प्रमुख सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिइसकेकाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मतप्राप्त सरकारको हैसियतमा काम गर्न नसक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले साढे दुई वर्षपछि मात्रै प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुस १० गते नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गुहार्न बालकोट पुगे। प्रतिनिधि सभाको दोस्रो ठूलो दलका अध्यक्ष ओलीले जम्मा ३२ सीट भएका दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए।
एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लगायत सात दलीय गठबन्धन बनेपछि दाहालले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाए।
तर‚ सात दलीय गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो घटक एमालेले फागुन १५ मा दाहाल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। राप्रपाले फागुन १३ मै समर्थन फिर्ता लिएको थियो। रास्वपाका मन्त्रीहरूले पनि सरकार छाडिसकेका छन्।
संविधानको धारा १०० को २ मा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ। तर‚ ३० दिन भनेको अधिकतम समय हो। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, “संविधानले ढिलोमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ भनेको हो, संसद् पनि जारी रहेको र प्रमुख घटक नै बाहिरिएका वेला ३०औं दिन आएर लिनुपर्छ भनेको होइन।”
समर्थन गुमाइसकेकाले यो सरकारले विश्वासको मत पाइसकेको नियमित सरकारले जस्तो काम गर्न नमिल्ने अधिकारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सरकार बनाएको गठबन्धन भत्किसकेकाले यो सरकारले आफ्नो हैसियत प्रमाणित नगरी नियमित काम गर्न मिल्दैन, सबै कामलाई यथास्थानमा राखेर विश्वासको मत परीक्षण गर्न लाग्नुपर्छ।”
