(कान्तिपुर दैनिक, २९ पुस, २०६९)

(जति म्याद थपे पनि दलहरूले सहमति गर्न नसकेकामा राष्ट्रपति आजित भए पनि विकल्प सुझाउन नसकेर रनभुल्लमा छन् । स्रोतका अनुसार जतिपटक समय थपे पनि अन्तरिम संविधानको धारा ३८-१) अनुसार सहमतिको सरकार बन्न नसकेको र बहुमतीय प्रक्रियामा जान संसद् नभएको अवस्थामा दलहरूलाई सीमा नतोकी निर्णयमा पुग्न आह्वान गर्ने विकल्पमा शीतलनिवासले गृहकार्य थालेको छ । यसअघि कानुन व्यवसायीसँगको छलफलमा पनि राष्ट्रपतिले यस्तै सुझाव पाएका थिए । ‘संवैधानिक संसदीय परम्परामा राष्ट्रपतिले प्रक्रियाको ग्यारेन्टी मात्र गर्ने हो, सरकार निर्माण गर्ने होइन,’ छलफलमा सहभागी अधिवक्ता विपिन अधिकारीले भने, ‘सरकारले अन्तरिम संविधानलाई अघि बढाउन सकेन भने संविधान संरक्षणका हैसियतले राष्ट्राध्यक्षले बाध्यात्मक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ ।’ )