संविधानसभाले संविधान जारी गरेको सात वर्ष पूरा भयो। यो अवधिमा राज्यका तीनै अंग संविधानलाई दाउमा राखेर द्वन्द्वमा उत्रिए। राजनीतिक दलहरू सत्तालोलुपतामै बढी केन्द्रित भए। संविधान कार्यान्वयनमा भने उदासीन देखिएको विज्ञ बताउँछन्। भन्छन्, ‘तीनवटै अंगले शक्ति पुथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ।’
काठमाडौं : संसद्ले सरकार बनाउँछ। कानुन निर्माण गर्छ। ती कानुनको कार्यान्वयन सरकार (कार्यकारी)ले गर्छ। यी दुवैका काम र प्रक्रिया संविधान/कानुनसम्मत भए/नभएको हेर्छ न्यायपालिकाले। संविधानले तीनै अंगको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट तोकिदिएको छ। तर, तीनै अंगबीच द्वन्द्व छ। दोष संविधानलाई देखाएका छन्। एकले अर्काको कार्यक्षेत्र मिचेको वा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाइरहेका छन्।
आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रेका छन्। ‘संविधानको कमजोरीका कारण यस्तो भएको होइन’, संविधानसभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङ भन्छन्, ‘संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसले बुद्धि, विवेक र क्षमता बाँड्दैन। संविधान कार्यान्वयन गर्नेले कति बुद्धिमतापूर्वक काम गर्यौ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो।’
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले प्रतिनिधिसभा दुईपटक विघटन गर्यो। न्यायपालिकाले त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको भन्दै ‘असंवैधानिक’ ठहर गर्यो। प्रतिनिधिसभा ब्युँत्यायो। न्यायालयको त्यो निर्णयलाई ‘स्वाभाविक’ रूपमै लिइयो। तर, सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न ‘परमादेश’ जारी भयो। त्यसबाटै व्यवस्थापिका र न्यायालयबीच द्वन्द्व सुरु भयो। सर्वोच्चको फैसलामा राजनीतिक विवाद चर्कियो। मुलुक पक्ष/विपक्षमा विभाजित भयो।
सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध लामो समय संसदमा अवरोध भयो। विपक्षी एमालेको अवरोधका कारण लामो समय संसद् निष्प्रभावी रह्यो। यसबीच सरकार गठनमा उतारचढाव आए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सरकारमा ‘भाग’ खोजेको आरोप लाग्यो। जबराको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेपछि संसद्मा महाभियोग दर्ता भयो। उनी निलम्बनमा परे। सत्तापक्षले दर्ता गरेको महाभियोगलाई किनारा नलगाई प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएपछि द्वन्द्वले नयाँरूप लिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्तिसँगै महाभियोग निष्क्रिय भए/नभएको विषयमा दुईथरि मत छन्। महाभियोग निष्क्रिय भएको तर्कसहित निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा काममा फर्कन खोजेका छन्। उनलाई ‘रोक्न’ सरकारले निवासमा बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी पठाएको छ। सर्वोच्चका सहकर्मी न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी उनी फर्कने त्रासमा छन्। न्यायपालिकामा कुनै पनि बेला ‘रडाको’ मच्चिने स्थिति छ।
न्यायालयको नेतृत्वको यो अन्योलले मुलुकमा कुनै पनि बेला ‘अर्को दुर्घटना’को सम्भावना छ। ‘विवाद हुनु अचम्मको विषय होइन’, संविधानसभाध्यक्ष नेम्बाङ भन्छन्, ‘त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउने पनि विधि छन्, व्यवस्था छन्।’ अर्का संविधानविद् एवं राष्ट्रियसभाका पूर्वसांसद रामनारायण बिडारी भन्छन्, ‘संविधान राम्रो छ। तर, प्रयोग गर्ने सरकार र दलका नेताले दुरुपयोग गरे। हामी संविधान निर्माता नै अहिले मुलुकमा यो कानुन लागू भयो भन्न सकिरहेका छैनौं।’ सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी संविधान कार्यान्वयनको ७ वर्ष निराशाजनक भएको बताउँछन्।
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीका अनुसार सामाजिक न्याय र समावेशीको कुरा संविधानमा गरिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा दृष्टिकोणको अभाव देखिएको छ। संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्यपालिका, न्यायपालिकाबाटै संविधान ध्वस्त पार्ने काम भएको पूर्वन्यायाधीश केसीको तर्क छ। ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र अध्यादेश जारी गर्ने काम भए। प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि पनि ६ महिना संसद् अबरुद्ध पार्ने काम भयो,’ उनी भन्छन्। संविधानको पालना एवं कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू गैरजिम्मेवार बनेको केसीको भनाइ छ। ‘संविधानको पालना नगर्ने प्रवृत्ति यसरी नै अघि बढ्ने हो भने संविधानको दिगोपना कायम रहला/नरहला शंका लाग्छ,’ केसी भन्छन्। सात वर्ष अवधिमा भ्रष्टाचार, बेथिति, बेरोजगारी बढेको उल्लेख गर्दै केसी संघीयता कार्यान्वयनमा पनि उदासीनता देखिएको बताउँछन्।
पूर्वसभामुख एवं वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगाना राजनीतिक दलले संविधानमार्फत ‘रेयाडिकल’ परिवर्तन ल्याए पनि कार्यान्वयनमा उदासीन रहेको बताउँछन्। ‘राजनीतिक दलहरू संविधानको कार्यान्वयनभन्दा सत्तालोलुपतामा देखिए’, ढुंगाना भन्छन्, ‘राजनीतिलाई कमाउने भाँडो बनाउँदा जनताले अपेक्षा गरे अनुरूप केही हुन पाएन। संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा जनतामा धेरथोर वितृष्णा छ। संविधान कार्यान्वयन गर्ने पार्टी, नेता नै भएनन्।’
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी संविधान जति राम्रो भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा जनतामा सकारात्मक प्रभाव नपर्ने बताउँछन्। ‘अहिलेको संविधानले प्रशस्त मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ,’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसको कार्यान्वयन पक्ष खुकुलो छ। तीन तहको सरकार छ। तर, तीनै तहका सरकारले मौलिक हकको कार्यान्वयनमा जिम्मेवारी लिन सकेका छैनन्।’
व्यवस्थाप्रति वितृष्णाको खतरा
संविधानले राज्यका तीनवटै अंगबीच शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको व्यवस्था गरेको छ। अर्थात्, तीनवटै अंगको अधिकार छुट्ट्याइदिएको छ। तर, सँगसँगै कसैलाई पनि अराजक वा अत्यधिक शक्तिशाली हुनबाट रोक्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ।
तीनवटै अंगको अस्तित्व समान छ। कुनैको तल र कुनैको माथि भयो भने शक्ति सन्तुलन बिग्रन्छ। निरंकुशता जन्मिन्छ। ‘दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन, संवैधानिक अंगमा नियुक्तिको प्रक्रियादेखि नै संविधानमाथि आक्रमण भयो’, संविधानविद् बिडारी भन्छन्, ‘सत्तामा बस्ने वा विपक्षी नेता हुन्, संविधानका राम्रा पक्षलाई जनताको हितमा प्रयोग गर्न तयार छैनन्।’ राज्यका तीनवटै अंगबीच नियन्त्रण गर्ने र अत्यधिक शक्तिशाली बन्नबाट रोक्न खोजिए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन नभएको विडारी बताउँछन्। ‘यो द्वन्द्वलाई समयमै रोक्न सकेनौं भने व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई बल पुग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तीनवटै अंगले शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ।’
संशोधनको माग ‘कमजोर’
संविधानसभाले ०७२ सालमा संविधान जारी गर्दै गर्दा मधेस केन्द्रित दलले संविधान अस्विकारको घोषणा गरे। संविधान दिवस (असोज ३) लाई कालो दिन भन्दै देशभर विरोध जनाए। प्रदेशको सीमांकन, भाषा र नागरिकताका प्रावधानप्रति उनीहरूको मुख्य विरोध थियो। त्यसका लागि तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र तमलोपाले संविधान संशोधनको एजेन्डालाई प्राथमिकतासाथ उठाए। तर, संविधान जारीलगत्तैको ०७४ को निर्वाचनमा भने भाग लिए। सत्ता साझेदारी गरे। संविधानअनुसारका संरचना निर्माणमा सहभागिता जनाए। र संसद् भित्रैबाट संशोधनको माग उठाउन थाले। ०७९ सालमा आइपुग्दा संविधान संशोधनको उनीहरूको एजेन्डा बाँकी छ वा बिर्सिसके भन्ने स्पष्ट छैन।
मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा/प्रदेशसभा निर्वाचनमा केही दलले यसलाई ‘चुनावी एजेन्डा’ बनाउने सम्भावना भने कायमै छ। संविधान संशोधनको माग कमजोर बन्दै गएको छ। ‘हाम्रो माग संविधान खत्तम होस् भन्ने होइन,’ लोसपा नेता एवं संविधानविद् लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, ‘सात वर्षको अभ्यासमै क्रममा पनि संविधानमा थुप्रै कमीकमजोरी देखिएका छन्। संशोधन र परिमार्जन गरेर संविधान मजबुत र सबैको बनाउनुपर्छ।’
संविधान संशोधनको प्रावधान भने लचिलो छ। संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान संशोधनको प्रावधान छ। विगतमा जस्तो संविधान परिवर्तनका लागि आन्दोलन गरिरहनु नपर्ने व्यवस्था छ। ‘संविधान राजनीतिक समझदारी वा सम्झौताको दस्तावेज हो,’ नेम्बाङ भन्छन्, ‘आवश्यक्ता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ। संशोधनका लागि संविधनमा लचिलो व्यवस्था छ।’
अस्थिरता कायमै
संविधानले परम्परागत संसदीय प्रणालीभन्दा भिन्न सिद्धान्त र मान्यता बोकेको छ। झन्डै ७० वर्षको क्रान्ति र बलिदानीबाट संविधानसभामार्फत जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानले परम्परागत संसदीय प्रणालीलाई अस्वीकार गरेको छ। राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिका लागि थुप्रै नयाँ व्यवस्था संविधानमा गरिए। त्यसैकारण ‘सुधारिएको संसदीय प्रणाली’ भनियो। तर, व्यवहारमा त्यस्तो भएन। ‘संविधानका राम्रा विषय पालना गराउनेभन्दा पनि भत्काउनेतिर मात्रै नेता र पार्टीको ध्यान गएको देखिन्छ’, बिडारी भन्छन्, ‘राजनीतिलाई स्थिर बनाउने, देशलाई समृद्धि र विकासतिर डोर्याउने भन्ने त नेताहरूका गफ जस्ता मात्रै भए।’
राजनीतिक स्थिरताकै लागि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध २ वर्षसम्म अविश्वास ल्याउन नपाइने, प्रतिनिधिसभा चुनाव हारेको व्यक्ति कार्यकालभरि मन्त्री बन्न नपाउने, मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीय मात्रै हुने, एउटै व्यक्ति दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लड्न नपाउने लगायतका व्यवस्था संविधानमै गरिए। तर, राजनीतिक दल र नेताहरूले त्यसको पालना गरेनन्। ०७४ को चुनावबाट झन्डै दुईतिहाइ मत पाएको शक्तिशाली तत्कालीन नेकपाको सरकार तीन वर्षमा ढल्यो। पार्टी फुट्ने क्रम रोकिएन। दल विभाजन गर्न अध्यादेश जारी भए। एमाले फुट्यो, जसपा फुट्यो। सत्ता र शक्तिका लागि संसदीय विकृति र विसंगति देखापरे।
मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउँदा पार्टी अध्यक्षलाई नै हटाउनेसम्मका प्रयास भए। राजनीतिक अस्थिरता र विकृतिका कारण जनतामा वितृष्णा पैदा भइरहेका छन्। यसैकारण संविधानका चार खम्बा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी नै गुम्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि गर्न थालिएको छ। मौलिक हकसम्बन्धी संविधानमा बृहत् व्यवस्था छन्। महिला र दलितलाई विशेष आरक्षणको व्यवस्था छ।
संविधानको पालना नगर्ने प्रवृत्ति यसरी नै अघि बढ्ने हो भने संविधानको दिगोपना कायम रहला /नरहला शंका लाग्छ। सात वर्ष अवधिमा भ्रष्टाचार, बेथिति, बेरोजगारी बढेको छ।
आयोगले तोक्यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल
संविधान जारीपछिको सात वर्ष अवधिमा संसद्बाट दर्जनौं कानुन बने। तर, प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे न संविधान न त कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था गरियो। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ‘तोक्यो’। समानुपातिक निर्वाचनको सूची बुझाएको दिनदेखि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुने निर्णय गर्यो। सरकारले ‘मौन’ समर्थन जनायो।
सांसदहरूले असहमति जनाउँदा जनाउँदै सरकारले प्रतिनिधिसभा अधिवेशन अन्त्य गर्यो। ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल निर्वाचन आयोगले निर्धारण गर्ने कुरा आपत्तिजनक हो,’ संविधानविद् लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, ‘अहिले पनि संसद् अधिवेशन हो कि संसद्कोकार्यकाल समाप्त भएको हो भन्ने अन्योल छ। संविधानमा यस्ता खाले थुप्रै भाषागत त्रृटि छन। संशोधन गरेर परिमार्जन गर्नुपर्छ।’
राज्यको पुरानो प्रणालीलाई नयाँ संरचनागत प्रबन्धबाट प्रतिस्थापित गरेको छ। नयाँ संविधान आएयता मुलुकको राज्य संरचनामा नै ठूलो बदलाव आएको छ। राज्यको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भएको छ।
राज्य शक्तिको प्रयोग संविधान र कानुनबमोजिम तीनै तहले उपयोग गरिरहेका छन्। केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका विभेद र उत्पीडनलाई संविधानले अन्त्य गरेको छ। विभिन्न तहमा ठूलो संख्यामा समावेशी प्रतिनिधित्व भएको छ।
खासगरी गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता परिवर्तनका मूलभूत पक्षमा उत्साह जगाउन नसकिएको पूर्वन्यायाधीश केसी बताउँछन्। ‘संविधान स्वचालित भएका कारणले गर्दा स्थानीय स्थानीय सरकार सक्रिय भएको हो। र, स्थानीय तहमा जनताले केही राहत महसुस गरेका छन्’, उनी भन्छन्।
