काठमाडौं । मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि दलहरुले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् । आयोगमा ६८ दलको तर्फबाट समानुपातिक उम्मेदवारका लागि बन्द सूची दर्ता भएको छ ।
दलहरुले यसपटक समानुपातिकमा यसअघि नपरेका उम्मेदवारलाई पठाएका छन् । तर, अनौठो विषय सबैजसो दलमा प्रभावशाली मानिएकै नेता पनि समानुपातिकको सूची परेका छन् । एमालेले कुनै पनि पदाधिकारी तहका नेतालाई समानुपातिकमा समेटेको छैन तर, अन्य दलको अवस्था भने भिन्न छ।
एमालेले स्थायी समितिका रघुजी पन्त र गोरखबहादुर बोगटीलाई मात्र सूचीमा राखेको छ । एमालेले यसपटक मापदण्ड नै बनाएर यसअघि नसमेटिएका नेताहरुलाई समानुपातिकमा पारेको छ । एमालेले बनाएको समानुपातिकको सूचीमा केही चर्चित महिला नेतृ पनि छन् । रामबहादुर थापा पत्नी नैनकला थापालाई पनि समानुपातिकमा समेटेको छ ।
कांग्रेसले १४ औं महाधिवेशनमा सभापति पदकै उम्मेदवार बनेका विमलेन्द्र निधिलाई पनि समानुपातिकमा समेटेको छ । वर्तमान र पूर्वदाधिकारी तहका नेताहरु डा. प्रकाशशरण महत, गोपालमान श्रेष्ठ, अर्जुनरसिंह केसीलगायत समानुपातिकमा परेका छन् । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणालाई नै समानुपातिकको सूचीमा पारेको छ।
यता, माओवादीले पार्टी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई नै समानुपातिकको सूचीमा पारेको छ । महरासँगै माओवादीको तर्फबाट उच्च स्तरका नेतामा सूदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट पनि समानुपातिकमा समेटिएका छन्।
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीका ९ जना शीर्ष तहकै नेता समानुपातिकको सूचीमा परेका छन् । एकीकृत समाजवादीले पार्टी उपाध्यक्ष प्रमेश हमालसहित उपमहासचिव गंगालाल तुलाधर, सचिव नागेन्द्रकुमार चौधरीलगायतलाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले थुप्रै शीर्ष नेतालाई समानुपातिकमा समेटेको छ । राप्रपाले वरिष्ठ नेताहरु पशुपतिशमशेर राणा र प्रकाशचन्द्र लोहनीसहित पार्टी उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ र हेमजंग गुरुङ समानुपातिमा पारेको छ।
मर्ममाथि प्रहार
दलहरुले जे–जसरी समानुपातिकमा उम्मेदवारहरुको सूची बनाएका छन् त्यसले समानुपातिक व्यवस्थाको मर्ममाथि नै धज्जी उडाएको छ । संविधानमा समानुपातिक व्यवस्थाको परिकल्पना सबै क्षेत्र, जाति, धर्म, लिङ्गको प्रतिनिधित्वसँग जोडेर गरिएको थियो तर, शीर्ष र प्रभावशाली नेताहरुले नै समानुपातिक रोजेपछि भने त्यस्ता पात्र चयन हुने विषयमा प्रश्न उठेको छ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी समानुपातिक प्रणालीको मर्ममाथि नै प्रहार भएको बताउँछन् । “समानुपातिक प्रणालीको उद्देश्य पछाडि परेका समुदाय, जाति, लिंग र क्षेत्रको सहभागिता गराउने भन्ने थियो तर, पहुँचवालाकै प्रतिनिधित्व हुनु यो मर्मभन्दा बाहिरको कुरा हो।”
