पार्टी एकीकरणको संक्रमणमा रहेको सत्तारुढ नेकपाभित्रको खिचातानीले राष्ट्रिय राजनीति मात्र गतिहीन भएको छैन, संविधान कार्यान्वयनमा समेत संशय पैदा भएको छ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को ६ पुसमा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक २३ पुसमा बोलाउने निर्णय गरेको थियो । तर, २१ पुसमा बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले प्रतिनिधिसभाको सभामुख चयन, राष्ट्रिय सभा निर्वाचन लगायत कारण देखाएर केन्द्रीय कमिटी बैठक १५ माघका लागि सारेको छ । ३ जेठ २०७५ मा पार्टी एकीकरण भएपछि नेकपाका केन्द्रीय नेताबीच परिचयात्मक कार्यक्रम समेत नराखिएको अवस्थामा बस्न लागेको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल बैठक तीन सातापछि बस्दा पनि पार्टी सञ्चालनमा खासै फरक नपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “राष्ट्रिय राजनीति र पार्टी जीवनमा देखिएका समस्याहरू सकारात्मक परिणाम निकाल्ने गरी हल गरिंदैछ, आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।”
तर, पार्टी नेतृत्वको अपारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, सरकारप्रति बढ्दो असन्तुष्टि र १४ मंसीरमा सम्पन्न उपनिर्वाचनको परिणामले नेता–कार्यकर्ता भने उकुसमुकुसको अवस्थामा छन् । केन्द्रीय कमिटीकै नेताहरू सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक मञ्चहरूमा एकआपसमा आक्षेप लगाउन थालेका छन् । केही दिनअघि मात्र स्थायी समिति सदस्य भीम रावल र केन्द्रीय सदस्य तथा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाबीच सामाजिक सञ्जालमा नै आरोप–प्रत्यारोप चल्यो । स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसाल शीर्ष नेताहरू सीमित घेरामै रमाउँदा पार्टीले गति लिन नसकेको बताउँछिन् । “निर्णय प्रक्रियामा हुने धेरैको सहभागिताले पार्टीमा उत्साह थप्छ, नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउँछ । तर, नेतृत्वले निर्णय प्रक्रियाको घेरा फराकिलो बनाउन सकेको छैन”, उनी भन्छिन् । भुसाल जस्तै नेकपा केन्द्रीय नेताहरू नै शीर्ष नेतृत्वसँग असन्तुष्ट छन् । ५ मंसीर २०७५ मा पार्टी ठीकठाक तरिकाले नहिंडेको निष्कर्ष सहित केन्द्रीय नेताहरू जगन्नाथ खतिवडा, जयन्ती राई, शत्रुधन महतो, गरिमा साह, ठाकुर गैरे, रामकुमारी झाँक्री, रचना खड्का लगायत २२ जनाले लिखित रूपमै केन्द्रीय कमिटी बैठकको माग गरेका थिए ।
राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य नेकपामा अहिले सत्ता सञ्चालनभन्दा पार्टी व्यवस्थापनको सकस देखिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “पार्टी सङ्गठन एकीकरण भए पनि मनोविज्ञान मिल्न नसक्दा नेकपाकै कारण देश बन्धक बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।” केन्द्रीय कमिटी बैठक धकेलिनुमा एकीकरण अगाडिको एमाले र माओवादी मनोविज्ञानकै कारण सिर्जित समस्याले भूमिका खेलेको छ । ९ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीकै आधारमा भागबण्डा गरेर उम्मेदवार तय गरिएको थियो । त्यस्तै कृष्णबहादुर महरालाई बलात्कारको आरोप लागेपछि रिक्त सभामुखमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी गुटको दाबीले ४ पुसबाट शुरू प्रतिनिधिसभा बैठक तीन सातादेखि अवरुद्ध छ । आफ्नो भागमा परेको सभामुख छोड्नु परे प्रधानमन्त्री आफूले पाउनुपर्नेसम्मको प्रस्ताव अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राखेको उनी निकट एक नेता बताउँछन् । जबकि, गएको ५ मंसीरको सचिवालय बैठकले केपी शर्मा ओली पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्री र दाहाल पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष हुने निर्णय गरेको छ ।
नेकपा एकीकरण प्रक्रियामा देखिएको संक्रमणको गाँठो सजिलै फुक्ने छाँट देखिंदैन । २७ पुसमा बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठकको केही दिनअघि मात्र अध्यक्ष दाहाल सिन्धुपाल्चोकको सुकुटे रिसोर्ट पुगे । राजनीतिक रूपमा असहज परिस्थिति सिर्जना हुनासाथ दाहाल ‘रिफ्रेस’ हुन सुकुटे पुग्छन् । पछिल्लो पटक उनी वैशाख २०७५ मा सपरिवार सुकुटे गएर फर्किएको एक महीनापछि एमालेसँग पार्टी एकता घोषणा भएको थियो । राजनीतिक अर्थ देखिने गरी उक्त रिसोर्ट पुग्ने दाहाललाई त्यहाँ बस्ने व्यवस्थापन सिन्धुपाल्चोककै नेता अग्नि सापकोटाले मिलाउँछन् । उनै सापकोटा सभामुख पदका दावेदार छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली र दाहालबीचको संवाद सहमतिमा नपुगिरहेका वेला पार्टी निर्णयमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नेता माधवकुमार नेपाल भने मौन छन् । बालुवाटारमा साँझ–बिहान गतिरोध फुकाउन रस्साकस्सी चलिरहँदा नेता नेपाल सुदूरपश्चिमको भ्रमणमा थिए । तीन प्रमुख नेता तीनतिर फर्किएको वेला अन्य प्रभावशाली नेता पनि छुट्टै शक्ति समीकरणको अभ्यासमा छन् । २३ पुसमा भैंसेपाटीस्थित वामदेव गौतमको निवासमा भएको भेलामा नेताहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, भीम रावल लगायतको उपस्थिति थियो । भेलामा सचिवालय सदस्य समेत रहेका गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने प्रस्ताव गरिएको थियो । जबकि, १८ पुसमा सचिवालयले नै टुङ्ग्याएको उम्मेदवारको सूचीमा गौतमको नाम थिएन । एकीकरण प्रक्रियाको संक्रमण पार गर्न नसक्दा नेकपा ठूलै संक्रमणमा फसेको विश्लेषक टीका ढकाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, “नेकपा अहिले गुटहरूको भेला जस्तो देखिएको छ । यसलाई व्यवस्थापन गरेर पार्टीको रूप दिने नेता कोही देखिएको छैन ।”
जनमतको अपमान
गुट र भागबण्डाका आधारमा मुख्यमन्त्री निर्वाचित नेताहरूले प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने लगायत विषयमा अपजसबाट जोगिन प्रदेश संसद्लाई बन्धक बनाएका छन् । स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले २ पुसमा प्रदेशको नामकरण र राजधानी केन्द्रले नै टुंग्याइदिनुपर्ने आग्रह गरे । प्रदेश–३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पनि केन्द्रसँग यस्तै आग्रह गरे । त्यही कारण १३ पुसको सचिवालय बैठकले प्रदेश–३ को नाम वाग्मती र राजधानी हेटौंडा हुने निर्णय गर्यो । तर, १८ पुसमा बोलाइएको नेकपा प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले यो निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाए । मुख्यमन्त्री पौडेल र पार्टी नेतृत्वले संविधानको भावना विपरीत कदम चालेको प्रदेश सांसद् लक्ष्मण लम्साल बताउँछन् । उनी भन्छन्, “नेपालको संविधान–२०७२ को धारा २८८ (२) ले प्रदेश सभालाई दिइएको अधिकार बालुवाटारबाट खोसिनु संघीयताको मर्म विपरीत छ ।” तर, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार समेत रहेका नेकपा प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापा राज्यपुनर्संरचना जस्तो विषयमा पूर्ण सहमति संभव नहुने तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, “राजधानीको विषय त झनै जटिल हुन्छ, पार्टीको निर्णय मान्नुको विकल्प छैन ।”
उता प्रदेश–१ ले अघिल्लो अधिवेशनबाटै प्रदेश राजधानी विराटनगर राख्ने सर्वसम्मत निर्णय गर्यो । तर, नामकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीले आपत्ति जनाएपछि यो वर्षको हिउँदे अधिवेशनकै मिति निश्चित हुनसकेको छैन । प्रदेश–१ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे प्रदेशको निर्णय गर्न आफूहरू सक्षम भएको बताउँछन् । “प्रदेशको काममा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन, हस्तक्षेप भए संविधान मात्रै कमजोर हुँदैन, जनमतको समेत अपमान हुन्छ”, उनी भन्छन् । प्रदेश–१ को नामकरण कोशी–किराँत रहने लगभग सहमति जुटिसकेका वेला प्रधानमन्त्री ओलीले जातीय नाम नराख्न मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री ओलीकै प्रदेश भएकाले मुख्यमन्त्री राई दोहोरो दबाबमा छन् । सांसदहरूबाट प्रस्तावित कोशी, सगरमाथा, किराँत, लिम्बूवानमध्ये एउटा नाम पारित गराउन उनलाई सजिलो छैन । प्रदेश–१ का एक सांसद् भन्छन्, “माथिको कुरा नसुने मुख्यमन्त्री पद जाने र राजनीतिक भविष्य नै बिग्रने डर, सुनौं भने संविधान र प्रदेश सांसद्हरूको भावनाप्रति नै बेवास्ता हुने भएकाले मुख्यमन्त्री राई दोहोरो दबाबमा छन् ।”
संविधानविद् विपिन अधिकारी नेकपाका नेताहरूमा संघीयता सम्बन्धी प्रष्ट बुझाइको अभाव भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो नै संघीयता हो, तर पार्टी र सरकार दुवै संविधान अनुसार हिंड्न सकिरहेका छैनन् ।”
प्रदेश–२ सरकार पनि नेकपाकै कारण सङ्कटमा परेको छ । नेकपाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि प्रदेश–२ मा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सँग गठबन्धन गरेपछि समाजवादी पार्टीले ७ पुसमा संघीय सरकार छाडेको छ । उता राजपाको सहयोगमा प्रदेश–२ सरकार चलाइरहेको समाजवादी सशङ्कित पनि छ । राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता राजेन्द्र महतो नेकपासँग संवादहीनताको अवस्था तोडिएर नयाँ मार्ग तय हुँदै गएको बताउँछन् ।
प्रदेश–२ मा कुनै दुई दल मात्रै जोड्दा पनि नामकरण र राजधानीका लागि दुई तिहाइ पुग्दैन । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा नै निर्णायक देखिन्छ । गएको ५ भदौमा प्रदेश–२ को नाम नेकपाले जानकी, समाजवादी र राजपाले मधेश–मिथिला तथा कांग्रेसले मिथिला–भोजपुरा राख्नुपर्ने प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरे पनि थप प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । प्रदेश संसद्को १७ पुसबाट शुरू अधिवेशनमा सांसद्हरूका लागि विनियोजित बजेट भुक्तानी नभएको भन्दै सत्तापक्ष समेतका सांसदले अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।
नामकरण र राजधानी टुङ्गिसकेको गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि संघीयताको अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्न सकेका छैनन् । गुटका आधारमा मुख्यमन्त्री र मन्त्री बन्दा कतिपय प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद्कै सदस्यबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध छ । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र अर्थमन्त्री झपट बोहरा एउटै मञ्चमा समेत बस्न नसक्ने अवस्था थियो । भट्ट पूर्वमाओवादी र बोहरा पूर्वएमाले हुन् । प्रदेश–३ का मुख्यमन्त्री पौडेलले सम्बन्ध राम्रो नभएकै कारण भौतिक पूर्वाधार मन्त्री केशव स्थापितलाई १६ कात्तिक २०७५ मा बर्खास्त गरेका थिए ।
नेकपाका शीर्ष नेता र संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई प्रभाव पार्ने, आवश्यक कानून समयमा नबनाउनेदेखि प्रदेशले बनाएका कानूनमा आपत्ति जनाउने काम भएको छ । प्रदेश–२ सरकारले प्रदेश प्रहरी कानून विधेयक अगाडि बढाएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पक्राउ पुर्जीसम्मको अधिकार दिने प्रावधान राखेर संघीय प्रहरी विधेयक ल्याइयो ।
नेकपा केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल संघीयता कार्यान्वयनमा नेतृत्वले लिनुपर्ने गति नलिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “नेकपा सरकारको सफलता र असफलताको महत्वपूर्ण मानक संघीयता कार्यान्वयन हो तर, पार्टी एकीकरण प्रक्रियाले यसलाई समेत अवरुद्ध बनाएको छ ।” राजनीतिक विश्लेषक आचार्य नेकपाभित्रको संक्रमणकालीन अस्तव्यस्तताको असर संघदेखि प्रदेशसम्मको सरकारमा पुगेको देख्छन् । उनी भन्छन्, “स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीमै राज्य सत्ताभन्दा पार्टीको मोह ज्यादा छ, पार्टीभन्दा माथि उठेर नेतृत्व गरेको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन ।”
अनुदार चरित्र
संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनहरू निर्माणमा विलम्ब त भएको छ नै, बनेका कानून र संसदमा पेश गरिएका विधेयकको अन्तरवस्तुमा समेत नेकपाले ध्यान पुर्याउन सकेको छैन । मौलिक हक नै खोस्ने गरी विधेयक बनाइन थाल्नुले नेकपा नेतृत्व माथि नै प्रश्न उठेको संविधानविद् अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनका आधारभूत प्रस्तावनामाथि नै अंकुश लगाउन खोजिएको छ । यो, सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो ।” उनको बुझइमा समानुपातिक समावेशी, आरक्षण तथा लोपोन्मुख समुदायको सहभागिता बढाउन अनुदार देखिनुमा नेकपाभित्र गुटबन्दीको भागबण्डाले काम गरेको छ ।
४ मंसीरको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र १८ पुसको राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार चयनमा पनि समावेशीलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा महिला मन्त्रालयमै महिला मन्त्री बर्खास्त गरी पुरुष (पार्वत गुरुङ) लाई जिम्मेवारी दिइयो । एक पूर्वमन्त्री मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन कार्यसम्पादनका आधारमा नभई नेताहरूको शक्ति–सन्तुलनका लागि भएको बताउँछन् । “प्रधानमन्त्रीको चाहना विपरीत मन्त्रीले आफ्नो सचिवालय समेत बनाउन सक्दैन भने मन्त्री असफल र प्रधानमन्त्री सफल हुने कसरी हुन्छ ?” उनी प्रतिप्रश्न गर्छन् । थममाया थापालाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीबाट हटाइएपछि अब मन्त्रिपरिषद्मा जम्मा दुई जना मात्रै महिला छन् । यसअघि नेकपाले जनमत पाएको ६ मुख्यमन्त्रीमध्ये प्रदेश–३ मा महिला मुख्यमन्त्री हुने ठूलो अवसर थियो । तर, तत्कालीन एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य गुटगत निर्वाचनकै कारण संसदीय दलको नेतामा पराजित भइन् । सभामुखको निर्वाचनअघि उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा गराउने नेकपा नेतृत्वको निर्णयले पनि नेकपाको अनुदारवादी चरित्र उदाङ्गो बनाएको छ ।
समावेशी अभ्यास नेकपाको पार्टी संरचनाभित्र पनि नाजुक छ । पार्टी एकीकरण लगत्तै संविधान अनुसार नेकपामा ३३ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य नभएको भन्दै नेतृ विन्दा पाण्डेको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा उजुरी पर्यो । तर, आयोग समेत नेकपा शीर्ष नेताको छायाँमा पर्यो । आयोगले पार्टी एकीकरणको संक्रमणमा भएकाले महाधिवेशन गरेपछि मात्र संविधानको पालना हुने निर्णय दियो ।
अष्टलक्ष्मी शाक्य र पम्फा भुसालले गएको २९ मंसीरदेखि ६ पुससम्म चलेको स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टीको निर्णायक संयन्त्र बनेको सचिवालयमा महिला सहभागी गराउन लिखित माग नै पेश गरे । तर, ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा रहेका जम्मा दुई जना महिला नेतृको माग सुनुवाइ भएन ।
सरकार र पार्टीको अनुदारवादी चरित्रले जनताको विरोध पनि बढिरहेको छ । स्थानीय तहमा नौ हजार कर्मचारी आह्वान गरेको लोक सेवा आयोगको विज्ञापन समावेशी नभएपछि सडकमै विरोध भयो । गुठी विधेयक विरुद्ध त सरकारलाई पछि हट्न बाध्य पार्ने गरी आन्दोलन उठ्यो । त्यसबाहेक मिडिया काउन्सिल र मानवअधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयक नागरिक अधिकार खोस्ने गरी आएको भन्दै व्यापक विरोध खेपेको सरकारले फेरि पनि गोपनीयताको अधिकार खोस्ने गरी नेपाल विशेष सेवा विधेयक ल्याएको छ । त्यस्तै सूचनाप्रविधि सम्बन्धी विधेयकले पनि नागरिक आक्रोश बढाएको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकमा कर्मचारीले त्रुटि गरेको बताउने सञ्चार मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको अभिव्यक्तिबाट संविधान लागू गराउने महत्वपूर्ण कानूनमा सरकारको लापरबाही पुष्टि हुन्छ । नेकपा केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल पार्टीमा कानून निर्माणको अन्तरवस्तुमा हुनुपर्ने जति बहस नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “संविधान र संविधान कार्यान्वयनसँग आवश्यक कानूनको अन्तरवस्तुतर्फ बहस केन्द्रित हुने हो भने अहिले नेकपा नेतृत्व सरकारले खेपिरहेको आलोचना घट्नेथियो ।”
विश्लेषक टीका ढकाल नेकपा नेतृत्वले सच्चिएर अगाडि बढ्ने समय अझ्ै घर्किनसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सरकार र जनताबीच दूरी बढेर गएको छ, यसलाई रोक्न नसके जनताले नयाँ सामाजिक सम्बन्ध खोज्छन्, यसको अर्थ जनविद्रोहको संभावना हो ।” नेकपाभित्रको संक्रमणले संघीयता र समावेशी लोकतन्त्र मात्र नभएर गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपतिलाई समेत कमजोर बनाइरहेको उनी बताउँछन् । ढकाल भन्छन्, “कार्यकारीमाथि प्रश्न गर्ने नागरिक स्वतन्त्रताको कुनै सीमा हुन्न, तर राष्ट्रपतिलाई ‘बेनिफिट अफ डाउट’ को सुविधा दिइनुपर्छ”, उनी भन्छन् ।
गणतन्त्रमा आपत्कालीन नेतृत्व मानिने राष्ट्रपतिलाई नेकपाको शक्ति समीकरणका कारण विवादमा तान्ने प्रयास बारम्बार भएको छ । ५ पुसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेताहरूलाई बोलाएर ‘लञ्च मीटिङ’ गरेको विषयलाई नेकपाभित्रैबाट राजनीतीकरण गर्ने प्रयास भएको थियो । राष्ट्रपतिको आमन्त्रणमा शीतलनिवास पुगेका नेताहरू वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, देवेन्द्र पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल लगायतलाई स्थायी कमिटीले स्पष्टीकरण लिएको समाचार सक्दो प्रचार गर्ने प्रयास नेकपा नेतृत्वबाटै भयो । जबकि राष्ट्रपतिलाई नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्ने मात्रै नभएर कार्यकारी प्रमुखलाई नै बोलाएर कार्य सम्पादन विवरण माग्ने र जनताको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्ने संवैधानिक अधिकार छ ।
त्रुटिकै निरन्तरता
नेकपा संक्रमणको डरलाग्दो असर भने सरकार सञ्चालन प्रक्रियामा देखिएको छ । १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताकै जगमा उभिएको गणतन्त्रमा सरकार चलाइरहेको नेकपाले उक्त सहमतिको सातौं बुँदालाई पूर्णतः भुलेको छ । सातौं बुँदामा लेखिएको छ– ‘राजनीतिक दलहरूले विगतमा संसद् र सरकारमा छँदा भएका गल्ती–कमजोरीप्रति आत्मसमीक्षा गर्दै अब त्यस्ता गल्ती–कमजोरी नदोहोर्याउने प्र्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ ।’ यो बुँदा भ्रष्टाचारप्रति लक्षित भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
१२ बुँदेमा हस्ताक्षर गर्ने प्रमुख नेतामध्ये पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल नै नेकपाको नेतृत्वमा छन् । तत्कालीन एमालेका नेता केपी शर्मा ओली भने दोस्रो जनआन्दोलनमा आन्दोलन विरोधी अभिव्यक्ति दिएको कारण त्यतिवेलै आलोचित थिए । उनै ओली नेतृत्वको सरकार यती होल्डिङ्स, बालुवाटार जग्गा अतिक्रमण, वाइडबडी जस्ता ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणको रक्षामा उभिएको छ । अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) जस्ता दीर्घकालीन महत्वका सम्झौता नेकपाभित्रै विवादको विषय बनेको छ । कमजोर संसदीय जनमत भएको र आन्तरिक किचलोले थिलथिलिएको कांग्रेस जस्तो प्रतिपक्ष पाउँदा समेत नेकपा सरकारले जनताको मन जित्ने गरी काम गर्न नसक्नुलाई विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य नेपाली राजनीतिकै नियति ठान्छन् । उनी भन्छन्, “जनताले ल्याएको परिवर्तन बोक्ने गरी दलहरूले कहिल्यै पनि बलियो सरकार चलाउन सकेनन् ।”
