थियो र पुनर्स्थापना गलत थियो भन्ने देखाउने ध्याउन्नमा रहेको बताउँछन् । मिनी संसदमा जाने तर, संसदमा अवरोध गर्ने एमाले चरित्र सांसदहरूको भत्ता र सेवा सुविधासँग पनि जोडिएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘संसदीय विषयगत समितिमा गएर नारा लगाउने कुरा भएन । बैठकमै नगए भत्ता आउँदैन । संसदमा त गएर हाजिर लगायो, नाराबाजी गर्यो, भत्ता पाकिहाल्छ ।’
बैठक अवरुद्ध गर्ने, तर भत्ता बुझिरहनु अनैतिक काम हुने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । ‘संसद बैठक बस्यो कि बसेन भन्ने हेरर सांसदहरूको सेवा सुविधा तय हुन्छ, संसदले काम गर्यो कि गरेन भनेर हेर्ने कुनै मापदण्ड छैन’ विश्लेषक दाहाल भन्छन्, ‘सुविधा कामका लागि हुनुपर्ने हो । तर सुविधा लिन्छ, काम गर्दैन ।’
