Author: sanjay

 भाद्र ३१, २०७२- संविधानसभाको अत्यधिक मतबाट बुधबार नयाँ संविधान पारित भएको छ । नेपाली जनताले आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत संविधान निर्माण गर्न ६५ वर्षदेखि पाल्दै आएको सपना अहिले पूरा भएको हो । ‘नेपालको संविधान’ असोज ३ बाट लागू हुनेछ । उक्त दिन संविधानसभाले आयोजना गर्ने राष्ट्रिय समारोहमा सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रमाणीकरण गरेको संविधान राष्ट्रपति रामवरण यादवले जारी भएको घोषणा गर्नेछन् ।

वि.सं. २००४ को वैधानिक कानुनबाट सुरु भएको नेपालको संवैधानिक इतिहासमा यो छैटौं संविधान भए पनि सार्वभौम नेपाली जनताका तर्फबाट जारी हुन लागेको यो पहिलो सर्वोच्च कानुन हो । ‘जनताको व्यापक सहभागितामा संविधानसभाले बनाएको यो संविधान नेपालको संवैधानिक इतिहासमा अतुलनीय छ,’ संविधान पारित गरेको बैठकपछि सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने, ‘अन्तरवस्तुका दृष्टिले यो सबभन्दा बढी प्रगतिशील र जनतामैत्री छ ।’ संविधान निर्माणसँगै तत्कालीन विद्रोही माओवादीले सञ्चालन गरेको दसवर्षे सशस्त्र संघर्ष अन्त्य गरी २०६३ बाट सुरु भएको शान्तिप्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुगेको छ । नयाँ संविधानले राष्ट्र निर्माणदेखि नै कायम रहेको एकात्मक शासन प्रणालीको अन्त्य गरी सात प्रदेशको संरचनासहित संघीय शासन व्यवस्था स्थापित गरेको छ ।

नयाँ संविधानले २०६५ जेठ १५ देखि कार्यान्वयनमा आएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ । जनआन्दोलन २०६२/६३ बाट पुन:स्थापित प्रतिनिधि सभाले जेठ ४ को घोषणामार्फत तत्कालीन राजसंस्थाका सम्पूर्ण अधिकार कटौती गरेपछि गणतन्त्र स्थापनाको प्रक्रिया सुरु भएको थियो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी हुन तत्कालीन माओवादीले सर्तका रूपमा अघि सारेपछि अन्तरिम संविधान संशोधनमार्फत घोषणा गरिएको गणतन्त्रको कार्यान्वयन २०६४ मा निर्वाचित पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले गरेको थियो ।

संविधानका विशेषताहरु यस्ता छन् :

– संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था

– सार्वभौम र राजकीय सत्ता जनतामा

– सात प्रदेशको संघीय संरचना

– संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचना

– संघीय र प्रदेश संसद्बाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति

– सुधारिएको संसदीय शासन प्रणाली, संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख

– प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने

– दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने

– दुईतिहाइले संशोधन गर्न सकिने

– मिश्रित निर्वाचन प्रणाली

– केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासहित दुई सदनात्मक संघीय संसद्

– प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिक ११० सहित २७५ सदस्य

– केन्द्रमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्

– राष्ट्रियसभामा सात प्रदेशबाट निर्वाचित ५६ र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत ३ सहित ५९ सदस्य

– प्रदेशमा एक सदनात्मक संसद्

– ७ प्रदेशमा कुल सांसद ५५०

– प्रदेशमा प्रदेश संसदबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री, राष्ट्रपतिबाट नियुक्त प्रदेश प्रमुख

– प्रदेशमा प्रदेश संसद्का कुल सांसदको २० प्रतिशतबाट नबढ्ने गरी मन्त्रिपरिषद्

– प्रदेश संसद्मा संघीय संसद्मा जस्तै ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद चुनिने

– ३७ भाग र ३ सय ८ धारा र ९ अनुसूचीको बृहत् संविधान

– प्रदेशको सीमांकन संघीय आयोगले ट’ंग्याउने

– प्रदेशको नामकरण प्रदेश संसदको द’ईतिहाइले गर्ने

– प्रदेशसभाले आफ्नो राजधानी तय नगर्दासम्म केन्द्रीय सरकारले तोकेको स्थानबाट कार्य सञ्चालन ह’ने ।

– संविधानमा नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र विभाजन

– प्रदेशसभाको निर्वाचन र प्रदेश सरकार नबन्दासम्म उनीहरूको अधिकार पनि केन्द्रले प्रयोग गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था ।

– एकीकृत न्यायपालिका

– केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत

– सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने

– प्रदेशपिच्छे उच्च अदालत

– साबिक जिल्लामा जिल्ला अदालत

– आमा वा बाब’को नामबाट वंशजको नागरिकता

– धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र

– धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या– धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चली आएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झन’पर्छ

– मधेसी, थारू, म’स्लिम, आदिवासी जनजातिका लागि छ’ट्टाछ’ट्टै आयोग

– सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा, सरकारी कामकाजको भाषाको देवनागरिक लिपिमा नेपाली

– राष्ट्रिय जनावर गाई, राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रियगान यथावत्

– जिल्ला प्रशासनिक इकाईका रूपमा रहने

– जिल्लामा निर्वाचित जिल्ला सभा रहने

– सरकार गठन गर्ने आयोगले एक वर्षभित्र स्थानीय निकायको प’न:संंरचना गर्ने

– स्थानीय निकायमा अन्तरिम च’नाव गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था

– चार वर्षका लागि निर्वाचित संविधानसभाका सदस्यहरू बाँकी कार्यकालका लागि रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको सदस्यका रूपमा रहने ।

– ०७४ माघअगावै आमनिर्वाचन घोषणा भए उम्मेदवारी मनोनयनका दिनसम्म मात्र उनीहरूको कार्यकाल रहने ।

– संविधान जारी भएको ७ दिनमा प्रधानमन्त्री, २० दिनमा सभाम’ख र एक महिनामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था

 संविधानसभाको बुधबार साँझको बैठकले संविधानकाे परिमार्जित विधेयकका सबै ३०२ धारा पारित गरेको छ। बैठकले संविधानकाे नाम र प्रारम्भ हुने मिति पनि बहुमतले पारित गरेको छ। संविधानकाे नाम ‘नेपालको संविधान’ हुनेछ भने यो संविधान २०७२ असोज ३ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ। बुझ्न नसकिने हतारोमा सबै धाराहरु पारित गरिएका छन् ।

साँझ ७ बजेपछि आधा घण्टाका लागि स्थगित गरिएको बैठकपछि पूरै संविधानलाई दुई तिहाईले पारित गर्न मत विभाजन गरिनेछ। संविधान पारित हुनका लागि तत्काल कायम ५९८ सदस्यको दुई तिहाई बहुमत अर्थात् ३९९ मत आवश्यक रहन्छ। प्रमुख दलहरु एकै ठाउँमा भएकोले सहजै दुई तिहाईभन्दा बढी मत पुग्नेछ। संविधानको परिमार्जित विधेयक–२०७२ का पक्षमा ५०७ मत र विपक्षमा २५ मतपर्ने सम्भावना देखिएको छ । यो भनेको संविधानका पक्षमा यो भनेको ८४.७८ प्रतिशत मत हो । राप्रपा नेपालले संविधानको विपक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना छ भने केही मधेश केन्द्रित दलहरु संविधान निर्माण प्रक्रियाबाटै अलग भएकाले बैठकमा सहभागी हुने छैनन् । तर अहिले संशोधन सहित पारित भएको सम्पूर्ण संविधानको मूल कपि तयार भएको देखिदैन । यदि मूल कपि प्रस्ताबनै नगरी मत बिभाजन गर्ने हो भने यो प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण मानु पर्ने हुन्छ ।

यो प्रक्रिया पछि संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराई पदेन अध्यक्ष रहने आनुसंगिक समितिले पारित भएका धाराहरुको क्रम मिलाउने काम गर्नेछ। यो कार्य केवल प्राविधिक कार्य मात्र हुने छ I

सो समितिमा मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौला, एमाले सचेतक अग्निप्रसाद खरेल, एमाओवादी सचेतक गिरिराजमणि पोखरेल र राप्रपा नेपालकी कुन्तिकुमारी शाही सदस्य छ। सो समितिको सिफारिसमा अध्यक्षले सभाबाट पारित भइसकेको संविधानको विधेयकमा आवश्यक देखेमा विधेयकका धाराको सङ्ख्याको क्रम मिलाउन र आवश्यक आनुषङ्गिक सुधार गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छन्। समितिले संविधानलाई क्रम मिलाएर अन्तिम रुप दिएपछि नेपाली कागजमा पाँच प्रति छाप्नेछ।

असोज १ गते शुक्रबार बिहान ९ बजेदेखि ३ बजेसम्म संविधानसभा भवनको ल्होत्से हल संविधानको सबै ५ प्रतिमा सभासदहरुले हस्ताक्षर गर्नेछन्।

हस्ताक्षर सकिएपछि संविधान सभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले प्रमाणिकरण गर्नेछन् भने असोज ३ गते साँझ ५ बजे हुने समारोहमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले जारी गर्नेछन्।

यसरि हतार हतार संविधान पारित गर्दाका जोखिमहरू प्राबिधिक तथा सैद्धान्तिक दुवै हुन सक्दछन I पारित भएका प्रावधानहरु सार्बजनिक नभई सकेकाले यसबारे अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन I केहि समय यो प्रक्रिया अल्झाउन सकेको भए तराइमा आन्दोलन गरिरहेका दलहरुलाई संविधानसभामा पुनः फर्काउन सकिन्थ्यो कि ? भन्ने तर्फ़ सोच्न सकिएको देखिदैन ।

 सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधानसभामा आज मतदान प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेका छन्। दुबै दलको आज बसेको संसदीय दलको छुट्टाछुट्टै बैठकले नयाँ संविधानसभामा प्रक्रिया सुरु गर्ने गर्ने निर्णय गरेका हुन्। दुई ठूला दलको निर्णय अनुसार आज संविधानसभा बैठकलले संविधानका सं‌शोधन प्रस्तावलाई मतदानबाट टुङ्गो लगाउन सुरु गर्नेछ।

आज बिहान बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनले कांग्रेसका सबै सभासदलाई मतदान प्रक्रियामा अनिवार्य उपस्थित हुन एसएमएसबाट निर्देशन पनि पठाएका छन्। त्यस्तै आज बिहान बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले सभासद्हरुलाई मतदान प्रक्रिया नसकिएसम्म संविधानसभा भवनबाट नबाहिरिन निर्देशन दिएका छन्। ‘आफू पनि नबाहिरिनुस् र अरु सभासदहरुलाई पनि नबाहरिन भन्नुस्’ उनले भने। कांग्रेस र एमाओवादीसित मिलेर दर्ता गरिएको संयुक्त संशोधन प्रस्तावको पक्षमा अनिवार्य रुपमा मतदान गर्न उनले निर्देशन दिए। यस विषयमा एकीकृत नेकपा माओवादीको धारणा भने सार्वजनिक भइसकेको छैन।

यसअघि कांग्रेस, एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीको बैठकले तराई मधेशमा आन्दोलनरत दलहरुसँग वार्ता गर्नका लागि दुई दिन प्रक्रिया स्थगित गर्ने निर्णय गरेका थिए। वार्ताका लागि दिएको दुई दिनको समय आज सकिएको छ। तर यस बीचमा तराई मधेशमा आन्दोलनरत दलहरुसँग वार्ता सुरु नै भएको छैन। थरुहट संघर्ष समितिले वार्ताका लागि समिति गठन गरेको छ भने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले वार्ता अस्वीकार गरेको छ। प्रक्रिया स्थगित गरेको दुई दिनमा संविधानसभा छाडेको चौथो ठूलो दल राप्रपा नेपाल भने संविधानसभामा फर्केको छ।

संविधानसभाको बैठक बिहान ११ बजे राखिएको भए पनि साढे १२ बजे यो समाचार तयार पार्दासम्म बस्न सकेको छैन। आजको बैठकको कार्यसूचीमा ‘संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल जारी’ मात्र लेखिएको छ। दलहरुको आन्तरिक तयारी भने त्यसलगत्तै तीन दलका नेताले बोल्ने गरी कार्यसूची बनाउने र त्यसपछि अर्को बैठक बसी मतदानमा लाने छ। तीन दलबाहेक अरुले राखेका संशोधन प्रस्तावलाई ध्वनि मतबाट अस्वीकार गर्दै तीन दलको संयुक्त संशोधन प्रस्ताव पास गर्ने प्रक्रियाका लागि दुई दिन, पास भएका संशोधन अनुसार धारा नम्बर र क्रम मिलाउन सचिवालयलाई एक दिन र त्यसपछि विधेयकको प्रत्येक धारा दुई तिहाईले पारित गर्न कम्तिमा दुई दिन लाग्ने अनुमान यसअघि संविधान सभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले गरेका थिए।

तर देशको संवेदनशील परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै संविधानसभाको बैठक लम्ब्याउँदै यो प्रक्रियालाई छोट्याएर छिट्टै संविधान जारी गर्ने विकल्पमा पनि नेताहरुले सोचेका छन्।

 नयाँ संविधान जारी गर्न शुक्रबार भदौ २५ गते देखि नै संविधानसभामा मतदानको प्रकृया सुरु हुने भएको छ। नेपाली काँग्रेस. एमाले र एनेकपा माओवादी को सहमति का आधारमा यस्तो निर्णय लिइएको हो I

तराइ मधेसमा भैरहेको आन्दोलनका आन्दोलनकारी दलहरुसँग वार्ता हुन नसकेको अहिलेको परिस्थितिमा सभाको प्रक्रियामा यति हतार गर्नु हुन्थेन I संविधान बिधेयक आइसकेको अवस्थामा अब मश्यौदालाइ लिएर धेरै ढिलो हुने अवस्था छैन I बाँकि रहेको भनेको केवल दफाबार छलफल र मतदान मात्र हो I त्यसैले यसमा धेरै हतार गर्नुको औचित्य छैन I केहि समय यो अघिल्लो प्रक्रियालाई स्थगन गरेर भएपनि असन्तुस्ट पक्षसंग सबै पक्षले सहमति कायम गर्न प्रयाश गर्नु पर्छ I मुख्य तीन दलहरुले जसरि बार्ताको ढोका खुल्ला राख्दै संविधान निर्माणलाई मतदानको प्रकृयामा लैजाने निश्कर्षमा पुगेका छन् त्यो राम्रो कुरो होइन I यस सम्बन्धमा आवश्यक तयारी र व्यवस्थापन गर्न सभाध्याक्ष सुवास नेम्वाङले संविधानसभा सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन्। यस बीचमा दलहरुले आन्दोलनकारी पक्षहरुसँग संवादको प्रयोगलाई जारी राख्ने छन् भनिएको छ । तर तिन दलहरुले परिस्थिति नाबुझेकोंई देखिन्छ I

संविधानका हरेक प्रावधानलाई मतदानबाट टुंगो लगाएर भदौं मसान्तभित्रै संविधान जारी गर्ने कार्यतालिकाअनुसार प्रक्रियालाई तीव्रता दिइएको हो । संविधानसभा सचिवालयले शुक्रबारदेखि सुरु हुने मतदानका लागि प्राविधिक गृहकार्य सुरु गरेको छ ।

सभाध्याक्ष सुवास नेम्वाङले संविधानको बिधेयकमाथिको दफावार छलफल सकेर शुक्रबार नै मतदान सुरु गर्ने जानकारी पहिलेदेखिनेनै दिएका थिए । उनले भनेका थिए “अब प्रकृया रोकिदैन भदौभित्रै संविधान जारी हुन्छ ।”

संविधान सचिवालयले भदौमसान्तभित्रै संविधान जारी गर्नका लागि कार्यसुची तय गरिसकेको छ । संविधानको विधेयकमाथि पचासभन्दा बढी संशोधन पेश गर्ने र सभासद्ले बोल्ने क्रम अस्ति नै सकिएको छ । आन्दोलनकारीसंग बार्ता गरेरै जादा पनि धेरै ढिलो हुदैन । यसमा सबै गम्भिर हुनुपर्ने बेला छ ।

 संविधानसभामा परिमार्जित विधेयकमाथि दफाबार छलफल प्रारम्भ भएको छ । सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले कुल ५४ संशोधन प्राप्त भएको जानकारी दिनु भएको छ । आज संशोधन प्रस्ताव पेश हुने र त्यसपछि प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ। संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गर्न चाहने सभासदलाई आज बेलुका ७ बजेसम्म नाम टिपाउन आग्रह गरेका छन्।

संविधान निर्माणले सबै भन्दा कठिन चरणमा प्रवेश गरेको छ I संघीय समाजवादी फोरम सहित ४ राजनैतिक दलद्वारा छलफल बहिष्कार गरिएको बर्तमान परिस्थिति छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलका तर्फबाट तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादवले विगतमा भएको मधेसी दलसँगको सम्झौता लागू नभएको र विभिन्न जिल्लामा जनता शान्तिपूर्ण रुपमा आन्दोलनमा उत्रँदा पनि सरकारले सेना परिचालन गरेको भन्दै सहमतिको वातावरण नबनेसम्म बैठक बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्नु भएको छ । उहाँले सबै जाति र समुदायले मुलुक आफ्नो हो भन्ने भावनाको विकास गराउन सेना परिचालनलाई फिर्ता गरी सहमतिबाटै संविधान जारी गर्ने ध्येयसहित ठूला दलहरुलाई भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाली काँग्रेसका सूर्यमान गुरुङले धर्म निरपेक्षतालाई कायम राखिनुपर्नेमा थप व्याख्या गर्ने नाममा अपव्याख्या गरिएकाले आदिवासी÷जनजाति समुदाय असन्तुष्ट रहेको बताउनुभयो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा आफूहरु पनि सहभागी भएर रगत पसिना बगाएको स्मरण गराउँदै उहाँले यी समुदायका आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक सुनियोस् भन्नु भएको छ । उता हिन्दु राज्य स्थापनाको माग राख्दै राप्रपा नेपाल एक्लै काठमाडौंमा आन्दोलनमा छ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा सङ्घीय समाजवादी फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेसी जनाधिकार फोरम गणतान्त्रिक र सद्भावना पार्टी आबद्ध छन् । सद्‍भावना पार्टीले यसअघि नै संविधानसभा छाड्न राजीनामा बुझाइसकेको छ।

संविधान सभा बैठक बस्नुअघि नै नेम्वाङलाई मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले भेटी संविधान जारी गर्ने प्रक्रियालाई बिस्तारो गर्न आग्रह गर्नु भएको थियो ।

‘सत्ताधारी ठूला दलहरुले पुरानो मानसिकता र एक पक्षीय संकीर्ण जातीय चिन्तनलाई निरन्तरता दिँदै सुर्खेत, कर्णाली र मध्यपश्चिम क्षेत्रका माग सम्बोधन गरेको तर मधेस थरुहट क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गर्दै दमन गरेरै जाने नीतिमा अघि बढेको समेत देखियो’, उनले भनेका छन्, ‘आमरुपमा देशभर र विशेष गरी मधेस/ थरुहटमा चरम किसिमको तनाव, ध्रुव्रीकरण, भीडन्त तथा दुर्घटनाको स्थिति विद्यमान देखिन्छ।‘

गच्छदार झापा छाडेर मोरङ, सुनसरीसहितको एक प्रदेश, मकवानपुर र सिन्धुलीको तल्लो भागसहितको अर्को प्रदेश र कञ्चनपुर छाडेर कैलालीसम्मकै अर्को प्रदेश गरी तराईमा तीन प्रदेश र समग्रमा आठ प्रदेशको पक्षमा छन्।

एमाओवादीले हिजै देखि आन्दोलनरत मधेसी, थारूलगायतसँग वार्ता गरी समाधान खोज्न पहल सुरुगरेको छ । एमाओवादीले कांग्रेस–एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकसहित आन्दोलनरत मधेसी दल, थारू समुदायसँग अनौपचारिक छलफल गरी औपचारिक वार्ताको पहल गर्ने निर्णय लिएको हो । खासगरी एमाओवादीले संविधान निर्माण सम्बन्धमा भएको १६ बँुदे सहमतिको एक पक्ष मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकलाई कुनै हालतमा प्रक्रियाबाट बाहिर जान नदिन पहल गर्ने निर्णय गरेको हो ।

कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र लोकतान्त्रिकबीच जेठ २५ गते भएको १६ बुँदेअनुरूप संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । त्यसैले पनि संविधान घोषणा गर्दासम्म लोकतान्त्रिकलाई समेट्नुपर्नेमा एमाओवादी जोड छ ।

नेम्वाङले दलहरुलाई संविधान जारी भएपछि पनि संशोधन मार्फत कतिपय विषय समेट्न सकिने भन्दै आपसी विश्वास कायम राख्न सुझाव दिनु भएको थियो । ‘मैले भनेको छु, बाटो साँघुरो छ तर बन्द छैन, संशोधनहरुबीचबाट बाटो खोज्नुस्, संविधान जारी भएपछि पनि संशोधन गर्न सकिन्छ’, नेम्वाङले भन्नु भएको थियो ।

१६ बुँदे सहमति र ७ प्रदेशको सीमांकनको विपक्षमा रहेका दलहरु सबैजसो सडकमा नै रहेपनि तिनीहरुको माग र नारामा एकरुपता छैन।

संविधान सभाको बर्तमान सिट संख्या केवल ५९७ मात्र हो I तुलनात्मक रुपमा हेर्दा प्रक्रियामा रहेको दलहरुको संख्या १८ छ भने उनीहरु संग संयुक्त रुपमा ५१५ सभासद हरु छन I प्रक्रिया छोडेर ११ वटा दलहरु ३ बाट मोर्चा मार्फत आन्दोलन मा लागेका छन् I उनीहरुको सभाषद संख्या ११ वटा मात्र छ I (मिडिया श्रोत हरुमा आधारित)

 आज संविधानसभामा ठूला तीन दलका तर्फबाट संयुक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुनुले अब सहमतिका आधारमा संविधान लेख्ने सम्भावना टरेको देखिन्छ। संविधानसभा नियमावलीको नियम ९९ को व्यवस्था अनुसार संविधान बिधेयक संशोधन प्रस्तावका लागि संविधानसभाले उपलब्ध गराएको सात दिनको समय आज सकिएको छ । सम्बन्धित पार्टी हरुले अलग अलग संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको भए आउँदो हफ्ता सम्म पनि विभिन्न विकल्पहरु संविधान सभामा उपलब्ध हुने थिए I अव त्यो विकल्प रहेन I यो प्रक्रिया बाट एक किसिमले ‘कार्टेलिङ्ग’ भए जस्तै देखिएको छ I अब उप्रान्त कुनै पनि दल वा सभासदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने बैधानिक बाटो दलहरुले नै बनाएको नियमावलीले रोकेको छ। त्यसका लागि उनीहरुले नियमावलीको उक्त प्रावधान निलम्बन गर्न सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई सहमत गराउनु पर्नेछ। त्यो तवसम्म सम्भव हुने छैन जबसम्म ‘कार्टेलिङ्ग गर्ने तीन मुख्य दलले सो का लागि अनुमति दिदैनन । प्रस्ताव गरिएका संशोधनहरू यस प्रकार छन:

(1) संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र सङ्घीय आयोग गठन गरी त्यसले एक वर्षभित्र सीमाङ्कनको टुङ्गो लगाउने प्रस्ताव

(2) वाग्लुङलाई नटुक्र्याई चार नम्बर प्रदेशमा समावेश गर्ने संशोधन पेस

(3) १० वर्षका लागि मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम र थारु समुदायको सरोकारका विषय स्थापित गर्न बेग्लाबेग्लै आयोग गठनको प्रस्ताव

(4) दलितमाथि हुने असमान व्यवहार अन्त्य गर्न दलित आयोगलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याइने

(5) मस्यौदामा धर्म निरपेक्षता शब्दलाई ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षण, धार्मिक र सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनूपर्ने’ व्याख्या गर्दै संशोधन पेस भएको

(6) निर्वाचनमा दलहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम मत प्रतिशतको व्यवस्था (थ्रेसहोल्ड) हाललाई नराख्ने सहमति पनि भएको

(7) संवैधानिक र सर्वोच्च अदालत बेग्लाबेग्लै रहने गरी मस्यौदामा राखिएको प्रावधानलाई ‘सर्वोच्च अदालतभित्रै संवैधानिक इजलास रहने र त्यसमा प्रधानन्यायाधीशको सिफारीसमा पाँचजना न्यायाधीशको व्यवस्था हुनुपर्ने’ संशोधन प्रस्ताव I सर्वोच्च अदालतमा २१ जना स्थायी न्यायाधीश रहने व्यवस्था । मस्यौदामा १५ जना स्थायी र १० जना अस्थायी न्यायाधीशको प्रावधान ।