संविधानले सरकार गठनका लागि चारवटा विकल्प दिएको छ । संविधानको धारा ७६ मा संघीय सरकार गठनसम्बन्धी प्रावधान छन् । पहिलो विकल्पमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको खण्डमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने दोस्रो विकल्प संविधानले दिएको छ । संविधानविद् अधिकारीले प्रतिनिधिसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेकाले अहिलेलाई पहिलो विकल्पको प्रयोग नभई सरकार गठनका लागि सीधै दोस्रो विकल्पमा प्रवेश गर्नुपर्ने बताए ।
‘राष्ट्रपतिले वस्तुगत आधारमै दोस्रो विकल्पअनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा केही समस्या छैन,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन बुझेपछि राष्ट्रपतिले सरकार बनाउन सक्ने सम्भाव्य दलका नेताहरूलाई बोलाएर छलफल गर्न सक्नुहुन्छ ।’ उनले गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका एमाले तथा माओवादीका अध्यक्षहरूलाई बोलाएर राष्ट्रपतिले संसदभित्रको राजनीतिक अवस्था कायम छ कि छैन भनेर सोध्न सक्ने र दुवै नेताले सहमति जनाएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाका लागि सांसदहरूको शपथ भएको वा नभएको विषयले कुनै बाधा नगर्ने उनले उल्लेख गरे । ‘अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामा नदिए पनि नयाँ सरकार गठनमा कुनै फरक पर्दैन,’ उनले भने, ‘अब संवैधानिक वा कानुनी कुनै समस्या छैन, सरकार गठनमा ढिलाइ हुने हो भने त्यसको कारण राजनीतिक मात्रै हुनेछ ।’
संविधानविद् शाक्य पनि दलहरूले आफ्नो संसदीय दलको नेता छान्ने प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा वा वाम गठबन्धनबीचको समझदारी तलमाथि हुँदा मात्रै सरकार गठनमा ढिलाइ हुने बताउँछन् । ‘ती दुई दलले आफ्नातर्फबाट फलाना व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गर्ने तथा गठबन्धन कायम रहेको विश्वास दिलाउन सके समस्या हुन्न,’ उनले भने, ‘राजनीतिक रूपमा पहिलो मौका त्यही गठबन्धनले पाउनुपर्छ । तर, अर्को राजनीतिक कोर्स फेरिएर कुनै नयाँ गठबन्धन बने त्यसले पनि राष्ट्रपतिसमक्ष आफ्नो दाबी पेस गर्न पाउनेछ ।’
दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा सरकार बनाउन सकिने दोस्रो विकल्पका लागि संविधानले ३० दिनको समय दिएको छ । एक महिनाभित्र पनि सरकार गठनका लागि दुई दलीय वा त्योभन्दा बढी दलको समीकरण बन्न सकेन वा त्यस्तो सम्भावित गठबन्धनले राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुर्याउन सक्ने विश्वास दिलाउन सकेन भने संविधानअनुसार सरकार गठनको सीधा अवसर प्रतिनिधिसभामा सबभन्दा ठूलो दलको नाताले एमालेले पाउने संविधानविद् अधिकारीले बताए ।
सरकार गठनका लागि संविधानले तेस्रो विकल्पका रूपमा अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र दुई वा दुई बढी दलको समर्थनमा सरकार बन्न नसके राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ ।
ठूलो दलले सरकार बनाउन चाहना नराखे वा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन नसके राष्ट्रपतिले चौथो विकल्पका लागि बाटो खोल्न सक्ने संविधानविद् शाक्यले बताए । चौथो विकल्प प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा त्यस्तो सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्नेछन् ।
‘कुनै प्रकारले सरकार गठनको वातावरण नबनेर संसद् विघटनको अवस्था निर्माण भए त्यस निर्णयमा पुग्नुअगाडि राष्ट्रपतिले एक पटक अन्तिम विकल्प प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मनसायले संविधानमा उक्त प्रावधान राखिएको देखिन्छ,’ शाक्यले भने, ‘कुनै पनि विकल्पबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति तोक्न सक्छन् ।’
