काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगको ताकेतापछि पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न अलमल गरिरहेको सत्ता गठबन्धनमा संघीय संसद्को निर्वाचनको विषयले प्रवेश पाएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वैशाख/जेठमा संसदीय र कात्तिक/मंसिरमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
गठबन्धनले यो विषयमा एक/दुई दिन छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षीले भने स्थानीय निर्वाचन टार्ने जालझेल भनेको छ ।
माघ पहिलो साताभित्रै मिति नतोकिए स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा गर्न कठिन हुने भन्दै निर्वाचन आयोगले सरकार र दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । यो विषयमा छलफल गर्न मंगलबार बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति बैठकमा दाहालले पहिले संसदीय र पछि स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् । समितिको बैठक बिहीबार पनि बस्दै छ ।
‘वैशाख–जेठमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्न संवैधानिक व्यवधान छैन’
विपिन अधिकारी, संविधानविद्
आगामी वैशाख–जेठमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्न कुनै व्यवधान छैन । यो सरकार संविधानको धारा ७६ (५) को हो । योभन्दा कमजोर सरकार बनाउने बाटो संविधानमा छैन । कुनै कारणले यो सरकार कायम रहने परिस्थिति नभएमा सरकार निर्माणका सबै प्रक्रियाहरू समाप्त भइसकेको मानेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गर्न सकिन्छ ।
अर्को तरिकाले पनि चुनाव हुन सक्छ । गत निर्वाचनको जनादेश पाँचौं वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ । पाँचौं वर्ष आफैंमा निर्वाचन वर्ष पनि हो । त्यो दृष्टिकोणले निर्वाचन गर्न सरकारले तयारी गर्ने बेला हो यो । संसदीय पद्धतिमा निर्वाचनको म्यान्डेट सकिन लागेको वर्षमा दुई–चार महिना अगाडि निर्वाचन गर्ने विषय सामान्य हो । यस्तो प्रचलन पनि छ ।
अहिले सरकारले संसद् चलाउन सकेको छैन । हिजोको केपी शर्मा ओलीको सरकारले पनि दुई सत्र कामै नगरी समाप्त गरेको हो । राजनीतिक समन्वय गर्न नसक्दा विधेयकहरूमाथि मतदान भएन । अहिलेको सरकार पनि एमसीसीलगायत विषयले धेरै अप्ठ्यारोमा छ र गठबन्धन आफैं अन्योलमा छ । चुनाव भएमा नयाँ जनादेशका आधारमा निर्णय गर्दै जान सकिन्छ भनेर पनि यो विकल्प खोजिएको हुन सक्छ ।
प्रधानमन्त्री (देउवा) निर्वाचनमै जान खोजेका छन् भन्ने देखिन्छ । तर, एकीकृत समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रको सघन व्यक्तित्व र संगठन बनिसकेको छैन भनेर निर्वाचनमा जान गाह्रो मानेजस्तो देखिएको हो । अब उनीहरूसमेत तयार भइसकेको हो भने प्रधानमन्त्रीसँग अधिकार छ, उनले देशलाई निर्वाचनमा लग्न सक्छन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनःस्थापित संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले लगातार संसद् अवरोध गर्दै आएकाले अब विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आएको भन्दै दाहालले संसदीय निर्वाचनको प्रस्ताव राखेको बताएका छन् । ‘हामी त संसद्लाई पूरै अवधि चलाउन चाहन्थ्यौं । ६ महिनादेखि लगातार केपी ओलीलाई संसद् सुसञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुस् पनि भन्यौं । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी यो सदन रहेसम्म अवरोध गर्ने नीतिमा देखियो । यो अवस्था लोकतन्त्र, संविधानका निम्ति घातक हुने भयो । त्यसो भए निर्वाचनकै वर्षमा केही महिना पहिले निर्वाचनमा नै किन नजाने त भनेर हामी छलफलमा छौं,’ दाहालले बुधबार साँझ कान्तिपुरसँग भने ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ६ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिन्छ : दाहाल
सदन सञ्चालनका लागि गठबन्धनले गरेको प्रयास निरर्थक भएको दाहालको भनाइ छ । ‘कहिले बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर त कहिले प्रधानमन्त्रीजी आफैं बालकोट गएर संवाद गर्दा पनि एमालेले सदन सञ्चालन हुन नदिने नीति लियो, यो एउटा परिस्थिति छ । दोस्रो, वैशाखदेखि चुनावी वर्ष सुरु नै हुन्छ । त्यसकारण किन संघीय संसद्को निर्वाचन गरेर अहिलेको गतिरोध अन्त्य नगर्ने त भन्ने हिसाबले प्रस्ताव राखिएको हो,’ उनले भने ।
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा सकेर जेठ पहिलो साता नवनिर्वाचित पदाधिकारीले पदभार गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यसको विकल्पमा शून्यताको परिकल्पना कानुनले गरेको पनि छैन । तर संविधानको धारा २२५ मा पाँच वर्ष पुगेपछि ६ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले संवैधानिक व्यवस्थाको अवज्ञा नहुने दाहालको दाबी छ । ‘अहिले निर्वाचन आयोगले जे भनिराखेको छ, त्यो ऐनको व्यवस्थाअनुसार ठीकै हो । संविधानको व्यवस्थाअनुसार पनि ६ महिनाभित्र गर्ने भनेको कात्तिक/मंसिरभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलामा संसद् पूरै अवधि चल्नुपर्ने सर्त राखिए पनि सदनकै बहुमतले अब चुनाव गर्नु उचित हुन्छ भन्ने प्रस्ताव पारित गरेमा सर्वोच्चको आदेशलाई पनि सम्मान हुने दाहालको दाबी छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले नै चुनाव हुन्छ भने हाम्रो समर्थन हुन्छ भनेको स्थितिलाई हेर्दा राष्ट्रिय सहमति पनि हुने उनको भनाइ छ ।
‘स्थानीय तहको निर्वाचन टार्ने जालझेल हो’ : रिमाल
तर प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले भने स्थानीय तहमा पराजय हुने निश्चित भएपछि निर्वाचन सार्न सत्ता गठबन्धनले जालझेल गरेको आरोप लगाएको छ । उपमहासचिव विष्णु रिमालले स्थानीय तहको नेतृत्व एक दिन पनि खाली हुने अवस्था एमालेले अस्वीकार गर्ने बताए । ‘उहाँहरू प्रदेश र संघको निर्वाचन अगाडि गर्न चाहनु हुन्छ भने त्यसमा आपत्ति भएन, जेठको ६ मा स्थानीय तहमा नयाँ प्रतिनिधि आउनुपर्छ, यो हाम्रो सर्त हो ।’
उता सत्ताको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेस नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने विषयमा स्पष्ट छैन । प्रतिपक्षीसँग द्वन्द्वका कारण प्रतिनिधिसभाले प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने निष्कर्षका साथ सरकारको नेतृत्व लिएको सुरुवाती दिनमा ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जान कांग्रेसले छलफल चलाएको थियो । कांग्रेस नेता रमेश लेखकका अनुसार माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी नमानकै कारण त्यो छलफल रोकिएको हो । अब भने त्यस्तो सम्भावना आफूले कम देखेको लेखकको भनाइ छ ।
‘अब कुनै पनि बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखभन्दा पर सार्न हुन्न,’ प्रधानमन्त्री देउवाका विश्वासपात्रसमेत रहेका नेता लेखकले कान्तिपुरसँग भने, ‘वैशाखमा स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्ने हो भने ठीकै छ । तर वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न निर्वाचन नै नहुने अवस्था आउन सक्छ ।’
संविधानको धारा २२५ ले गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले यसैलाई आधार मानेर स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिनापछि सार्न सकिने तर्क गरिरहेका छन् । लेखकका अनुसार गाउँसभा र नगरसभा स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि हुने दोस्रो चरणको निर्वाचन हो । ‘स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि नगर र गाउँसभाको गठन हुन्छ । जुन संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार निर्वाचनबाटै गठन हुने प्रबन्ध छ । यसमा संविधान र कानुनको व्यवस्था बाझिएको छैन,’ उनले भने ।
उता, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले भने पहिले संसदीय निर्वाचन गर्ने प्रस्तावमा संविधानविद्, कानुनविद् र निर्वाचन आयोगसँग सल्लाह गरेर टुंगो गरिने बताए । यो विषयमा सत्तापक्षीय दलहरू आन्तरिक छलफलमा रहेको पनि उनले भनाइ छ । ‘संवैधानिक र कानुनी जटिलता नहुने हो भने संघीय लोकतन्त्रमा सामान्यतया संघ र प्रदेशपछि स्थानीय तहको निर्वाचन सुल्टो तरिका हो । तर हामीले छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा जानेछौं,’ भट्टराईले भने ।
उनले अहिले ऐन र संविधानमा केही विषय बाझिएकाले एकरूपता ल्याउने प्रयास भइरहेको पनि बताए । ‘स्थानीय तहका पदाधिकारीको म्याद सकिन दुई महिना अगाडि निर्वाचन गर्ने भनेर ऐनले अस्पष्ट ढंगले भनेको छ तर संविधानले म्याद सकिएको ६ महिनासम्म निर्वाचन गर्न सकिने भनेको छ, संविधानभन्दा माथि ऐन हुँदैन,’ भट्टराईले भने, ‘तर प्रतिगमनकारी शक्तिले नै हामीलाई निर्वाचन गराउन नखोजेको, सार्न खोजेको भन्दै भ्रम फैलाउन खोजेका छन् ।’
