सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ र जेठ २७ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई एउटा अन्तरिम आदेशमार्फत् खारेज गरिदिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले त्यस बेला भएका मन्त्रीहरूको नियुक्ति ‘संविधानअनुकूल भएको नभई संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिएको’ जनाउँदै उक्त आदेश दिएको हो।
उक्त अन्तरिमा आदेशमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका निवेदनहरूको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्मका लागि ‘प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघिसम्म कायम रहेका उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल तथा मन्त्रीहरू क्रमश: कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्वाङ एवं लिलानाथ श्रेष्ठबाहेकका’ अन्य उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूको ‘पदको कार्य नगर्नू, गर्न नदिनू र नदिलाउनू’ भनिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ताहरू राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी श्रेष्ठ, कञ्चनकुमार न्यौपाने र वीरेन्द्रप्रसाद शाह लगायतले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदातलमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेजीको माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
यसअघि गैरसांसदलाई मन्त्री नियुक्त गर्नु संविधानविपरीत भएको सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि जेठ पहिलो साता माओवादीबाट एमालेमा आएका सातजना मन्त्रीहरू रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशङ्कर चौधरी, मणि थापा र दावा लामा पदमुक्त भएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले आदेशमा अरू के भनेको छ?
अन्तरिम आदेशमा सर्वोच्च अदालतले “प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद् छ त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रूपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको” जनाएको छ।
जसले गर्दा “तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको” भन्दै मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नदेखिएको आदेशमा जनाइएको छ।
उक्त आदेशमा संविधानको धारा ७७ (३) मा ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको व्यहोरा पनि स्मरण गराइएको छ।
को-को प्रभावित?
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशबाट केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका तर्फबाट थपिएका २० मन्त्री प्रभावित भएका छन्।
दोस्रो पटक संसद् विघटनपछि मन्त्रीपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्रीका रूपमा रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो थपिएका थिए।
त्यस्तै मन्त्रीको नियुक्ति पाएका शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, लक्ष्मणलाल कर्ण, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशङ्कर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, राजकिशोर यादव, खगराज अधिकारी, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, गणेशकुमार पहाडी, मोहन बानियाँ, नारदमुनि राना र शेरबहादुर तामाङ पनि यो आदेशबाट प्रभावित भएका छन्।
ओलीको मन्त्रिपरिषद्मा राज्यमन्त्री नियुक्त चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ र आशाकुमारी विक पनि प्रभावित भएका छन्।
उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा भएका विष्णु पौडेल तथा मन्त्रीत्रय कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्वाङ र लिलानाथ श्रेष्ठ पहिला नै मन्त्रिपरिषद्मा भएकाले यो आदेशबाट प्रभावित भएका छैनन्।
अदालतको फैसला ‘बोल्ड’ र ‘स्वस्पष्ट’
संवैधानिक कानुनका एक प्राध्यापक विपिन अधिकारीले बीबीसीसँको कुराकानीका क्रममा सर्वोच्चको पछिल्लो फैसला “बोल्ड” र “स्वस्पष्ट” रहेको बताएका छन्।
”अदालतले सामान्यतया धेरै राजनीतिक विषय हो भनेर चुप लागेर बस्न पनि सक्दथ्यो, अन्तरिम आदेशलाई पन्छ्याउन पनि सक्दथ्यो। तर संविधानको एउटा स्पष्ट प्रावधानमा टेकेर निवेदक गएको अवस्थामा त्यसलाई अदालतले इज्जत गरेको छ,” उनले भने।
प्रधानमन्त्री कार्यवाहक भइसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको संवैधानिक प्रावधान नरहेको अधिकारीको भनाइ छ।
”त्यस्तै स्थापित संसदीय संस्कृतिमा पनि कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो किसिमको महत्त्वाकाङ्क्षा राख्नुहुँदैन जसका लागि प्रतिनिधिसभाको विद्यमानता चाहिन्छ। अर्थात् प्रधानमन्त्रीलाई चेक (सन्तुलन तथा नियन्त्रण) गर्ने पद्धति चाहिँ हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता हो,” अधिकारीले भने।
”यो दुवै हिसाबले हेर्दा अदालतले प्रथम नजरमा गरे बिराएको देख्यो। त्यसो हुनाले यसलाई सच्चाउन आदेश दिएको छ। तर यो अन्तरिम आदेश हो भन्ने बुझ्नुपर्छ।”
एकै पटक यति ठूलो सङ्ख्यामा मन्त्रीहरूलाई काम गर्न नदिनु भन्ने आदेश आएको ”आफूलाई नेपालमा मात्रै नभएर अन्य देशहरूमा समेत भएको जानकारी नरहेको” उनले बताए।
अदालतले पछिल्लो समय नियुक्त भएका मन्त्रीहरूलाई काम गर्न नदिनु भने पनि त्यस अघिको मन्त्रिपरिषद्का सम्बन्धमा भने नबोलेको उनी बताउँछन्।
तर अदालतले त्यस विषयमा नबोल्नु भनेको उसले यो मुद्दालाई चाँडो भन्दा चाँडो फर्छ्यौट गर्न चाहन्छ भन्ने बुझ्नुपर्ने उनी बताउँछन्।