अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध २ कात्तिक ०७३ मा व्यवस्थापिका–संसद्मा महाभियोग दर्ता हुँदा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षर थिएन । त्यो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि सही गरेका थिएनन् । लोकमानविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगर्ने देउवा–दाहालकै कारण महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा अघि बढेन, त्यत्तिकै तुहियो । लोकतन्त्र र कानुनी राज्यको खुलेआम धज्जी उडाएका लोकमानविरुद्ध सारा देश र समाज एकढिक्का हुँदा पनि संसद्मा दर्ता भएको महाभियोग पारित गर्न सत्ता गठबन्धनका मुखिया दाहाल–देउवा तयार भएनन्, न त प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले नै तयार थियो । बरू, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सत्ताधारी र प्रतिपक्षीसमेतको नाक जोगाइन्, लोकमानलाई पदमुक्त गरिदिएर ।

तर दुर्भाग्य ! अख्तियार प्रमुख लोकमानलाई न्यायिक निर्णयले रछ्यानमा पुर्‍याएकी, भ्रष्टाचारका मुद्दामा किनारा लगाउन विशेष सक्रियता देखाएकी र स्वच्छ छविकी, हक्की प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई नै महाभियोग लगाउनचाहिँ कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री दाहाल नै विशेष रूपमा सक्रिय भए । त्यसैको परिणाम हो, १७ वैशाखमा संसद्मा दर्ता भएको प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव । जसमा कांग्रेस सभापति देउवासहित कांग्रेस–माओवादीका १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर थियो । भलै, २२ वैशाखमा न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले महाभियोगलाई पहिलो दृष्टिमै गलत भन्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीको निलम्बन फुकुवा गर्ने फैसला गरेको छ । यो फैसलापछि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले त्यसै साँझदेखि कार्य सम्पादन पुन: थालिसकेकी पनि छिन् ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका खलपात्र लोकमानसिंह कार्की र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई एउटै श्रेणीमा राखेर जसरी महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए, त्यसले दाहाल–देउवाको साझेदारीमा जानेर/नजानेर लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र पद्धतिविरुद्ध ठाडो प्रहार गरेको छ । राजनीतिक मामिलामा रूचि राख्ने पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्य भन्छन्, “लोकमानलाई छुन नसक्नेले सुशीलालाई महाभियोग लगाउनुजत्तिको ठूलो लज्जा के होला र !”

कारण, सेनापति र प्रहरी प्रमुख

हुन पनि दाहाल–देउवाले गरेका गल्तीहरूकै ताजा कडी हो, प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव । लोकतन्त्रका लागि नौ वर्ष जेलमा बिताएका कांग्रेस सभापति देउवाले ०४८ मा गृहमन्त्री भएयतादेखि चालेका कतिपय कदम लोकतन्त्रको मर्ममै प्रहार गर्ने खालका भएकाले विवादास्पद हुन पुगेका छन् । प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव त्यसैको ताजा उदाहरण हो ।

गृहमन्त्री छँदा उनले मोतीलाल बोहरालाई प्रहरी प्रमुख बनाउन प्रहरी अधिकारीको सेवा अवधि ३० वर्षमा सीमित गरिदिएका थिए । त्यसैका कारण तत्कालीन महानिरीक्षक रत्नशमशेर राणाले अवकाश र बोहराले पदोन्नति पाएका थिए । तर, बोहरा प्रमुख भएपछि फेरि उनले प्रहरी सेवालाई ३२ वर्षे बनाएर प्रहरी संगठनलाई राजनीतिको सिकार बनाए । संयोगवश, अहिले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोगको कारण पनि प्रहरी प्रमुखकै नियुक्ति बन्न पुगेको छ र त्यसको मुख्य कारक पनि देउवा नै हुन पुगेका छन् । प्रहरीभित्र तेस्रो वरीयताक्रममा रहेका जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने स्वार्थ र चाहनालाई सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएपछि उनी न्यायालयविरुद्ध खनिएका हुन् ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्था र न्यायालयविरुद्ध प्रहार गर्नमा एक समय व्यवस्थाबाहिर र अहिले व्यवस्थाभित्रै रहेर प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पनि कम भूमिका छैन । १० वर्षे हिंसात्मक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका दाहालले ०४८ मै संसदीय लोकतन्त्रको भण्डाफोर अभियान थाले का थिए । ०४८ देखि अहिलेसम्मका उनका गतिविधि अक्सर लोकतान्त्रिक व्यवस्था र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको खिलाफमा देखिएका छन् ।

विधि र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने दाहाल–देउवाको यही साझा प्रवृत्तिको नतिजा हो, प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव । भ्रष्टाचारविरुद्ध कार्यरत संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसलका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल भन्छन्, “प्रचण्डले त न्यायालय सिध्याउन खोज्नु नौलो होइन किनभने माओवादीको अन्तिम लक्ष्य नै न्यायालय ध्वस्त पार्नु हो । तर, आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने देउवाले नै स्वतन्त्र न्यायपालिका सिध्याउन लाग्नुचाहिँ उदेकलाग्दो छ । उनलाई अब यो गल्ती सच्याउने ठाउँ छैन ।”

स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि डन्डा बर्साउने कार्यमा देउवा आफू त सक्रिय छँदै छन्, आफू नेतृत्वको सबैभन्दा पुरानो लोकतन्त्रवादी दल नेपाली कांग्रेसलाई पनि मैदानमा उतारेका छन् । सर्वोच्च अदालतले जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेज गरेपछि १५ चैत ०७३ मा भएको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय नै गराए– ‘ प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले हालसालै गरेको निर्णयले कार्यकारिणी अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको कांग्रेस महसुस गर्दछ ।’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष अर्याल भन्छन्, “लोकतान्त्रिक नेता र पार्टीले अदालतको फैसलाको सम्मान गर्छ । चित्त नबुझे असहमति राख्छ तर पार्टीको बैठक डाकेर अदालतको फैसलाविरुद्ध प्रस्ताव पारित गर्दैन ।”

चुकेको मौका

प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवाले विगतमा धेरै पटक गल्ती गरिसकेका छन् । त्यसैले अहिलेको सत्ता सञ्चालन दाहालका लागि दोस्रो मौका हो । त्यस्तै सहमति अनुसार फेरि प्रधानमन्त्री भएमा देउवाका लागि त्यो चौथो मौका हुनेछ । ०६४ मा प्रधानमन्त्री हुँदा दाहालले तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव र प्रधानसेनापति रुक्मागद कटवालसँगको टक्करका कारण नौ महिनामै सिंहदरबार छाड्नुपरेको थियो ।

राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा पदावधि सकिन तीन महिना बाँकी रहेका कटवाललाई सेनापतिबाट बर्खास्त गर्ने दाहालको निर्णय तत्कालीन राष्ट्रपति यादवले उल्टाइ दिए । अन्तत: उनको सत्ता बहिर्गमनको कारण त्यही सेनापति प्रकरण नै भयो । तर, संसद्मा तेस्रो दल भएर पनि कांग्रेसको समर्थनमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले यो मौकामा झन् अर्को भूल गरे, न्यायालयमाथि प्रहार गरेर । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भन्छन्, “प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनु सेनापति हटाउनुभन्दा ठूलो गल्ती हो ।” पहिलो कार्यकालमा दाहाल आफ् नो स्वार्थका लागि कटवालविरुद्ध खनिएका थिए भने यसपटक देउवाको स्वार्थ पूरा गर्न विधि मिचेर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन लागिपरे ।

प्रधानमन्त्री भएपछि दाहालले विगतका गल्ती नदोहोर्‍याउने भने पनि त्यो भनाइ उनको गफमै सीमित भएको छ । राजनीतिक विश्लेषक तथा माओवादीकै सांसद श्याम श्रेष्ठले २० वैशाख ०७० मा नेपालसँग कुराकानी गर्दै दाहालको दोस्रो कार्यकाल तुलनात्मक रूपमा केही राम्रो भए पनि उनका पछिल्ला कदम त्रुटिपूर्ण भएको बताएका थिए । उनको भनाइ छ, “देउवाले दाहाललाई पनि आफूसँगै सति लगेका छन् । किनभने, प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव रिस फेर्नका लागि पोखिएको आक्रोश मात्र हो, जसको कुनै तुक छैन ।” उनी महाभियोग प्रस्तावलाई देउवा–दाहालको ‘इगो’ शान्त पार्न ल्याएको औजार भएको बताउँछन् । भन्छन्, “यो नन्सेन्स प्रस्तावमै भोट हाल्दिनँ, भोटिङ भएमा । अनि, कसरी पारित हुन्छ ?”

सांसद श्रेष्ठको बुझाइमा प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध आक्रोशित हुनुका दुईवटा कारण छन् । पहिलो, प्रधानन्यायाधीश कार्कीले उज्जन श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न ओखलढुंगाका बालकृष्ण ढुंगेललाई एक साताभित्र पक्राउ गर्न प्रहरी प्रमुखलाई पत्राचार गरेको घटनाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भयभीत र आक्रोशित बनाएको छ । दोस्रो, शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ चन्दलाई प्रहरी प्रमुखमा रोक्न गरेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले विक्षिप्त पारेको छ । उनी थप्छन्, “यी दुई कारणले नै देउवा–दाहाल स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध खनिएका हुन् । बेतुकको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनु नै सबैभन्दा उत्तम हो । नत्र देउवा–दाहालको बचेखुचेको साख पनि सखाप हुन्छ ।”

०४८–०५९ सम्म सत्ता र शक्तिमा छँदा विकृतिका वाहक भनेर चिनिएका देउवाको राजनीतिक साख ०५९ मा संसद् विघटन गरेर सत्ता राजालाई बुझाएपछि सकिएको थियो । त्यति मात्र होइन, ०५९ मै नेपाली कांग्रेस विभाजन गरेर नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक बनाएपछि त उनीमाथि ‘शाही कांग्रेस’ भएको आरोप नै लाग्यो । यी दुई घटनाले देउवालाई करिब १२ वर्ष पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसरबाट वञ्चित गर्‍यो ।

तर, डेढ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व सम्हालेपछि उनको पुरानो शैली र प्रवृत्ति दोहोरिएको मात्र छैन, उनी विगतका गल्तीहरूलाई पनि माथ गर्ने गरी नयाँ गल्ती गर्न अग्रसर देखिएका छन् । ७० वर्ष पुगेका देउवाले चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाए पनि उनलाई अहिलेसम्म गरेका गल्तीहरू सच्याएर आफूलाई सुधार गर्ने समय अब छैन । “म उहाँलाई सक्रिय राजनीतिबाट बिदा हुने सल्लाह दिन्छु किनभने अब उहाँबाट आफूलाई सुधार गर्नेभन्दा गल्ती थप्ने सम्भावना नै बढी हुन्छ,” वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल भन्छन् ।

जतिसुकै राजनीतिक अस्थिरता र उथलपुथल भए पनि, पञ्चायत कालमा होस् वा राजाको प्रत्यक्ष शासनमा नेपालको न्यायालय स्वतन्त्र रहँदै आएको हो । “पञ्चायतकालमा पनि न्यायालयको स्वतन्त्रता हरण गरिएको थिएन । तर, अहिले लोकतान्त्रिक नामधारी दल र तिनका केही नेता नै न्यायालयलाई राजनीतीकरण गर्न अग्रसर देखिएका छन्, यो लोकतन्त्रको दुर्भाग्य हो,” बुद्धिजीवी सूर्यराज आचार्य भन्छन् ।

देउवा–दाहाल स्वतन्त्र न्यायालयदेखि तर्सिनुको कारण १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व पनि हो । द्वन्द्वकालमा १७ हजार नागरिकले ज्यान गुमाउनुका मुख्य दुई सूत्रधार देउवा–दाहाल नै हुन् । द्वन्द्वकालीन मुद्दामा दाहाल–देउवा दुवैको जिम्मेवारी र हिस्सेदारी उस्तै भएका कारण पनि निर्भीक न्यायाधीश र स्वतन्त्र न्यायपालिका दुवै उनीहरूका लागि खतराको घन्टी बनेको हुन सक्छ । संविधानविद् तथा राजनीतिक विश्लेषक विपिन अधिकारीका अनुसार सर्वोच्च अदालतले हालसालै मैना सुनार र बालकृष्ण ढुंगेल मुद्दामा देखाएको न्यायिक सक्रियताले कांग्रेस–माओवादीको गठजोड झन् आतंकित भएको छ । अधिकारी भन्छन्, “अलिकति स्वाभिमानी न्यायाधीश र सक्रिय न्यायालय हुने हो भने अदालतमा विचाराधीन द्वन्द्वकालीन मुद्दाले धेरैको निद्रा खराब गर्छ । भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति र प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोगको कारण द्वन्द्वकालीन मुद्दा हुन् । केहीलाई रिझाउन र केहीलाई तर्साउन खोज्नुको उद्देश्य आफूलाई जोगाउनु हो ।”

लोकतान्त्रिक शासनबाट अत्यधिक लाभ उठाउने व्यक्ति हुन्, देउवा । यही व्यवस्थाका कारण उनी एक पटक गृहमन्त्री र तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । र, फेरि पनि प्रधानमन्त्री हुन उनी दौरा–सुरुवालमा इस्त्री लगाएर बसेका छन् । तर, जुन व्यवस्थाले उनलाई देशको कार्यकारी प्रमुख बन्ने मौका दियो, जानेर/नजानेर त्यसैलाई कमजोर र अस्थिर पार्न उनी उद्यत देखिन्छन् । ०५९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँग मिलेर निर्वाचित प्रतिनिधिसभा भंग गरेर चुनाव घोषणा गरेका देउवाले चुनाव गराउनै सकेनन् । त्यसरी संसद् विघटन गरेकै कारण राजाको प्रत्यक्ष शासनका लागि मार्ग प्रशस्त भएको हो ।

संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर गरेर त्यसलाई तहसनहस पार्न सम्पूर्ण शक्ति लगाएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई पनि यही व्यवस्थाले दोस्रो पटक कार्यकारी प्रमुख हुने मौका दिएको छ । उनले ०६९ मा आफ्नै दलका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नयाँ संविधान बनाउन नसकी म्याद गुजार्दा संविधानसभा स्वत: विघटन हुन पुगेको थियो । त्यो अवस्थासम्म पुग्न नदिनका लागि दाहालले खासै भूमिका निर्वाह गरेनन् । त्यसमाथि आफू पराजित भएपछि ०७० को संविधानसभा चुनावको परिणामलाई समेत अस्वीकार गरे । धाँधली भएको भन्दै आधारहीन वक्तव्यबाजी गरे ।

देउवा–दाहालका यी र यस्ता हर्कत लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने अस्त्र भएका छन् । देउवाले व्यवस्थाभित्रैबाट र दाहालले पहिले व्यवस्थाबाहिरबाट र अहिले भित्रैबाट लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतामाथि प्रहार गरिरहेको विषय अब कसैबाट लुकेको छैन । त्यसैले यी दुई यतिबेला लोक लाजका पात्र बन्न पुगेका छन् ।

तर्साउने खेल !

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन, अरू संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई पनि प्रभाव र दबाबमा राख्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । ३ कात्तिक ०७३ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध सांसदहरूले व्यवस्थापिका संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेलगत्तै लोकमान निलम्बित भए । त्यसको भोलिपल्टै दाहालले अख्तियारका अन्य आयुक्तलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएर विशेष ‘निर्देशन’ दिए । त्यहाँ अख्तियारका निमित्त प्रमुख दीप बस्नेत, आयुक्तहरू गणेश जोशी, नवीनकुमार घिमिरे, राजनारायण पाठकलाई बोलाइएको थियो । त्यसरी ‘निर्देशन’ लिनेमध्येका बस्नेत त १९ वैशाखमा अख्तियार प्रमुखको नियुक्तिमा सिफारिस पनि भइसकेका छन् ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूलाई पनि दबाबमा राख्ने प्रयास गरेको स्रोतको दाबी छ । आफूले भने अनुसार नगरे महाभियोग लगाउन सक्ने डर उनले देखाएका छन् । संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, “प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएर सबै संवैधानिक अंगका प्रमुखलाई आफूले भनेको मान्न बाध्य पार्न खोजिएको हो । यसले संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई स्वतन्त्र र निर्भीक रूपमा आफ्नो काम गर्नमा व्यवधान पैदा गर्छ ।”

[प्रकाशित: वैशाख २५, २०७४]