Author: k2

पुनर्गठित नेकपाको सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति मुलुकको बहुल बनोट अनुसार समावेशी देखिँदैनन् । 

काठमाडौँ — नेपालको संविधान २०७२ ले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाज निर्माणको संकल्प गरेको छ । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेर चुनावमा सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा संविधानमा उल्लेखित समानुपातिक समावेशीकरणको विषयलाई पूर्ण स्वामित्व लिँदै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

तर दुई दल एकीकरण भएर घोषणा गरिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सांगठनिक संरचना निर्माण गर्दा संविधान, कानुन र आफैले घोषणापत्र मार्फत व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताको उल्लंघन गरिएको छ । संविधान निर्माता राजनीतिक दल त्यसमाथि जनताबाट पहिलो पार्टीका रूपमा अनुमोदित सत्तारुढ दलबाटै समानुपातिक समावेशीकरणको सवाललाई उपेक्षा गर्दा त्यसको असर अन्यत्र पनि पर्दै जाने त होइन ? संशय पैदा भएको छ । सबैभन्दा ठूलो र सत्तारुढ पार्टीको हिसाबले संविधान कार्यान्वयनको पहिलो र महत्त्वपूर्ण दायित्व नेकपाकै काँधमा छ । तसर्थ उसले संविधान र ऐन, कानुनले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तबाट पछि हट्न मिल्दैन । यस सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने पहिलो दायित्व पनि उसैको हो ।

२०७५ जेठ ३ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर पुनर्गठित नेकपाको ४४१ सदस्यीय ‘जम्बो’ केन्द्रीय समितिमा १७.४६ प्रतिशतमात्र महिला समावेश छन् । सबैतिर न्युनतम ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा १५ (४) मा दलको सबै तहको समितिमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

तर नेकपाद्वारा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान उल्लंघन गरिएको छ । संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले समेत त्यसलाई नजरअन्दाज गरिदिएको छ । कानुन कार्यान्वयनमा लाग्नुभन्दा आयोग ‘व्यावहारिक’ मात्र भइदिँदा भोलिका दिनमा त्यसले आयोगलाई नै अप्ठ्यारो पार्न सक्छ ।

निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेल राजनीतिक दलहरूको संरचना समानुपातिक समावेशी हुनुपर्ने संविधानको स्पष्ट भावना रहेकाले दलहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘नेताहरूले दुई दलको एकता महाधिवेशनपछि सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले दल दर्ता गरिएको हो,’ आयुक्त पौडेलले भने, ‘यथाशीघ्र संविधान र कानुनको भावना अनुसार उहाँहरूले पार्टीको संरचनामा एक तिहाइ महिला पुर्‍याउने र समावेशी बनाउनुहुने विश्वास आयोगले लिएको छ ।’

असार २३ गते नेकपा दर्ताको निर्णय गर्नुपूर्व आयोगले सबै दललाई पत्राचार गरेर १ महिनाभित्र पार्टीका सबै संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउन र समावेशी चरित्रको बनाउन निर्देश गरेको थियो । तर सबैभन्दा ठूलो दलले नै त्यस विषयलाई उपेक्षा गर्दा अन्य दलले पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सम्भावना न्युन रहन्छ । अन्य दलको संरचनामा पनि महिलाको उपस्थिति एक तिहाइ नपुगेकाले समानुपातिक समावेशी चरित्र देखिएको छैन । आयोगले नेकपा दर्ता गर्दा अन्य दलमा पनि ३३ प्रतिशत महिला नपुगेको जनाउ दिने उद्देश्यले दर्तामा रहेका १ सय २५ वटै दललाई पत्राचार गरेको हो ।

पार्टी भित्रकै महिला नेतृत्वहरूबाट यसको विरोध हुनथालेपछि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशनपछि मात्र पार्टीका इकाइहरूमा मापदण्ड अनुसार समावेशीकरण हुने उल्लेख गर्दै यस विषयलाई बढी नउछाल्न भने । यद्यपि झिनै स्वरमा किन नहोस्, नेकपाको पुनर्गठनमा भएको कानुन उल्लंघन र असमावेशीबारे आवाज भने उठ्न छाडेको छैन । उक्त विषय सर्वोच्च अदालतमा पनि पुगेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता इन्दु तुलाधर लगायतकाले कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरी समावेशी मापदण्ड पुरा नगरिएको भन्दै कानुन विपरीत गरिएको पार्टी दर्ता पक्रिया बदरकै माग गरेका छन् ।

वर्गीय, जातीय, लैंगिक र क्षेत्रीय समानता र मुक्तिको चर्को आवाज उठाउने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को अहिलेसम्मका कुनै पनि केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति र सचिवालय समावेशी छैनन् । दोस्रो महाधिवेशनको ठिक ६१ वर्षपछि गठित नेकपाको केन्द्रीय समिति पनि समावेशी हुन सकेन । जबकि राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐनमा नै नयाँ दल दर्ता गर्दा जातीय र लिंगीय समावेशीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

लिंगीय, जातीय र क्षेत्रीय रूपमै नेकपा समावेशी छैन । नवगठित केन्द्रीय समितिमा २९ महिलासहित १७५ जना बाहुन, ११ महिलासहित ७९ जना क्षत्री/ठकुरी र ३ जना दसनामी महिला गरी २५७ जना अर्थात् ५८.२७ प्रतिशत खस–आर्य समुदायका सदस्य समावेश गरिएका छन् । ६ महिलासहित २३ जना नेवार, १३ महिलासहित ६९ जना जनजाति, ५ महिलासहित २५ जना तराई/मधेसी जनजाति, ४ महिलासहित १८ जना पहाडे दलित, १ महिलासहित ५ जना तराई/मधेसी दलित, ५ महिलासति ३६ जना मधेसी र ८ जना मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व रहेको छ । अर्थात् जनजाति २६.५ प्रतिशत, दलित ५.१९ प्रतिशत, मधेसी ८.१५ प्रतिशत र मुस्लिम १.८१ प्रतिशत समावेश गरिएका छन् ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले दलको संरचनामा समानुपातिक समावेशीको प्रतिनिधित्व खोजे पनि महिला बाहेक अन्य समुदायको सहभागिताको प्रतिशत खुलाएको छैन । तर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनमा समानुपातिक बन्द सूचीका लागि तोकिएको समावेशी सहभागिताको प्रतिशत आधारलाई मान्ने हो भने खस–आर्य ३१.२ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८.७ प्रतिशत, दलित १३.८ प्रतिशत, मधेसी १५.३ प्रतिशत र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व ४.४ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । समानुपातिक समावेशी भनेकै जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्वको विषय हो ।

सचिवालय र स्थायी समिति
केन्द्रीय समितिमा भन्दा पनि नेकपाको सचिवालय र स्थायी समितिमा समानुपातिक समावेशीकरणको अवस्था झनै नाजुक छ । किनकि, ९ सदस्यीय सचिवालयमा ७ जना पहाडे बाहुन, १ जना मगर र १ जना नेवार समावेश गरिएका छन् । महिला, मधेसी, मुस्लिम, दलित कसैको पनि सहभागिता गराइएको छैन ।

समावेशीकरणको सवालमा नेकपाको ४५ सदस्यीय स्थायी समिति पनि असमावेशी नै छ । महिला २ जना अर्थात् ४.४४ प्रतिशतमात्र रहेका छन् । खस–आर्य समुदायका ७१.१ प्रतिशत, जनजातिका १९.९९ प्रतिशत, पहाडे दलितमात्र २.२ प्रतिशत, मधेसी ६.६ प्रतिशत र मुसलमान शून्य प्रतिशत रहेका छन् । पुनर्गठित नेकपाको दुवै ‘एपेक्स बडी’ अर्थात् सचिवालय र स्थायी समिति मुलुकको सप्तरंगी बहुल बनोट अनुसार समावेशी देखिँदैन ।

सरकारमा बाहुनकै वर्चस्व
पार्टीमा मात्र होइन, कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूले नेतृत्व गरेका विभिन्न समयमा गठित सरकार पनि समावेशी हुन सकेनन् । २०५१ मंसिरमा गठित नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको पहिलो कम्युनिष्ट नेतृत्वको १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा पनि पहाडे बाहुनकै वर्चस्व रहेको थियो । ९ जना बाहुन समावेश गरिएका थिए । त्यो मन्त्रिपरिषद पनि महिलाविहीन नै थियो । मन्त्रिपरिषदमा मधेसी र दलितको पनि प्रतिनिधित्व थिएन ।

त्यसको १४ वर्षपछि २०६५ भदौमा गठित प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार भने केही समावेशी देखिन्थ्यो । यद्यपि ‘जनयुद्ध’मा जातीय र लिंगीय मुक्तिको आवाज उठाएर सशस्त्र संघर्ष हुँदै सत्तारोहण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार पनि जातीय र लिंगीय हिसाबले समानुपातिक समावेशी हुन सकेन । त्यसपछि गठित माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार, झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार, डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार होस् कि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार कुनै पनि समावेशी हुन सकेनन् ।

इतिहास पनि उस्तै
जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय र वर्गीय विभेद अन्त्य गरी समानतामा आधारित समाज स्थापना गर्ने उद्देश्यले नेवार समुदायका ५ जना सदस्य मिलेर २००६ सालमा नेकपा स्थापना गरेका थिए । पुष्पलाल श्रेष्ठ, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्माचार्य, नारायण विलाश जोशी र मोतीदेवी श्रेष्ठ नेकपाका संस्थापकहरू थिए । यो तदर्थ समितिमा नेवार बाहेक अन्य कुनै पनि जाति र समुदायका सदस्य थिएनन् । भलै, महिला भने १ जना समावेश गरिएको थियो ।

स्थापनाको २ वर्षपछि २००८ असोजमा कलकत्तामा सम्पन्न नेकपाको पहिलो सम्मेलनपछि गठित १४ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा कृष्णराज बर्मा, वासुदेव ढुंगाना, मनमोहन अधिकारी, डा. केशरजंग रायमाझी, कमर शाह, हिक्मतसिंह भण्डारी, केदारप्रसाद उपाध्याय, कमलराज रेग्मी, शम्भुराम श्रेष्ठ, पुष्पलाल श्रेष्ठ, महेशप्रसाद उपाध्याय, शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय, डीपी अधिकारी र अयोध्या सिंह (भारतीय नागरिक) सम्मिलित थिए । यिनमा ५० प्रतिशत बाहुन, २१ प्रतिशत क्षत्री/ठकुरी, १४.२८ प्रतिशत नेवार, ७.१४ प्रतिशत मुसलमान र ७.१४ प्रतिशत भारतीय नागरिकको सहभागिता रहेको थियो ।

उक्त सम्मलेनको २ वर्षपछि नेकपाले पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न गर्‍यो । २०१० माघमा सम्पन्न उक्त महाधिवेशनले १७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा मनमोहन अधिकारी, पुष्पलाल, शम्भुराम श्रेष्ठ, डीपी अधिकारी, शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय, डा. केशरजंग रायमाझी, कमर शाह, कृष्णराज बर्मा, केदार खनाल, तुल्सीलाल अमात्य, धनुषचन्द्र गौतम, नरबहादुर कर्माचार्य, महेशप्रसाद उपाध्याय, मधु सिंह, राधाप्रसाद घिमिरे, विष्णुप्रसाद पराजुली र हिक्मतसिंह भण्डारी सदस्य थिए । यिनमा ४७.०५ प्रतिशत बाहुन, २३.५२ प्रतिशत क्षत्री/ठकुरी, २३.५२ प्रतिशत नेवार र ५.८८ प्रतिशत मुसलमान समावेश गरिएका थिए ।

२०१४ जेठमा नेकपाले आफ्नो दोस्रो महाधिवेशन सम्पन्न गर्‍यो । र २ पटक महासचिव निर्वाचित पूर्व मोरङका पहाडे बाहुन मनमोहन अधिकारीको स्थानमा पश्चिम पाल्पाका जमिनदार क्षत्री डा. केशरजंग रायमाझीलाई महासचिव चयन गर्‍यो । उक्त केन्द्रीय समिति पनि १७ सदस्यीय नै थियो । डा. केशरजंग रायमाझी, मनमोहन अधिकारी, पुष्पलाल, तुल्सीलाल अमात्य, डीपी अधिकारी, कृष्णराज बर्मा, कमर शाह, शम्भुराम ंश्रेष्ठ, मोहनविक्रम सिंह, अरविन्दनाथ रिमाल, पीएन राणा, पीबी मल्ल, कमलराज रेग्मी, केदारप्रसाद उपाध्याय, कृष्णलाल श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद अधिकारी र मधु सिंह केन्द्रीय सदस्यमा चयन भएका थिए । यिनमा २९.४१ प्रतिशत बाहुन, ४१.१७ प्रतिशत क्षत्री/ठकुरी, २३.५२ प्रतिशत नेवार र ५.८८ प्रतिशत मुसलमान समावेश थिए ।

नेकपाका यी माथि उल्लेखित कुनै पनि समितिमा महिला, मधेसी, दलित र जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व गरिएको थिएन ।

त्यसपछि २०१५ सालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा नेकपाका महासचिव रायमाझी, पुष्पलाल लगायत वरिष्ठ नेताहरूले निर्वाचनमा पराजय व्यहोर्नुपरेपछि कार्यकर्ता पंक्तिमा ठूलो निराशा पैदा हुनपुग्यो । र पार्टीभित्र चुनावी हारको विषयलाई लिएर भित्रभित्रै असन्तोष र छिनाझपटी बढ्दै गर्दा २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले कू देताद्वारा सत्ताकब्जा गरेर प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला लगायत धेरै नेता, कार्यकर्तालाई जेल हालेपछि नेकपा नेतृत्व दुई खेमामा विभाजित हुनपुग्यो ।

पुष्पलाल समूहले राजा महेन्द्रको कदमको विरोध गर्दै संसद् पुन:स्थापनाको माग अघि सार्‍यो भने रायमाझी समूहले राजाको कदमलाई स्वागत गर्‍यो । त्यसपछि दुई खेमामा विभाजित भई दुईतिर लागेका कम्युनिष्टहरू २०१९ सालको तेस्रो महाधिवेशनबाट स्पष्ट रूपमा विभाजित हुनपुगे । त्यसयता दर्जनभन्दा बढी कम्युनिष्ट पार्टी र समूहहरू परिदृश्यमा प्रकट भए । र, २०७५ जेठ ३ गते स्थापित दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर पुन: नेकपाको पुनर्गठन भई बनेको सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति भने समावेशी हुन सकेन । यद्यपि मुलुकका निर्वाचित तीनै तहमा पुनर्गठित नेकपाको दुई तिहाइभन्दा बढी प्रतिनिधित्व रहेको छ ।

जसले बनायो उसैले पालना गरेन
राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगले नै संविधान र ऐन, कानुन विपरीत कार्य गरेपछि त्यो बेथितिको निरूपण कहाँ गएर कसरी गर्ने ? नयाँ दलका रूपमा दर्ता गर्दा हरेक तहका इकाइमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान उल्लंघन गर्नु भनेको आफैले लेखेको संविधान आफैले नमान्नु हो ।

पछिल्लो समय निर्वाचन आयोग पुगेका नेकपाले संविधानको यस प्रावधानलाई मानेको देखिएन । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल भन्छन्, ‘संविधान र कानुन उहाँहरूले बनाउनुभयो । तर जसले बनायो, उसैले त्यसको प्रयोग र पालना नगरिदिँदा जनताका अगाडि उहाँहरू चुक्नुभएको छ । दलहरू त्यसरी चुक्नु हँुदैन ।’ यसमा नेकपाका नेताहरूमात्र चुकेका छैनन्, निर्वाचन आयोगले आफ्नो संवैधानिक हैसियत र साख कायम गर्न नसकेको देखिन्छ । पूर्व प्रमुख आयुक्त पोखरेल प्रश्न गर्छन्, ‘कानुनले राजनीतिक दलका हरेक संरचनामा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने तोकेको छ । त्यसको अर्को विकल्प छैन । तर त्यस्तो कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै आयोगले त्यसलाई काट्ने अधिकार कहाँबाट पायो ?’

समानुापतिक समावेशीकरण पछिल्लो परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । यस उपलब्धिलाई दीर्घजीवी बनाउने भनेका राजनीतिक दलहरूले नै हो । संविधानविद विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘संविधानको जुन विशेषता छ र जति अगाडि गएको छ, त्यस भावना अनुसार दलहरू समावेशी भएनन् भने संविधानको त्यो लक्ष्य पुरा हुन सक्दैन ।’ उनका अनुसार राजनीतिक दलहरू सिद्धान्तनिष्ठ भएर मात्रै हुँदैन, प्रतिनिधित्वलाई ग्यारेन्टी दिन सक्नुपर्छ । निर्णय गर्ने ठाउँमा सबै तप्काका मानिसहरूको प्रतिनिधित्व भयो भने निर्णय पनि सबैका लागि समान लक्ष्य प्राप्तिका लागि हुनसक्छ । त्यसकारण राजनीतिको मेरुदण्ड मानिने राजनीतिक दलहरू नै संविधानको व्यवस्था अनुसार समानुपातिक समावेशी हुनैपर्छ । त्यसो भएन भने निर्णय पक्रियामा सबैको सहभागिता हुन सक्दैन ।’

स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणालाई नै धरासायी पार्न खोजेको ‘पराजुली प्रकरण’ ले भागबण्डाको राजनीतिबाट झाङ्गिएको विकृतिको जोखिम एकमुष्ट रूपमा सतहमा ल्याइदिएको छ।

‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वारा प्रधानन्यायाधीशको इजलास बहिष्कार, पदावधि सकिएका प्रधानन्यायाधीशसँग बेञ्च सेयर नगर्ने घोषणा’ ‘प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासमा बस्न इन्कार गर्दै सर्वोच्चका आठजना न्यायाधीशद्वारा पाँच दिन विदा माग’ योसाता सञ्चारमाध्यममा छ्याप्छ्याप्ती बनेका यस्ता खबर मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयको अवस्था बुझउन काफी छन् । रामशाहपथस्थित सर्वोच्च न्यायालय यति धेरै विवाद र अप्ठेरोमा यसअघि कहिल्यै परेको थिएन ।

सर्वोच्च अदालत स्थापना भएको ६ दशकमा अदालतलाई नै विभाजित बनाउने प्रमुख कारक अरू कोही नभएर २२औं प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली बने ।

पराजुली तिनै व्यक्ति हुन्, जो सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्दा र प्रधानन्यायाधीश बन्दा पनि चौतर्फी विवादित बनेका थिए । विवादै विवादले भरिएको पराजुलीको नौ महीने कार्यकालको अन्त्य पनि असहज ढंगबाटै भएको छ ।

असहज रूपमै प्रधानन्यायाधीशको पदभार सम्हालेका उनले अवकाश पाउने उमेरहद गणना गर्दा डेढ महीना कार्यकाल बाँकी रहे पनि बदनियतपूर्वक आफैंले कायम गराएका थरीथरीका जन्ममितिले अन्ततः उनैलाई लपेट्यो ।

३० फागुनमा न्यायपरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले ‘२१ साउन २०७४ मै पदमुक्त भइसकेको’ पत्र थमाएपछि स्वतः पदमुक्त भएका प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले १ चैतमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर राजीनामा बुझाए ।

योसँगै ‘पराजुली प्रकरण’को पटाक्षेप भए पनि त्यसले धमिल्याएको न्यायपालिकाको छवि उजिल्याउने काम चुनौतीपूर्ण छ ।

खराब राजनीतिको उपज
सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गर्दा तत्कालीन कानूनमन्त्री नरहरि आचार्यले आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसका नेताहरूमाझ् प्रशन्नता व्यक्त गर्दै भनेका थिए, “अबको १० वर्ष प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा हुनेहरू गैर–कांग्रेसी हुने छैनन्, यो हामी कांग्रेसका निम्ति ठूलो उपलब्धि हो ।”

कानूनमन्त्रीको हैसियतमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गर्ने न्यायपरिषद् सदस्य रहेका आचार्यले उल्लेख गरेको त्यही ‘लाइन’ मा थिए, गोपालप्रसाद पराजुली । नेपालको न्यायालयभित्र राजनीतिकरण र भागबण्डाको संस्कार बलियो बनाउने कुकाम पनि त्यही विन्दुबाट तीव्र बन्यो ।

त्यसपछि नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकार हुँदा एमाले पृष्ठभूमिका कानून व्यवसायीहरूलाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पार्ने गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरियो । राजनीतिक आस्थाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिमा कांग्रेसका सुशील कोइराला र एमालेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले होडबाजी नै गरेको देखिन्छ ।

संविधानविद् पूर्णमान शाक्य स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई धरासायी नै बनाउने गरी देखापरेको ‘पराजुली प्रकरण’ को राजनीतिक बीउ भने २०४७ सालपछि रोपिएको बताउँछन् ।

“पछिल्लो दशकमा त्यो झङ्गिएर फल्न थालेको देखियो” शाक्य भन्छन्, “राजनीतिक आस्थाका आधारमा न्यायाधीश हुने अवस्था रहेसम्म यस्तो दोहोरिइरहन्छ ।”

न्यायाधीश नियुक्तिका लागि संविधानमा न्यायपरिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीशकै अध्यक्षतामा रहने न्यायपरिषद्ले गर्ने सिफारिशकै आधारमा राष्ट्रपतिबाट न्यायाधीश नियुक्ति हुन्छ ।

परिषद्‌मा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, कानूनमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कानूनविद् र राष्ट्रपतिले नै नियुक्त गर्ने नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि गरी पाँचजना सदस्य रहने प्रावधान छ ।

संविधानले परिकल्पना गरेको न्यायपरिषद्को व्यवस्था उदाहरणीय मानिए पनि यही संरचना न्यायालयमा राजनीतिकरण बढाउने अस्त्र बन्नपुगेको छ ।

न्यायपरिषद्का तीन सदस्य (कानूनमन्त्री र राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने दुई जना) राजनीतिक आस्था र पृष्ठभूमिबाट अलग हुँदैनन् । यस्तो हुँदा बाँकी दुई सदस्य (प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीश) पनि राजनीतिक प्रभावबाट जोगिन कठिन हुन्छ ।

“प्रधानन्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो बिर्ता ठान्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ, उनीहरूले सही र योग्य मान्छेको साटो राजनीतिज्ञहरूले इच्छाएकालाई नै न्यायाधीश नियुक्त गर्न थाले” संविधानविद् शाक्य भन्छन्, “न्यायपरिषद्को संरचना जतिसुकै राम्रो भए पनि मानसिकता ठीक नभए त्यसको केही अर्थ नहुँदो रहेछ ।”

संविधानले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुन्छ ।

न्यायपरिषद्ले सिफारिश गर्ने प्रधानन्यायाधीश बन्न आवश्यक योग्यता पुगेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सूचीबाट संवैधानिक परिषद्ले एकजनाको नाम सिफारिश गर्छ ।

संवैधानिक परिषद्को यो व्यवस्थाको ध्येय योग्य न्यायाधीशमध्ये पनि योग्यतम मात्र प्रधानन्यायाधीश बनून् भन्ने हो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, संस‍द्‍मा विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको समान उपस्थिति हुने संरचना पनि हो, संवैधानिक परिषद् ।

राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य संवैधानिक परिषद्को अवधारणा जुन अभिप्रायले ल्याइएको हो, व्यवहारमा परिषद्ले त्यस अनुसार काम नगरेको, राजनीतिक भागबण्डामा परेको बताउँछन् ।

“सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुने परिषद्ले नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गर्छ, तर व्यवहारमा यो संरचनाको काम नै देखिएन” पूर्व कानूनमन्त्री समेत रहेका आचार्य भन्छन्, “न्यायालयमा अहिले देखिएको संकटमा राजनीतिक नेतृत्व र संवैधानिक परिषद्कै गलत भूमिकाको हात छ ।”

यसबीचमा बनेका अस्थिर सरकार, मौलाएको अति राजनीतिकरण र राजनीतिक भागबण्डा यसको अर्को कारण रहेको बताउने आचार्य संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद् पनि त्यसकै अड्डा बनेको बताउँछन् ।

पराजुली प्रकरण यहीं जोडिन्छ, जसमा मुलुकको सार्वभौम संसद्को अकर्मण्यता उदाङ्गो हुनपुग्यो । न्यायपरिषद्बाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिश हुँदा नै पराजुलीको नाम चर्को विवादमा परेको थियो ।

तर, नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सदस्यहरूले उनीमाथिका गम्भीर आरोपभन्दा निजी जीवनका प्रश्न उठाएर संसदीय मूल्यमान्यताकै धज्जी उडाए । पराजुली प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश हुँदा उनको उमेर, जन्ममिति र शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवाद सार्वजनिक भइसकेको थियो ।

पराजुली स्वयम् कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को अध्यक्ष बनेपछि न्यायपरिषद्ले ३० जेठमा उनको जन्ममिति १६ वैशाख २०१० भएको भन्दै उमेरसम्बन्धी विवाद ‘टुंगो’ लगाएको थियो ।

जबकि, भर्खरै सेवानिवृत्त प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले उनको जन्ममिति २१ साउन २००९ कायम गरेको थियो । पराजुलीको नियुक्तिका लागि १ साउन २०७४ मा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा सुनुवाइ हुँदा कुनै पनि सांसद्ले यो विषय उठाएनन् । समितिले प्रधानन्यायाधीशमा पराजुलीको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गर्‍यो ।

पछिल्लो समय आफ्नो उमेर र जन्ममितिबारे आवाज उठाएपछि पराजुलीले ‘अदालतको अवहेलना गरेको’ भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका प्रा.डा. गोविन्द केसीलाई रातारात पक्राउ गरेर थुन्न लगाए ।

आफ्नो फरक–फरक जन्ममिति सार्वजनिक गर्ने सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई अवहेलनाकै कसुरमा मुद्दा चलाए । जन्ममिति किर्ते गरेको भन्ने आफ्नै मुद्दा आफैं छिन्ने धृष्टता देखाए ।

“आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश बन्न खोज्दा प्रधानन्यायाधीश आफू त घानमा परे नै, त्यसले अदालतलाई समेत विभाजित तुल्यायो र स्वतन्त्र रूपमा न्याय निरुपण हुन नसक्ने अवस्था आयो” संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, “न्यायालयको दलीय राजनीतिकरण हुनु र न्यायपरिषद्ले काम गर्न नसक्नु यसको कारण हो । त्यसैले राजनीति नसुध्रिएसम्म न्यायालय सुध्रन गाह्रो छ ।”

पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो इबी साध्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न थालेका पराजुलीमाथि लगाम लगाउनैपर्ने थियो । तर, लगाम कसले र कसरी लगाउने ?

सत्ता–स्वार्थमाथि ठेस पुर्‍याउँदा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोगको डण्डा चलाएर संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग गरेको पूर्ववर्ती सत्ता गठबन्धनको हर्कतका कारण पनि होला, वर्तमान संसद्‍मा यसबारे आवाज पनि उठेन ।

न्यायपरिषद् र स्वयम् सर्वोच्च अदालतबाटै यस्तो भूमिका अपेक्षित हुन्थ्यो, तर पराजुली नै त्यसमा बाधक बने । परिणाम, उनी स्वयम्को बहिर्गमन दुर्दान्त हुनपुग्यो । त्योभन्दा पनि ठूलो विडम्बना, न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास खल्बलियो ।

बल सत्ताकै कोर्टमा
पराजुली प्रकरणले नुर गिराएको न्यायालय कसरी सही ‘ट्रयाक’ मा फर्किएला ? अहिलेको प्रमुख चिन्ता यही हो । विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य राजनीतिक भागबण्डाका अड्डा बनेका न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद्मा सुधारको विकल्प देख्दैनन्, जसले स्वच्छ, निष्पक्ष र क्षमतावानलाई मात्र न्यायालयमा पुर्‍याउन सकून् ।

“अब कम्तीमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति राजनीतिक आधारमा नहुने सुनिश्चितता गर्नुपर्‍यो, त्यसका लागि न्यायपरिषद्लाई नियुक्ति, सरुवा र अनुशासनका कारबाहीमा सशक्त र सक्षम बनाउनुपर्‍यो” संविधानविद् डा. अधिकारी भन्छन्, “न्यायपालिका सुधारका लागि गर्नुपर्ने काम धेरै छन्, त्यसो गर्न समय लाग्छ, तर तत्काल गर्नुपर्ने काम भनेकै निष्पक्ष र क्षमतावान व्यक्ति मात्र न्यायालयमा पुग्ने सुनिश्चितता हो ।”

संविधानविद् शाक्य न्यायालय जोगाउने दायित्व सरकारकै काँधमा आएको बताउँछन् । यसै पनि आफ्ना स्वेच्छाचारी निर्णयमाथि अंकुश लगाउने भएकाले सरकार जहिल्यै न्यायालयप्रति सशंकित हुन्छ ।

“लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि स्वतन्त्र र सबल न्यायपालिका नभई हुँदैन” शाक्य भन्छन्, “तर, संसद्मा बलियो प्रतिपक्ष छैन, तीन चौथाइ सांसद्को समर्थनप्राप्त सरकार छ । यस्तो अवस्थामा न्यायालय जोगाउन प्रतिपक्षभन्दा सत्तापक्षकै अहम् भूमिका हुन्छ ।” 

With the left alliance candidate for the post of deputy speaker — CPN-UML leader Shiva Maya Tumbahamphe — almost certain to win the election given the alliance’s majority in the House of Representatives and CPN-Maoist Centre’s Krishna Bahadur Mahara already elected to the post of speaker, legal eagles say it will be a breach of constitutional provision if the two parties eventually unify as per their plan.

Article 91 (2) of the constitution states that election for speaker and deputy speaker shall be so held that one of them is a woman and both are from different parties.

CPN-UML Chairman and Prime Minister KP Sharma Oli and CPN-Maoist Centre Chair Pushpa Kamal Dahal have said that the two constituents of the left alliance will unify within a month.

An expert on constitution, Purna Man Shakya, said if the two parties unified, either the speaker or the deputy speaker should tender his/her resignation and make way for a representative of another party for the post. “The provision is not only applicable at the time of election, but for the entire tenure of the HoR,” he said.

Another expert on constitution, Bipin Adhikari, said the two parties could not continue to avail the ‘benefit’ the constitution offered after their unification.

Nepali Congress, the main opposition party, had not fielded its candidates for the posts of HoR speaker and chairperson of National Assembly, but decided to field its candidate for the post of deputy speaker as a ‘protest’ against the ruling parties’ decision to field the deputy speaker candidate.

NC Spokesperson Bishwa Prakash Sharma said morally the left alliance should not have contested the deputy speaker’s post. “They’ve been saying that they are not two parties but one, and plan to unify within a month. Either they shouldn’t have contested the post or they should tell people that they are two different parties,” he said. He added if they had projected a candidate from, say, Madhes-based parties, the NC would have extended its support the way it did during the election for HoR speaker and NA chairperson. The NC has fielded Pushpa Bhusal for deputy speaker’s post.

The HoR meeting slated for tomorrow will elect the deputy speaker, according to the Parliament Secretariat.

Ram Sahay Yadav, leader of the Federal Socialist Forum-Nepal that has agreed to join the Oli-led government, said since one of the two posts should be vacated anyway after unification of the CPN-UML and the CPN-MC, it would have been better had the left alliance supported a candidate from a third party for deputy speaker’s post. “Spending time and resources on the same issue again makes no sense,” he said.

However, the CPN-UML claimed that the constitutional provision was only applicable during the election for the post, and not after. UML Secretary Pradeep Gyawali said it was a ‘non-issue’ and that things were being blown out of proportion.

“We could have held talks with the NC and reached understanding, but given the NC’s past conduct, especially during the appointment of governors and recommendation of three NA member nominees, it was not possible,” he said. “It is not a legal or constitutional issue, just a political issue.” 

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धन सरकारले तीन चौथाइभन्दा बढीको समर्थन प्राप्त गर्ने भएको छ । प्रतिपक्षमा एक चौथाइभन्दा कम मात्र प्रतिनिधित्व हुने भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले ‘कार्यकारिणीको स्वेच्छाचारिता’ बढ्ने आशंका गरेको छ ।

प्रतिपक्षमा एक चौथाइभन्दा कम । महाअभियोग, अविश्वासलगायत विशेष प्रस्ताव राख्न नसक्ने
कार्यकारिणीको स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्छ : कांग्रेस

सत्ता गठबन्धनमा रहेका प्रमुख दल एमाले र माओवादी केन्द्रका अतिरिक्त संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र राप्रपाले प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार लिने विश्वासको मतका पक्षमा भोट दिने निर्णय गरेका छन् । यससँगै सरकारले तीन चौथाइभन्दा बढीको समर्थन पाउने निश्चित भएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले एक चौथाइ बढीको समर्थन आफ्नो पक्षमा राख्न राजपासंँग वार्ता गर्दै आएको थियो । तर, राजपालाई समेत सरकारमा लैजान पछिल्लो पटक वाम गठबन्धन सकारात्मक भएपछि उसले सरकारकै पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय लिएको हो । संघीय समाजवादी फोरम भने पहिल्यैदेखि सरकारमा जाने तयारीमा छ । राजपा नेता केशव झाले आफ्नो पार्टीले सरकारको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय लिएको बताए । राजपाले राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि वाम गठबन्धनकी उम्मेदवार विद्यादेवी भण्डारीकै पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय लिएको छ ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको २५ दिनमा ओलीले आइतबार संसद्मा विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । उनी फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सांसदमध्ये एमाले र माओवादी केन्द्रसँग मात्रै १ सय ७४ छन् । राजपाको १७, फोरमको १६ र राप्रपाको १ सांसदजोड्दा सरकारको पक्षमा २ सय ८ मत पुग्छ । चार पार्टीका तीन चौथाइभन्दा बढी सांसद छन् । यी एमाले, कांग्रेस, माओवादी, राजपा र फोरमबाहेक संसद्मा स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका ५ सांसद छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा, नयाँ शक्ति पार्टी, राप्रपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १/१ र १ जनाले स्वतन्त्रबाटै चुनाव जितेका हुन् । निर्वाचनका बेला वाम गठबन्धनसँगै मिलेर चुनाव जितेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले औपचारिक निर्णय गरिनसके पनि सरकारकै पक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना छ । स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेका सांसद छक्कबहादुर लामा माओवादीकै नेता भएकाले उनी सरकारकै पक्षमा रहँदै आएका छन् ।

एमाले नेता विष्णु पौडेलले गठबन्धन दलका अतिरिक्त फोरम र राजपाले सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरिसकेको जानकारी दिए । ‘अब सरकार दुई तिहाइभन्दा बढी समर्थनको हुनेछ,’ उनले भने ।

कांग्रेस गठबन्धनमा चुनाव जितेका नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराई देशबाहिर छन् । उनको समर्थन कता हुन्छ भन्नेमा पार्टी मौन छ । प्रधानमन्त्रीले राखेको विश्वासको प्रस्तावका विपक्षमा मतदान गर्नेमा दलीय हैसियतमा कांग्रेस एक्लो हुने सम्भावना छ । कांग्रेसका जम्मा ६३ सांसद छन् । एक चौथाइ मत पुर्‍याउन कांग्रेसलाई ६९ सांसद आवश्यक पर्छ । एक चौथाइ सांसद नहुँदा कांग्रेसले कुनै विशेष प्रस्तावसमेत संसद्मा दर्ता गर्न सक्दैन । जस्तो, अविश्वासको प्रस्ताव, महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा संसद्मा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको एक चौथाइ आवश्यक पर्छ ।

संविधानमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख या पदाधिकारीलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । सत्तापक्षले दुई तिहाइभन्दा बढीको मतको बलमा संवैधानिक निकायमा हस्तक्षेप गर्न खोजे प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतले कांग्रेसले रोक्न सक्ने छैन । त्यसका लागि एक तिहाइभन्दा बढी मत आवश्यक पर्छ ।

संसदीय अभ्यासमा सरकारका कामकारबाहीको निगरानी राख्न प्रमुख प्रतिपक्षी बलियो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । आफ्नो पक्षमा एक चौथाइ पनि सांसद नपुगेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले सरकारको स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्ने भन्दै सार्वभौम संसद्ले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न माग गरेको छ । कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले स्वतन्त्र न्यायपालिका र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई मानसिक रूपमा त्रसित बनाउने काम भइरहेको भन्दै त्यसको विरोध गरे । ‘सरकारले दुई तिहाइभन्दा बढी समर्थन पाउनु खुसीको कुरा होला, तर त्यसको आडमा बलमिच्याइँ गर्ने, पेल्ने, नियम बिगारेर अघि बढ्ने काम हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘कार्यकारणीको स्वेच्छाचारिताबाट न्यायालय र संवैधानिक अंगलाई बचाउने काम संसद्ले गर्नुपर्छ, त्यसमा पनि सभामुखको मुख्य भूमिका हुने भएकाले हामीले उम्मेदवारीसमेत दिएनौं ।’

संविधानविद् विपिन अधिकारीले प्रतिपक्ष कमजोर बन्दा कार्यकारिणीमा दम्भ बढ्न गई स्वतन्त्र न्यायपालिका र संवैधानिक अंगमाथि समेत हस्तक्षेपको जोखिम रहने बताए । ‘दुई तिहाइभन्दा बढीको समर्थनमा सरकार रहँदा शासकीय दम्भ बढ्न जान्छ । यसले स्वतन्त्र न्यायपालिका, संवैधानिक अंग, विदेश सम्बन्ध, सार्वभौमिक सत्तामा हानि पुर्‍याउन सक्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रतिपक्षीमा एक चौथाइ पनि नभएको अवस्थामा सरकार एकांकी भइदियो भने सबै क्षेत्रमा नराम्रो असर पुर्‍याउँछ ।’

अधिकारीले यस्तो सरकारबाट भूराजनीतिक जोखिम पनि बढ्न जाने आशंका गरे । ‘हामी दुई शक्तिशाली छिमेकीको बीचमा छौं । दुई मुलुकका आ–आफ्ना स्वार्थ छन् । यस्तो अवस्थामा बलियो सरकारको दुरुपयोग हुने सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक बलियो सरकार बनाउने चाहना राख्नु गलत हो । संविधान संशोधनका लागि सोचिएको हो भने त्यो मेरिटका आधारमा हुने हो, त्यसका लागि गठबन्धन गर्न सकिन्छ, तर यति ठूलो क्षमताको सरकार जरुरी थिएन । गभर्निङ मेजरिटी नै छेलोखेलो छ ।’ 

काठमाडौँ — राज्यका अन्य निकायको जस्तै प्रेसले न्यायालय वा न्यायाधीशबारे पनि समाचार प्रकाशन/प्रसारण गर्न पाउने र यसो गर्दैमा अदालतको अवहेलना नहुने संविधान तथा कानुनका ज्ञाताहरूले बताएका छन् ।

कानुनविद् भन्छन्– न्यायालय वा न्यायाधीशबारे समाचार प्रकाशन गर्दैमा अवहेलना हुँदैन

आफ्नो अयोग्यतासम्बन्धी प्रश्नहरू समाचारका रूपमा लगातार आउन थालेपछि परेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले प्रेसमाथि नै सेन्सरसिप लगाउन आदेश दिएको सन्दर्भमा उनीहरूको यस्तो धारणा आएको हो । पराजुलीको इजलासले कान्तिपुरविरुद्धको मुद्दामा म्याद बुझेको ७२ घण्टाभित्र बयानका लागि आफैं उपस्थित हुन आदेश दिएकाले कान्तिपुर त्यसका लागि शुक्रबार अदालत जाँदैछ।

‘अदालतका फैसला र न्यायाधीशको आलोचना पत्रपत्रिकामा आउनु वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै हकअन्तर्गत पर्छ, यसलाई अदालतको अवहेलना भनियो भने त्यो विधिशास्त्रीय दृष्टिले गलत हुन जान्छ,’ संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘अदालतको अवहेलना तब हुन्छ जब कसैको कुनै क्रियाकलापले न्याय सम्पादन नै रोकिन जान्छ । अन्य अवस्थामा भएको आलोचना, विरोध र पक्ष–विपक्षमा आएका टीकाटिप्पणी स्वस्थ समाजकै लक्षण हुन्, त्यसलाई रोक्न, छेक्न मिल्दैन ।’‘उदाहरणका लागि’ उनले भने, ‘कसैले न्यायाधीशलाई यदि कुनै निर्णय गरे वा नगरेमा कुटपिट गर्छु भन्यो भने न्यायाधीशलाई स्वतन्त्रतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्न बाधा पुग्छ, त्यसैले त्यो अवहेलना भयो ।’ विधिशास्त्रअनुसार अदालतमा ढुंगामुढा गरेमा पनि यस्तै बाधा हुने भएकाले त्यसलाई पनि अवहेलना मानिने उनले बताए । ‘यसभन्दा अन्य अवस्थामा छापिएका समाचार र दृष्टिकोणले न्यायाधीश वा फैसलाको आलोचना वा समर्थन जे गरेको भए पनि त्यसलाई अवहेलना भन्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

अमेरिकास्थित गोन्जागा युनिभर्सिटीका संवैधानिक कानुनका प्राध्यापक डा. उपेन्द्रदेव आचार्यले पत्रपत्रिकामा छापिएको समाचारबाट अदालतको अवहेलना हुन नसक्ने बताए । ‘न्यायाधीशको शैक्षिक योग्यतामा उठेका प्रश्नका सम्बन्धमा जानकारी र चासो राख्नु नागरिकको हक हो र त्यसबारे समाचार लेख्नु प्रेसको दायित्व हो,’ आचार्यले भने, ‘यसलाई अवहेलना भन्नै मिल्दैन ।’

सन् १८२६ मा अमेरिकाका न्यायाधीश जेम्स पेकले एक अधिवक्तालाई उनको आलोचना गरी लेख छापेबापत अवहेलनामा जेल सजाए सुनाएपछि व्यापक जनविरोध भएको र सिनेटले ती न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएको स्मरण गर्दै आचार्यले भने, ‘त्यसयता अमेरिकामा अदालतको अवहेलना पत्रपत्रिकामा छापिएको समाचारका लागि लगाउने गरिँदैन । नेपालमा प्रधानन्यायाधीशको शैक्षिक योग्यताका सम्बन्धमा प्रश्न उठ्दा पनि अवहेलना भनिनु हामी कानुनका दृष्टिले पनि पश्चिमा समाजभन्दा दुई सय वर्ष पछाडिको समयमा पुग्नु हो ।’

अवहेलना सम्बन्धमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२८ को उपधारा ४ मा प्रस्ट व्यवस्था छ । त्यसअनुसार ‘न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा’ अवहेलना हुने उल्लेख छ ।

यसरी संविधानमै प्रस्ट रूपमा व्यवस्था भएको अवस्थामा पत्रपत्रिकामा आएको समाचारलाई अवहेलनाका रूपमा व्याख्या गर्न नसकिने डा. अधिकारीले बताए ।

‘साँच्चै नै अवहेलना भएको अवस्थामा अदालत आफैंले पनि अवहेलनामा मुद्दा चलाउन सक्छ तर आफ्नो स्वार्थ जोडिएको अवस्थामा भने सम्बन्धित न्यायाधीश आफैंले मुद्दा हेर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘किनभने स्वार्थ बाझिने मुद्दामा न्यायाधीश बस्न मिल्दैन चाहे त्यो अवहेलनाकै किन नहोस् ।’

कान्तिपुरको मुद्दामा पराजुलीकै शैक्षिक योग्यता र जन्ममितिका सम्बन्धमा प्रश्न उठेकाले उनले यो मुद्दा उनले हेर्नै नमिल्ने अधिकारीले बताए । ‘न्यायिक स्वतन्त्रता जुनसुकै अवस्थामा चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तीले पनि आफ्नो स्वार्थ बाझिने मुद्दा हेर्न हुँदैन भनेको छ । त्यसैले नाता सम्बन्ध पर्नेको मुद्दा न्यायाधीशले हेर्दैनन् । तर यहाँ त प्रश्न आफैंमाथि उठेको योग्यताको छ, यस्तोमा कसरी प्रधानन्यायाधीशले हेर्न मिल्छ ?’

विधिशास्त्रीय मान्यता प्रधानन्यायाधीशलाई थाहा नहुने भन्ने प्रश्न नै नहुने भन्दै अधिकारीले भने, ‘पराजुलीले आफ्नो मुद्दा आफैंले हेरेबाट उहाँ प्रतिशोधको भावबाट प्रेरित हुनुहुन्छ भन्ने संकेत मिल्छ । त्यसैले उहाँ यो मुद्दामा इजलासबाट हट्नुपर्छ ।’ 

Left alliance leaders have threatened to revoke some decisions taken by the erstwhile Sher Bahadur Deuba-led government saying they violate the conventions of a caretaker government.

Policy decisions and those committing new government should be avoided

There apparently is no legal restriction on what a caretaker government can do. However, constitutional experts say a caretaker government should avoid making policy decisions and decisions that could commit the new government.

Senior Advocate Surya Dhungel said a caretaker government, by convention, was bound to limit its activities to election and day-to-day administration. “An outgoing government should not increase allowances or nominate people to the Upper House of the Parliament,” he said. Dhungel said parliamentary conventions did not allow a caretaker government to do anything that could influence elections.

Senior Advocate Bipin Adhikari said avoiding policy decisions was a matter of constitutional convention for a caretaker government, not a written code. “The powers of caretaker governments are limited because there is no Parliament to oversee the government,” he said, adding, if a caretaker government has to take a major decision, it should take political forces into confidence. He said if a caretaker government was allowed to do anything, then the ruling parties could misuse the government to gain electoral advantage and they could try to reduce the strength of opposition parties in the polls.

He said written code on what a caretaker government should not do, could go against the principle of flexibility associated with caretaker conventions and that was why many countries opted against codifying conventions related to caretaker government.

Senior Advocate Chandra Kanta Gyawali said, “The Deuba government’s decision to lower the age of eligibility for senior citizens’ pension from 70 to 65 was wrong because that proposed to change a law.”He added that the Deuba government’s decisions, including appointments and transfers not related to election could be subject to judicial review.”

General Secretary of Nepal Bar Association Khamma Bahadur Khati and former president of Democratic Lawyers Association Yadunath Khanal, however, said there was no legal restriction on a caretaker government. They argued that it was only a convention that a caretaker government should not take decisions that would have far-reaching implications. Khanal said he did not believe Deuba’s government had violated caretaker conventions.

Khati said if the president had not endorsed the three National Assembly nominees sent by Deuba’s government then that would have been unconstitutional. “The political system will collapse if one government revokes the decisions of a past government,” he added.

Khanal said the UML which had criticised the Deuba government’s decision, had itself violated the norm when its Chair KP Sharma Oli became prime minister without taking oath of office and secrecy as a lawmaker first. He said the UML’s threat to revoke Deuba government’s decision was against rule of law. “If they revoke the Deuba government’s decision and appoint their own people in government organs that can create instability,” he said, adding that the Supreme Court had set a precedent clearly stating that the tenure of those appointees could not be annulled.

“Had the Deuba government not appointed governors, the new provincial governments could not have been formed,” he added.

Lawyers are also divided on when Deuba’s government was reduced to caretaker status. 

Sharma Oli ascendió hoy por segunda vez en menos de dos años al puesto de primer ministro de Nepal con el cometido de llevar la estabilidad a un país que ha contado con doce mandatarios desde que hace una década la monarquía llegó a su fin.

Oli (1952) fue elegido nuevo primer ministro como candidato de la alianza de partidos comunistas de Nepal UML (Unificado Marxista-Leninista) y CPN-M (Maoísta Centro), que tras arrasar en las elecciones del pasado diciembre contarán con 174 de los 275 escaños de la nueva Cámara de Representantes (Cámara baja).

El nuevo mandatario de la nación de Himalaya ingresó en el Partido Comunista de Nepal en 1970 y desde allí intentó concienciar a la población contra el sistema autocrático en la monarquía, un activismo que le llevó en 1973 a ser encarcelado y permanecer entre rejas hasta 1987.

Con el regreso de la democracia a Nepal en 1990, Oli obtuvo el puesto de diputado, una elección que reeditaría en 1994 y 1999, tiempo durante el cual llegó a ocupar durante nueve meses el puesto de ministro de Interior (1994-1995).

Además ocupó el cargo de viceprimer ministro y ministro de Exteriores durante el Gobierno interino que surgió tras el fin de la guerra civil en 2006, que llevó a la proclamación de la República de Nepal en 2008 para poner fin a 240 años de monarquía.

Desde la paz de 2008 los sucesivos gobiernos nepalíes se centraron en consensuar una Carta Magna, que finalmente fue aprobada en septiembre de 2015, y tras los recientes comicios Nepal espera pasar ahora a funcionar finalmente con todas las instituciones republicanas previstas en la Constitución.

En octubre de 2015, recién aprobada la Constitución, Oli, ya convertido desde un año antes en presidente del UML, inició su primera experiencia como mandatario.

Sin embargo, el Gobierno no tendría mucha andadura y se vio obligado a dimitir antes de haber cumplido un año, en julio de 2016, al constatar que iba a prosperar una moción de censura en su contra, en un nuevo capítulo de la inestabilidad crónica del país.

El primer mandato de Oli estuvo marcado sobre todo por las manifestaciones violentas de la minoría madhesi, que reclamaba un mapa federal distinto al diseñado en la nueva Constitución, y las consecuencias del terremoto del 25 de abril de 2015, que acabó con la vida de casi 9.000 personas y causó más de 21.000 heridos.

El político se despidió entonces del Parlamento entre acusaciones a la oposición de haber conspirado contra él y de no haber valorado su gestión, en especial un acuerdo “histórico” de cooperación con China para aliviar la tradicional dependencia de su otro vecino, la India.

“Su agenda nacionalista le brindó los buenos resultados electorales. Su reto es manejar a los dos vecinos, China y la India, para la prosperidad económica del país”, manifestó a Efe el decano de la Universidad de Derecho de Katmandú, Bipin Adhikari.

Con ese respaldo electoral logrado por el UML y el CPN-M, Oli espera concluir cuanto antes el proceso de unificación de ambos partidos, pendientes de perfilar aún la ideología de la nueva formación y la división de carteras.

“La alianza de izquierdas combatió en los comicios bajo el eslogan de estabilidad y prosperidad y la gente votó por ellos. Ahora que Sharma Oli se ha convertido en primer ministro es el momento de que implemente lo que prometió”, concluyó el decano Adhikari.