३२ साउन, काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाटै शासन चलाउन खोजे, बारम्बार संसद छले । संसद अधिवेशनबीचको समयावधि झण्डै ६ महीना नै पुर्याए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । तर, दुवै पटक सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भयो ।
तर विगतमा ओलीको संसद छल्ने र अध्यादेशबाट शासन गर्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै आएका राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष सम्मिलित गठबन्धनका तर्फबाट अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन् ।
तिनै देउवाले पनि शासन सञ्चालनमा ओलीकै ‘पदचाप’ पछ्याउन थालेका संकेतहरु देखिन थालेका छन् । र देउवाले पनि अध्यादेशबाटै शासन चलाउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । यसका केही दृष्टान्त छन् ।
पहिलो– २९ दिनमै संसद अधिवेशन अन्त्य
देउवा नेतृत्वको सरकारले २९ दिनमै प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिदियो ।
संसद बैठक नहुँदा जनसरोकारको विषयमा कुरा राख्न नपाएको, ओली सरकारले छोटो समयमै अधिवेशन अन्त्य गरेको, एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशनबीचको समय धेरै राखेर संसद छल्न खोजेको आरोप लगाउँदै सत्तामा पुगेका देउवाले पनि २९ दिनमै संसद अधिवेशन अन्त्य गरे ।
सर्वोच्च अदालतको २८ असार २०७८ को फैसलाबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएपछि साउन ३ गतेबाट संसद (दुवै सदनको) अधिवेशन शुरु भएको थियो । र साउन ३२ गतेसम्म जम्मा २९ दिन चालु रह्यो । यसबीचमा प्रतिनिधिसभाको १० वटा र राष्ट्रिय सभाको १२ वटा बैठक बस्यो । समयका हिसाबले प्रतिनिधिसभाले २० घण्टा १५ मिनेट र राष्ट्रिय सभाले २० घण्टा ४८ मिनेट व्यतीत गर्यो ।
कामका हिसाबले राष्ट्रिय सभाले चालु अधिवेशनमा विभिन्न ७ वटा विधेयक पास गर्यो । नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०७८, नेपाल नागररिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०७८, योगमाया आयवुेद विश्वविद्यालय विधेयक २०७८, तथ्याङ्क विधेयक २०७८, स्ट्याण्डर्ड नाप तौल (पाँचौं संशोधन) विधेयक २०७८, रेल्वे विधेयक २०७८ र प्रत्यायन विधेयक २०७८ ।
यी विधेयकसहित राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहित पुगेका विधेयकको संख्या १३ पुगेको छ । तर, विधेयकका सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको प्रगति शून्य छ । प्रतिनिधिसभाले प्रतिनिधिसभामै भएका विधेयकहरु नै पनि अगाडि बढाएन ।
दोस्रो– संसदमा अध्यादेशमाथि छलफलै गरिएन
अधिवेशन शुरु भएपछि तत्कालीन ओली सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु देउवा सरकारले दुवै सदनमा पेश गर्यो । तर, छलफल भने भएन ।
सदनमा पेश भएका बजेट र बजेटसँग सम्बन्धित बाहेकका अध्यादेश
फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८
यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८
नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८
औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
रेल्वे अध्यादेश, २०७८
शपथ सम्बन्धी अध्यादेश, २०७८
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७
(नोट : ओली सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ देउवा सरकार आएपछि फिर्ता)
तत्कालीन ओली सरकारले बजेट नै अध्यादेश मार्फत ल्याएको थियो । बजेटसँग सम्बन्धित तीन वटा अध्यादेश (आर्थिक अध्यादेश, २०७८, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८ र विनियोजन अध्यादेश, २०७८ थिए । बजेट बाहेकका विभिन्न १२ वटा अध्यादेश पनि दुवै सदनमा पेश भए ।
संविधानको धारा ११४ मा संसद अधिवेशन नहुँदा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । ती अध्यादेश संसद शुरु भएको पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
संविधानअनुसार अध्यादेश संसद अधिवेशन शुरु भएको ६० दिनभित्र स्वीकार गर्ने वा नगर्ने निर्णय हुनुपर्छ । अस्वीकार गरे निर्णय भएको दिनदेखि अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ । स्वीकार वा अस्वीकार केही नगरे ६० दिनभित्र स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ओली सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु दुवै सदनमा पेश भयो । तर, छलफल भएन ।
अब ती अध्यादेश के हुन्छन् भन्ने प्रश्न छ । अध्यादेशले २९ दिन गुजारिसकेको छ । अब यसको आयु ३१ दिन बाँकी छ । ३१ दिनभित्रमा अर्को अधिवेशन शुरु भएर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याए यसले निरन्तरता पाउन सक्छ । अन्यथा कि सरकारले सोही अध्यादेश फेरि ल्याउनुपर्छ वा साविककै ऐन सक्रिय हुन्छन्।
तेस्रो– फेरि अध्यादेश ल्याउने आशंका
केही दिनअघि अनौपचारिक कुराकानीमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले भनेकी थिइन्, ‘फेरि अध्यादेश नै जारी गर्ने कि प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउने भन्ने छलफल भइरहेको छ ।’
अर्थात्, संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने कि सदन चालु नै राखेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने भन्ने दुई विकल्पमध्ये सरकार पहिलो विकल्पमा गयो ।
तर, आशंका बजेटसँग सम्बन्धित विषयको अध्यादेशको मात्र छैन । ओली सरकारले ल्याएका विभिन्न अन्य १२ वटा अध्यादेश पनि छ । अझ नेकपा एमाले फुटाउन सहज हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी हुने सम्भावना उत्तिकै छ । यसको संकेत स्वयं कांग्रेस नेताहरुले गर्ने गरेका छन् ।
कुनै पनि बिजनेसमा प्रवेशै नगरी अधिवेशन अन्त्य भयो किन भनेर सत्तारुढ कांग्रेस सांसद प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’लाई प्रश्न गर्दा उनको जवाफ थियो, ‘सरकार प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्यो । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुपर्यो ।
माधव नेपालले नयाँ दल दर्ता गर्नुपर्यो । अनि माधव नेपाल सरकारमा सहभागी हुनुपर्यो । त्यसपछि संसदले विजनेस पाउँछ सरकारले पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्छ, सदनले पनि विजनेस पाउने सबै हुन्छ ।’
सरकारले ल्याउने आशंका गरिएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ओली सरकारले दुई पटक ल्याएको थियो । तर, दुवै पटक चौतर्फी विरोधका कारण राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश अनुसार काम हुनसकेको थिएन ।
ओली सरकारले कुनै दल फुटाउने उदेश्यले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो भनेर चर्को विरोध गर्ने राजनीतिक गठबन्धन अहिले सरकारमा छ । त्यही सरकारले फेरि दल फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश जारी गर्न संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको आरोप विपक्षीले लगाएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनकै लागि संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको आशंका गर्दै ‘अनुचित उद्देश्य पूरा गर्न छापामार शैलीमा संसद् अन्त्य गरिएको’ टिप्पणी गरेको छ ।
प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले संसद् अधिवेशनबारे कुनै छलफल नगरिएको बताए । कार्यव्यवस्था परामर्श बैठकमा अर्को अधिवेशन ३ भदौमा बोलाउने मितिसमेत तय भए पनि आकस्मिक रुपमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रियसभाका एमाले प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराई भन्छन्, ‘हामीलाई थाहा समेत दिइएन । कुनै सल्लाह गरिएन । छापामार शैलीमा संसद् अन्त्य गरियो ।’
सत्ता गठबन्धन्धनमा आवद्ध नेताहरुका अनुसार संसदमा कुनै पनि बिजनेस अगाडि बढाउँदा पास हुने निश्चित थिएन । त्यसकारण अधिवेशन अन्त्य भएको हो । ‘सरकारले आफ्नो अंकगणित हेरेर विधेयक अगाडि बढाउने हो । पासै नहुने भएपछि विधेयक अगाडि बढाउन सकिन्न । विधेयक अगाडि बढाउन नसकेपछि संसद चालु राख्नुको अर्थ रहेन’ एक मन्त्रीले अनलाइनखबरसँग भने ।
ती मन्त्रीका अनुसार शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिंदा पाएको १६५ सबै बेला रहन्छ वा छ भन्ने ठान्ने स्थिति रहेन । अर्थात्, कुनै एउटा विधेयक पारित गराउँदा भइहाल्यो भने पनि अर्को विधेयक वा सदनको कुनै पनि बिजनेसमा १६५ तलमाथि भइहाल्ने अवस्था बन्न सक्छ ।
हाल २७१ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् । यसको बहुमत १३६ हो । साउन ४ गते एमालेका २२ जना सांसदसहित देउवाले १६५ जनाको समर्थन पाएका थिए । स्रोतका अनुसार यसलाई कायम राख्न पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन ल्याएर एमाले फुटाएर माधव नेपाल पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउने सत्ता गठबन्धनको रणनीति छ ।
‘ओलीले आफूसँग सांसदको संख्या भएर पनि अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजे । देउवाले आफूसँग संख्या नभएपछि संख्या पुर्याउन अध्यादेश ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्’ राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहाल भन्छन्, ‘छोटो समयमा संसद अधिवेशन अन्त्य हुनु भनेको एमाले फुटाउन प्रयास नै हो ।’
संविधानविद् विपिन अधिकारी भने राजनीतिक दलहरुको के कस्तो समस्या छ भन्ने जनतालाई चासो नहुने बताउँछन् । ‘संसद शुरु भएपछि कामकारबाही मज्जाले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनुभएको थियो । तर, एक महीनामै अन्त्य भयो, देखिने प्रोडक्ट केही छैन’ उनले भने ।
अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोज्नु ठीक होइन आफैंले भन्दै आएको र यो ठीक होइन भन्ने जान्दाजान्दै फेरि त्यही बाटोमा जाने प्रयास गरिए सत्ता गठबन्धनप्रति सकारात्मक सन्देश नजाने उनी बताउँछन् ।
