रामेश्वर बोहरा
सर्वाेच्च अदालतका स्थायी न्यायाधीशका लागि न्यायपरिषद्ले ९ वैशाखमा सिफारिश गरेका पुनरावेदन अदालतका आठ जना मुख्य न्यायाधीशबारे ९ जेठदेखि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा शुरू भएको सुनुवाइ अब औपचारिकताभन्दा बढी हुने देखिंदैन । यसको स्पष्ट संकेत ९ जेठमा न्यायाधीशहरू वैद्यनाथ उपाध्याय र गोपाल पराजुलीमाथि भएको सुनुवाइले पनि देखायो । एक महीनासम्म सुनुवाइ शुरू नगरेर समिति र सभासद्हरूले संसदीय सुनुवाइको महत्व र मर्मलाई हल्का बनाइसकेका थिए । लोकतान्त्रिक विधि, संवैधानिक व्यवस्था र कानूनलाई उनीहरूले नजरअन्दाज गर्नाले मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय भने चर्काे विवादमा परेको छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिशमा ‘सुनुवाइ’ मात्र गर्न सक्ने संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति आफैं न्यायाधीश नियुक्ति गर्न अग्रसर भए जसरी प्रस्तुत भयो । न्यायपरिषद्को सिफारिशलाई संसद्ले उल्ट्याउनुपर्छ भन्ने पूर्वन्यायमूर्ति र कानून व्यवसायीहरूको वक्तव्यबाजीले उसलाई अरू हौस्यायो । नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले त दलहरूको कार्यालयमै पुगेर ‘परिषद्को सिफारिश रोक्न’ दबाब दिए । आमसञ्चारमाध्यमबाट पनि त्यसरी नै साथ पाएपछि संसदीय सुनुवाइ समिति ‘न्यायपरिषद्को प्रस्ताव उसैलाई फिर्ता गर्ने’ सम्मको अवस्थामा पुग्यो । यो अवस्था आउनुमा न्यायपरिषद्, त्यसका प्रमुख र सदस्यहरूको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ । सबैले यसरी गल्तीमाथि गल्ती थप्दै जाँदा स्वतन्त्र न्यायालयको आधारभूत मान्यताले चोट खानुपरेको बताउँछन्, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी । यो प्रकरणले न्यायपालिकालाई बदनाम बनाएको बताउँदै उनी भन्छन्, “अब ती न्यायाधीशलाई नियुक्ति गरे पनि वा अस्वीकार गरे पनि न्यायालयको पुरानो साख फिर्ता हुन धेरै गाह्रो छ ।”
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी न्यायपरिषद्को व्यवस्था प्रधानन्यायाधीश उन्मुख भएकाले न्यायाधीश चयनका विषयमा प्रधानन्यायाधीश सम्पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुने बताउँछन् । राजनीतिक क्षेत्रबाट आएका न्यायपरिषद्का अन्य सदस्यले न्यायाधीश नियुक्तिमा मोलाहिजा गरे पनि प्रधानन्यायाधीशले व्यक्तित्व, क्षमता र विवेक प्रयोग गरेर रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अमेरिकामा राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गर्ने र माथिल्लो सदन (सिनेट) ले त्यसको सुनुवाइ गरेर ‘चेक’ गर्ने प्रणाली रहेको उदाहरण दिंदै संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी राष्ट्राध्यक्षीय प्रणाली हुँदा मात्र संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था उपयुक्त हुने धारणा राख्छन् । सरकार बनाउने संसद् भएको नेपाल जस्तो मुलुकमा संसदीय सुनुवाइ उपयुक्त नहुने बताउँदै उनी भन्छन्, “संसद्को आन्तरिक प्रयोजनका लागि गरिएको (कार्य सञ्चालन नियमावली) व्यवस्था ‘न्यायिक कार्य’ का रूपमा प्रयोग गर्न सकिंदैन किनभने एकातिर संविधानले दुईतिहाइबाट संसद्ले प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने अर्काेतिर संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको दुईतिहाइले न्यायपरिषद्को प्रस्ताव बदर गर्ने व्यवस्था गरेको छैन ।”