(कान्तिपुर, जेठ १५, २०६९)

(संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा. विपिन अधिकारी संविधानसभाले तय गरेका प्रक्रिया अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी भएको ठान्छन् । किन ? ‘संविधानवाद बुझेका विज्ञहरूको भूमिका नखोजी राजनीतिक नेतृत्वले सबै काम आफैं गर्छु भन्ने हठ देखाउँदा यो दुर्दशा भयो,’ डा. अधिकारीको थप तर्क छ, ‘संविधानविद्हरूबाट खाका बनाएर सभामा पेस गरी टुङ्ग्याएको भए प्रक्रिया सरल हुन्थ्यो ।’

क्षमता र कुशलता राजनीतिक नेतृत्वमा मात्रै होइन, संविधानसभाको नेतृत्वमा पनि देखिएन । डा. अधिकारीका अनुसार, संविधान निर्माणको जिम्मेवारीमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि संविधानसभाको नेतृत्व दुवै चुक्यो । ‘संविधान निर्माणको जिम्मेवारी न त संविधानसभाको नेतृत्वले लिन सक्यो न राजनीतिक दल न त सरकारले नै,’ भन्छन्- ‘संविधान बनाउन भनेर कसैले दुःखै गरेन ।’ संविधान मिसनका क्याप्टेन सभाध्यक्ष हुन् । त्यसैले संविधानसभाको असफलतामा जति प्रमुख राजनीतिक नेतृत्व दोषी छ, उनी पनि त्यत्तिकै भागीदार छन् । हुन त उनीसित कार्यकारी अधिकार निहित हुँदैन । उनले छलफल र परामर्श गरेरै बढ्ने जिम्मेवारी पाएका थिए । संविधानसभाको नियमावलीले व्यवस्था गरेका प्रक्रियालाई कडाइका साथ लागू गर्ने उनको जिम्मेवारी थियो । ‘त्यसमा पनि उनी चुके,’ एक विश्लेषक भन्छन् ।

भाजपाको अध्यक्ष राजनाथ सिंहले नेपालको राजनीतिमा अनावश्यक विदेशी चलखेल भयो भनिरहेकै बेला विश्लेषक भुर्तेल मात्रै होइन, संवैधानिक कानुनका ज्ञाता अधिकारी पनि विदेशी चलखेललाई नेपालको पछिल्लो राजनीतिक असफलताका कारक मान्छन् । ‘हाम्रा आफ्नै दलहरू विभिन्न बाह्य एजेन्सीबाट प्रभावित भए,’ उनी भन्छन्- ‘मधेस र माओवादीभित्र खेल्ने अनि कांग्रेस र एमालेलाई कमजोर पार्ने काम भयो ।’ उनी त के सम्म भन्छन् भने संविधानसभा ‘अन्डर कभर अपरेसन’ को सिकार भयो ।

अत्यन्त जटिल मोडमा पुगेको नेपाली राजनीतिको अबको बाटो के होला ? यसले नेपाली समाजमा कति धु्रवीकृत होला ? डा. अधिकारीका विचारमा अबका दिनमा क्ष्ाेत्रीय, जातीयवादले अझ धेरै प्रश्रय पाउने जोखिम छ । उनी अब फेरि संविधानसभाको चुनाव गर्न नहुने तर्क गर्छन् । तर सँगसँगै संसदीय चुनावको चाहिँ वकालत गर्छन् । ‘अब के भनेर भोट माग्ने ? विघटन भयो अब सकियो,’ उनी थप्छन्- ‘बरु अब वैकल्पिक उपायका लागि पहिले संसद्को चुनाव गर्नुपर्छ । संसद्को चुनाव भएपछि त्यसमा संविधान लेखनलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर छलफल हुन्छ । एउटा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था आवश्यक पर्छ ।’ उनका सुझावमा अब सरकारले राष्ट्रपतिको सहयोगमा संक्रमणकालीन व्यवस्था गर्नुपर्छ ।)