काठमाडौं । विश्वको ध्यान नेपालमा केन्द्रित गर्न लागिएको सगरमाथा संवादको आयोजना आगामी २१ र २२ चैतका लागि तय भएको छ । सगरमाथा संवादका लागि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली संयोजक रहेको निर्देशक समिति र आयोजक समितिको शुक्रबार बसेको संयुक्त बैठकले मिति तय गरको हो । यसअघि मार्चको अन्तिम साता संवाद गर्ने भनिएको थियो।

बैठकले सगरमाथा संवादको कार्यविधि बनाउने, बजेट तय गर्ने, कर्मचारी नियुक्ति र खटनपटन, वेबसाइट निर्माण, लोगो, निमन्त्रणापत्र तयार गर्ने, बोलाउने अतिथिको सूची तयार गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले संवादको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्रालयले गरे पनि यो सबै मन्त्रालयको आफ्नो कार्यक्रम भएकाले सहकार्यका लागि बैठकमार्फत आह्वान गरेका थिए । ‘सगरमाथा संवाद’का नाममा परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजनमा कार्यक्रम गर्न लागिएको हो । यसले विश्वमा नेपाल चिनाउने मात्र हैन, विश्व राजनीति, बजार, लगानी र समृद्धिको अंश नेपालमा भिœयाउने अपेक्षा सरकारले गरेको छ।

नेपालले हरित गृह ग्याँस उत्सर्जन कम मात्रामा गरे पनि नेपालका हिमशृंखलामा गम्भीर असर परिरहेका विषयमा केही समय अघि ईसीमोडले देखाएको तस्बिरले झस्काएको छ । तापक्रम मापन १.५ प्रतिशतबाट नबढाउने प्रतिबद्धता भए पनि अहिले तापक्रमको असर त्योभन्दा बढिरहनु चिन्ताको विषय रहेको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ ।

सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करणका रूपमा जलवायु परिवर्तन र हिमालको विषय तय गरिएको छ । यसअन्तर्गत जलवायु परिवर्तनको असर, न्यूनीकरण र अनुकूलन मात्र हैन, पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षण तथा त्यहाँका बासिन्दाको जीविकोपार्जन उकास्ने सम्बन्धमा नयाँ उपाय खोजी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ ।

सगरमाथा संवादले विश्वमा बढ्दै गइरहेको तापक्रम वृद्धि र त्यसको प्र्रत्यक्ष ‘वाटर टावर’को रूपमा रहेको विश्वकै अग्लो सगरमाथाबाट विश्व समुदायलाई सचेत र सन्देश प्रवाह दिन खोजेको जनाएको छ । कार्बन उत्र्सजनमा न्यूनतम योगदान पनि नभएको मुलुक नेपालले तापमान वृद्धिको असर कसरी भोगिरहेको छ र जलवायु परिवर्तनले के–कस्तो असर भइरहेछ भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहनेछ ।

संवादको पहिलो संस्करण सञ्चालनका लागि बैठकले मुख्य समितिलाई सल्लाह दिएर बलियो बनाउन विज्ञ कार्यदल गठन गरेको छ । ११ सदस्यीय समितिको संयोजकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओली रहेका छन् । समूहले संवादमा छलफल हुने विषयवस्तुमा परामर्श दिने, कार्यपत्र तयार पार्ने र विभिन्न सत्रमा प्रस्तुत हुने कार्यपत्रको कार्यसूची तयार गर्नेछ ।

संवाद तयारीका रूपमा आगामी १ असोजमा राष्ट्रिय परामर्श सम्मेलन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सम्मेलनमा संवादको मुख्य विषयवस्तुका विषय विज्ञलाई आमन्त्रण गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उठाउनुपर्ने मुद्दा केके हुन् भन्ने परामर्श राष्ट्रिय सम्मेलनले गर्नेछ ।निर्देशक समिति १० सदस्यीय र आयोजक समिति २१ सदस्यीय रहेको छ । दुवैको संयोजक परराष्ट्रमन्त्री रहनेछन्् । निर्देशक समितिका सदस्यहरूमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य उषा झा, पूर्वपरराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य, कुलचन्द्र गौतम, कानुनविद् विपिन अधिकारी, प्राडा खड्ग केसी रहेका छन् ।

विश्वको ध्यान नेपालतर्फ आकर्षित गर्नका लागि गर्न लागिएको भनिएको सो सम्मेलन भारतले चार वर्षअघि ‘राइसिना डायलग’ कै नक्कल गर्दै संवाद गर्न लागेको हो । भारतले चार वर्षदेखि ‘राइसिना डायलग’ गरेर आफ्नो कूटनीतिक महŒव र आकांक्षा बाहिर ल्याएको थियो ।

भारतमा गत पुसमा सम्पन्न चौथो राइसिना डायलगमा नेपालसहित ९३ मुलुकका २ हजार सहभागी भएका थिए । विश्वमा आफ्नो चासो स्पष्ट पार्न यस्ता संवाद गरिनु राम्रो हो । तर, नेपाल आफ्नो पैरवी देखाउने कि दातृ निकायबाट सहायता लिएर सम्मेलन गर्ने यसमा प्रश्न उठ्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । विश्वमा रहेको सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण मुद्दा र त्यसको केन्द्र नेपालजस्तो साना मुलुक छन्।

हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रियस्तरका नीति निर्माणसम्बन्धी विविध विषयमा छलफल गर्न विभिन्न मुलुकले विश्वमा आफ्नो उपस्थिति देखाउँदै आएका छन् । यस्तो विषयमा नेपाल अग्रसर हुनु कति आवश्यक भन्ने प्रश्न उठेको छ । भारतजस्तो समृद्धिमा उन्मुख क्षेत्रीय शक्ति मुलुकले चार वर्षअघि मात्र यस्तो संवाद थालेको हो ।