चुनावी दाउपेचको खेल सुरु भयो । सरकारी र विपक्षी गठबन्धनले आ–आफ्नै खाले तर्क अघि सार्ने नै भए । जो जुन दलका छन्, उनीहरुले आफ्नो दल र बल राम्रो र अरु सवै नराम्रो भन्ने नै भए । साँच्चै राम्रो र नराम्रो छुट्याउने जिम्मा जनताका हातमा छ । आउँदो मंसिर ४ गते हुने चुनावले सबैको हैसियत देखाइदिने छ । जो जिता वही सिकन्दर बन्ने÷भन्ने त हो नि ! मतदाताहरुचाहिँ मदारीले डमरु बजाएर नचाउने डोरीमा बाँधिएका बन्दर जस्ता नबने हुन्थ्यो ।
चुनावकै मुखमा पारेर नागरिकता सम्बन्धि विधेयक दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाए राष्ट्रपतिकहाँ । पहिलो पल्ट संसदमै फिर्ता भयो सुझाव सहित । दोश्रो पल्ट पनि उही विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेर सदनबाट प्रमाणीकरणका लागि गयो राष्ट्रपतिकहाँ । प्रमाणीकरणका लागि म्याद सकिने दिनको विहानसम्म पनि राष्ट्रपतिको मौनता रहस्यमय छ । के हुन्छ भन्न सकिन्न । जे होला त्यो पनि राजनीतिक दाउपेच भित्रकै खेलको एउटा चाल हुने छ । सरकारी गठबन्धनले विधेयक बनाएर, दुवै सदनबाट पास गरेर, प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउँदा पनि चुनावी प्रभावलाई हेरेर गरेको हो । प्रमाणीकरण पनि चुनावी रणनीतिलाई फाइदा र बेफाइदा हेरेर रोकिएको हो भन्नेहरुको अभाव छैन । तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङ्ले संसद विघटन गर्ने अधिकार अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन भनेर सुझाव दिदादिदै पनि ओलीले मानेनन् । अहिले पनि प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प छैन भनेर राष्ट्रपतिलाई सुझाएका रहेछन् । सुवास नेम्बाङको सुझावभन्दा बाहिर जाँदा अर्को दुर्घटना र टकरावको संभावना बढेको छ । हेरौं के हुन्छ?
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र संशेर जबरामाथि लागेको महाभियोगको टुंगो छैन । डा. विपिन अधिकारी मार्काका संविधानविदले सदनै नरहेपछि उस्ले लगाएको महाभियोग पनि गयो, सकियो भन्छन् । सवै पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरुलेचाहिँ आगामी सदनले निर्णय गर्न सक्छ, पाउनु पर्छ भन्छन् । अब चोलेन्द्रले सर्वोच्च अदालतमा फर्केर नियमित काम गर्न पाउँछन् र पाउँदैनन् भन्ने विषयमा पनि विवाद जारी छ । महाभियोग लगाइनु र बिलम्ब गराइनुमा पनि राजनीतिक खेलले नै काम गरेको हो । दोहोरो खेलको चेपुवामा को को पर्ने हुन् भन्न सकिन्न । हुन त दुवैतिर लागेर गोटी बनेर काम गर्नेहरु खेलको सिकार हुनुलाई नाजायज मान्न पर्दैन । आ–आफ्ना पक्षकाले जायज र अर्कोले नाजायज भन्छन् चुनावका बेला । कसको पत्याउनु, कसको नपत्याउनु ? आफ्नै विवेकले निष्कर्ष निकालेर निर्णय गनुपर्छ सर्वसाधारणले । जो जो मैदानमा उत्रेर दुवैतिरका द्वन्द्वमा सामेल छन्, उनीहरुले आ–आफ्ना पक्षका तर्क अघिसार्नु जायजै हो ।
सभामुख र राष्ट्रपति पदमा दलबाट छानेर पठाउँदा पक्षपात भयो भन्ने हो भने बाहिरबाट पठाउने व्यवस्था गरे हुन्छ । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशले पनि राजनीति गरे भन्ने हो भने दलहरुका कोटामा नियुक्त गर्ने बाटो बन्द गर्नुपर्छ । नेतालाई न्ययाधीश, राष्ट्रपति र सभामुख बनाएर पठाएपछि पार्टीको पक्ष लियो भन्नु जायज होइन, छैन । रोक्ने कि बोक्ने आफैले विचार गर्ने हो । मानवीय स्वभाव हो, अलिकति त यताउता हुन्छ नै । आफ्नालाई काखा र अर्कालाई पाखा जस्ले पनि पार्छन् नै । बाहिरबाट गएकाहरु पनि चोखा रहलान् भन्न सकिन्न दलहरुले नै पठाउने हुनाले ।
एमाले, कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वका सरकारले गरेका जनसेवा, देशभक्ति र प्रगति कति र अनि कति जन एवं देशघाती कुकृत्य ? आफैले भोगेका अनुभव काफी होलान् सवैसंग । कसैलाई सोध्न र अरुतिर हेरेर, चोर औंला तेस्र्याएर भन्न पर्दैन । आफ्नै छातीमा हात राखेर, आँखा चिम्लेर, मनमनै गमेर, विगत सम्झेर, आगतका लागि निर्णय लिने दिन नजिकिँदै छ । के गर्नु हुन्छ ?
राप्रपा, जनमोर्चा, जसपा, लोसपा, नेमकिपा, माले, विवेकशील साझा आदि साना दल जता लाग्दा फाइदा हुन्छ, उतै लाग्ने हुन् । त्यतै लागे पनि हुन्छ । स्वतन्त्रको लहर चलेको छ गत स्थानीय चुनावपछि । तर सवै स्वतन्त्रहरु बालेन, हर्क र हमाल हुँदैनन् । कमाल गर्दैनन् । गोलमाल गर्नेहरु पनि हुन्छन् । स्वतन्त्रका नाममा दलतन्त्रबाट दलिएर थलिएकाहरुलाई माथि उठाउन अदृश्य शक्तिकेन्द्रले आड भरोसा दिएर पठाउँछ भन्ने पनि छ । होला वा नहोला समयले आफै बताउला । तर राजनीतिक रङ्गमञ्च आकर्षण भन्दा विकर्षणको केन्द्र बन्दै छ । मान्ने नमान्ने अधिकार सवैलाई छ ।
दलहरुले राम्रो गरेका भए सवैले स्यावासी दिन्थे, पुज्थे । कुन दलले के ग¥यो र गरेन भनेर अब कसैले कसैलाई बताइरहनुपर्ने विषय रहेन । कांग्रेसले सत्तामा पुगेर प्रजातान्त्रिक समाजवादको सिढी शिखरमा पु¥याएको देश यही हो, त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भनेर आफैले भोगेको अनुभव बताए पुग्छ । एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादको सफल प्रयोग गरेको देश पनि यही हो । मदन भण्डारीकी जीवन संगीनी राष्ट्रपति र स्वघोषित उत्तराधिकारी केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए संगसंगै । जे जति गर्नु थियो, त्यो सवै गरेर भ्याए होलान् । यति अनुकूल समय भविष्यमा आउला, नआउला भन्न सकिन्न । त्यस्तै माओवादीले पनि जनयुद्ध गरेर ल्याएको गणतन्त्रको स्वाद जनताले राम्रै गरी चाखे । मधेशवादीको जोडबलले आएको भनिएको संघीयताको सफल परीक्षण पनि मज्जैले भयो । तर देश र जनताको अवस्था उकालो लाग्न भन्दा झन् तल धसियो । देश र जनतालाई कंगाल बनाएर नेताहरुले बंगला ठड्याएर सुखभोग गर्ने मुलुक बन्यो नेपाल । देश र जनताको दुरावस्था र बेहालको जिम्मेवारी दलहरुले लिन पर्ने कि नपर्ने, कि एकले अर्कोतिर चोर औंला देखाएर हो यसपालि पनि पन्छिने ?
हरेक दलहरुले आफू चोखो र अरु सवै बिटुलो भन्छन् । कार्यकर्ताले पनि त्यही भनेर पाखुरा सुर्कन्छन् । ती सवै दलले को भन्दा को तगडा भनेर गरेको झगडा देख्दा लाग्छ – एउटै घरका सौता सौताका सन्तानले छिमेकीका अगाडि नांगीएर र बाँगीएर शक्ति प्रदर्शन गरे जस्तो । उनीहरुलाई सघाउने पक्षको ध्वाँस र धम्की पनि ठ्याक्कै उस्तै । पूर्खाले जोडेर, जोगाइदिएर छोडेको सम्पत्ति भागवण्डा गरेर खाने हुन् । सवै एकै ठाउँमा जाने हुन् । जस्ले मौका पायो उसैले सिध्याउँछन् । अनि के को फूर्ति लगाउँछन् ? आफुले जोडेको केही भए पो फुर्ति लगाउन पनि मिल्छ, नत्र मिल्दैन । कसैले कसैलाई घुर्की लगाउन पर्दैन । सवैका फुँई, भुरुङ् जति नाँच्यो भुँइको भुई भनेझै हो ।
एउटाले कमल थापालाई काखमा राखेर अघि बढेको छ । अर्कोले देउवालाई काँधमा बोकेर दगुरेको छ । दुवै जाने र दुवैले लाने उतै हो, आजसम्म जहाँ लगेका थिए । त्यो भन्दा पर जाँदैनन् । कति पत्याउने वा नपत्याउने जनता आफैले विचार गर्ने हो । एमालेले आफुले चाहेजस्तो बनायो । कांग्रेसले बनायो । माओवादीले पनि बनायो । शासकका लागि स्वर्ग र शासितका लागि नर्क । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशवादी, जनमोर्चा आदि जो जो सरकारमा गए, उनीहरुले आफ्ना लागि स्वर्ग र जनताका लागि नर्क बनाएको मुलुक यही हो । शासकका लागि स्वर्ग र शासितका लागि नर्क त राणा, पञ्चायत र शाहकालमा पनि थियो । अहिले र पहिलेमा के फरक भयो ? नेता पीडित नेपालीको सामयिक र सामुहिक जिज्ञासा हो यो । प्रधानमन्त्री भन्छन् – कर्मचारी पाल्न पनि कर्जालिन पर्ने दिन आयो ।’ कर्मचारीहरु भन्छन् – नेता पाल्नका लागि कर्जा काढ्न परेको हो । प्रदेशका पल्टन र जिल्ला समन्वय समितिको कामै छैन । समानुपातिक सांसद भनेका विवेकहीन भेडाहरुको झुण्ड रहेछ, त्यसको पनि जरुरत रहेनछ । संघमा पनि त्यतिधेरै सांसद किन चाहिने, अनि सवैलाई पालै–पालो मन्त्री किन हुन पर्ने ?’ देश लुट्नका लागि त हो नि ! हैन र ?
