काठमाडौं- सत्तारुढ पाँच दल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकाप्रति ससंकित बनेको छ।
संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा ढिलाइ गरेपछि सत्ता गठबन्धन राष्ट्रपति भण्डारीप्रति ससंकित बनेको हो।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बाट दोस्रोपटक पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि संसद सचिवालयले २० भदौमा राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गराएको थियो।
त्यस हिसाबले मंगलबार राति १२ बजेसम्म राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्छ।
यसबीचमा अरू विधेयकहरू प्रमाणीकरण गरे पनि नागरिकता विधेयकतर्फ भण्डारीले चासो नदिएपछि सत्ता गठबन्धनले चाल्नुपर्ने सम्भावित कदमबारे छलफलमा जुटेको छ।
मंगलबार बिहान बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा ढिलाइ भएकोले राष्ट्रपतिबाट ‘गडबड’ हुनसक्ने ठहर गरेको छ।
संवैधानिक राष्ट्रपतिले सार्वभौम संसदबाट भएको निर्णयमा ‘अटेर’ गरेपछि राष्ट्रपतिको नियत र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए।
राष्ट्रपतिले एकपटक विधेयक फिर्ता पठाउनसक्ने भए पनि दोस्रोपटकका लागि संविधानले त्यो अधिकार दिएको छैन।
दोस्रोपटक संसदबाट पारित भएको विधेयक १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव राति १२ बजेसम्म राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे बुधबार गठबन्धनको बैठक बसेर आगामी कदमबारे निर्णय हुने बताउँछन्।
‘आज राति १२ बजेसम्म प्रमाणीकरणका लागि समय छ, त्यतिबेलासम्म कुर्नैपर्ने भयो,’ यादवले आयोमेलसँग भने,‘त्यो समयसम्म पनि विधेयक प्रमाणीकरण नभए भोलि बैठक बसेर गठबन्धन निष्कर्षमा पुग्छ।’
अध्यक्ष यादवले राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण नभए अदालतसम्म पुग्ने निर्णय पनि हुनसक्ने बताए।
उनले भने, ‘प्रमाणीकरण नगरे संसदीय मर्यादाको उल्लंघन गरेको ठहर हुन्छ। राष्ट्रपतिविरूद्ध गठबन्धन अदालतसम्म जानसक्छ। तर, संसदीय अभ्यासका लागि यो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुनेछ।’
आफूसँग भएको भेटमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नबारे राष्ट्रपतिबाट सकारात्मक संकेत नपाएको यादवले बताए।
‘उहाँसँगको भेटमा मैले सकारात्मक सन्देश पाइनँ। तर, संसदले कानुन पास गर्दै जाने अनि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्ने हो भने देश कता जान्छ? यो महत्वपूर्ण विषय हो,’ उनले भने।
संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नरहेको यादवको जिकिर छ।
संविधानले राष्ट्रपतिलाई ‘आलंकारिक’ हैसियत प्रदान गरेको छ। अर्थात उनी संविधानको मूल मर्मअनुसार हिँड्नुपर्ने हुन्छ। संविधानले राष्ट्रपतिलाई ‘पकेट भिटो’ लगाउने अधिकार पनि दिएको छैन।
त्यसैले संविधानविदहरू पनि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे संविधानको ‘प्रष्ट उल्लंघन’ गरेको ठहर हुने बताउँछन्।
संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारी भन्छन्,‘प्रमाणीकरण नभए ऐन त बन्दैन। तर, संविधानको उल्लंघन हुन्छ। प्रष्ट उल्लंघन हुन्छ। त्यस्तो उल्लंघन राष्ट्राध्यक्षजस्तो पदबाट गरिँदैन र उहाँले गर्नु पनि हुँदैन।’
अर्का संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली पनि दोस्रोपटक दुवै सदनबाट पारित भइसकेको विधेयक रोक्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई नदिएको बताउँछन्।
राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ।
‘दुईचोटी सन्देशसहित पठाउन संविधानले दिँदैन। आफ्नो खल्तीमा राख्ने कार्यकारी अधिकार पनि छैन। राष्ट्रपति त संवैधानिक हो,’ ज्ञवाली भन्छन्,‘अमेरिकाको राष्ट्रपतिजस्तो भिटो पावर प्रयोग गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन। त्यसैले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ। नभए हुँदै नभएको भिटो पावर प्रयोग गरेको दोष लाग्छ।’
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अन्त्य भइसकेकोले प्रमाणीकरण नगर्दा विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुने र राष्ट्रपति भण्डारी पनि त्यही कदम उठाउन चाहेको कतिपयको विश्लेषण छ।
संसद नरहको अवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे विधेयक निष्क्रिय हुनेमा वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली पनि सहमत देखिन्छन्। तर, राष्ट्रपतिले त्यो कदम उठाए राजनीतिक गरेको ठहर हुने उनको तर्क छ।
उनी भन्छन्,‘संसद रहेन भने निष्क्रिय होला। संसदकै कारणले निष्क्रिय हुने हो। तर, म गर्दिनँ भनेर राखियो भने राष्ट्रपतिले राजनीति गरेको ठहरिन्छ। प्रमाणीकरण किन नगरेको भनेर प्रश्न उठ्नसक्छ। राष्ट्रपति न्यायिक सुनुवाइको घेराभित्र पर्नसक्छन्।’
राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण पनि नगर्ने र राजीनामा दिने आकलन पनि कतिपयले गरेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी भने प्रमाणीकरण नगर्ने वा राजीनामा गर्ने दुवै उपयुक्त विकल्प नहरेको बताउँछन्।
‘यो दुवै उपयुक्त विकल्प होइन। किनभने राजीनामा गरे पनि उपराष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नसक्नु हुन्छ। यो कुनै बाटो भएन। अब राजीनामा पनि नगर्ने र प्रमाणीकरण पनि नगरे त्यो संविधानको उल्लंघन हुन्छ,’ अधिकारी भन्छन्,‘संविधान उल्लंघनको बाटोमा राष्ट्रपति जानुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।’
