काठमाडौं । संविधानविद् विपिन अधिकारीले संसद्मा फ्लोर क्रस गर्ने माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसद्लाई हटाउने अधिकार पार्टीसँगै सुरक्षित रहेको बताएका छन् ।
पार्टीको निर्णय नमान्ने सांसद्हरुलाई पार्टीले कारबाही गर्न सक्ने जिकिर उनले गरेका हुन् ।
अदालतको दृष्टिकोण प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दा हस्ताक्षर गरेर समर्थन गर्ने सांसद्हरुलाई कारबाही नगर्नु भन्ने हो । त्यसबेला पार्टीले लिखित रुपमा ह्विप जारी गरेको थिएन । त्यसै बेला पनि ह्विप जारी नभएको बेला दिइएको मतका आधारमा कारबाही गर्न पाइएन भन्ने हो तर जब विश्वासको मतको प्रक्रियामा जान्छ । त्यस्तो अवस्थामा पार्टीले आफ्नो परिपाटी अनुसार ह्विप लगाउन सक्छ अधिकारीले भने ।
उनले अदालतले विगतको कामलाई हेरेर कारबाही नगर्न भनेको र संसद्मा निर्णय अवज्ञा गरेपछि कारबाही गर्न सक्ने बताए । “हिजोको कामका लागि पो अदालतले धरपकड नगर्नु भनेको हो । तर, अब हुने प्रक्रियाका लागि अदालतले कारबाही नगर्नु कहाँ भनेको छ ?” संविधानविद् अधिकारीले प्रश्न गरे ।
देउवालाई विश्वासको मत दिएका आधारमा आफ्ना सांसद्लाई एमालेले कारबाही गर्न छेकबार लाग्दैन त ? भन्ने प्रश्नमा अधिकारीले भने,“लाग्दैन । तपाईंले फैसलालाई हेर्नुभयो भने त्यो प्रष्ट हुन्छ ।” फैसलापछि सुरु हुने संसद्भित्रको प्रक्रियाका लागि अदालतले नबोलेको र बोल्न नमिल्ने उनको निष्कर्ष छ ।
