पुनर्गठित नेकपाको सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति मुलुकको बहुल बनोट अनुसार समावेशी देखिँदैनन् ।
काठमाडौँ — नेपालको संविधान २०७२ ले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाज निर्माणको संकल्प गरेको छ । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेर चुनावमा सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा संविधानमा उल्लेखित समानुपातिक समावेशीकरणको विषयलाई पूर्ण स्वामित्व लिँदै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
तर दुई दल एकीकरण भएर घोषणा गरिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सांगठनिक संरचना निर्माण गर्दा संविधान, कानुन र आफैले घोषणापत्र मार्फत व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताको उल्लंघन गरिएको छ । संविधान निर्माता राजनीतिक दल त्यसमाथि जनताबाट पहिलो पार्टीका रूपमा अनुमोदित सत्तारुढ दलबाटै समानुपातिक समावेशीकरणको सवाललाई उपेक्षा गर्दा त्यसको असर अन्यत्र पनि पर्दै जाने त होइन ? संशय पैदा भएको छ । सबैभन्दा ठूलो र सत्तारुढ पार्टीको हिसाबले संविधान कार्यान्वयनको पहिलो र महत्त्वपूर्ण दायित्व नेकपाकै काँधमा छ । तसर्थ उसले संविधान र ऐन, कानुनले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तबाट पछि हट्न मिल्दैन । यस सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने पहिलो दायित्व पनि उसैको हो ।
२०७५ जेठ ३ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर पुनर्गठित नेकपाको ४४१ सदस्यीय ‘जम्बो’ केन्द्रीय समितिमा १७.४६ प्रतिशतमात्र महिला समावेश छन् । सबैतिर न्युनतम ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा १५ (४) मा दलको सबै तहको समितिमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
तर नेकपाद्वारा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान उल्लंघन गरिएको छ । संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले समेत त्यसलाई नजरअन्दाज गरिदिएको छ । कानुन कार्यान्वयनमा लाग्नुभन्दा आयोग ‘व्यावहारिक’ मात्र भइदिँदा भोलिका दिनमा त्यसले आयोगलाई नै अप्ठ्यारो पार्न सक्छ ।
निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेल राजनीतिक दलहरूको संरचना समानुपातिक समावेशी हुनुपर्ने संविधानको स्पष्ट भावना रहेकाले दलहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘नेताहरूले दुई दलको एकता महाधिवेशनपछि सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले दल दर्ता गरिएको हो,’ आयुक्त पौडेलले भने, ‘यथाशीघ्र संविधान र कानुनको भावना अनुसार उहाँहरूले पार्टीको संरचनामा एक तिहाइ महिला पुर्याउने र समावेशी बनाउनुहुने विश्वास आयोगले लिएको छ ।’
असार २३ गते नेकपा दर्ताको निर्णय गर्नुपूर्व आयोगले सबै दललाई पत्राचार गरेर १ महिनाभित्र पार्टीका सबै संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउन र समावेशी चरित्रको बनाउन निर्देश गरेको थियो । तर सबैभन्दा ठूलो दलले नै त्यस विषयलाई उपेक्षा गर्दा अन्य दलले पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सम्भावना न्युन रहन्छ । अन्य दलको संरचनामा पनि महिलाको उपस्थिति एक तिहाइ नपुगेकाले समानुपातिक समावेशी चरित्र देखिएको छैन । आयोगले नेकपा दर्ता गर्दा अन्य दलमा पनि ३३ प्रतिशत महिला नपुगेको जनाउ दिने उद्देश्यले दर्तामा रहेका १ सय २५ वटै दललाई पत्राचार गरेको हो ।
पार्टी भित्रकै महिला नेतृत्वहरूबाट यसको विरोध हुनथालेपछि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशनपछि मात्र पार्टीका इकाइहरूमा मापदण्ड अनुसार समावेशीकरण हुने उल्लेख गर्दै यस विषयलाई बढी नउछाल्न भने । यद्यपि झिनै स्वरमा किन नहोस्, नेकपाको पुनर्गठनमा भएको कानुन उल्लंघन र असमावेशीबारे आवाज भने उठ्न छाडेको छैन । उक्त विषय सर्वोच्च अदालतमा पनि पुगेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता इन्दु तुलाधर लगायतकाले कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरी समावेशी मापदण्ड पुरा नगरिएको भन्दै कानुन विपरीत गरिएको पार्टी दर्ता पक्रिया बदरकै माग गरेका छन् ।
वर्गीय, जातीय, लैंगिक र क्षेत्रीय समानता र मुक्तिको चर्को आवाज उठाउने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को अहिलेसम्मका कुनै पनि केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति र सचिवालय समावेशी छैनन् । दोस्रो महाधिवेशनको ठिक ६१ वर्षपछि गठित नेकपाको केन्द्रीय समिति पनि समावेशी हुन सकेन । जबकि राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐनमा नै नयाँ दल दर्ता गर्दा जातीय र लिंगीय समावेशीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
लिंगीय, जातीय र क्षेत्रीय रूपमै नेकपा समावेशी छैन । नवगठित केन्द्रीय समितिमा २९ महिलासहित १७५ जना बाहुन, ११ महिलासहित ७९ जना क्षत्री/ठकुरी र ३ जना दसनामी महिला गरी २५७ जना अर्थात् ५८.२७ प्रतिशत खस–आर्य समुदायका सदस्य समावेश गरिएका छन् । ६ महिलासहित २३ जना नेवार, १३ महिलासहित ६९ जना जनजाति, ५ महिलासहित २५ जना तराई/मधेसी जनजाति, ४ महिलासहित १८ जना पहाडे दलित, १ महिलासहित ५ जना तराई/मधेसी दलित, ५ महिलासति ३६ जना मधेसी र ८ जना मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व रहेको छ । अर्थात् जनजाति २६.५ प्रतिशत, दलित ५.१९ प्रतिशत, मधेसी ८.१५ प्रतिशत र मुस्लिम १.८१ प्रतिशत समावेश गरिएका छन् ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले दलको संरचनामा समानुपातिक समावेशीको प्रतिनिधित्व खोजे पनि महिला बाहेक अन्य समुदायको सहभागिताको प्रतिशत खुलाएको छैन । तर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनमा समानुपातिक बन्द सूचीका लागि तोकिएको समावेशी सहभागिताको प्रतिशत आधारलाई मान्ने हो भने खस–आर्य ३१.२ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८.७ प्रतिशत, दलित १३.८ प्रतिशत, मधेसी १५.३ प्रतिशत र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व ४.४ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । समानुपातिक समावेशी भनेकै जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्वको विषय हो ।
सचिवालय र स्थायी समिति
केन्द्रीय समितिमा भन्दा पनि नेकपाको सचिवालय र स्थायी समितिमा समानुपातिक समावेशीकरणको अवस्था झनै नाजुक छ । किनकि, ९ सदस्यीय सचिवालयमा ७ जना पहाडे बाहुन, १ जना मगर र १ जना नेवार समावेश गरिएका छन् । महिला, मधेसी, मुस्लिम, दलित कसैको पनि सहभागिता गराइएको छैन ।
समावेशीकरणको सवालमा नेकपाको ४५ सदस्यीय स्थायी समिति पनि असमावेशी नै छ । महिला २ जना अर्थात् ४.४४ प्रतिशतमात्र रहेका छन् । खस–आर्य समुदायका ७१.१ प्रतिशत, जनजातिका १९.९९ प्रतिशत, पहाडे दलितमात्र २.२ प्रतिशत, मधेसी ६.६ प्रतिशत र मुसलमान शून्य प्रतिशत रहेका छन् । पुनर्गठित नेकपाको दुवै ‘एपेक्स बडी’ अर्थात् सचिवालय र स्थायी समिति मुलुकको सप्तरंगी बहुल बनोट अनुसार समावेशी देखिँदैन ।
सरकारमा बाहुनकै वर्चस्व
पार्टीमा मात्र होइन, कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूले नेतृत्व गरेका विभिन्न समयमा गठित सरकार पनि समावेशी हुन सकेनन् । २०५१ मंसिरमा गठित नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको पहिलो कम्युनिष्ट नेतृत्वको १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा पनि पहाडे बाहुनकै वर्चस्व रहेको थियो । ९ जना बाहुन समावेश गरिएका थिए । त्यो मन्त्रिपरिषद पनि महिलाविहीन नै थियो । मन्त्रिपरिषदमा मधेसी र दलितको पनि प्रतिनिधित्व थिएन ।
त्यसको १४ वर्षपछि २०६५ भदौमा गठित प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार भने केही समावेशी देखिन्थ्यो । यद्यपि ‘जनयुद्ध’मा जातीय र लिंगीय मुक्तिको आवाज उठाएर सशस्त्र संघर्ष हुँदै सत्तारोहण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार पनि जातीय र लिंगीय हिसाबले समानुपातिक समावेशी हुन सकेन । त्यसपछि गठित माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार, झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार, डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार होस् कि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार कुनै पनि समावेशी हुन सकेनन् ।
इतिहास पनि उस्तै
जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय र वर्गीय विभेद अन्त्य गरी समानतामा आधारित समाज स्थापना गर्ने उद्देश्यले नेवार समुदायका ५ जना सदस्य मिलेर २००६ सालमा नेकपा स्थापना गरेका थिए । पुष्पलाल श्रेष्ठ, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्माचार्य, नारायण विलाश जोशी र मोतीदेवी श्रेष्ठ नेकपाका संस्थापकहरू थिए । यो तदर्थ समितिमा नेवार बाहेक अन्य कुनै पनि जाति र समुदायका सदस्य थिएनन् । भलै, महिला भने १ जना समावेश गरिएको थियो ।
स्थापनाको २ वर्षपछि २००८ असोजमा कलकत्तामा सम्पन्न नेकपाको पहिलो सम्मेलनपछि गठित १४ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा कृष्णराज बर्मा, वासुदेव ढुंगाना, मनमोहन अधिकारी, डा. केशरजंग रायमाझी, कमर शाह, हिक्मतसिंह भण्डारी, केदारप्रसाद उपाध्याय, कमलराज रेग्मी, शम्भुराम श्रेष्ठ, पुष्पलाल श्रेष्ठ, महेशप्रसाद उपाध्याय, शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय, डीपी अधिकारी र अयोध्या सिंह (भारतीय नागरिक) सम्मिलित थिए । यिनमा ५० प्रतिशत बाहुन, २१ प्रतिशत क्षत्री/ठकुरी, १४.२८ प्रतिशत नेवार, ७.१४ प्रतिशत मुसलमान र ७.१४ प्रतिशत भारतीय नागरिकको सहभागिता रहेको थियो ।
उक्त सम्मलेनको २ वर्षपछि नेकपाले पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो । २०१० माघमा सम्पन्न उक्त महाधिवेशनले १७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा मनमोहन अधिकारी, पुष्पलाल, शम्भुराम श्रेष्ठ, डीपी अधिकारी, शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय, डा. केशरजंग रायमाझी, कमर शाह, कृष्णराज बर्मा, केदार खनाल, तुल्सीलाल अमात्य, धनुषचन्द्र गौतम, नरबहादुर कर्माचार्य, महेशप्रसाद उपाध्याय, मधु सिंह, राधाप्रसाद घिमिरे, विष्णुप्रसाद पराजुली र हिक्मतसिंह भण्डारी सदस्य थिए । यिनमा ४७.०५ प्रतिशत बाहुन, २३.५२ प्रतिशत क्षत्री/ठकुरी, २३.५२ प्रतिशत नेवार र ५.८८ प्रतिशत मुसलमान समावेश गरिएका थिए ।
२०१४ जेठमा नेकपाले आफ्नो दोस्रो महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो । र २ पटक महासचिव निर्वाचित पूर्व मोरङका पहाडे बाहुन मनमोहन अधिकारीको स्थानमा पश्चिम पाल्पाका जमिनदार क्षत्री डा. केशरजंग रायमाझीलाई महासचिव चयन गर्यो । उक्त केन्द्रीय समिति पनि १७ सदस्यीय नै थियो । डा. केशरजंग रायमाझी, मनमोहन अधिकारी, पुष्पलाल, तुल्सीलाल अमात्य, डीपी अधिकारी, कृष्णराज बर्मा, कमर शाह, शम्भुराम ंश्रेष्ठ, मोहनविक्रम सिंह, अरविन्दनाथ रिमाल, पीएन राणा, पीबी मल्ल, कमलराज रेग्मी, केदारप्रसाद उपाध्याय, कृष्णलाल श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद अधिकारी र मधु सिंह केन्द्रीय सदस्यमा चयन भएका थिए । यिनमा २९.४१ प्रतिशत बाहुन, ४१.१७ प्रतिशत क्षत्री/ठकुरी, २३.५२ प्रतिशत नेवार र ५.८८ प्रतिशत मुसलमान समावेश थिए ।
नेकपाका यी माथि उल्लेखित कुनै पनि समितिमा महिला, मधेसी, दलित र जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व गरिएको थिएन ।
त्यसपछि २०१५ सालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा नेकपाका महासचिव रायमाझी, पुष्पलाल लगायत वरिष्ठ नेताहरूले निर्वाचनमा पराजय व्यहोर्नुपरेपछि कार्यकर्ता पंक्तिमा ठूलो निराशा पैदा हुनपुग्यो । र पार्टीभित्र चुनावी हारको विषयलाई लिएर भित्रभित्रै असन्तोष र छिनाझपटी बढ्दै गर्दा २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले कू देताद्वारा सत्ताकब्जा गरेर प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला लगायत धेरै नेता, कार्यकर्तालाई जेल हालेपछि नेकपा नेतृत्व दुई खेमामा विभाजित हुनपुग्यो ।
पुष्पलाल समूहले राजा महेन्द्रको कदमको विरोध गर्दै संसद् पुन:स्थापनाको माग अघि सार्यो भने रायमाझी समूहले राजाको कदमलाई स्वागत गर्यो । त्यसपछि दुई खेमामा विभाजित भई दुईतिर लागेका कम्युनिष्टहरू २०१९ सालको तेस्रो महाधिवेशनबाट स्पष्ट रूपमा विभाजित हुनपुगे । त्यसयता दर्जनभन्दा बढी कम्युनिष्ट पार्टी र समूहहरू परिदृश्यमा प्रकट भए । र, २०७५ जेठ ३ गते स्थापित दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर पुन: नेकपाको पुनर्गठन भई बनेको सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति भने समावेशी हुन सकेन । यद्यपि मुलुकका निर्वाचित तीनै तहमा पुनर्गठित नेकपाको दुई तिहाइभन्दा बढी प्रतिनिधित्व रहेको छ ।
जसले बनायो उसैले पालना गरेन
राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगले नै संविधान र ऐन, कानुन विपरीत कार्य गरेपछि त्यो बेथितिको निरूपण कहाँ गएर कसरी गर्ने ? नयाँ दलका रूपमा दर्ता गर्दा हरेक तहका इकाइमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान उल्लंघन गर्नु भनेको आफैले लेखेको संविधान आफैले नमान्नु हो ।
पछिल्लो समय निर्वाचन आयोग पुगेका नेकपाले संविधानको यस प्रावधानलाई मानेको देखिएन । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल भन्छन्, ‘संविधान र कानुन उहाँहरूले बनाउनुभयो । तर जसले बनायो, उसैले त्यसको प्रयोग र पालना नगरिदिँदा जनताका अगाडि उहाँहरू चुक्नुभएको छ । दलहरू त्यसरी चुक्नु हँुदैन ।’ यसमा नेकपाका नेताहरूमात्र चुकेका छैनन्, निर्वाचन आयोगले आफ्नो संवैधानिक हैसियत र साख कायम गर्न नसकेको देखिन्छ । पूर्व प्रमुख आयुक्त पोखरेल प्रश्न गर्छन्, ‘कानुनले राजनीतिक दलका हरेक संरचनामा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने तोकेको छ । त्यसको अर्को विकल्प छैन । तर त्यस्तो कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै आयोगले त्यसलाई काट्ने अधिकार कहाँबाट पायो ?’
समानुापतिक समावेशीकरण पछिल्लो परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । यस उपलब्धिलाई दीर्घजीवी बनाउने भनेका राजनीतिक दलहरूले नै हो । संविधानविद विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘संविधानको जुन विशेषता छ र जति अगाडि गएको छ, त्यस भावना अनुसार दलहरू समावेशी भएनन् भने संविधानको त्यो लक्ष्य पुरा हुन सक्दैन ।’ उनका अनुसार राजनीतिक दलहरू सिद्धान्तनिष्ठ भएर मात्रै हुँदैन, प्रतिनिधित्वलाई ग्यारेन्टी दिन सक्नुपर्छ । निर्णय गर्ने ठाउँमा सबै तप्काका मानिसहरूको प्रतिनिधित्व भयो भने निर्णय पनि सबैका लागि समान लक्ष्य प्राप्तिका लागि हुनसक्छ । त्यसकारण राजनीतिको मेरुदण्ड मानिने राजनीतिक दलहरू नै संविधानको व्यवस्था अनुसार समानुपातिक समावेशी हुनैपर्छ । त्यसो भएन भने निर्णय पक्रियामा सबैको सहभागिता हुन सक्दैन ।’