संस्था दर्ता ऐन लागू भएको आव २०३४/३५ मा नेपाल परिवार संघ, महेन्द्र ट्रष्टलगायत १७ वटा गैसस दर्तामा भएकोमा २०४७/४८ मा त्यो संख्या ३९३ पुग्यो। नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा १७ ले नागरिकको राजनीतिक दल, संघ र संस्था खोल्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। यो अधिकार उपभोग गर्दै विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक वा गैरराजनीतिक संस्थाहरू स्थापना भएका छन्। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, आर्थिक सुधारलगायत सबै क्षेत्रका लागि संविधानले समान अधिकार दिएको बताउँछन्। उनी कार्यक्रम नै पिच्छे जिविसको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई ‘लाइसेन्स राज’ को संज्ञा दिन्छन्। “यस्तो व्यवस्थाले निर्भीक र स्वतन्त्र ढंगले काम दिंदैन”, डा. अधिकारी भन्छन्, “गैससलाई नियमन गर्ने नाममा वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न पाइँदैन।”
