सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले प्रदेशको नाम र राजधानीका सम्बन्धमा दिएको ‘सुझाव’ले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस निम्त्याएको छ।
नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका अनुसार आइतवार सचिवालय बैठकले प्रदेश नं. ३ को नाम वाग्मती र राजधानी हेटौँडा राख्न ‘सुझाव’ दिएको हो। उक्त प्रदेशमा नेकपाको बहुमत छ।
सातवटा प्रदेशमध्ये अहिलेसम्म कर्णाली, सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशले मात्र नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाएका छन्।
प्रदेश नं. १, २, ३ र ५ ले अझै नाम तथा राजधानीबारे निर्क्योल गर्न सकेका छैनन्।
दुई वर्षमा आफ्नो नाम पनि जुराउन नसकेको भन्दै सम्बन्धित प्रदेश सरकारहरूले चर्को आलोचना खेप्दै आएका छन्।
संविधानमा के छ?
संविधानको धारा २८८ मा सङ्घीय र प्रान्तीय राजधानीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त धाराको उपधारा १ अनुसार सङ्घीय राजधानी काठमाण्डू हुने भनिएको छ।
उपधारा २ मा भनिएको छ, “यस संविधान बमोजिमका प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुनेछ।”
उपधारा २ बमोजिम निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुने भनिएको छ।
किन भयो आलोचना?
अधिकार दिने विषयमा उदार हुन नसकेको भन्दै स्वयम् प्रदेश सरकारहरूले नै सङ्घीय सरकारको बारम्बार आलोचना गर्दै आएका छन्।
तर हालै प्रादेशिक राजधानी र नामसम्बन्धी एउटा प्रस्तावका कारण प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको कतिपयले चर्को आलोचना गरे। उनी सत्तारूढ नेकपाबाट निर्वाचित भएका हुन्।
एक हप्ताअघि पोखरेलले “प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय प्रदेश सभाको विषय भए पनि त्यो आमरूपमा राजनीतिक विषय हो। यस सन्दर्भमा शीर्षस्थ नेतृत्व तहबाट तलको जनभावना बुझेर उपयुक्त निर्देशन दिनु उचित हुन्छ” भनेर लिखित प्रस्ताव नै गरेको विवरण विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको थियो।
प्रदेशको नेतृत्व तहले नै सङ्घलाई ‘अनावश्यक हस्तक्षेप’का लागि निम्तो दिएको भन्दै खासगरी सामाजिक सञ्जालमा उनले चर्को आलोचना खेप्नुपर्यो।
के भन्छन् विज्ञ?
झट्ट हेर्दा नेकपा सचिवालयले आइतवार दिएको सामान्य लागे पनि त्यसले “गलत नजिर स्थापित गर्ने” संविधानविद् तथा राजनीतिशास्त्रीहरूको ठम्याइ छ।
प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलको विचारमा नेकपाको आइतवारको कदमपछि पार्टीकै निर्देशनबमोजिम प्रदेश सभामा निर्णय हुने देखियो।
बीबीसी न्यूज नेपालीलाई उनले भने, “हुन त संविधानकै प्रक्रियाअनुसार भोलि गएर निर्णय होला, तर निर्देशित निर्णय हुने भयो। स्वविवेकले हुने भएन।”
त्योसँगै पछिल्लो कदमबाट प्रदेश नेतृत्वले सुविधाको राजनीति गर्न खोजेको देखिएको पोखरेलको भनाइ छ।
“सजिलो निर्णय आफूले गर्ने र त्यसको जस लिने अनि अपजस आउने निर्णय लिन सङ्घको थाप्लोमा हाल्ने देखियो,”उनले थपे।
पछिल्ला कदमबाट प्रदेशको नेतृत्वले नै सङ्घलाई हस्तक्षेप गर्न निम्तो दिएको अर्थ पनि लाग्ने कुरामा संविधानविद् विपिन अधिकारी सहमत देखिन्छन्।
“पार्टीबाट निर्णय भएर केवल प्रोक्सीका रूपमा संसदीय प्रक्रियाबाट कामकारबाही गर्ने जुन चलन चलेको छ त्यो राम्रो होइन।”
यस किसिमका कामकारबाही संविधानको भावनाअनुकूल नभएको संविधानविद् अधिकारीको धारणा छ।
राजनीतिशास्त्री पोखरेलका अनुसार यो प्रवृत्तिले प्रदेशको अधिकार अझ सङ्कुचित हुँदै जाने खतरा रहन्छ।
त्यस्तै खतरा औँल्याउँदै संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, “पोलिटब्यूरो संस्कृतिमा आधारित भएर यस्तो किसिमको निर्देशन दिने प्रक्रियाले संसदीय प्रणालीलाई असर गर्छ। सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया प्रयोग हुन पाउँदैन।”
के भन्छन् नेकपाका नेता?
बैठकमा सहभागी नेकपाका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजधानी र नामबारे छलफल भएर ‘सुझाव प्रस्ताव’ पारित गरिएको सोमवार बिहान बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।
उनले भने, “साझा नाममा जानुपर्यो, प्रदेशभित्र विभाजन ल्याउने नाममा जानुभएन भनेर छलफल भयो। नाम वाग्मती र प्रदेशको केन्द्र [राजधानी] हेटौँडालाई राख्न भनेर हामीले सुझायौँ।”
के यो नेकपाको औपचारिक निर्णय हो भन्ने जिज्ञासामा खनालले भने, “पार्टीको औपचारिक निर्णय भने पनि हुन्छ। तर निर्देशन दिन नसक्ने भएर सुझाव प्रस्ताव भन्दा हुन्छ।”
तर नेकपाकै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले त्यस्तो कुनै औपचारिक निर्णय नभएको दाबी गरे।
उनले भने, “त्यस्तो निर्देशन दिने कुरै आउँदैन। अनि सुझाव मान्नैपर्छ भन्ने छैन।”