k2

k2

प्रतिबद्धता मात्रै समावेशी

पुनर्गठित नेकपाको सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति मुलुकको बहुल बनोट अनुसार समावेशी देखिँदैनन् ।  काठमाडौँ — नेपालको संविधान २०७२ ले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाज निर्माणको संकल्प गरेको छ । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी…

न्यायालयमा संकट : राजनीतिले रोपेको विष

स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणालाई नै धरासायी पार्न खोजेको ‘पराजुली प्रकरण’ ले भागबण्डाको राजनीतिबाट झाङ्गिएको विकृतिको जोखिम एकमुष्ट रूपमा सतहमा ल्याइदिएको छ। ‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वारा प्रधानन्यायाधीशको इजलास बहिष्कार, पदावधि सकिएका प्रधानन्यायाधीशसँग बेञ्च सेयर नगर्ने घोषणा’ ‘प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासमा बस्न इन्कार गर्दै सर्वोच्चका आठजना…

‘Left alliance shouldn’t have contested’

With the left alliance candidate for the post of deputy speaker — CPN-UML leader Shiva Maya Tumbahamphe — almost certain to win the election given the alliance’s majority in the House of Representatives and CPN-Maoist Centre’s Krishna Bahadur Mahara already…

सरकार पक्षमा तीन चौथाइ मत

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धन सरकारले तीन चौथाइभन्दा बढीको समर्थन प्राप्त गर्ने भएको छ । प्रतिपक्षमा एक चौथाइभन्दा कम मात्र प्रतिनिधित्व हुने भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले ‘कार्यकारिणीको स्वेच्छाचारिता’ बढ्ने आशंका गरेको छ । प्रतिपक्षमा एक चौथाइभन्दा कम । महाअभियोग, अविश्वासलगायत…

‘अवहेलना अयोग्यता ढाकछोप गर्ने अस्त्र हुन सक्दैन’

काठमाडौँ — वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विपिन अधिकारी कानुनका ज्ञाता मानिन्छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ ल का डिन अधिकारी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुनदेखि संविधानसम्मको विधामा दक्खल राख्छन् । तीस वर्षदेखि कानुनी क्षेत्रमा सक्रिय उनका नेपालको संविधान र न्यायालय सुधारका सम्बन्धमा दस…

प्रेसमाथिको सेन्सरसिप: के हो अवहेलना ?

काठमाडौँ — राज्यका अन्य निकायको जस्तै प्रेसले न्यायालय वा न्यायाधीशबारे पनि समाचार प्रकाशन/प्रसारण गर्न पाउने र यसो गर्दैमा अदालतको अवहेलना नहुने संविधान तथा कानुनका ज्ञाताहरूले बताएका छन् । कानुनविद् भन्छन्– न्यायालय वा न्यायाधीशबारे समाचार प्रकाशन गर्दैमा अवहेलना हुँदैन आफ्नो अयोग्यतासम्बन्धी प्रश्नहरू…

‘Caretaker govt can take decisions’

Left alliance leaders have threatened to revoke some decisions taken by the erstwhile Sher Bahadur Deuba-led government saying they violate the conventions of a caretaker government. Policy decisions and those committing new government should be avoided There apparently is no…

Protected by Security by CleanTalk