सोमबार, ११ बैशाख २०७४, १२ : ११ | अर्जुन सुवेदी
शासकीय स्वरुप परिवर्तनका लागि पहिलो सर्त भने निर्वाचन नै भएको छ । त्यसमा पनि घोषणा भइसकेको स्थानीय तहको चुनावलाई नै सबैले शासकीय स्वरुप परिवर्तनको पहिलो सर्त मानेका छन् । शासकीय स्वरुप परिवर्तन हुनु भनेको नयाँ संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन समेत हो । संविधानवीद् विपिन अधिकारी निर्वाचनतर्फ जनता आतुर रहेकाले तीन वटै निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्रै संविधान कार्यान्वयनमा आउने बताउँछन् ।
‘आगामी माघ ७ भित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यता संविधानले स्पष्ट पारिसकेको छ,’ अधिकारीले भने ‘निर्वाचन नभएसम्म अहिले संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्र्तगत कामचलाउन ढंगले चल्छन्, रुपान्तरीत व्यवस्थापिका संसदलाई पनि संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्र्तगत निरन्तरता मात्रै दिइएको हो ।’ त्यसपछि मात्र शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन देखिने उनले बताए ।
Read full news at http://www.nagariknews.com/news/18717/
