एक दशकको सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसको व्यवस्थापनमा गुज्रिएको संक्रमणकालपश्चात् नेपाली नागरिकको चिरप्रतिक्षित शान्ति, लोकतन्त्र र विकासको आकांक्षा पूरा गर्न नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको हो । संविधान लागू गर्ने प्रारम्भिक चरणसमेत पूरा नहुँदै सत्तारुढ दलको शीर्ष नेतृत्व तहमा हाल देखिएको स्वार्थप्रेरित अराजकता मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति तथा विकासका लागि बाधक बन्ने देखिएकाले हामी देहायका नागरिकमध्येबाट उपलब्ध समूहले मिति २०७७ असार २४ गते बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउबासँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरी निम्न विषयहरु स्पष्ट गरेको जानकारी गराउँदै यो अपील जारी गरेका छौं –
१. नेपालको संविधानको प्रमुख उद्देश्य, सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेको सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्नु हो । यसले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त नेपालको विशेषतालाई आत्मसात गर्दै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक, बहुदलीय, लोकतान्त्रिक शासनप्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवं कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित रही सम्बृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको छ । संविधानप्रदत्त यी आधारमा उभिएर संघियता कार्यान्वयन गर्नु र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छविलाई उठाउनु आजको प्रमुख कार्यभार हुनुपर्नेमा सत्ताको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धातिर मुलुकलाई धकेल्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
२. संविधानद्धारा घोषित सबै उद्देश्यहरु संविधानले स्थापित गरेको संरचना एवं प्रक्रिया बमोजिम प्राप्त गर्नु प्रत्येक राजनीतिक नेतृत्वको कर्तव्य हो । यसका लागि जनताद्धारा निर्वाचित संसद्को भूमिका अपरिहार्य छ । सरकार निर्माण गर्ने, निरन्तर जवाफदेही माग गर्ने, निगरानीमा राख्ने तथा सरकारका नेता वा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको बहुमतको विश्वास गुमाएमा वैकल्पिक प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने अधिकार संसदमा मात्र निहित छ । संविधानको धारा १०४ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरु मध्ये एक चौथाई सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्दछन् । यस्तो अविश्वासको प्रस्तावमा नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गरेको हुनुपर्ने संविधानको व्यवस्था छ । यसरी पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्रीलाइ पदमुक्त गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन वा कायम राख्न संविधान भन्दा बाहिरको सक्रियता आवश्यक देखिंदैन । संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्न माउ पार्टीको सक्रियताले ‘पार्टी अधिनायकत्व’ जन्माउँछ । राजनीतिक दलहरू अधिनायकवादी सत्ताको स्वामी हुने प्रणाली वर्तमान संविधानको परिकल्पनामा छैन ।
३. संविधानमा अन्तर्निहित संसदीय व्यवस्थाका स्पष्ट मापदण्डहरु छन् । कुनै पनि राजनीतिक दलले आमनिर्वाचनमा आफ्ना उम्मेदवारहरुलाई दलको घोषणापत्र हातमा दिई निर्वाचनमा पठाईसकेपछि जितेर आएका संसद सदस्यले आफ्नो नेता आफैं निर्वाचित गर्दछन् । बहुमतप्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ । सोही संसदीय दलको निर्णयले प्रधानमन्त्री फेर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले बहुमतको विश्वास गुमाएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाभित्रकै प्रक्रिया बमोजिम अर्को प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्न सकिन्छ । संविधानको धारा ९३(३) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन स्थगित भएको अवस्थामा पनि अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधि सभाको एक चौथाई सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय राष्ट्रपतिले तोक्नु पर्ने भएकोले सरकारको कामप्रति असन्तुष्टी प्रकट गर्ने वा प्रधानमन्त्रीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय प्रक्रिया अन्तर्गत पेस गर्ने संवैधानिक बाटो खुला छ ।
४. संसद र संसदीय प्रक्रियालाई छलेर जनताको स्पष्ट कार्यादेशविपरित प्रधानमन्त्रीको पदउपर संसद बाहिर लेनदेन गर्दा वा अन्य प्रकारका दवाबबाट निजलाई राजिनामा गराउने प्रपन्च रचिंदा जनताको अभिमत वा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको संसदीय दलको हैसियत के होला ? कसरी मुलुकमा स्थिरता कायम होला ? नागरिकले आपेक्षा गरेको रुपान्तरणका एजेन्डाहरु कसरी कार्यन्वयन हुने हो ? सबैले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । यो प्रक्रियामा भएको अपारदर्शिताका कारण वैकल्पिक प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्ने अधिकार पाएको प्रतिपक्षको भूमिका समाप्त हुन जानुका साथै वैदेशिक हस्तक्षेप बढेको तथा गैरराजनीतिक तत्वहरुको चलखेल बढेको नागरिकले अनुभव गरिरहेका छन् ।
५. मुलुकले हाल सामना गर्नुपरेको विषम अवस्थालाई राजनीतिक वृत्तले वेवास्ता गरिरहेको छ । एकातिर देशका सबै क्षेत्रसहित काठमाडौं उपत्यकामा समेत क्रमशः फैलिदै गएको कोरोना भाइरसको महामारी छ । अर्कोतिर युवापङ्क्ति उद्वेलित मनस्थितिमा देखिन्छ भने बर्षातको मौसमका कारण बाढी र पहिरोको बिपत्तिबाट नागरिकलाई बचाउन सरकार तयारी अवस्थामा रहनुपर्नेछ । भोक, रोग र जनजीवनमा देखिएको कष्टको समाधान आजको राजनीतिको प्रमुख उद्देश्य हुनुपर्दछ । आम नेपालीको पीडाको सम्बोधन कसरी गर्ने भन्नेतर्फ सबैको चासो देखिनुपर्नेमा त्यसप्रति उदासीनता देखिएको छ । यसैबेला सत्तारुढ पार्टीको महत्वपूर्ण बैठक आम जनजीवनका यी विषय छोडेर शक्ति संघर्षको रडाकोतर्फ लाग्नु चिन्ताको विषय हो । सार्वजनिक छलफलको कार्यसूची हुनुपर्ने विषयहरु संसदमा पुग्ने अवस्थाको निर्माण नगरी सम्बन्धित दलको आन्तरिक राजनीतिमा अल्झिएका कारण सरकारका काम कारवाहीमा देखिएको शिथिलताले आगामी दिनहरु अझ कठिन हुनेछन् । यसबारे संसदीय प्रतिपक्ष अझ जागरुक हुनु जरुरी देखिन्छ।
६. यस पृष्ठभूमिमा हामी संवैधानिक प्रक्रियाको स्मरण गराउँदै सबै राजनीतिक दल तथा नेतृत्व वर्गलाई संसदीय अभ्यासमार्फत मात्र आफ्ना ‘एजेन्डा’ पारदर्शी रुपमा स्थापित गर्न आव्हान गर्दछौं । सरकार निर्माण तथा यसको जवाफदेहीको प्रश्नमा प्रतिपक्षको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सबैलाई हाम्रो अनुरोध छ। केहि समय रोकिएको तर अस्थिरताको संकेतसँगै अझै फैलिएर प्रकट हुन थालेको वैदेशिक हस्तक्षेपबिरुद्ध खबरदारी गर्न, नेपाली नागरिकको सार्वभौम अधिकारको रक्षा गर्न र राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा चनाखो रहन सबै पक्षसँग हामी अपील गर्दछौं।
हस्ताक्षरकर्ता: रामसागर पण्डित (प्राध्यापक), रेणु अधिकारी (मानवअधिकारकर्मी), डम्बर चेम्जोङ (मानवशास्त्री), हरि राजबंशी (संविधानसभा सदस्य), रामेश्वर खनाल (पूर्व प्रशासक), टीका ढकाल (लेखक), शङ्कर शर्मा (अर्थशास्त्री), अर्जुन कार्की (चिकित्सक), सुशील प्याकुरेल (मानवअधिकारकर्मी), विपीन अधिकारी (संविधानविद), कनकमणि दीक्षित (पत्रकार)
