संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनेको छ । संविधानमा नेपाल सरकारले आफै वा प्रदेश सरकारमार्फत गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने उल्लेख गरिएको छ । तर प्रदेश र स्थानीय तहबीच मात्र कस्तो सम्बन्ध हुनेबारे कुनै चर्चा छैन । संविधानविद् विपिन अधिकारी संघीयताको आधारभूत सिद्धान्त नै तीनवटै तहको सरकार एकअर्काको परिपुरक भएर परस्पर सम्बन्धका आधारमा मिलेर काम गर्नुपर्ने रहेको बताउँछन् । ‘स्थानीय तहलाई संघ वा प्रदेशको मातहत राखिएको छैन, तीनवटै तह संविधान मातहत छन्,’ उनले भने, ‘तेस्रो तहको संघीयतालाई पनि बलियो बनाइएको छ । यस अर्थमा नेपालको प्रयोग नौलो पनि हो ।’ उनले पुरानो संरचनाको स्थानीय निकायको तुलनामा संविधानले अहिलेको स्थानीय तहलाई एकदमै बलियो बनाएको बताए । ‘स्थानीय तहले पाउने अधिकार र राजनीतिक प्रतिनिधिमूलक संरचनाको ग्यारेन्टी संविधानले गरिदिएको छ, संघ वा प्रदेशले ती अधिकार खोस्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘हरेक दृष्टिकोणले संवैधानिक रूपमा स्थानीय तहका लागि राम्रा व्यवस्थाहरू गरिएको छ ।’ उनी संघ र प्रदेशले आफू अगाडिको चुनौतीका रूपमा नलिई स्थानीय तहलाई पूर्णरूपमा अभ्यास गर्न दिनुपर्ने उनी सुझाउँछन् ।
