स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणालाई नै धरासायी पार्न खोजेको ‘पराजुली प्रकरण’ ले भागबण्डाको राजनीतिबाट झाङ्गिएको विकृतिको जोखिम एकमुष्ट रूपमा सतहमा ल्याइदिएको छ।
‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वारा प्रधानन्यायाधीशको इजलास बहिष्कार, पदावधि सकिएका प्रधानन्यायाधीशसँग बेञ्च सेयर नगर्ने घोषणा’ ‘प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासमा बस्न इन्कार गर्दै सर्वोच्चका आठजना न्यायाधीशद्वारा पाँच दिन विदा माग’ योसाता सञ्चारमाध्यममा छ्याप्छ्याप्ती बनेका यस्ता खबर मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयको अवस्था बुझउन काफी छन् । रामशाहपथस्थित सर्वोच्च न्यायालय यति धेरै विवाद र अप्ठेरोमा यसअघि कहिल्यै परेको थिएन ।
सर्वोच्च अदालत स्थापना भएको ६ दशकमा अदालतलाई नै विभाजित बनाउने प्रमुख कारक अरू कोही नभएर २२औं प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली बने ।
पराजुली तिनै व्यक्ति हुन्, जो सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्दा र प्रधानन्यायाधीश बन्दा पनि चौतर्फी विवादित बनेका थिए । विवादै विवादले भरिएको पराजुलीको नौ महीने कार्यकालको अन्त्य पनि असहज ढंगबाटै भएको छ ।
असहज रूपमै प्रधानन्यायाधीशको पदभार सम्हालेका उनले अवकाश पाउने उमेरहद गणना गर्दा डेढ महीना कार्यकाल बाँकी रहे पनि बदनियतपूर्वक आफैंले कायम गराएका थरीथरीका जन्ममितिले अन्ततः उनैलाई लपेट्यो ।
३० फागुनमा न्यायपरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले ‘२१ साउन २०७४ मै पदमुक्त भइसकेको’ पत्र थमाएपछि स्वतः पदमुक्त भएका प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले १ चैतमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर राजीनामा बुझाए ।
योसँगै ‘पराजुली प्रकरण’को पटाक्षेप भए पनि त्यसले धमिल्याएको न्यायपालिकाको छवि उजिल्याउने काम चुनौतीपूर्ण छ ।
खराब राजनीतिको उपज
सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गर्दा तत्कालीन कानूनमन्त्री नरहरि आचार्यले आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसका नेताहरूमाझ् प्रशन्नता व्यक्त गर्दै भनेका थिए, “अबको १० वर्ष प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा हुनेहरू गैर–कांग्रेसी हुने छैनन्, यो हामी कांग्रेसका निम्ति ठूलो उपलब्धि हो ।”
कानूनमन्त्रीको हैसियतमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गर्ने न्यायपरिषद् सदस्य रहेका आचार्यले उल्लेख गरेको त्यही ‘लाइन’ मा थिए, गोपालप्रसाद पराजुली । नेपालको न्यायालयभित्र राजनीतिकरण र भागबण्डाको संस्कार बलियो बनाउने कुकाम पनि त्यही विन्दुबाट तीव्र बन्यो ।
त्यसपछि नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकार हुँदा एमाले पृष्ठभूमिका कानून व्यवसायीहरूलाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पार्ने गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरियो । राजनीतिक आस्थाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिमा कांग्रेसका सुशील कोइराला र एमालेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले होडबाजी नै गरेको देखिन्छ ।
संविधानविद् पूर्णमान शाक्य स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई धरासायी नै बनाउने गरी देखापरेको ‘पराजुली प्रकरण’ को राजनीतिक बीउ भने २०४७ सालपछि रोपिएको बताउँछन् ।
“पछिल्लो दशकमा त्यो झङ्गिएर फल्न थालेको देखियो” शाक्य भन्छन्, “राजनीतिक आस्थाका आधारमा न्यायाधीश हुने अवस्था रहेसम्म यस्तो दोहोरिइरहन्छ ।”
न्यायाधीश नियुक्तिका लागि संविधानमा न्यायपरिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीशकै अध्यक्षतामा रहने न्यायपरिषद्ले गर्ने सिफारिशकै आधारमा राष्ट्रपतिबाट न्यायाधीश नियुक्ति हुन्छ ।
परिषद्मा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, कानूनमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कानूनविद् र राष्ट्रपतिले नै नियुक्त गर्ने नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि गरी पाँचजना सदस्य रहने प्रावधान छ ।
संविधानले परिकल्पना गरेको न्यायपरिषद्को व्यवस्था उदाहरणीय मानिए पनि यही संरचना न्यायालयमा राजनीतिकरण बढाउने अस्त्र बन्नपुगेको छ ।
न्यायपरिषद्का तीन सदस्य (कानूनमन्त्री र राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने दुई जना) राजनीतिक आस्था र पृष्ठभूमिबाट अलग हुँदैनन् । यस्तो हुँदा बाँकी दुई सदस्य (प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीश) पनि राजनीतिक प्रभावबाट जोगिन कठिन हुन्छ ।
“प्रधानन्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो बिर्ता ठान्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ, उनीहरूले सही र योग्य मान्छेको साटो राजनीतिज्ञहरूले इच्छाएकालाई नै न्यायाधीश नियुक्त गर्न थाले” संविधानविद् शाक्य भन्छन्, “न्यायपरिषद्को संरचना जतिसुकै राम्रो भए पनि मानसिकता ठीक नभए त्यसको केही अर्थ नहुँदो रहेछ ।”
संविधानले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुन्छ ।
न्यायपरिषद्ले सिफारिश गर्ने प्रधानन्यायाधीश बन्न आवश्यक योग्यता पुगेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सूचीबाट संवैधानिक परिषद्ले एकजनाको नाम सिफारिश गर्छ ।
संवैधानिक परिषद्को यो व्यवस्थाको ध्येय योग्य न्यायाधीशमध्ये पनि योग्यतम मात्र प्रधानन्यायाधीश बनून् भन्ने हो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, संसद्मा विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको समान उपस्थिति हुने संरचना पनि हो, संवैधानिक परिषद् ।
राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य संवैधानिक परिषद्को अवधारणा जुन अभिप्रायले ल्याइएको हो, व्यवहारमा परिषद्ले त्यस अनुसार काम नगरेको, राजनीतिक भागबण्डामा परेको बताउँछन् ।
“सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुने परिषद्ले नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गर्छ, तर व्यवहारमा यो संरचनाको काम नै देखिएन” पूर्व कानूनमन्त्री समेत रहेका आचार्य भन्छन्, “न्यायालयमा अहिले देखिएको संकटमा राजनीतिक नेतृत्व र संवैधानिक परिषद्कै गलत भूमिकाको हात छ ।”
यसबीचमा बनेका अस्थिर सरकार, मौलाएको अति राजनीतिकरण र राजनीतिक भागबण्डा यसको अर्को कारण रहेको बताउने आचार्य संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद् पनि त्यसकै अड्डा बनेको बताउँछन् ।
पराजुली प्रकरण यहीं जोडिन्छ, जसमा मुलुकको सार्वभौम संसद्को अकर्मण्यता उदाङ्गो हुनपुग्यो । न्यायपरिषद्बाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिश हुँदा नै पराजुलीको नाम चर्को विवादमा परेको थियो ।
तर, नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सदस्यहरूले उनीमाथिका गम्भीर आरोपभन्दा निजी जीवनका प्रश्न उठाएर संसदीय मूल्यमान्यताकै धज्जी उडाए । पराजुली प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश हुँदा उनको उमेर, जन्ममिति र शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवाद सार्वजनिक भइसकेको थियो ।
पराजुली स्वयम् कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को अध्यक्ष बनेपछि न्यायपरिषद्ले ३० जेठमा उनको जन्ममिति १६ वैशाख २०१० भएको भन्दै उमेरसम्बन्धी विवाद ‘टुंगो’ लगाएको थियो ।
जबकि, भर्खरै सेवानिवृत्त प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले उनको जन्ममिति २१ साउन २००९ कायम गरेको थियो । पराजुलीको नियुक्तिका लागि १ साउन २०७४ मा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा सुनुवाइ हुँदा कुनै पनि सांसद्ले यो विषय उठाएनन् । समितिले प्रधानन्यायाधीशमा पराजुलीको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गर्यो ।
पछिल्लो समय आफ्नो उमेर र जन्ममितिबारे आवाज उठाएपछि पराजुलीले ‘अदालतको अवहेलना गरेको’ भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका प्रा.डा. गोविन्द केसीलाई रातारात पक्राउ गरेर थुन्न लगाए ।
आफ्नो फरक–फरक जन्ममिति सार्वजनिक गर्ने सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई अवहेलनाकै कसुरमा मुद्दा चलाए । जन्ममिति किर्ते गरेको भन्ने आफ्नै मुद्दा आफैं छिन्ने धृष्टता देखाए ।
“आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश बन्न खोज्दा प्रधानन्यायाधीश आफू त घानमा परे नै, त्यसले अदालतलाई समेत विभाजित तुल्यायो र स्वतन्त्र रूपमा न्याय निरुपण हुन नसक्ने अवस्था आयो” संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, “न्यायालयको दलीय राजनीतिकरण हुनु र न्यायपरिषद्ले काम गर्न नसक्नु यसको कारण हो । त्यसैले राजनीति नसुध्रिएसम्म न्यायालय सुध्रन गाह्रो छ ।”
पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो इबी साध्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न थालेका पराजुलीमाथि लगाम लगाउनैपर्ने थियो । तर, लगाम कसले र कसरी लगाउने ?
सत्ता–स्वार्थमाथि ठेस पुर्याउँदा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोगको डण्डा चलाएर संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग गरेको पूर्ववर्ती सत्ता गठबन्धनको हर्कतका कारण पनि होला, वर्तमान संसद्मा यसबारे आवाज पनि उठेन ।
न्यायपरिषद् र स्वयम् सर्वोच्च अदालतबाटै यस्तो भूमिका अपेक्षित हुन्थ्यो, तर पराजुली नै त्यसमा बाधक बने । परिणाम, उनी स्वयम्को बहिर्गमन दुर्दान्त हुनपुग्यो । त्योभन्दा पनि ठूलो विडम्बना, न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास खल्बलियो ।
बल सत्ताकै कोर्टमा
पराजुली प्रकरणले नुर गिराएको न्यायालय कसरी सही ‘ट्रयाक’ मा फर्किएला ? अहिलेको प्रमुख चिन्ता यही हो । विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य राजनीतिक भागबण्डाका अड्डा बनेका न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद्मा सुधारको विकल्प देख्दैनन्, जसले स्वच्छ, निष्पक्ष र क्षमतावानलाई मात्र न्यायालयमा पुर्याउन सकून् ।
“अब कम्तीमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति राजनीतिक आधारमा नहुने सुनिश्चितता गर्नुपर्यो, त्यसका लागि न्यायपरिषद्लाई नियुक्ति, सरुवा र अनुशासनका कारबाहीमा सशक्त र सक्षम बनाउनुपर्यो” संविधानविद् डा. अधिकारी भन्छन्, “न्यायपालिका सुधारका लागि गर्नुपर्ने काम धेरै छन्, त्यसो गर्न समय लाग्छ, तर तत्काल गर्नुपर्ने काम भनेकै निष्पक्ष र क्षमतावान व्यक्ति मात्र न्यायालयमा पुग्ने सुनिश्चितता हो ।”
संविधानविद् शाक्य न्यायालय जोगाउने दायित्व सरकारकै काँधमा आएको बताउँछन् । यसै पनि आफ्ना स्वेच्छाचारी निर्णयमाथि अंकुश लगाउने भएकाले सरकार जहिल्यै न्यायालयप्रति सशंकित हुन्छ ।
“लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि स्वतन्त्र र सबल न्यायपालिका नभई हुँदैन” शाक्य भन्छन्, “तर, संसद्मा बलियो प्रतिपक्ष छैन, तीन चौथाइ सांसद्को समर्थनप्राप्त सरकार छ । यस्तो अवस्थामा न्यायालय जोगाउन प्रतिपक्षभन्दा सत्तापक्षकै अहम् भूमिका हुन्छ ।”
