काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट माघ २३ गते साँझ एक विज्ञप्ति जारी भयो । सरकारले घोषणा गरेको जनयुद्ध दिवसको दिनमा दिइएको बिदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर भएको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनबाट जारी सूचना सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमै राखियो ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सम्बन्धित सबैका लागि भन्दै बिदा बदर भएको बारेको सूचना गरेको थियो । मंगलबार साँझ वेबसाइटमै राखिएको उक्त सूचना बुधबार बिहान भने एकाएक हटाइयो ।
हेर्नहोस् सूचना
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले न यसअघि यस्तो कुनै सूचना निकालेको थियो, न कुनै कार्यविधि वा नीतिमा त्यस्तो सूचना निकाल्ने भन्ने नै छ । सर्वोच्च अदालतबाट यस्ता कैयन् आदेश वा फैसला भएका छन्, जसका लागि सर्वोच्च प्रशासनले सूचना जारी गरेको छैन । तर जनयुद्ध दिवसको दिन बिदा नहुने भन्ने गत पुष १३ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि एकाएक यस्तो ‘सार्वजनिक सूचना’ जारी गर्नमा सर्वोच्च अदालत आफैँ अग्रसर भएपछि सामाजिक सञ्जाल र न्यायवृत्तमा यसको चर्को विरोध भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतकै एक न्यायाधीशका अनुसार सर्वोच्च प्रशासनले उक्त सूचना कुनै व्यक्ति वा समूहको दबाब र योजनामा जारी गर्न लगाएर अदालतलाई विवादित बनाउने काम भयो । ती न्यायाधीशले रातोपाटीसँग भने, ‘जुन सूचना निकालियो, त्यो एकदमै गलत भयो । कसैको योजना र दबाबमा स्वार्थपूर्तिका लागि र इगो साँध्न सर्वोच्च प्रशासनको साहारा लिइयो । यसले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकासँग जुधाउने काम भयो, यो एकदम गलत छ ।’
कसले विज्ञप्ति जारी गर्न लगायो भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा भने ती न्यायाधीशले भने, ‘त्यो तपाइँहरुले नै बुझ्ने कुरा हो र यसबाट कुन व्यक्ति वा समूहलाई फाइदा पुग्छ, उनीहरुले नै निकाल्न लगाए ।’
ती न्यायाधीशका अनुसार सार्वजनिक सूचनाको विषयलाई लिएर सर्वोच्चकै अधिकांश न्यायाधीश असन्तुष्ट छन् । कुनै व्यक्ति वा समूह विशेषले न्यायपालिकालाई विवादमा ल्याउन खोजेको भन्दै यस्तो विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने उनले बताए । बुधबारको ‘जिरो आवर’मा त्यस सम्बन्धमा छलफल हुनेसमेत ती न्यायाधीशले बताए । गोला तानेपछि न्यायाधीशहरुबिच हुने छलफलको समयलाई अदालतमा ‘जिरो आवर’ भनिन्छ ।
त्यो बाहिर पठाइएको विज्ञप्ति थिएन, गल्तीले बाहिर गयो : सर्वोच्च प्रशासन
यता सर्वोच्च प्रशासनले भने उक्त सूचना आम सर्वसाधारणका लागि नभएर अदालत प्रशासनका लागि तयार पारिएको र गल्तीले बाहिर गएको बताएको छ । सर्वोच्च अदालत प्रशासन शाखाका प्रमुख एवम् सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेका अनुसार उक्त सूचना आम सर्वसाधारणका लागि नभएर अदालत प्रशासन र देशैभरका अदालतमा लागिमात्रै हो । तर कुनै कर्मचारीले उक्त सूचना सामाजिक सञ्जालमा राखेर अनावश्यक विवादमा ल्याइदिएको उनले बताए ।
सूचना अधिकारी घिमिरेले भने, ‘त्यो आम सर्वसाधारण वा सञ्चारमाध्यमका लागि जारी गरिएको सूचना होइन । त्यो सूचना हामीले आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि तयार पारेको थियो । तर कुनै साथीले बाहिर ल्याइदिनुभयो । यो हाम्रो पेसी व्यवस्थापन लगायतका अन्य काममा समस्या नहोस् भनेर जारी सूचना हो ।’
सर्वोच्चले यस्ता धेरै आदेश र फैसला गरेका छन्, तर किन यही विषयमा मात्रै प्रोएक्टिभ भएको हो त भन्ने प्रश्नमा घिमिरेले भने, ‘हामी प्रोएक्टिभ भएका होइनौँ, यो हाम्रो आन्तरिक परिपत्रको सूचना हो र देशैभरका अदालतमा उक्त दिन कामकाज नरोकियोस् भनेर सूचना पठाएका हौँ, गल्तीले बाहिर आउँदा भ्रम सिर्जना भएजस्तो लाग्छ ।’
बिदा दिने काम सरकारको हो र बिदा हुने वा नहुने वा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने काम गृह मन्त्रालयको हो । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले गत माघ २१ गते नै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् सरकारलाई बिदा कार्यान्वयन नगर्नेसम्बन्धी जानकारी दिइसकेको छ । तर सरकारलाई जानकारी दिइसकेपछि पनि फेरि विज्ञप्ति निकाल्नु कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप भएको कतिपयको बुझाइ छ ।
हेर्नुहोस्, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाएको पत्र ।
संविधानविद् भन्छन्– नौलो प्रयोग भयो
सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट जारी भएको सूचनाका सम्बन्धमा संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी नौलो प्रयोग भएको बताउँछन् । यसअघि त्यस्तो कुनै प्रचलन नरहेकामा यस्तो सूचना निकाल्नुको कारण यही नै हो भन्न नसकिए पनि यसलाई नौलो प्रयोग भन्न सकिने उनले बताए ।
अधिकारी भन्छन्, ‘सूचना फैसला कार्यान्वयनका लागि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई लेखिएको हो भने यसलाई सामान्यरुपमै लिनुपर्छ । अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयनमा प्रशासनको पनि भूमिका हुनु सामान्य नै हो, तर यसअघि त्यस्तो सूचना निकाल्ने अभ्यास नभएकाले यही मुद्दामा मात्रै किन त्यस्तो गरियो भन्ने सवाल उठ्नुचाहिँ स्वाभाविक हो ।’
सर्वोच्च अदालतबाट अवकाशमा गएका न्यायाधीश तेज बहादुर केसी सर्वोच्च प्रशासनबाट जारी सूचना मिलेको नदेखिएको बताउँछन् । यसअघि पनि यस्ता कैयन् फैसला भएकामा केही नबोलेको प्रशासन यही फैसलाका विषयलाई मात्रै सूचना जारी गर्दा ठिक नदेखिएको केसीको भनाइ छ ।
केसी भन्छन्, ‘अदालतले आदेश गर्छ, फैसला गर्छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि जानकारी दिने र लेखी पठाउने कामसम्म प्रशासनले गर्ने हो । सार्वजनिक सूचना नै निकालेर कार्यपालिकाको अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गर्नु राम्रो होइन, यसले न्यायपालिकालाई विवादमा ल्याउने काममात्रै गर्छ ।’
केसी थप्छन्, ‘फैसला कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाएपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने काम र दायित्व सरकारको हो । उसले नै राजपत्रमा सूचना निकाल्ने, परिपत्र गर्ने लगायतको काम गर्छ । त्यस्तो विषयमा अदालत प्रवेश नगरेको नै राम्रो हुन्छ ।’
