सत्तारुढ नेकपाको २१ असार ०७५ मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले स्थायी समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई कडा निर्देशन दिए, तर त्यसका पछाडि कुनै ठूलो कारण भने थिएन । सरकारमा नरहेका स्थायी समिति पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले बैठकमा कडा आलोचना गर्न थालेपछि ओलीले त्यसलाई सहन सकेनन् । त्यसपछि उनले बैठकमा ‘छलफल पार्टीको नियमावलीमा केन्द्रित गर्न’ स्थायी समिति सदस्यहरूलाई आग्रह गरे । उनको ‘रुलिङ’ लाई साथ दिँदै पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारको समीक्षा गर्न अर्को बैठक बोलाइने बताएपछि आलोचना क्रम बीचैमा रोकियो ।
०७२ असोजमा संविधान जारी भएलगत्तै पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री चुनिएका ओली गत वर्षको आमनिर्वाचनबाट पुन: अनुमोदित भए । उनीसँग दुई तिहाई बहुमत छ । तर, स्थायी समिति बैठकमा ओलीले गरेको रुलिङ र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताबीच खासै भेट हुँदैन । किनकि, प्रधानमन्त्री ओली नै पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र सांसदको बोली नियन्त्रणमा अग्रसर देखिएका छन् । सरकारका अरू मन्त्रीहरू पनि ओलीको बोलीमा लोली मिलाउँदै वाक स्वतन्त्रताका अरू माध्यमहरू नै ध्वस्त पारेर वाम वर्चस्व स्थापित गर्न अग्रसर छन् ।
नेकपा स्थायी समितिमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको रुलिङले कसरी उनको पार्टीभित्र फरक मत निरुत्साहित गरिएको छ भन्ने प्रस्ट पार्छ । माओवादीसँगको चुनावी गठबन्धन होस् वा एमाले–माओवादी एकता, सरकार गठन र मन्त्रीहरूको चयन होस् वा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्माण, सबैमा प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक बहस होइन, अन्तरपार्टी संवाद र लोकतन्त्रलाई निषेध गरे । पार्टीभित्र ओलीले बोल्ने र बाँकीले सुन्ने प्रवृत्ति पुरानो भइसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली अब संसदीय दल र संसद्मा समेत सत्तापक्षका सांसदहरूको बोली नियन्त्रण गर्न लागिपरेका छन् । विपक्षीको उछितो काढ्नु त ओलीको सदावहार शैली भइहाल्यो ।
ताजा दृष्टान्त हेरौँ : प्रधानमन्त्री ओलीले १७ असार ०७५ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रदेश १ का सत्तापक्षीय सांसदको भेला डाकेका थिए । भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले सांसदहरूलाई सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटको बचाउमा लाग्न आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदहरूलाई ‘बजेटमा कमजोरी भए आगामी वर्ष सच्याइने’ भन्दै सरकारको विरोध नगर्न र बोल्दा ‘संयमित हुन’ समेत ध्यानाकर्षण गरे । ओलीको बोलीले प्रदेश १ का सत्तापक्षका सांसदमा एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक त्रास पैदा गर्यो । त्यसै पनि पार्टीभित्र ओलीको विरोधमा बोल्नेहरूको गुञ्जायस देखिँदैन । भेलामा सहभागी सत्तापक्षका एक सांसद भन्छन्, “निर्वाचित सांसदहरूको बोली नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ । सांसदले जनसरोकारका विषय र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा खुलेर बोल्न नपाउने हो भने लोकतन्त्रको अर्थ छैन ।”
त्यसो त सरकार र आफ्ना विरोधीको बोली थुन्न प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रयास यत्तिमा मात्र सीमित छैन । उनले सरकारको नेतृत्व गरेयता सांसदहरूकै वाक स्वतन्त्रतालाई चुनौती दिए । १५ जेठ ०७५ मा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटले आमचुनावमा वाम गठबन्धनले गरेको चुनावी घोषणालाई आत्मसात् नगरेको, बजेटले जनताले गरेका अपेक्षा सम्बोधन नगरेको र बजेट धेरैजसो मन्त्रीहरूको चुनाव क्षेत्रमा केन्द्रित भएको भन्दै सत्तापक्षका सांसदले सदनमै सरकार र अर्थमन्त्री खतिवडाको कडा आलोचना गरे । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदप्रति कडा प्रहार गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले सदनमा सत्तापक्षकै सांसदले समेत बजेटप्रति कटाक्ष गर्न थालेपछि २ असार ०७५ मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा संसदीय दलको बैठक बोलाए । त्यो बैठकको उद्देश्य थियो– सांसदहरूलाई सरकारको पक्षमा बोल्न निर्देशन दिने । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलको त्यो बैठकमा पनि सत्तापक्षका सांसदहरूलाई बजेटको आलोचना नगर्न चर्को दबाब दिए । ओलीले आफ्नो पार्टीका सांसदलाई सरकारको विरोध गर्नेहरूको ‘रेकर्ड राखिने’ भन्दै तर्साउन पनि भ्याए ।
विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको जननी हो । बोली बर्जित गरेर लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न सकिँदैन । संविधानको ‘मौलिक हक तथा कर्तव्य’ मा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अहम् प्राथमिकता दिइएको छ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई संविधानको धारा १६ मा सुनिश्चित गरिएको छ भने धारा १७ मै व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हक राखिएको छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको पनि पहिलो प्राथमिकतामा चाहिँ विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै राखिएको छ । त्यसपछि मात्र बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने, राजनीतिक दल तथा संघ–संस्था खोल्ने, नेपालभरि आवतजावत गर्नेजस्ता नागरिक स्वतन्त्रताका अरू हक प्राथमिकीकरण गरिएको छ ।
स्थिर सरकार नेपाल र नेपालीले यसअघि पनि नपाएका होइनन् । १०४ वर्षे राणा शासन र ३० वर्षको पञ्चायती शासन स्थिर मात्र थिएन, बलियो पनि थियो । तर, यी दुवै व्यवस्थाले नागरिकलाई लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न र विचार अभिव्यक्त गर्न वञ्चित गरेको थियो । अहिले उही स्थिर र बलियो सरकारको नारामा सत्तामा पुगेको वाम दलले फेरि बोली थुनेर लोकतन्त्रको धज्जी उडाउने प्रयास थालेको छ । नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडी भन्छन्, “बोली थुन्नु नै साम्यवादतिरको पहिलो यात्रा हो । जुन कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।”
त्यसो त, अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाबाट प्रस्ट हुन्छ : नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्ने हकपछि वाक स्वतन्त्रता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्वतन्त्रता हो । यसलाई नैसर्गिक र प्राकृतिक हककै रूपमा विश्वव्यापी रूपमा लिइएको छ । त्यसैले राज्यले कानुन वा विधायकी व्याख्या गरेर मात्र होइन, प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीका निर्देशनबाट समेत यो हक खोस्न सक्दैन । तर, विडम्बना ! लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित सरकार नै वाक स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न लागेको छ । संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, “बलियो सरकार भएको बेलामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आवश्यकता र महत्त्व झन् बढी हुन्छ । किनभने, स्वेच्छाचारी बहुमत भएको अहिलेको सरकारले त झन् बढी आलोचना र विरोध सुन्नुपर्छ । तर, स्थिति ठीक उल्टो हुनु विडम्बना हो ।”
आफ्नो आलोचना र विरोध रोक्न सरकार कति अग्रसर भएको छ भन्ने बुझ्न ०४६ यता विरोध प्रदर्शन गरिँदै आएका उपत्यकाका सार्वजनिक स्थलमा लगाइएको निषेधाज्ञाबाटै प्रस्ट हुन्छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा ३० चैत ०७४ मा बसेको काठमाडौँ जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले १६ वैशाख ०७५ देखि लागू हुने गरी उपत्यकाका सात स्थानमा मात्र विरोध प्रदर्शन तथा सभा–जुलुस गर्न पाउने निर्णय गर्यो । विरोध प्रदर्शनका लागि सरकारले तोकेका ती सात ठाउँमा खुल्लामञ्च, तीनकुने, भुइँखेल भगवानपाउ, पेप्सीकोला खेलमैदान, सानो गौचरण फुटबल मैदान, लैनचौर समाज कल्याण परिषद्अगाडिको खुल्ला स्थान र सिफल छन् । सत्तासम्म आफ्नो आवाज सहज रूपमा पुगोस् भनेर नागरिकले सडकमा प्रदर्शन गर्ने हुन् । तर, कसैले नसुन्ने र विरोधको प्रभाव नै शून्य हुने स्थानमा गएर विरोध गर्न आदेश दिनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै कटौती हो ।
विरोध प्रदर्शनका लागि सरकारले स्थान तोक्नुको उद्देश्य प्रस्ट छ : ०४६ को जनआन्दोलनदेखि ०६२–०६३ को जनआन्दोलनसम्म प्रयोग भएका उपत्यकाका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थल रत्नपार्क, माइतीघर, पुतलीसडक, भद्रकालीलगायतका स्थानमा प्रदर्शन निषेध । विश्लेषक निलाम्बर आचार्य भन्छन्, “लामो कालखण्डदेखि विरोधको बोली सत्तालाई सुनाउन प्रयोग गरेका नागरिक भूमि खुम्च्याउन पाइँदैन । लोकतान्त्रिक सरकारले विरोधमा बाधा हाल्ने होइन, विरोध सुन्ने हो । तर, अहिले गलत भइरहेको छ ।”
सरकारले सहरका मुख्य स्थानसहित माइतीघर मण्डलामा निषेधाज्ञा लगाएपछि विभिन्न राजनीतिक दल तथा नागरिक समूहले त्यसको चर्को विरोध गर्दै निषेधाज्ञा तोडेर प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । १६ असार ०७५ मा विवेकशील साझा पार्टीले ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर, निषेधित क्षेत्र घोषणा फिर्ता ले’ भन्दै माइतीघरमै विरोध प्रदर्शन गर्यो । त्यहाँबाट पार्टी संयोजक उज्ज्वल थापासहित ९ जना पक्राउ परेर सोही दिन छाडिए ।
१९ असार ०७५ मा नेविसंघले निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्दै बृहत् प्रदर्शन गरेको थियो । एवम्रीतले सरकारी निषेधाज्ञाको अवज्ञा जारी छ भने विरोधप्रति सरकारी बेवास्ता उस्तै छ । नागरिकको विरोधलाई नियन्त्रण गर्ने अनि विरोधीको बोली थुन्ने प्रवृत्तिका कारण सरकारको आलोचना पनि बढ्दै गएको छ । नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडी भन्छन्, “बोली र विरोध दबाउने सरकारको रबैया सर्वसत्तावादतिरको यात्रा हो । लोकतन्त्रको मूल्य कुल्चिएर नागरिकलाई धर्ना र अनसन बस्न नदिनु, बोल्न र विरोध गर्न नदिनु साम्यवादतिरको यात्रा हो । त्यसैले अब सर्वसत्तावाद भर्सेज स्वतन्त्रताको लडाइँ हुन्छ ।
”विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि करिब तीन दशकअघिदेखि नागरिकले प्रयोग गरेका राजधानीका महत्त्वपूर्ण स्थानमा सभा गर्न पञ्चायतकाल र राजा ज्ञानेन्द्रको शाही शासनका बेला मात्र बर्जित थियो । अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका निम्ति पनि राजधानीका मुख्य सडक र सार्वजनिक स्थानको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । तर, निकट अतीतलाई भुलेर अहिले लगाइएको निषेधाज्ञाले प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले वाम सरकारलाई लगाएको अधिनायकवादीको आरोपलाई नै बल पुर्याएको छ । कतिसम्म भने नागरिक अगुवा तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीशले समेत अहिलेको सरकारको रबैयालाई पञ्चायती शैलीसँग तुलना गर्न थालेका छन् । १९ असारमा राजधानीमा सार्वजनिक सरोकार मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले भनिन्, “सार्वजनिक स्थलमा विरोध गर्न नदिने र जायज मागका लागि शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुन नदिने व्यवस्था पञ्चायतमा थियो । अहिलेको सरकारले उही पञ्चायती शैली देखाएको छ । यो सरकार शोषक र सामन्ती लाइनमा गयो ।”
राजधानीमा मात्र होइन, दूरदराजमा समेत नागरिकको बोली र विरोधलाई दबाउने प्रयास थालिएको छ । स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सुधारका माग राखी १५औँ सत्याग्रह सुरु गर्न जुम्ला पुगेका डा गोविन्द केसीलाई १६ असार ०७५ मा जुम्लामै पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयको गैरन्यायिक हिरासतमा राखियो । केसी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनसन बस्न त्यसतर्फ गएका थिए । संविधानविद् विपिन अधिकारी थप्छन्, “विरोध गर्ने अधिकार वाक स्वतन्त्रताको सार हो । मैले बोलेको सुनेनौ, अब मरेरै देखाउँछु भनेर अनसनमा जानु भनेको सानो त्याग होइन । त्यसलाई समेत रोक्नु असाध्यै आपत्तिजनक कुरा हो ।”
सरकार बोली थुन्न र आफ्ना विरोधीलाई ठेगान लगाउन कति सक्रिय छ भन्ने बुझ्न सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको विवादास्पद निर्णय पर्याप्त छ । उनले आफूलाई कडा प्रश्न सोधेकै आधारमा नेपाल टेलिभिजनमा १२ वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको ‘सीधा प्रश्न’ नामक कार्यक्रम २९ जेठ ०७५ मा बन्द गराए । सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको यो कदमले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्राफमा सरकार धेरै तल परेको छ ।
इन्टरनेसनल फेडेरेसन अफ जर्नालिस्टको २ जुलाई २०१८ मा प्रकाशित दि ग्लोबल भ्वाइस अफ जर्नालिस्टमा ‘आफूलाई आलोचनात्मक प्रश्न सोधेका कारण मन्त्री बाँस्कोटाले टीभी सो बन्द गराएको’ उल्लेख गरिएको छ । यो प्रकरणमा आईएफजेले आफ्नो गम्भीर सरोकार प्रकटसमेत गरेको छ ।
वाक स्वतन्त्रताविरुद्ध सरकार नांगो रूपमा प्रस्तुत भएको अर्को झन् लज्जाजनक दृष्टान्त छ । २८ वैशाख ०७५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा सामाजिक सञ्जालमा भारतीय नाकाबन्दीको कडा विरोध भयो । ‘ब्लकेड वाज क्राइम’ लेखेर ह्यासट्याग गरिएको ट्वीट उच्च ट्रेन्डिङमै परेको थियो । त्यसलाई ओली सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेन । तर, विवेकशील साझा पार्टीले आफ्नो कार्यालयमा राखेको ‘मोदीजी स्वागत छ तर, नाकाबन्दी बिर्सेका छैनौँ’ भन्ने ब्यानर भने प्रहरी खटाएर हटायो । सरकारको यो कदमको त्यतिबेला नै चर्को आलोचना भएको थियो । नागरिक अगुवा तथा राजनीतिक विश्लेषक आचार्य भन्छन्, “लोकतान्त्रिक सरकारले नागरिकको बोली सुन्छ, थुन्दैन । अहिले गलत भएको छ ।”