सोमबार, ११ बैशाख २०७४, १३ : २९ | प्रकाश तिमल्सिना
‘जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र विश्वको बदलिँदो चासो सम्बोधन गर्न विश्वले नेपालको संविधानबाट सिक्नुपर्ने विषय समावेश गरिएका छन्,’ संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘सबैभन्दा पछाडि संविधान बनेकाले नयाँ मान्यता लिपिबद्ध गर्ने अवसर नेपालले पाएको छ ।’ उनका अनुसार समावेशी र समानुपातिक सवालमा विश्वले नेपालको संविधानलाई नमुनाका रूपमा लिन सक्नेछन् ।
समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हकमा धारा ४२ मा राखिएको व्यवस्था पनि अन्यत्र कुनै देशका संविधानमा उल्लेख नभएको संविधानविद् बताउँछन् । ‘सामाजिक न्यायअन्तर्गत धारा ४२ (१) मार्फत समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्था अन्य देशमा छैन,’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘यो धारामा आर्थिक रूपले विपन्न, किसान, लोपोन्मुख तथा अल्पसंख्यक, किसानलाई क्लस्टर छुटाइएको छ, यो अन्य देशका संविधानमा छैन ।’ उनका अनुसार संविधानको धारा ४२ बाट विश्वले नै राज्यको निकायमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व कसरी गर्ने सिक्न सक्छन् ।
‘संविधानको अनुुसूचीमा नै राखेर अधिकार बाँडफाँड गरी स्थानीय तहलाई बलियो बनाइएको सम्भवतः नेपालमा पहिला नै हो, यस्तो व्यवस्था अन्य देशमा छैन,’ अधिकारी भन्छन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेश आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग नेपालको हकमा नौलो आयोगको रूपमा स्थापित गराइएको छ । ‘जुन रूपमा ‘ठूला जाति’ र समुदायलाई समावेश गर्न आयोग बनाइएको छ, यो नेपालका लागि पहिलो व्यवस्था हो । यी आयोगको जस्तै संवैधानिक हैसियत अन्य मुलुकमा छैन,’ डा. अधिकारी भन्छन् ।
Read full news at http://www.nagariknews.com/news/18725/
