सात प्रदेशको खाकाले असन्तुष्टि घटाएको छैन, तर विज्ञहरूले यो नक्शांकनलाई समन्वयात्मक संघीयताको रूपमा हेरेका छन्। संवैधानिक कानूनका विज्ञ डा. विपिन अधिकारी यसमा एकापसको साझेदारी र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भए प्रदेशहरू मजबूत हुने देख्छन्।
१६ बुँदे सहमतिपछि संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहने कांग्रेस, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षधर एमाले र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने अडानमा रहेको एमाओवादी संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने प्रणालीमा राजी भए। विधेयकमा संघीयसभा र प्रदेशसभाका सदस्यहरूले चुनेको राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हुने उल्लेख छ। प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नेछन्। “दलहरूले शासकीय स्वरुपमा मध्यमार्गी बाटो लिएका छन्”, डा. अधिकारी भन्छन्, “दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नपाउने व्यवस्थाले सरकारलाई स्थिरता दिनेछ।” उनका अनुसार, अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने क्रममै भावी प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले यसअघि जस्तो १७–१७ पटक मतदान हुँदा पनि प्रधानमन्त्री चयन नहुने अवस्था रोक्नेछ। न्यायपालिकालाई एकीकृत राख्ने प्रावधानले न्यायालयमा राजनीतीकरण हुन नदिने अधिकारीको विश्वास छ।
“सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपमा अधिकारविहीन समुदायका लागि गरिएका मौलिक अधिकार यो संविधानको उल्लेख्य पक्ष हो।” कतिपय प्रावधान राज्यले आर्थिक रूपमा धान्नै नसक्ने खालका पनि भएको अधिकारीको बुझाइ छ। जस्तो, रोजगार सम्बन्धी हकमा, ‘प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ’ भनिएको छ। विधेयकमा मर्यादित श्रमको अवधारणा अनुरूप सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने पनि उल्लेख छ। तर, अहिलेकै अवस्थामा सबैलाई रोजगारी दिन सकिनेमा सन्देह नै छ।
“सच्याउनुपर्ने थुप्रै कुरा हुँदाहुँदै विधेयक संविधानमा परिवर्तन बोक्न सक्ने धेरै बुँदा छन्”, अधिकारी भन्छन्, “अब त्यही अनुसारको कानून बनाउन ध्यान दिनुपर्छ।
