सत्तारूढ दलहरूको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठभित्र गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेपछि धेरैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिए। सत्ता गठबन्धनकै कतिपय नेताले एक वर्षपछि धकेल्न चाहेको स्थानीय चुनाव जेठभित्र हुनु राजनीतिक रूपमा राम्रो पक्ष हो।
नेपालको संविधानमा स्थानीय तहका सबै पदाधिकारीको पदावधि पाँच वर्ष निर्धारण गरिएको छ। संविधानले एक दिन पनि स्थानीय तह रिक्त हुने कल्पना गरेको छैन।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार २०७४ सालमा निर्वाचित ७५३ वटै पालिकाका पदाधिकारीहरूको पदावधि ५ जेठ २०७९ मा समाप्त हुँदै छ।
यसको अर्थ हो, संविधान र प्रचलित अन्य कानून अनुसार आगामी ५ जेठ अगावै स्थानीय सरकार गठन भइसक्नुपर्छ।
त्यसो भए, ६ जेठपछि जेठ मसान्तभित्र गर्ने निर्वाचन संविधानसम्मत होला? यो प्रश्न हामीले संविधान र कानूनका ज्ञाताहरूलाई सोधेका छौं।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती प्रचलित कानून अनुसार ६ जेठपछि हुने स्थानीय चुनाव संवैधानिक नहुने बताउँछन्। “संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यावधि पाँच वर्ष तोकिएको छ,” वस्ती भन्छन्, “प्रचलित संविधान र कानून अनुसार ६ जेठपछि गर्ने स्थानीय चुनावलाई वैध मान्न सकिंदैन।”
निर्वाचन आयोगले १४ वैशाख र २२ वैशाखका लागि निर्वाचन मिति प्रस्ताव गरेको छ। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी आयोगले प्रस्ताव गरेकै मितिमा निर्वाचन गर्नु सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुने बताउँछन्।
“जेठमा किन नि? निर्वाचन आयोगको परामर्श अनुसार वैशाखमा चुनाव गरे ऐन संशोधन गर्नै पर्दैन,” डा. अधिकारी भन्छन्, “संविधानतः स्थानीय सरकार एक दिन पनि रिक्त हुनु हुँदैन। रिक्तता तीन हप्ता भए पनि ६ महीना भए पनि संविधानको उल्लङ्घन नै हुन्छ।”
नेपाल बार एसोसिएशनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्याल भने स्थानीय निर्वाचन ऐन संशोधन नगरी निर्वाचन सम्भव नहुने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “ऐन संशोधन नगरी नहुने भएरै दलहरूले जेठभित्र गर्ने भनेको हुनुपर्छ।”
नेपाल बार एसोसिएशनका पूर्व महासचिव सुनील पोखरेल निर्वाचन भनेर मतदानको दिनलाई मात्रै नलिन सुझाउँछन्। “निर्वाचन मिति तत्काल घोषणा गर्ने र ५ जेठ अगावै उम्मेदवारी दर्ता लगायत निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हुने हो भने जेठभित्र मतदान गर्दा पनि कानूनी समस्या आउँदैन,” पोखरेल भन्छन्।
[आइतबार, १६ माघ, २०७८, २०:४०:०० मा प्रकाशित]
