काठमाडौँ, साउन २ गते । व्यवस्थापिका–संसद्मा वर्तमान सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सरकारको भविष्य र नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाबारे संविधानविदबीच फरक मत देखिएको छ । सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार बनेको अहिलेको सरकार जसरी बन्यो, त्यही प्रक्रियाबाट अर्को सरकार गठन हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयमा पनि मत बाँझिएको छ ।

यो विवादले राजनीतिक वृत्तमा पनि सरगर्मी ल्याएको छ । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने दलका नेताहरू पनि संविधानविद्सँग परामर्श गर्न व्यस्त छन् । संविधानविद् कोही नयाँ सरकार बनाउने विषयमा संविधान र संसद् नियमावलीमा कुुनै व्यवस्था नरहेको बताउनुहुन्छ भने कोही नयाँ सरकार गठनमा कुनै संवैधानिक व्यवधान नरहेको धारणा व्यक्त गर्नुहुन्छ । कोही नयाँ संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने अधिकार रहेको बताउनुहुन्छ भने कोही संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने कल्पना समेत नगरिएको तर्क गर्नुहुन्छ ।

संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल हुने, मतदान र निर्णय गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ट संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार, अविश्वासको प्रस्ताव अनुमोदनपछि नयाँ सरकार बनाउने विषयमा संविधान र संसद् नियमावलीमा कुनै व्यवस्था रहेको छैन । यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकार गठनका लागि कार्यविधि बनाउन राजनीतिक दलहरूबीच सहमति र सहकार्यको आवश्यकता पर्न आउँछ ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले अविश्वासको प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसद्बाट अनुमोदन नभएसम्म वर्तमान सरकारलाई अल्पमतको सरकार भन्न नमिल्ने बताउँदै अनुमोदन भइसकेपछि यो सरकार काम चलाउ सरकारको रूपमा रूपान्तरित हुने तर्क गर्नुहुन्छ ।

काम चलाउ सरकार निर्माणसम्मको संवैधानिक बाटो सजिलो रहे पनि त्यसपछिको संवैधानिक प्रक्रिया जटिल रहेको बताउँदै उहाँले काम चलाउ सरकार बनिसकेपछि प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन नभएसम्म नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानमा कुनै व्यवस्था नरहेको बताउनुहुन्छ । संविधानको धारा ७६ र २९८ मा सरकार गठनको व्यवस्था रहेकोमा धारा ७६ अन्तर्गतको सरकार गठनका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिसभा चाहिन्छ जुन अहिले छैन, उहाँ भन्नुहुन्छ, धारा २९८ संविधान घोषणा प्रारम्भ भएको सात दिनभित्र प्रयोगमा आउने धारा हो, जसको प्रयोग भइसकेको छ, यसको प्रयोग पटक पटक गर्न मिल्दैन । ”

“सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसद्बाट अनुमोदन भएको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले संविधानको कुन धारामा टेकेर राजनीतिक दलहरूलाई बोलाउनुहुन्छ, अहिलेको संवैधानिक जटिलता यही हो” उहाँ भन्नुहुन्छ । संविधानमा व्यवस्थापिका संसद् विघटनको अधिकार अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई नरहेको बताउँदै उहाँले सरकारले ल्याएको बजेट व्यवस्थापिका संसद्बाट अनुमोदन नभएको अवस्थामा ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जाने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग रहेको तर्क गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “प्रधानमन्त्रीले चाहेमा यो अधिकारको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, संविधानमा यस्तो व्यवस्था छ ।

अर्का संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधानअन्तर्गत सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा क्रमशः सहमतीय, बहुमतीय र काम चलाउ सरकारको व्यवस्था गरिएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा, सरकारका कुनै घटकले समर्थन फिर्ता लिएमा, सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा, सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, प्रधानमन्त्री संसद्को सदस्य नरहेमा वा मृत्यु भएमा सहमतीय र बहुमतीय सरकार स्वतः काम चलाउ सरकारमा रूपान्तरित हुनेछ भन्नुभयो ।

“काम चलाउ सरकार त्यति बेलासम्म रहन्छ जुन बेलासम्म सहमतीय वा बहुमतीय सरकारको गठन हुन सक्दैन” उहाँ भन्नुहुन्छ, “यो सरकारले पनि व्यवस्थापिका संसद्मा विश्वास गुमाउँछ भने स्वतः काम चलाउ सरकारमा परिवर्तित हुनेछ । ”

अविश्वासको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्बाट अनुमोदन नभएसम्म वर्तमान सरकारलाई काम चलाउ सरकारको रूपमा लिन नमिल्ने स्पष्ट पार्दै उहाँले सरकारले ल्याएको बजेट पारित नगर्दै अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरिन्छ भने त्यस अवस्थामा आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा आफूले ल्याएको बजेट पारित गराउन प्रधानमन्त्रीलाई ताजा जनादेशका लागि संसद् विघटनको अधिकार रहन्छ, ज्ञवाली भन्नुहुन्छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “सरकारले संसद् विघटन गरेर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको तिथि र मिति घोषणा गरी निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्छ । यस व्यवस्थाको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्नुपर्छ ।”

यसअघि पनि आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा नै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गर्नुभएको बताउँदै उहाँले यस नजिरमा टेकेर पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्नुहुने तर्क गर्नुहुन्छ ।
डा. विपिन अधिकारीले संसद्मा सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अनुमोदन भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले नयाँ सरकारको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया संविधानमा उल्लेखित सङ्क्रमणकालीन प्रावधानअन्तर्गत नै सुरु गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ ।

वर्तमान संविधानअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नरहेको बताउँदै उहाँले वर्तमान व्यवस्थापिका संसद्लाई नवनिर्वाचित संसद्ले मात्र प्रतिस्थापन गर्न सक्ने धारणा व्यक्त गर्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार, यस प्रावधानका लागि २०७४ माघ ७ सम्म नयाँ संसद्को निर्वाचन भइसक्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट वर्तमान संसद्बाट पारित नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले आफूले ल्याएको बजेट अनुमोदनका लागि ताजा जनादेशका लागि जनतामा जान मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने जिज्ञासामा उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव संसद्बाट अनुमोदन भएको अवस्थामा वर्तमान सरकारले ल्याएका सबै नीति, कार्यक्रम तथा प्रस्तावित कानुनहरू संसदीय प्रक्रियामा आउन नसक्ने तर्क गर्नुहुन्छ ।