नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक, अंक: ६०५ | २०७१ श्रावण ४ | Jul 20, 2014

(संवैधानिक कानुनका जानकार विपिन अधिकारीलाई भने सभासद्हरूले बजेट दुरुपयोग गर्लान्, उचित प्रतिफल नआउला भन्ने चिन्ता छैन। “अहिले विरोध कस्तो देखिएको छ भने केही सभासद्ले खाने भए, बजेट दुरुपयोग हुने भयो भन्ने खालको छ,” उनी भन्छन्, “यहाँ केही करोड रुपियाँ दुरुपयोगको मात्र प्रश्न छैन। यहाँ त प्रणाली नै भत्काइँदै छ। संसदीय मान्यता, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन नै बिगारँिदै छ। चिन्ताको विषय यो हो।”

… यी तिनै सभासद् हुन्, जसले आफ्नो मत दिएर सरकार चयन गरे। नीति, कार्यक्रम, बजेट र शासन-प्रशासन चलाउन ‘म्यान्डेट’ दिए। तर, उनीहरू नै अहिले बजेटमा यस्तो कार्यक्रम प्रस्ताव गररिहेका छन्, जहाँ आफ्नो विशेषाधिकार होस्। सभासद्हरूको यो चाला देखेर संवैधानिक कानुनका जानकार विपिन अधिकारी संसदीय प्रणाली र संवैधानिक व्यवस्थाबारे आजसम्म आर्जन गरेको ज्ञान भुत्ते भएको महसुस गररिहेका छन्। भन्छन्, “बजेट विशुद्ध कार्यकारण्िाीको अधिकारको कुरा हो। खर्च गर्ने अधिकारले सांसदलाई कार्यकारण्िाी बनाउँछ। हाम्रा सांसदहरू के आफँै कार्यकारण्िाी बन्न खोजेका हुन् ?”

…सरकारका कामकारबाही चित्त नबुझे समर्थन फिर्ता लिने, सरकार ढाल्ने वा नयाँ सरकार गठन गर्नेसम्मको अधिकार सांसदलाई छ। “तर, बजेट माग गर्ने, आफ्नो क्षेत्रमा आफूले चाहेका योजनामा खर्च गर्छु भन्ने अधिकार सांसदलाई छैन,” अधिकारी भन्छन्, “सांसदले भूमिका खोज्ने संसद्भित्रै हो। अर्काको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर होइन।” उनकै भनाइमा बजेट सञ्चालन संसदीय कामभित्र पर्दै पर्दैन तर हाम्रा सांसदहरू असंसदीय माग बोकेर हिँडिरहेका छन्।

… संविधान अनुसार सरकारले के-कस्तो तरकिाले बजेट खर्च गरेको छ, पारदर्शी र कानुन अनुसार भएको छ कि छैन, रकमान्तर वा मोलाहिजा गरएिको छ कि भनेर हेर्नु संसद्/सांसदको काम हो। कानुनविद् अधिकारी त सांसदका लागि अहिलेसम्म निकासा गरएिका यस्ता सबै रकम असंवैधानिक रहेको बताउँछन्। भन्छन्, “सांसद विकास कार्यक्रम वा निर्वाचन क्षेत्र विकास जे नाममा गरएि पनि सभासद्को तजबिजमा हुने यस्ता खर्च मुलुकको संविधान अनुसार पुष्टि हुनै सक्दैन। अहिलेको संविधानमा पनि यो कार्यक्रमलाई धान्ने व्यवस्था छैन। जे भइरहेको छ, सुरुदेखि नै गलत भइरहेको छ।”

… यो अभ्यास अन्यत्र पनि रहेको भन्दै सभासद्हरूले बचाउ गर्दै आएका छन्। संसदीय प्रणालीको प्रयोग गर्ने तर संसदीय संस्कृति बलियो गरी स्थापित भइनसकेका भारत, पाकिस्तान, भुटानजस्ता मुलुकमा मात्र यस्तो अभ्यास देखिन्छ। “तर, उन्नत लोकतन्त्रमा न यस्तो अभ्यास छ, न त संवैधानिक व्यवस्था नै,” अधिकारी भन्छन्, “यदि यसो गर्न मिल्थ्यो भने हामीकहाँ पनि संविधानमै लेखिएको हुन्थ्यो।”

… सरकारी खर्च नियमित, औचित्यपूर्ण र न्यायोचित छ कि छैन भनेर लेखाजोखा गर्न संवैधानिक अंगका रूपमा महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरएिको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सरकारी खर्चको समीक्षा गर्न संसद्लाई जानकारी उपलब्ध गराउँछ। त्यसका आधारमा पनि सांसदले प्रश्न गर्छन्। तर, सांसदहरू आफैँ बजेट परचिालनमा संलग्न हुन थालेपछि संसद्को यो भूमिका निष्पक्ष र जिम्मेवारीपूर्ण हुन्छ भन्ने मान्यतामा पनि आँच आउने खतरा संविधानविद्हरूले देखेका छन्। सरकारले गल्ती गर्दा वा जनभावनाविपरीत काम गर्दा प्रश्न उठाउने सांसदले आफैँ सरकारको मुख ताक्न थालेपछि तैँ चुप, मै चुपको अवस्था आउने त होइन भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ। त्यस्तो अवस्थामा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको परभिाषा पनि फेरनिेछ। अधिकारी भन्छन्, “आफँै बजेट खर्च गर्न थालेपछि सांसदले अरूको खर्चमा प्रश्न गर्ने हैसियत गुमाउँछन्। त्यसो गर्ने हो भने नियन्त्रण गर्न अब अर्को संसद् बनाउनुपर्‍यो, जसले पैसाको लोभ गर्दैन।”)