–रामेश्वर बोहरा
कानून निर्माण, नीतिगत सुधार र सरकारको सुपरीवेक्षणमा केन्द्रित हुनुपर्ने सांसद्हरूमा बजेट खर्च गर्ने कार्यकारी भूमिकाको हुटहुटी बढ्दा संसदीय अभ्यास नै कमजोर बन्दैछ।
सरकारले २०७२/७३ को बजेट मार्फत सांसद्ले प्रत्यक्ष खर्च गर्न पाउने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको वार्षिक बजेट रु.१५ लाखबाट बढाएर रु.२० लाख तथा निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत दिइने रु.१ करोडलाई बढाएर डेढ करोड पुर्याएको छ।जनस्तरको तीव्र विरोध बीच सरकारले बजेटमा गरेको यो व्यवस्थालाई सांसद्हरूले एकमतले स्वागत गरे।
कानून निर्माण, नीतिगत सुधार र सरकारका कामकारबाहीको सुपरीवेक्षणमा केन्द्रित हुनुपर्ने जनप्रतिनिधिहरूले पैसामा देखाएको यो आसक्ति सांसद्हरूको मनोदशा दर्साउने पछिल्लो कडी मात्र हो।
सांसद्ले आर्थिक लाभको आशा गर्न नहुने र सरकारले पनि बजेट/पैसा दिएर सांसद्को सहयोग लिने वा चूप लगाउन नहुने संसदीय प्रणालीको मर्म हो। अर्थात् संसद्ले गर्ने काम व्यवस्थापकीय हो, सरकारले कार्यकारिणी क्षेत्रको काम गर्छ।
सरकारले लिने निर्णय र गरेका कामकारबाही सिद्धान्ततः उचित भए/नभएको र बजेट सदुपयोग भए/नभएको बारे सांसद्हरूले सरकारसँग जवाफदेहिता माग गर्न सक्छन्।
“जोसँग जवाफदेहिता माग गर्ने हो, उसैसँग पैसा लिने हो भने संसदीय अभ्यास नै कमजोर हुन्छ” संवैधानिक कानूनविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, “खर्च गर्ने कार्यकारिणीको मापदण्डमा हो, विधायिकी मापदण्डमा खर्च गर्न थाल्ने हो भने त्यहाँ एक अर्काको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप हुन्छ, अनि विधायिकी अभ्यास कमजोर भएर शक्तिपृथकीकरणको मर्मलाई समेत कमजोर तुल्याउँछ।”
एकथरीले भने पैसामा आँखा लगाउनु सांसद्को बाध्यता भएको तर्क गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार जनताको आकांक्षा यतिसम्म चुलिएको छ कि, उनीहरू सांसद्बाटै सबै कुराको अपेक्षा गर्छन्।
विधायिकाको निर्वाचनमा उम्मेद्वारले भोटका लागि विधि निर्माण हैन, स–साना विकास निर्माणका काम गरिदिने बाचा गर्नुपर्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी मतदाताको अपेक्षा अनुसार चल्नुपर्ने सांसद्हरूको बाध्यता भए पनि यस्तो अभ्यासलाई अनुचित मान्छन्।
“हामीले निर्वाचनमा जस्तो पद्धति बसायौं, त्यसकै परिणाम हो यो” अधिकारी भन्छन्, “बाध्यता आफ्ना ठाउँमा होलान्। तर, यसले गर्दा बजेट कनिका छरे जस्तो हुने, उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च पनि नहुने खतरा हुन्छ।” भारतमा हुने संसदीय अभ्यासको देखासिकी गर्दै सांसद्हरूको हातमा बजेट थमाउन शुरू गरिएको हो।
यो अभ्यास क्रमशः मौलाउँदै जानुमा लामो समयसम्म स्थानीय निकाय जनप्रतिविधिविहीन रहनु पनि अर्को कारण हो। स्थानीय निकाय र त्यहाँका जनप्रतिनिधि मार्फत सम्बोधन हुने मागको दबाब पनि सांसद्हरूमै पर्दा यो बेथिति झ्न् मौलाएको छ। संवैधानिक कानूनविद् डा. अधिकारी चाहिं सांसद्हरूलाई राम्रो तालीम र संस्कार नदिइँदाको परिणामस्वरुप संसदीय परिपाटी नै कमजोर बनेको ठान्छन्।
