– रामेश्वर बोहरा र तुफान न्यौपाने
संकटकालीन अधिकार अन्तर्गत धारा २६८ को उपधारा १ ले गरेको ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपत् वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्ने’ व्यवस्था पनि अन्योलपूर्ण छ।
अन्तरिम संविधान २०६३ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले संकटकाल लगाउने व्यवस्था थियो। नयाँ व्यवस्थाले संकटकालीन अधिकार पनि राष्ट्रपतिको तजबिज बन्न सक्ने देखाउँछ।
राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको धारा ७० को उपधारा २ मा भने ‘राष्ट्रपतिबाट यो संविधान र कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिशमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएका कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने सबै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिबाट हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ।
संवैधानिक कानूनविद् डा. विपिन अधिकारी २०४७ सालको संविधानले राजालाई दिएको मोटामोटी अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिन खोजेको देख्छन्। “राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीले ‘रिपोर्टिङ’ गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजेको देखिन्छ”, उनी भन्छन्।
संवैधानिक कानूनविद् डा. विपिन अधिकारी पनि संविधानको प्रस्तावनामा परेका भद्दा शब्दावली र अस्पष्टताहरू हटाउनुपर्ने बताउँछन्। “मस्यौदामा अदालत र संवैधानिक निकायको पुनर्नियुक्तिको व्यवस्थामा सहमति हुन नसकेको उल्लेख छ”, डा. अधिकारी भन्छन्, “तर, समावेशी सिद्धान्त अंगीकार गर्ने हो भने अदालतका न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था संविधानमा राख्नैपर्छ।”
प्रमुख चार दलले प्रदेशहरूको सीमा र नामको टुंगो पछि लगाउने गरी गरेको १६ बुँदे सम्झौताकै आधारमा ल्याइएको संविधानको मस्यौदामा ‘पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा आठ प्रदेश रहने, प्रदेशको सिमांकन सम्बन्धी सुझाव दिन ६ महीना कार्यकाल भएको संघीय आयोग गठन गर्ने, आयोगको सुझावको आधारमा सिमांकन सम्बन्धी निर्णय रुपान्तरित व्यवस्थापिका―संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले गर्ने र प्रदेशको नाम सम्बन्धित प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले राख्ने’ उल्लेख छ।
तर, प्रदेशहरूको सीमा र नामै नरहेपछि मस्यौदाका विभिन्न भाग/धारामा व्यक्त संघीयताको प्रतिबद्धतामा मधेशी दल र जनजाति समूह विश्वस्त हुन सकेनन्। यद्यपि, प्रारम्भिक मस्यौदामा संघीयता प्रष्टसँग आएको संविधानविद्हरू बताउँछन्। तिनैमध्येका एक डा. विपिन अधिकारी बरु स्थानीय तहको निर्वाचन प्रणाली अझै अस्पष्ट रहेको बताउँछन्। मस्यौदाको प्रस्तावनासँगै राज्यको संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड, प्रादेशिक कार्यपालिका र व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्था, आर्थिक कार्यप्रणाली, प्रादेशिक व्यवस्थापन कार्यविधि, न्यायिक निकायको संरचना, संवैधानिक अदालतको क्षेत्राधिकार आदि विषयले संघीयतालाई समातेका छन्।