नयाँ संविधान अनुकुल बनाउन एकै पटक १ सय ९३ वटा ऐनमा संसोधन

 कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संसद सचिवालमा “केही नेपाल ऐन संसोधन विधेयक” दर्ता गराएको छ । सरकारले प्रचलिन कानुनलाई नयाँ संविधान अनुकुल बनाउन एकै पटक १ सय ९३ वटा ऐनमा संसोधनका लागि यो विधेयक अघि बढाएको हो ।

यो विधेयक द्वारा अभ्यासमा रहेका अधिकांश कानुनमा अन्तरिम संविधानका ब्यवस्था र पदावली उल्लेख भएकाले त्यसलाई एकैपटक विस्थापित गरी संविधान अनुकुलको प्रावधान राख्न लागिएको हो । प्रचलित कानुनहरुमा अझै पनि स्थानिय निकायका रुपमा गाउँ विकास समिति (गाविस), जिल्ला विकास समिति (जिविस) उल्लेछ छन् । विधेयकमा सन्दर्भ सकिएको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन खारेजीको प्रस्ताव पनि गरिएको छ । सरकारले एकैपटक यती धेरै कानुन संसोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको संभवत यो पहिलो पटक हो । विधेयकले संविधानले ब्यवस्था गरेका नयाँ प्रवाधान कार्यान्वयनका लागि पनि मद्दत गर्नेछ ।

संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले ब्यवस्था गरेको उच्च न्यायालयको अभ्यास संविधान लागू भएको मितिले एक वर्ष भित्र हुने भएपनि एक वर्ष भन्दा बढि कैद सजाय हुने सबै प्रकारका मुद्दा जिल्ला अदालतबाट सुरु हुने अभ्यास कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । पूर्ववर्ती संबैधानिक ब्यवस्था अनुरुप जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतका विभिन्न अर्धन्यायीक निकायले हेरिरहेका ९ हजार भन्दा बढि मुद्दा सुरु किनाराका लागि जिल्ला अदालतमा सारिएका छन् । एक वर्ष भन्दा बढि कैद सजाय हुने मुद्दा अदालत बाहेक अन्य निकायबाट निरुपण गर्न नमिल्ले संबैधानिक ब्यवस्था छ ।

संविधानले अर्धन्यायीक निकायले गर्ने फैसलाको पुनरावेदन जिल्ला अदालतमा जाने सम्बन्धमा गरेको नयाँ ब्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पनि नेपाल ऐन संसोधन विधेयक तत्काल आवश्यक भएको उनले बताए । संविधानले साविक पुनरावेदन अदालत प्रदेश उच्च अदालतमा रुपान्तरित हुने ब्यवस्था गरेको छ । तर विभिन्न अर्धन्यायीक निकायहरुले गर्ने निर्णय विरुद्ध पुनरावेदनका लागि उच्च अदालतको साटो जिल्ला अदालतमै पुनरावेदन गर्ने र धेरै विषयमा उच्च अदालतलाईनै अन्तिम अदालत बनाउने संविधानको मर्म अनुरुपको ब्यवस्था विधेयकमा ल्याईएको छ ।

संघीयता सहितको संविधान कार्यान्वयनमा आएको साढे तीन महिना वितिसक्दा पनि सरकारले केन्द्रको प्रतिनिधिका रुपमा रहने प्रदेश प्रमुखको नियुक्ती, प्रदेशसभाले निर्णय नगरेसम्मका लागि प्रदेशको अन्तरिम मुकाम ९राजधानी०लगायतका महत्वपूर्ण संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गर्न सकेको छैन । मन्त्री खरेलले प्रदेश गठन, प्रदेशको राजधानी घोषणा सहित संघियता कार्यान्वयन सम्बन्धी ठोस कार्य भने राजनीतिक सहमतिमा भर पर्ने बताए । सात प्रदेश निर्माण गर्दा समेटिने जिल्लाहरु उल्लेख भएपनि संविधानमा सरकारले गठन गर्ने आयोगको सिफारिमा सात प्रदेशको विस्तृत सिमाङकन गर्ने प्रावधान छ । सरकारले निर्माण गर्ने आयोगले एक वर्ष भित्र दिने सिफारिसका आधारमा स्थानिय निकायको पुर्नसरचना गरी संविधानले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई जनताको पहुँचको सरकारको रुपमा स्थापित गर्न खोजेको छ । संसोधन विधेयकले साविक जिविसलाई जिल्ला समन्वय समितिरजिल्लासभाका रुपमा संविधान अनुकुल बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।

संघीयताको कार्यान्वयन, थप भएका संबैधानिक निकाय र आयोग सम्बन्धी ऐनहरु प्राथमिकताका साथ निर्माण आवश्यक छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि १ सय ३८ वटा नयाँ कानुन निर्माण गर्नु आवश्यक पर्ने छ ।