पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता

चीनका सिचुवान विश्वविद्यालय, दक्षिण एशियाली अध्ययन केन्द्रका प्रमुख प्राडा दाइ योङहोङले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गत चीनको राष्ट्रिय रेल्वे सञ्जालमा नेपाल र भारतलाई समेत जोडिन सक्ने सम्भावना रहेको बताए ।

मदन भण्डारी फाउन्डेशनले आज यहाँ ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभः भू–राजनीतिलाई भन्दा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता’ विषयक संवाद कार्यक्रमको आयोजना गर्यो।

सो अवसरमा चीनका सिचुवान विश्वविद्यालय, दक्षिण एशियाली अध्ययन केन्द्रका प्रमुख प्राडा दाइ योङहोङले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गत चीनको राष्ट्रिय रेल्वे सञ्जालमा नेपाल र भारतलाई समेत जोडिन सक्ने सम्भावना रहेको बताए।

काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल का डिन डा विपिन अधिकारीले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभः भूराजनीतिलाई भन्दा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् २०१३ मा अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ कार्यक्रम अहिले विश्वव्यापी सहमतिको विषय भइसकेको बताए।

नेपालसहित विश्वका ६७ देशले बीआरआई चीनसँग सहकार्य गर्न सम्झौता गरेका छन् । नेपालले आफ्नो विकासका निम्ति उत्तर र दक्षिण फर्कनुको सट्टा विश्वव्यापी दृष्टिकोण राख्नुपर्ने कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।

कार्यपत्रमा भनिएको छ, “बीआरआई विकासको कुनै एउटा पक्षलाई मात्र ध्यान दिने कार्यक्रम होइन, यसले ठूला पूर्वाधार निर्माण, व्यापार विस्तार, जनस्तरको सम्बन्ध विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत गरिबी निवारणलाई पनि समेटेको छ ।”

व्यापार र लगानीका लागि विकासशील मुलुकलाई आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउनु बीआरआईको एउटा प्रमुख उद्देश्य हो । यसका लागि एशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको स्थापना पनि भएको छ । जसको प्रमुख लगानीकर्ता चीन, भारत र रशिया छन् ।

शान्ति र सहयोग, खुलापन र समावेशीकरण, पारस्परिक सिकाइ तथा पारस्परिक लाभ बीआरआईका यी चार अाेटा प्रमुख विशेषता हुन् । बीआरआईका विभिन्न नौ अाेटा कनेक्टिभिटी कोरिडोरमध्ये चीन–नेपाल–भारत कोरिडोर पनि एउटा हुन सक्ने कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।

यो कार्यक्रम भू–राजनीतिक एजेन्डा नभएर विकास र पारस्परिक सहयोगको योजना हो । यसको फाइदा लिन सके नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल नभएर दुई ठूला आर्थिक शक्ति बीचको मोति हुन सक्ने पनि कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।

[६ भाद्र २०७५, बुधबार १०:५६ रासस]

रासस / क्यापिटल नेपाल
https://www.capitalnepal.com/news/18220
Facebook
Twitter
LinkedIn

Related Posts