आफूले दिएको सुझाव सुनाउदै संविधानविद विपिन अधिकारीले भने, ‘निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको अवस्थामा निर्वाचन कार्यान्वयन गर्ने बाहेकका अन्य गतिविधि गर्न हुँदैन । मतदातालाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्नु हुँदैन भन्ने प्रष्ट हुँदाहुँदै सविधान संशोधन जस्तो नीतिगत निर्णय समेत गर्न लागिएकाले गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ ।’
संविधान संशोधन वा परिमार्जनको राजनीतिक नाफा नोक्सानले निर्वाचनको स्वच्छतामाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै उनीहरुले आचारसंहिता पालना गराउन निर्वाचन आयोगले आफ्नो भूमिका देखाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । अधिकारीले भने, ‘आचारसंहिता बाध्यकारी व्यवस्था हो, रोजाइको विषय होइन ।’
Read full news at http://www.onlinekhabar.com/2017/04/576990/
