६ चैत, काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानबाट राजतन्त्र र हिन्दुराज्य हटाई दिएपछि यसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ ।
आयोग आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने अडानमा छ भने सरकारमै रहेको राप्रपाले आन्दोलन घोषणासँगै कानूनी उपचार खोज्ने बताएको छ ।
निर्वाचनको मुखैमा आएको यो तरंगले कतै स्थानीय तहको चुनावलाई नै असर गर्ने हो कि भन्ने अड्कलबाजी हुन थालेका छन् । आयोगले कत्तिको जायज काम गर्यो त ?
आयोगको निर्णयले राप्रपालाई बल पुग्छः संविधानवीद डा. अधिकारी
संविधानविद डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘आगोगले संविधानको धारा ४ लाई अघि सारेर राप्रपाको विधान संसोधन गर्ने काम गरेको छ, त्यो उपयुक्त देखिदैन । संविधान र राजनीतिक कारणले पनि रोक्न मिल्दैन ।’
आयोग आफ्नो निर्णयलाई पुर्नविचार गर्ने अवस्थामा देखिन्न । राप्रपाले कानूनी उपचार पनि खोज्ने बताएको छ, । त्यस्तो अवस्थामा अधिकारीको बुझाईमा अदालतले परमादेश जारी गरेर आयोगको रोकतोक फुकाईदिन सक्छ ।
‘जनताको बीचमा आफ्नो एजेण्डा लिएर राप्रपा जान सक्छ, संविधानविद डा. अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसले हिन्दु धर्मलाई राज्यको धर्मको रुपमा स्थापित गर्न वा राजनतन्त्र फर्काउन चाहनेहरुलाई बल पुग्छ । त्यता तिर सचेत हुनुपर्छ ।’