As it stands now, the education system of the country is headed down a dangerously narrow path for the future. Overemphasis on occupational and professional studies, without addressing the gaps in liberal arts and many modern subjects will hurt Nepal’s national aspirations for the nation building. This dismissal of broad-based learning comes from a fundamental misreading of the requirements of building a nation. A new liberal arts university in Nepal is therefore the need of our country’s growth.

Those within Nepal and the diaspora abroad have frequently discussed Nepal’s needs for a high quality liberal arts university. Recently, such discussions to establish the University of Nepal (UoN), the proposed name at this stage, in Gaidakot have started to take a shape. The location of the university is also being finalized in order to create the space for long-term planning, strategies and investment.

It is now recognized that building Nepal requires a strong liberal arts base as much as other technical or professional disciplines. For this purpose, it is accepted that in both liberal arts teaching and research, where excellence must go hand in hand, the nexus with the local communities, and a desirable social outcome, must also be clearly established. Additionally, it also suggests that there are strong links between academic success and success in broadening the university’s role in a wider social and economic agenda. There are indications that such a dream of a fully-fledged university is about to be realized.

I. Product differentiation

There are already 11 universities in Nepal. The Tribhuvan University (TU) established in 1959 is the first and the biggest public university in Nepal in terms of size, academic disciplines and levels of higher education, research, and student enrollment. It grew as an umbrella university, establishing schools and campuses as its satellites throughout the country and in all areas of learning, including in humanities, management, law, education, fine arts, agriculture, forestry, science and technology. However, liberal arts specialization has never been its sole thrust. While the vision was of a liberal arts education, the direction was gradually lost.

In 1986, almost after 27 years, the Nepal Sanskrit University (formerly, the Mahendra Sanskrit University) was established for the study of the Sanskrit language and its accompanying knowledge heritage since the dawn of the Nepali civilization. Its focus was on Sanskrit, which remains one special liberal arts area in Nepal. This followed the establishment of the Kathmandu University (KU) in Dhulikhel at the nongovernmental level, with an initial concentration in science, engineering and medicine. Later, it started expanding into other nontechnical subjects, while always emphasizing quality education and research. On its 27th year, KU is invariably the first choice of any student who wants to study in Nepal and can afford its entrance exams and programme fees. Yet, although the current management remains competitive in technical areas, KU is not a university that has a long-term perspective on liberal arts.

Two years after the establishment of the KU, the government established the Purbanchal University, a public university in Biratnagar, with no particular academic focus. Even in the formative years, the considerations were more political than academic. The new University had just inherited the property and infrastructure of the TU and continued with the existing legacy and general features of higher education in Nepal. The Pokhara University was established in 1997 as Nepal’s fifth university. Later, the Far-western University came into existence in 2010, and the Mid Western University was established as a new state-run university in Surkhet on the same year. None of these universities embark on any new discipline or educational territory. Their advantages were only that they were targeted to a given geographical areas, and their small management team were supposed to run efficiently and without bureaucratic features that became integral to TU’s proceedings in the course of its development. Still, liberal arts have not received the focus that it deserved in Nepal’s context.

This same year, in 2010, the Agriculture and Forestry University (AFU) was established in Chitwan through the merging of two of TU’s constituent campuses: the Rampur Agriculture Campus of the Institute of Agriculture and Animal Science and the Forestry Campus of the Institute of Forestry in Hetauda, Makwanpur. These campuses focused on the crucial areas of Nepal’s subsistence economy, because they were intended to prepare technical graduates to support Nepal’s agriculture and forestry development plans. They performed well in the beginning, but gradually, became average institutions, losing their cuff and vision. The value added for the new university is open to question.

The Lumbini Bouddha University, established in 2004, is another landmark. It was to concentrate on Buddhist studies and has materialized with a broad international vision. It is still struggling with teaching-learning and research in the areas of Buddhist philosophy, literature, education, Buddhist history, archaeology and culture to inspire shanti, bandhutwa, maitri and sadbhav (peace, empathy, friendship and compassion). In order to make its offerings marketable, recently, the University is embarking on interdisciplinary studies that secure some space for Buddhist studies as well. It has no broad agenda for liberal arts studies at this stage.

After 12 years, again, the Nepal Open University was established in 2016, as another landmark, heralding an open-door academic policy and employing modern teaching methods, such as open supported learning or distance education. The University offers flexible student-teacher relationships, allowing students to fit their learning around their work and home lives. In particular, students usually set their own pace of study, decide on when and where to study, and face lower costs for distance learning courses than for a full-time degree. The Nepal Open University has no specific commitment to the liberal arts. Additionally, the Rajarshi Janak University was founded in October 2017. Because of its formative stage, it is unclear how the University wants to emerge academically. Its enabling law does not give it any special features other than those akin to TU.

Recently, the government has registered a new bill in the Parliament Secretariat to establish the Madan Bhandari University of Science and Technology. It intends to offer a wide range of streams, from science and technology to humanities, and is supposed to be based in Chitlang of the Makwanpur district. It has good prospects, because it is the first university in Nepal’s history to distance itself from the government and intends to be operated by a board of trustees, which will supposedly ensure that there is quality control and efficient governance. Besides, the Chinese government is also supporting it as a bilateral project with Nepal. It is yet to be seen what additional competitive advantages it will have over other universities. The emphasis on science and technology is more than clear.

Apart from these institutions, Nepal has many other higher institutions of learning, but none with a liberal arts perspective.

II. Liberal arts as lost horizon

From day one, when the Tribhuvan University was established 61 years ago, it started with liberal arts, and it is in this area in which Nepal made significant strides. Its excellence in Nepali, English, economics, political science, geography, history, culture, and many similar disciplines enabled graduates to know their country, civilization and contribute to its development process. The TU’s quality of education generally improved consistently, until 1990. Its expansion and development as the only university in the country, with sprawling faculties, offerings and campuses, has been quite encouraging for sometime even after 1990. With the restoration of democracy that year, the openness gave TU a further boost but added political challenges, including non-academic interferences on the part of the government.

After each successive government, and ensuing political instability, TU suffered in terms of its autonomy, decision-making power, academic focus and quality of leadership. Gradually, the leadership positions in the University started being offered to political nominees, rather than leading academic figures, from whom the ruling party received support as insiders. The selection process of the officials, including of the vice chancellor, affected the mental makeup of the whole organization. As part of the governmental coalition culture, commensurate with the division of portfolios at the cabinet level, the portfolios at the university level were also divided between major political stakeholders, ignoring their capacity and intellectual credibility. Appointment of faculties and management of schools and campuses on partisan considerations produced many negative trends. The perspective of quality in offering academic leadership thus was pushed to the back burner.

The TU’s vastness required efficient management, which was not possible in the given situation. To make the university system workable, in this mediocre environment, professor and student unions were allowed, and they pervaded the scenario, creating a trade union culture in the University. Unionization of the faculties and the students could not have a better effect on the already deteriorating academic environment. While the quality of the academics in this scenario was bound to suffer, the thrust and autonomy of the University started to erode. All universities in Nepal, to a different degree, have suffered from the same dynastic fate. The liberal arts component in their offerings would have the same fate despite the fact that technical education (engineering, medicine, agriculture, etc) in the country is statistically in a comparatively better position.

At present, the country is being run at most fronts (civil, judicial, military and political, for example) by the graduates who were produced during TU’s declining years. To many, this explains the pathology of ailing Nepal. The worst effect of the change is on liberal arts, although there are areas of improvement everywhere.

III. A new university with a different touch

With this context in mind, the civil society promoters of the University of Nepal felt that the need for a liberal arts education in Nepal was vital. Thus, the University that is to be established in the Gaidakot Municipality has a declared objective of concentrating on liberal arts with an interdisciplinary approach.

Even though UoN will be a public university, it will be under the supervision of a board of trustees, not the government, following the model being established by the Madan Bhandari University of Science and Technology. A combination of national and international experts, who have already joined hands, will form the core academic faculties of the University and its departments. The University will have special arrangements for hiring and supporting quality professors/faculty from Nepal and abroad, on different modalities, making it a national hub for Nepalese international studies. Quality academic support services and ample staff (academic advisors, tutors, and teaching assistants, among others) will be available to students. Research opportunities and funding for all departments and faculties will be secured through international collaboration. Joint research on Nepalese themes will be promoted.

The Nepalese diaspora in the academic and professional sectors in Europe, North America and Australia will be mobilized as visiting faculties and state of the art resource persons for the University. Similarly, the University will coordinate with the American, British and Australian diaspora in Nepal, including experts working in Nepal from abroad, to utilize their talents in international and Nepalese affairs. The high profile board of trustee of the University, free of financial benefits from the institution, will help the management to produce the best results that the country needs in this area.

The plan is to develop the University within one campus, or within the campuses in the same locality, which enables the sharing of resources, and development of Gaidakot as a knowledge city. From day one, the University will work closely with the communities and establish a community outreach approach in the process of developing the institution. A wide range of courses will be offered that will aim to fill the quality gaps in liberal arts education in the country. The University will encourage professional bodies to come forward and establish think tanks sharing the forum with academics and the civil society experts. Reasonable rates of tuition in relation to quality of courses/faculty will be enforced. Opportunities to receive financial aid will exist for all quality students. An extensive library and computing facilities will be available. A provision for on/off campus residences and positive residence life programs will be maintained. Health and wellness supports (counseling, medical services, and gym) will be a part of the campus.

The terms “liberal arts” is a collective expression for the contents as well the approach. It is clear that some disciplines, like native languages, literatures, history, religions, cultures, fine arts, music, English, mathematics, physical sciences, economics, geography, political science, legal studies, philosophy, lifestyle and the kind of education that liberates, emancipates or enlarges the Nepalese mind and our nation-building process are very important for Nepal. Public policy is another such area upon which it is already too late to embark. A liberal arts education and an interdisciplinary approach provide students with the opportunity to practice free-thinking. It teaches them how to think critically, communicate clearly, analyze and solve complex problems, appreciate others, understand the physical world and be prepared to learn continuously, so they can collaborate with others and on their own to meet the challenges of the future.

As it stands now, the education system of the country is headed down a dangerously narrow path for the future. Overemphasis on occupational and professional studies, without addressing the gaps in liberal arts and many modern subjects, like artificial intelligence, sociology and anthology, will hurt Nepal’s national aspirations for the nation building. This dismissal of broad-based learning comes from a fundamental misreading of the requirements of building a nation. Over the years, the de-emphasis in humanities and low profiling of degrees like arts, history or the fields of music, theater, dance and others have unfortunately been perceived as expensive luxuries for Nepal. The stakes could not be higher to a country that has needs to raise its intellectual capacity and deal with many socio-economic and political challenges. They require the intent to combine practical, concrete information, like data and statistics, with theoretical knowledge, like ethics and philosophy. A firm national footing on liberal arts will create a broad-based agenda for our change in all directions.

All universities of Nepal so far have liberal arts subjects in their academic programmes and research. The distinctness on the part of the University of Nepal is not only the value of the content that will be taught, but also in the approach and mode of teaching and in the intellectual skills that are gained by learning how to think systematically and rigorously. These intellectual skills include how to assess assumptions, develop strategies from problem solving, test ideas against evidence, use reason to grapple with information to come to new conclusions and develop courses of action to pursue those conclusions. Teaching these subjects within a liberal environment framework ensures a greater value of learning. The existing universities of Nepal, due to their intrinsic problems, may not be able to embark on this national challenge.

Education on the liberal model contributes to intellectual development, philosophical diversity and aim at nation building based on liberation. A new liberal arts university is therefore the need of our growing nation. Nepalese civil society team is prepared to take on the challenges of fundraising to help materialize this dream.

नेपालमा एक उच्चस्तरको ‘लिबरल आर्ट्स’मा समर्पित विश्वविद्यालयको खाँचो रहेको सधैँजसो छलफल हुने गरेको विषय हो। हालै नवलपरासीको गैंडाकोटमा भएको छलफलबाट गैंडाकोटमा यस्तै विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सपनालाई मूर्तरूप दिने क्रम शुरू भएको छ । दीर्घकालिन रणनीति तयार पार्न र लगानीका लागि वातावरण सिर्जना गर्न सजिलो होस् भनेर विश्वविद्यालयको स्थान पनि तोकिसकिएको छ ।

नेपाल निर्माणका लागि प्राविधिक र अन्य विधासँगै लिबरल आर्ट्सको शिक्षादिक्षाको समेत आवश्यकता रहेको सबैले महशुस गरिसकेका छन्। त्यसका लागि लिबरल आर्ट्सको अध्ययन-अध्यापनसँगै विषयगत अनुसन्धानलाई सँगै लैजाने तथा स्थानीय समुदायसँग बलियो सम्बन्ध स्थापना गर्नेमा सहमति भएको छ ।

साथै, प्राज्ञिक सफलता र सामाजिक र आर्थिक अजेन्डामा विश्वविद्यालयको भूमिका एक अर्कासँग बलियोसँग जोडिएको तथ्य पनि आत्मसात् गरिएको छ । पछिल्लो समयमा नेपालमा लिबरल आर्ट्सप्रति प्रतिवद्ध एक पूर्ण विश्वविद्यायको सपना साकार हुन लागेका संकेत देखिँदैछन् ।

जनशक्तिमा भिन्नता
नेपालमा हाल ११ विश्वविद्यालय रहेका छन्। सन् १९५९ मा स्थापना भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालकै पहिलो हो ।

आकार, अध्यापन हुने विषय र उच्च शिक्षाको तह, अनुसन्धान र विद्यार्थीको अनुपातका हिसाबले यो नेपालकै सबभन्दा ठूलो सार्वजनिक विश्वविद्यालय पनि हो। छाता विश्वविद्यालयका रूपमा यो विश्वविद्यालयको विकास भएको हो।

यसका आंगिक क्याम्पसहरुले देशैभर मानविकी, व्यवस्थापन, कानून, शिक्षा, ललित कला, कृषि, वन विज्ञान र प्राविधिकसहित शिक्षाका प्रायः सबै विधामा पठनपाठन गर्छन् ।

लिबरल आर्ट्समा भने यो विश्वविद्यालयले विशेष जोड दिएको पाइदैन। तथापि स्थापनाकालका शुरूका दशकहरूमा यसको केन्द्र लिबरल आर्ट्स नै थियो ।

पहिलो विश्वविद्यालय स्थापना भएको २७ वर्षपछि सन् १९८६ मा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय (तत्कालीन महेन्द्र स‌ंस्कृत विश्वविद्यालय) को स्थापना भयो। हाम्रो ऐतिहासिक सभ्यताको ज्ञान धरोहरलाई विस्तार गर्ने उद्देश्यले यो विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको थियो। लिबरल आर्ट्सको नेपालको सन्दर्भमा रहेको एउटा विशिष्ट पक्ष ‘संस्कृत’ मात्र यसको अजेण्डा थियो ।

संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापनापछि निजी तवरमा धुलिखेलमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्थापना भयो। प्रारम्भमा यो विश्वविद्यालयको ध्यान विज्ञान, इन्जिनियरिङ र चिकित्सा विधामा केन्द्रित थियो ।

शुरूका वर्षहरूमा देशलाई अत्यधिक रूपमा आवश्यक प्राविधिक क्षेत्रको अध्यापनमा विशेष जोड दिएको काठमाडौ‌ विश्वविद्यालयले पछिल्लो चरणमा गैर–प्राविधिक क्षेत्रमा पनि पठनपाठन विस्तार गरेको छ । यो विश्वविद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा र अनुसन्धानलाई जोड दिँदै आएको छ।

स्थापनाको २७ औँ वर्षसम्म आइपुग्दा यहाँ पठनपाठन हुने विषयहरूमा सामान्यतयाः विद्यार्थीको पहिलोे रोजाईको विश्वविद्यालय बन्न पनि सफल भएको छ। यहाँको मासिक शुल्क र प्रवेश परीक्षा धान्न सक्ने विद्यार्थी प्रायः यसतर्फ आकर्षित हुन्छन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि काठमाडौं विश्वविद्यालयले लिबरल आर्ट्स अध्यापन र अनुसन्धानका लागि दीर्घकालिन सोच राखेको पाइँदैन। अहिलेको व्यवस्थापन पनि मूलतः प्राविधिक क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धी देखिन्छ ।

काठमाडौ‌ विश्वविद्यालय स्थापना भएको दुई वर्षपछि सरकारले विराटनगरमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय स्थापना गर्‍यो। अघिल्ला विश्वविद्यालयहरू जस्तै सार्वजनिक विश्वविद्यालयको रुपमा स्थापना गर्ने निर्णय सरकारले गरे पनि यो विश्वविद्यालय कुनै शैक्षिक विषयमा केन्द्रित छैन।

स्थापनाकालमा पनि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय शैक्षिक कम राजनीतिक बढी थियो। यो विश्वविद्यालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्पत्ति र पूर्वाधार पनि पाएको छ। नेपालको उच्च शिक्षाको विरासतकै रूपमा यो विश्वविद्यालय सञ्चालन भइरहेको छ ।

सन् १९९७ मा नेपालको पाँचौं विश्वविद्यालयका रूपमा पोखरा विश्वविद्यालयको स्थापना भयो। यस्तै सन् २०१० मा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय स्थापना भयो भने सोही वर्ष सुर्खेतमा राज्य सञ्चालित विश्वविद्यालयका रूपमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको स्थापना भयो।

विस्तारै विश्वविद्यालयको नेतृत्व राजनीतिक आस्थाका आधारमा छनोट हुन थाल्यो। प्राज्ञिक व्यक्तिको ठाउँमा सत्तापक्षलाई आन्तरिक रूपमा समर्थन गर्ने व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्न थाले। उप–कुलपति लगायतका अधिकारीहरूको छनोट प्रक्रियाले सम्पूर्ण संस्थाको मानसिक स्थितिलाई नै असर पुग्न थाल्यो।

आधुनिक अवसरहरूका बीच क्रमशः स्थापना हुँदै आएका कुनै पनि विश्वविद्यालयले उल्लेखनीय रूपमा नयाँ विधा र शैक्षिक क्षेत्रमा हात हालेनन्। उनीहरुको विशेषता तोकिएको भौगोलिक क्षेत्र लक्षित हुनु र सानो व्यवस्थापन समूह थियो। सानो व्यवस्थापन हुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कर्मचारीतन्त्रको समस्या यिनले झेल्नुपरेन। यति धेरै विश्वविद्यालय स्थापना हुँदा पनि लिबरल आर्ट्सले नेपाली सन्दर्भमा जुन महत्व पाउनुपर्थ्यो, त्यो पाउन सकेन ।

सन् २०१० मा चितवनमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको स्थापना भयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका दुई आंगिक क्याम्पस रामपुर कृषि तथा जीव विज्ञान क्याम्पस र हेटौंडामा रहेको वन विज्ञान क्याम्पस जोडेर यो विश्वविद्यालयको स्थापना गरिएको थियो। यो विश्वविद्यालय नेपालको अर्थतन्त्र सुहाउँदो शिक्षामा केन्द्रित थियो।

नेपालको कृषि र वन विकासका योजनालाई बढावा दिने उद्देश्यले स्थापना गरिएकाले शुरूका दिनहरूमा यो विश्वविद्यालय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा राम्रोसँग केन्द्रित थियो। पछि गएर यो विश्वविद्यालय पनि औसत बन्न पुगेको छ। नयाँ दृष्टिकोण र स्पष्ट उद्देश्यको अभावमा यस्तो भएको हो।

त्यसैले नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रश्न अझै खुला छ।

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा लुम्बिनी विश्वविद्यालयको स्थापना अर्को एक कोशेढुंगा हो। सन् २००४ मा स्थापना भएको यो विश्वविद्यालयको प्रमुख उद्देश्य नै बौद्ध अध्ययनमा छ भने यसले अन्तर्राष्ट्रिय दर्शनका हिसाबमा पनि आफूलाई प्रवर्द्धन गरेको छ।

यति हुँदाहुँदै पनि शान्ति, बन्धुत्व, मैत्री र सद्भावलाई अगाडि बढाउन बुद्ध दर्शन, साहित्य, शिक्षा, बौद्ध इतिहास, पुरातत्व र संस्कृतिको क्षेत्रमा शिक्षण–सिकाइ र अनुसन्धानमा यो विश्वविद्यालय संघर्षरत छ । बजार सुहाउँदो बनाउन यो विश्वविद्यालयले हालै अन्तरविधागत अध्ययनलाई जोड दिएको छ, जहाँ बौद्ध अध्ययनलाई निश्चित ठाउँ दिइएको छ यद्यपि लिबरल आर्ट्स अध्ययनको लागि यो विश्वविद्यालयको ठोस अजेन्डा छैन ।

१२ वर्षपछि नेपालमा फेरि खुला विश्वविद्यालयका रूपमा सन् २०१६ बाट नेपाल खुला विश्वविद्यालयले काम शुरू गरेको छ। दूर शिक्षा तथा आधुनिक शिक्षाका अन्य विधिलाई आत्मसात गर्दै यो विश्वविद्यालयको स्थापना गरिएको हो ।

यस्तो विश्वविद्यालयमा शिक्षक–विद्यार्थी सम्बन्ध लचिलो हुन्छ। काम र घर व्यवहारलाई एकैचोटी हेर्दै पढ्न सकिने भएर नै यो शिक्षण विधि केही लचिलो भएको हो। यो शिक्षण पद्दतिमा विशेष गरि विद्यार्थीले नै अध्ययनको गति, समय र स्थान चयन गर्छन्। पूर्णकालीन विद्यार्थी भई अध्ययन गर्दाको भन्दा दूर शिक्षा पाठ्यक्रमबाट अध्ययन गर्दा त्यसको लागत पनि केही कम हुन्छ। नेपालमा खुला विश्वविद्यालयले लिबरल आर्ट्स अध्ययनका लागि कुनै प्रतिबद्धता जनाएको छैन।

पुनः सन् २०१७ अक्टोबरमा राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भयो। विश्वविद्यालयको अझै प्रारम्भिक चरणका काम भइरहेकोले यसको प्राज्ञिक प्रारूप कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । विश्वविद्यालय स्थापना गर्दाका कानूनलाई अध्ययन गर्ने हो भने यो त्रिभुवन विश्वविद्यालका कुनै आंगिक क्याम्पसभन्दा फरक हुने लक्षण छैन।

हालसालै सरकारले मदन भण्डारी विज्ञान र प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्न संसद् सचिवालयमा नयाँ विधेयक दर्ता गरेको छ। मकवानपुरको चित्लाङमा स्थापना गर्ने भनिएको यो विश्वविद्यालयमा विज्ञान, प्रविधिका अतिरिक्त मानविकी संकायको पनि अध्ययन हुने उल्लेख गरिएको छ।

सञ्चालनमा आए यो विश्वविद्यालयको सम्भावना राम्रो छ। यो किन पनि भने नेपालको इतिहासमा यो पहिलो विश्वविद्यालय हुनेछ जुन सरकारबाट अलग रहेर बोर्ड अफ ट्रष्टी (संरक्षण समिति) सञ्चालक समितिले चलाउनेछ। समितिले यी विश्वविद्यालयको गुणस्तर नियन्त्रण र दक्ष कार्यप्रणालीे सुनिश्चितता गर्नेछ। यसका साथै चिनियाँ सरकारले यो विश्वविद्यालयलाई द्विपक्षीय परियोजनाका रुपमा पनि सहयोग गर्नेछ।

यो विश्वविद्यालयले विज्ञान र प्राविधिक शिक्षामा बढी जोड दिने स्पष्ट छ। यद्यपि नेपालमा रहेका भन्दा यो विश्वविद्यालय के कति आधारमा फरक हुनेछ भनेर हेर्न बाँकी छ।

यी बाहेक नेपालमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न अन्य शैक्षिक संस्था वा एकेडेमीहरू पनि छन् । तर, सबैमा लिबरल आर्ट्सका लागि हुनुपर्ने दृष्टिकोणको कमी पाइन्छ।

क्षितिजमा हराएको उदार मानविकी शिक्षा
६१ वर्ष पहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भएदेखि नै नेपालमा लिबरल आर्ट्स अग्रस्थानमा थियो। यो विषयले कार्यक्षेत्रको व्यापकताका सम्बन्धमा पनि नेपालमा महत्वपूर्ण प्रगति गरेको थियो। यो विश्वविद्यालय नेपाली, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, इतिहास, संस्कृति र यस्तै धेरै विषयमा राम्रो थियो जहाँबाट स्नातक भएकाले देशको ज्ञान, कला र सभ्यताका विषयमा जानकारी हासिल गर्दै देशको विकास प्रक्रियामा योगदान गर्न सहयोग पुर्‍याए।

सन् १९९० सम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर तुलनात्मक रुपमा राम्रो थियो। सन् १९९० पछि प्रायः सबै किसिमका विषय अध्ययन गर्न पाइने देशकै एक मात्र विश्वविद्यालयका रूपमा यसको विकास भयो। एक हदसम्म त्यो उत्साहजनक नै थियो। नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि भित्रिएको खुलापनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई थप हौसला प्रदान गर्‍यो। तर यससँगै विश्वविद्यालयले चुनौती पनि सामना गर्नुपर्‍यो ।

छोटो समयमा नै सरकार परिर्वतन हुनु १९९० को राजनीतिक परिर्वतनपछिको नियती नै थियो जसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्यायो। सार्वजनिक क्षेत्रको विश्वविद्यालयका रूपमा त्रिविको स्वायत्तता, निर्णय क्षमता, शौक्षिक गुणस्तर र नेतृत्वको गुणवत्तामा पनि ह्रास आउँदै गयो।

विस्तारै विश्वविद्यालयको नेतृत्व राजनीतिक आस्थाका आधारमा छनोट हुन थाल्यो। प्राज्ञिक व्यक्तिको ठाउँमा सत्तापक्षलाई आन्तरिक रूपमा समर्थन गर्ने व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्न थाले। उप–कुलपति लगायतका अधिकारीहरूको छनोट प्रक्रियाले सम्पूर्ण संस्थाको मानसिक स्थितिलाई नै असर पुग्न थाल्यो।

गठबन्धन सरकारमा मन्त्रिपरिषद्को भागबण्डा गरिएजस्तै विश्वविद्यालयमा पनि भागबण्डा गर्न थालियो । ती पदमा बस्ने मानिसमा हुनुपर्ने बौद्धिक क्षमता र विश्वसनीयतालाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक आस्थालाई महत्व दिइयो।

राजनीतिक आस्थाका आधारमा विद्यालय र क्याम्पसहरूका व्यवस्थापक र शिक्षक नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिले नकारात्मक चलनको विकास गर्‍यो। यसले गर्दा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष नेतृत्व स्थापित हुन सकेन ।

त्रिविको विशालकायका लागि जस्तो किसिमको दक्ष व्यवस्थापन आवश्यक पर्छ, यथावस्थामा त्यो सम्भव थिएन। त्यसैले विश्वविद्यालयलाई सुचारु राख्न अनुकुल वातावरण सिर्जना गरियो। त्यसका लागि प्राध्यापक संगठन र विद्यार्थी संगठन सिर्जना भए। यसरी विश्वविद्यालयमा ट्रेड युनियनको विकास भयो। जसका कारण विद्यार्थीको शैक्षिक वातावरणमा राम्रो प्रभाव परेन। शैक्षिक गुणस्तरका साथै विश्वविद्यालयको स्वायत्तता पनि कमजोर बन्न पुग्यो।

नेपालका सबै विश्वविद्यालयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट छरिँदै गएका वंशाणुगत अवगुणहरु छन्। यी सबै फरक स्तरमा तर समान समस्याबाट ग्रस्त छन्। देशको प्राविधिक शिक्षा (इन्जिनियरिङ, चिकित्सा, कृषि इत्यादी) तुलनात्मक रुपमा राम्रो स्थितिमा छ भन्ने तथ्यांक भए पनि लिबरल आर्ट्स शिक्षामा सबै विश्वविद्यालय कमजोर नै छन् ।

वर्तमान समयमा मुलुक सञ्चालन गर्ने हाम्रा अधिकांश क्षेत्र (नागरिक, न्यायिक, सैन्य र राजनीतिक)मा जो छन्, ती सबै त्रिवि ओरालो लाग्दाका उत्पादन हुन् । मुलुकको सर्वाङ्गिण विकासमा यसको महत्वलाई कतैबाट पनि बलियोसँग स्थापित गर्न सकिएन। यसले पनि वर्तमान समयको दुरावस्थाको कारण के–के थिए भनेर बुझ्न मद्दत गर्छ । यो परिर्वतन गराउने सबैभन्दा ठूलो सम्भावना लिबरल आर्ट्समा छ । यद्यपि चाहेमा यो क्षेत्रमा जुन कुनै बेला पनि सुधार गर्न सकिन्छ ।

नयाँ सोच सहितको नयाँ विश्वविद्यालय

यी सबै सन्दर्भलाई ध्यानमा राखेर नेपालका विश्वविद्यालयलाई प्रवर्द्धन गर्ने नागरिक समाजका अगुवाहरुले लिबरल आर्ट्स शिक्षाको आवश्यकता रहेको महशुस गरे। त्यसैले गैंडाकोट नगरपालिकामा स्थापना हुने विश्वविद्यालयमा लिबरल आर्ट्स शिक्षा सहित अन्य विषयमा पनि ध्यान दिने उद्देश्य रहेको घोषणा गरिएको छ।

सार्वजनिक विश्वविद्यालय भए पनि यो बोर्ड अफ् ट्रस्टीको रेखदेखमा हुनेछ। नेपाल सरकारले यसको व्यवस्थापनलाई हस्तक्षेप गर्नेछैन ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरुको संयोजनले विश्वविद्यालय र यसका विभागहरुको मूल शौक्षिक संकाय गठन गर्नेछ। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनको केन्द्र बनाउन यस विश्वविद्यालयले नेपाल र विदेशबाट गुणस्तरीय प्राध्यापक र विषयगत शिक्षकलाई आमन्त्रण गर्ने विशेष व्यवस्था मिलाउनेछ।

गुणस्तरीय शैक्षिक सहायता सेवा र पर्याप्त स्टाफ (शैक्षिक सल्लाकार, शिक्षक, सहायक शिक्षक र अन्य) विद्यार्थीका लागि उपलब्ध हुनेछन्। सबै विभाग र संकायमा शिक्षकका लागि अनुसन्धानका अवसर प्रदान गरिनेछ जसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाइनेछ। नेपालको मौलिकतामा आधारित संयुक्त अनुसन्धानलाई प्रवर्द्धन गरिने छ।

युरोप, उत्तर अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायतका देशमा शैक्षिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका नेपाली डायस्पोरालाई समेत भिजिटिङ प्राध्यापकका रूपमा प्रयोग गरिनेछ। उनीहरूलाई विश्वविद्यालयको जनशक्तिकोे रूपमा पनि लिइनेछ।

लिबरल आर्ट्स र अन्य विषयको अध्ययनले विद्यार्थीलाई स्वतन्त्र विचार अभ्यास गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ। यसले कसरी आलोचनात्मक रुपमा सोच्ने, स्पष्ट कुराकानी गर्ने, विश्लेषण गर्ने र जटिल समस्यालाई समाधान गर्ने भन्ने ज्ञान दिन्छ।

विश्वविद्यालयलाई एउटै क्याम्पस हाताभित्र अथवा एउटै स्थानमा स्थापना गर्ने योजना रहेको छ। यस्तो गर्दा स्रोतसाधनको बाँडफाँड गर्न र स्थानीय आकांक्षा अनुसार गैंडाकोटलाई शैक्षिक शहरको रूपमा विकास गर्न सहयोग पुग्नेछ। सार्वजनिक उद्देश्यका लागि निजी क्षेत्रबाट स्थापित तथा सञ्चालन गरिएका लिबरल आर्ट्स विषयका सबै शैक्षिक निकायलाई यो विश्वविद्यालयले आफ्नो स्रोत, साधन र उपस्थिति सम्भव तुल्याउनेछ ।

पहिलो दिनदेखि नै विश्वविद्यालयले समुदायसँग नजिकबाट काम गर्नेछ र संस्थाको विकास प्रक्रियामा सामुदायिक पहुँचको दृष्टिकोण स्थापना गर्नेछ। नेपालमा रहेको लिबरल आर्ट्स शिक्षाको खाडललाई पुरा गर्नसक्ने पाठ्यक्रमको एक विस्तृत शृंखला पेश गरिनेछ।

विश्वविद्यालयले व्यावसायिक निकायलाई अगाडि ल्याउन र शिक्षाविद् तथा नागरिक समाजका विज्ञसँग विचार आदानप्रदान गर्न बौद्धिक समूह (थिंक ट्यांक) स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ। शिक्षाको गुणस्तरको सम्बन्धमा शिक्षण शुल्क उचित दरले लागू गरिनेछ। मेहनती विद्यार्थीलाई आर्थिक सहायताको प्रबन्ध गरिनेछ।

एक विशाल पुस्तकालय र कम्प्युटर ल्याबको सुविधा दिइनेछ। छात्रावासको व्यवस्था गरिनेछ। विद्यार्थीको स्वास्थ्य अवस्थाको ख्याल राख्न परामर्श केन्द्र, चिकित्सक सेवा र शारीरिक ब्यायामको व्यवस्था क्याम्पस हाताभित्र नै उपलब्ध हुनेछ।

लिबरल आर्ट्स एउटा समष्टिगत अभिव्यक्ति हो। मातृभाषा, साहित्य, इतिहास, धर्म, संस्कति, ललितकला, संगीत, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, दर्शनशास्त्र, जीवनशैली जस्ता विषयले नेपाली मस्तिष्कलाई विस्तार गर्न र नेपाल निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने छन् ।

वृहत ज्ञान र बौद्धिक क्षमता यिनै विषयहरूबाट विकसित हुन्छन् । त्यसैले यस्ता विषयको अध्ययन महत्वपूर्ण हुन्छ।

लिबरल आर्ट्स र अन्य विषयको अध्ययनले विद्यार्थीलाई स्वतन्त्र विचार अभ्यास गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ। यसले कसरी आलोचनात्मक रुपमा सोच्ने, स्पष्ट कुराकानी गर्ने, विश्लेषण गर्ने र जटिल समस्यालाई समाधान गर्ने भन्ने ज्ञान दिन्छ। यस्तै अरूलाई कदर गर्ने, सांसारिक जीवन बुझ्न र निरन्तर सिक्ने क्षमताको विकास गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ। यसले गर्दा भविष्यमा आउने चुनौतीहरुको सामना गर्न आफैंलाई सहयोग पुग्छ। मुलतः मुलुक निर्माणका आधार यिनै विषयले उपलब्ध गराउँछन् ।

शिक्षा केवल दालभात तरकारी आर्जन गर्न सक्ने पेशा वा व्यवसायमा मात्र सीमित हुनुले मुलुकको विकासको असीमित सम्भावनालाई संकीर्ण बनाइदिन्छ। त्यसैले वर्तमान शिक्षा प्रणालीले भविष्यमा हामीलाई खतरा हुनसक्छ। जस्तो शैक्षिक प्रणालीबाट हामी आएका छौँ त्यो राष्ट्र निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने मौलिक सिकाईभन्दा परबाट आएको सिकाइ प्रणाली हो ।

वर्षौदेखि मानविकी, कला, इतिहास, संगीत, थिएटर, नृत्य र यस्तै अन्य ‘लो प्रोफाइल’का विषयलाई नेपालमा महँगो र विलासिताको रूपमा चित्रण गरिदै आएको छ। धेरै सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक चुनौतीहरुको सामना गर्ने देशका लागि यो ठूलो कुरा होइन।

हामीलाई व्यावहारिक जानकारी जस्तै तथ्याङक, सैद्धान्तिक ज्ञानका साथै नैतिकता र दर्शनको संयोजन गर्न सक्ने ज्ञान आवश्यक छ। यसका लागि पनि लिबरल आर्ट्स शिक्षाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्छ।

नेपालका सबै विश्वविद्यालयमा मानविकी विषयको कुनै न कुनै रूपमा अध्ययन र अनुसन्धान दुवै हुन्छ। लिबरल आर्ट्सको नयाँ विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमको आधारमा मात्र होइन पढाउने तरिका र प्राज्ञिक कौशलहरूको आधारमा पनि फरक हुनेछ ।

यो प्राज्ञिक कलामा अनुमान कसरी गर्ने, समस्या समाधानका लागि कसरी रणनीति विकास गर्ने, कसरी विचारहरु परीक्षण गर्ने, आफूसँग भएका सूचनालाई कसरी निष्कर्षमा पुर्‍याउने र त्यो निष्कर्षलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विशेषता पर्छन्। उदार वातावरणमा यस्ता विषयमा अध्ययन–अध्यापन गर्दा त्यसको प्रभावकारिता झनै बढी हुन्छ।

आफ्ना आन्तरिक कारणहरूले गर्दा अहिले अस्तित्वमा रहेका विश्वविद्यालयहरूले यो राष्ट्रिय चुनौती सम्बोधन गर्न सक्दैनन्। यसभित्रका संरचना, मूल्य–मान्यता तथा आग्रह र पूर्वाग्रह प्रेरित स्वार्थ समूहहरू तथा विद्यार्थी राजनीतिले गर्दा विद्यमान विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना एउटा गाह्रो प्रक्रिया हुनजान्छ ।

लिबरल आर्ट्सका लागि समर्पित हुन चाहने नागरिक समूहका लागि ती विश्वविद्यालयहरू अवश्य नै आकर्षक हुन सक्दैनन् ।

उदार शिक्षाले बौद्धिक विकास, दार्शनिक विविधिता र स्वाधीनतामा आधारित राष्ट्र निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ। त्यसैले पनि लिबरल आर्ट्स विश्वविद्यालय हाम्रो जस्तो निर्माणाधीन राष्ट्रको आवश्यकता हो ।

(संवैधानिक कानूनविज्ञ अधिकारी काठमाडौं विश्वविद्यालय ‘स्कूल अफ ल’ का संस्थापक डीन हुन्।)

[प्रकाशित: आइतबार, १७ कार्तिक, २०७६ | Sunday, November 3, 2019 | 4:41 PM]

Constitution Watch Group is a network of independent people committed to the Constitution of Nepal and its institutionalization. It was established a year ago with the aim of supporting the effective implementation of the new constitution through constant monitoring. At this crucial phase of constitution implementation, there is an urgent need for careful monitoring and evaluation of each and every step by a group of independent and respected members of civil society. The group can not only identify the problem areas but also help the government, the judiciary and the parliament by pointing out the correct resolution. The Group helps in the proper establishment of many constitutionally-envisaged structures for proper exercise of federalism. The Group will also help the common people understand how appropriately their constitution is being utilized. It provides a platform for research, study and recommendations that are neutral, independent and fact-based. The Group aims to provide moral compass and reasoned voice on issues of great national importance.

Objective of the Interaction

– To review the implementation of the new constitution through leaders of executive, legislature and judiciary

– To identify challenges in constitution implementation and suggest ways to overcome them

– To build coordination among executive, judiciary and legislature in the implementation of the constitution

Outcome

– Implementation of the constitution reviewed by leaders of three organs of the state together

– Dialogues on state of constitution implementation facilitated among government agencies, constitutional commissions, leaders of three organs and civil society leaders

Participants

– Parliamentarians, Political leaders, judges, lawyers, civil society leaders, experts, Media

के पी शर्मा ओली, दृष्टिकोण (काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, २०७६)

(पुस्तक समिक्षा)

सार्दुल भट्टराईद्वारा सम्पादित प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष श्री के पी शर्मा ओलीका विचारहरुको संगालो ‘‘दृष्टिकोण’’ नेपाली राजनीतिका समसामयिक विषयवस्तुहरु उपरको पुस्तक हो ।

सुरुवातका वर्षहरुको कठोर संघर्ष हुदै प्रतिबन्धित अवस्थादेखि आजसम्मको लामो राजनीतिक यात्रामा उहाँका विचारहरु कालक्रम, घटना, समय र परिस्थिति अनुसार परिमार्जित हुँदै गएका होलान् । यसमा उतार–चढाव पनि आए होलान् । आजको ‘दृष्टिकोण’ निस्सन्देह त्यो लामो यात्राको वर्तमान चरण हो ।

नयाँ संविधान निर्माणको क्रममा मुलुकले खेपेका सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक चुनौतीहरु, त्यससँग जुध्दाका अनुभवहरु र मुलुकको नवीन संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत ठूलो ‘एजेण्डा’ मा निर्वाचित प्रथम प्रधानमन्त्रीका रुपमा उहाँको सोचाइलाई यो पुस्तकमा संलग्न गरिएको छ । यसमा संलग्न वहाँका धेरैजसो विचारहरु प्रधानमन्त्रीका रुपमा कुनै लामो तयारी विना राखिएको अनुभव गर्न सकिन्छ । ‘फोरम’ अनुसारका विषयवस्तु हरेक प्रस्तुतिमा छन् । सरल, बोधगम्य भाषा, स्पष्टवादिता र विषयवस्तु प्रतिको तिखो दृष्टिकोण प्रत्येक प्रस्तुतिको विशेषता हो । यहि विशेषताका साथ प्रधानमन्त्रीले आर्थिक विकास, राजनीति, कुटनीति, इतिहास, शिक्षा, कला–संस्कृति एवं राष्ट्रियता लगायतका विषयमा आफ्नो विचारहरु राख्नु भएको छ । संगालोको रुपमा आएकाले पाठकलाई प्रधानमन्त्रीको समग्र एकीकृत दृष्टिकोण बुझ्न पनि मद्दत गर्दछ । पुस्तक प्रकाशनका लागि म प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिन चाहन्छु ।

यसो त देशका प्रधानमन्त्री वा कार्यकारी राष्ट्राध्यक्षहरुले पदमा हुँदै आफ्नो दृष्टिकोण यो रुपमा प्रकाशित गर्ने प्रचलन नौलो होइन । मूलतः संगठनका आधारहरु विचार नै हुन्छन् । विचारहरुले बौद्धिक चुनौती खप्नु यसको दिगोपनका लागि जरुरी छ । स्व. बी पी कोइरालाले राजनीतिलाई सधै बौद्धिक अभ्याससँग जोड्ने गरेकाले राजनीतिमा कोइराला आज पनि मूलप्रवाहमा बगिरहेको हामी पाउँदछौं । प्रधानमन्त्री हुँदाको उहाँका दृष्टिकोणका संगालो प्रकाशित हुन सकेको छैन । तथापि ती आज पनि व्यापक चर्चाका विषय छन् । भातरका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हालै प्रकाशित पुस्तक ‘‘एक्जाम वारियर्स’’ तथा चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङ्गको ‘‘द गवर्नेन्स अफ चाइना’’ दुबैले आ–आफ्ना पाठकहरुलाई अपेक्षित प्रभाव पारे । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तुत पुस्तकलाई पनि यही उद्देश्यले प्रकाशित गरिएको बुझ्न सकिन्छ ।

यो पुस्तक ‘‘म प्रधानमन्त्री हुनुको उद्देश्य’’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको एनआरएन पदाधिकारीहरुसँगको संवादबाट सुरु भएको छ । यसमा हरतरहले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को ’क्रेड़ो’ का लागि काम गर्ने उहाँको मूल उद्देश्य देखा पर्दछ । ‘थ्योरी अफ पोटेन्सियालिज्म’ वा ‘पोटेन्सियल थ्योरी’ लाई उहाँले यस प्रस्तूतिमा अघि सार्नुभएको छ । मुलुकको विकास तथा समृद्धिका लागि नेपालीसँग जे छ, जस्तो छ, जुन अवस्थामा छ, पानीको प्रत्येक थोपा देखि ज्ञान, विवेक तथा क्षमताको तत्काल प्रयोगको आवश्यता यसमा औल्याइएको छ । अर्थात नेपाली धरती तथा जनता दुवैमा भएको वर्तमान शक्तिको सदुपयोग ।

आर्थिक समृद्धिका लागि कृषिको आधुनिकिकरण र व्यवसायीकरण, आन्तरिक पुँजीको परिचालन, उद्योगहरुको स्थापना, संरक्षण, विकास, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक न्याय, रोजगार, सहकारिता, सुशासन, शासकीय सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण मार्फत “समृद्ध नेपाल तथा सुखी नेपाली’’ को लक्ष्य प्राप्त हुने उहाँको विश्वास छ । यही ‘थिम’ लाई उहाँले राष्ट्रिय संकल्प भन्नु हुन्छ । आधा पुस्तक यही सेरोफेरोमा घुम्दछ । देशको सर्वोपरी हितको लागि सञ्चार माध्ययमको प्रयोगको आवश्यकता माथि प्रधानमन्त्रीको जोड छ । नेपालमा गलत शासकीय मनसाय, स्वार्थकेन्द्रित प्रवृति, अव्यवस्था र योजनाहिनताले गर्दा विकास हुन नसकेको हो । पन्ध्रांै पञ्चवर्षीय योजनाले यो क्रमिकतालाई भंग गर्ने आश्वासन पनि छ यो पुस्तकमा ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको पदाधिकारीको शपथ ग्रहण समारोहमा वहाँको दृष्टिकोण यसरी आएको छ – ‘‘भिजन विना देश बन्दैन । भिजनलाई योजनामा ढाल्नु पर्यो, कार्यक्रममा ढाल्नु पर्यो । त्यसलाई सम्पन्न गर्न हामीसँग प्रतिवद्धता चाहियो । त्यसको निम्ति पनि स्रोत चाहियो । लगानी कहाँबाट जुटाउने हो ? सो को बन्दोवस्त गर्नु पर्यो ।” प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट अडान छ – “मलाई के लाग्छ भने हामीमा भिजनको कमी होइन, योजनाकारिताको कमी हो ।’’

योजना कार्यान्वयनको प्रसंग पनि पुस्तकमा छ । देशको आवश्यकता, समयको माग, जनताको चाहना पूरा गर्न हामीलाई संगठन चाहिन्छ । ने. क. पा. माओवादी केन्द्रसँगको तालमेललाई उल्लेख गर्दै वहाँ भन्नु हुन्छ – ‘‘हामीसँग सशक्त संगठन छ । त्यस संगठनको लडाइको आजको मुख्य मोर्चा संसदीय पाटो भएको छ ।” राजनीतिक संगठनहरुलाई महत्व दिँदै वहाँ भन्नुहुन्छ – “हामीसँग स्थानीय तहका ७५३ निकायहरु छन्, ती निकायहरुमा ३५,००० भन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरु छन् ।” समाजवाद उन्मुख चेतना, देश बनाउने श्रमजीवी जनता, स्व. पुष्पलालको सोच र स्व. मदन भण्डारीको व्यवहारिक रुप सांगठनिक मान्यताका रुपमा आएका छन् । 

प्रधानमन्त्री भन्नु हुन्छ, यो ऐतिहासिक मोड हो । नयाँ इतिहासको रचना गर्नुछ, बोल्न पाइने तर खान नपाइने तन्त्र लोकतन्त्र होइन । ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दा वहाँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुन्छ – “लोकतन्त्रको रक्षा एवं सदुपयोग गर्छौ । यसलाई सही ढंगले व्यवहारमा लागु गर्छौैं । हाम्रो देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता, भौगोलिक अखण्डता गौरव गर्न लायक छ । हामी आफ्नो राष्ट्र र यसको इतिहास प्रति गौरव गर्छौं र त्यसबाट निर्देशित हुन्छौ ।’’

पुस्तकमा ज्ञान गुनका कुराहरु प्रशस्त छन् । उस जमानामा बुद्धको विरोध किन भयो ? उनका ग्रन्थ किन जलाइए ? उनका शालिकहरु किन तोडिए ? माक्र्सको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको दर्शन कसरी बुद्धका दर्शन भन्दा फरक छ ? शान्ति–शान्ति भन्ने मोहन दास गान्धीलाई किन गोली हानी मारियो? ‘‘दृष्टिकोण’’ मा यी विषयका सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण छ । कालु पाण्डेसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय एकीकरणको प्रसंग छ यो पुस्तकमा । प्रधानमन्त्रीले पासाङ ल्हामुलाई राष्ट्रिय विभूतिका रुपमा स्मरण गर्नु भएको छ । मुलुकलाई ज्ञानी, ध्यानी र दानीहरुको भूमिका रुपमा चरितार्थ गर्दै शिक्षाको विकासलाई थप जोड दिनु पर्ने वहाँको भनाई छ । विश्वविद्यालयहरु पढाउनुको अलावा अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।

प्रधानमन्त्री भन्नु हुन्छ –“हामीहरु शान्ति–शान्ति मात्रै भन्दै छैनौं । ‘थान्कामा बस है, ठेगान लगाउन नपरोस् भन्दैछौं । त्यसकारण त्यो अलिकति झस्कनै पर्यो ।’ तर वहाँ स्पष्ट गर्नुहुन्छ “माक्र्सवाद, माक्र्सवादी दर्शनको तानाशाहीसँग कुनै लिनु दिनु छैन । माक्र्सवादी दर्शन राजनीतिमा आउँदा जनताको हितको पक्षमा उभिन्छ, राजनीति तथा अर्थतन्त्रमा आउँदा उत्पादन र उत्पादनका सम्बन्धहरु, उत्पादनका ढाँचाहरु जस्तो प्रश्नमा न्यायोचित हुनु पर्छ भन्छ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि मात्र होइन, वितरण पनि समुचित हुनुपर्छ भन्दछ । प्रतिफल बढाउने मात्र होइन, प्रतिफलको वितरण पनि न्यायोचित हुनुपर्छ भन्दछ । अधिकार प्राप्ति मात्र होइन, कसैलाई प्राप्ति, कसैलाई अप्राप्ति होइन । अधिकार सबैलाई समान हुनु पर्दछ । अवसरहरु सबैले प्राप्त गर्नु पर्दछ भन्दछ । … माक्र्सवादी राजनीति, माक्र्सवादी अर्थतन्त्र अनि माक्र्सवादी समाजशास्त्रीको सार के हो भन्दा गरिब र पछाडी परेको वर्गलाई अगाडि ल्याउने हो । … गरिबी हटाउने, अधिकारविहीनलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, अन्यायमा परेकालाई अन्यायबाट मुक्त गर्ने, समानता कायम गर्ने हो ।’’ 

वहाँको एउटा भनाई छ – “मसान जगाउन सजिलो छ, जागेपछि बसाउन कठिन । हामीलाई यस्तो मसान जगाउन वा बसाउन आउँछ । त्यसकारण यसमा केही पीर गरिरहनु पर्ने आवश्यकता नै छैन । मुनामदनमा मदनले ‘तिमीले हाँसे म हाँक्न सक्छु इन्द्रको आसन’ भनेका थिए । यहाँ त एउटा मुना मात्र होइन, हजारौं मुना र लाखौं मदनहरु छन् । दृढ अठोटहरुबाट हामी इन्द्रको एउटा आसन होइन कि कतिवटा आसन हाँक्न सक्छौं ।” निस्सन्देह प्रधानमन्त्रीको यो भनाईमा कसैको दुविधा हुनु हुँदैन।

सर्सर्ती हेर्दा करिब साढे चार सय पृष्ठको यो पुस्तकमा समेटिएका विषयवस्तु जति विविध छन्, त्यत्ति नै तिनले प्रधानमन्त्रीको मुलुकसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरुमा उद्वेलित सोचलाई प्रतिविम्बित गर्दछन् । वहाँमा आफुले बोल्ने, विषयवस्तुको ज्ञान मात्र नभई सटिक विश्लेषण क्षमता देखिन्छ । विकास र समृद्धिलाई जोड दिने क्रममा वहाँको अवस्था एउटा सरल, स्वप्नद्रष्टा बालकको जस्तो देखिन्छ, जोसँग ‘भिजन र मिसन’ छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हठ पनि छ । तर आवश्यक तथा ती विषयवस्तुप्रति प्रेरित ‘इन्स्टिट्युसन्स्’ छैन । वहाँ केवल दलीय संगठनको मात्र कुरा गरिरहनु भएको छ । यसतर्फ वहाँको ध्यान जानु पर्ने देखिन्छ ।

सन् २०१२ मा डारोन आसेमोग्लु र जेम्स रबिन्सन्द्वारा लेखिएको “ह्वाई नेसन्स् फेल” [किन मुलुकहरु असफल हुन जान्छन् ?] भन्ने पुस्तक यहाँ प्रासंगिक हुन आएको छ । उनीहरुले यो पुस्तकमा शक्ति, समृद्धि वा गरिबीको सूत्रपात कसरी हुन्छ भनी विश्लेषण गरेका छन् । हुनत यी विषयहरुलाई उ बेलाका समाजशास्त्री म्याक्स वेबर वा आजका अर्थशास्त्री जेफरी साक्स र इतिहासकार जरेड डायमण्ड जस्ता विद्वानहरुले पनि छोएका छन् । अनुत्तरित प्रश्न के हो भने उत्तर कोरिया किन दक्षिण कोरिया भन्दा दश गुणा गरिब छ ? भूमि, हावा, पानी र ‘पेनिन्सुला’ त एउटै हो । किन वारिपट्टि रहेका एरिजोना राज्यका नोगाल्स् जातिले पारिपट्टिका मेक्सिकोका जनताभन्दा तीन गुणा बढी कमाउँछन् ? जातजाति, धर्म, संस्कृति, वर्ण वा लिंगकै कुरा हो त ? यस्तो किन भइरहेको छ ? आसेमोग्लु र रबिन्सन्को दाबी छ, यो हावा, पानी, भूगोल वा संस्कृतिका कारणले होइन । उद्देश्य, नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिने संघ, संस्था, मूल्य मान्यता र प्रक्रिया भएर हो । यसलाई नै उनीहरुले ‘इन्स्टिट्युसन्स्’ भनेका छन् ।

ती लेखकद्वयको लामो अध्ययनले के देखाउँछ भने जुन मुलुकहरुले ‘इन्स्टिट्युसन्स्’ का लागि लगानी गरे, तिनीहरु विकसित हुन गए । जो यस प्रक्रियामा पछाडि परे, उनीहरु सबै कुरामा पछि परे । राज्यले केन्द्रीय रुपमा ‘इन्स्टिट्युसन’ हरुमा लगानी गर्नु पर्दछ । उबेलाको रोमन साम्राज्य, बेलायती ट्युडर वंशको शासनदेखि आधुनिक चीनको उदाहरण दिएर लेखकहरु दाबी गर्दछन् गरिब देशहरुमा त्यस्ता इन्स्टिट्युसनहरुको खाँचो छ, जसले नौलो सोच (इन्नोभेसन), आर्थिक विस्तृतिकरण, छरिएको धन र सम्पत्तिलाई प्रयोग गर्दछन् । मेहनत गर्ने र कमाएको धनलाई उचित रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता त्यस्ता संघसंस्थाको विद्यमानतामा मात्र सम्भव छ । विश्लेषक फ्रान्सिस फुकोयामा या इतिहासकार तथा पुरातत्वविद् इयान मोरिसले झैं यी लेखकहरुले पनि अर्थशास्त्र, राजनीति र इतिहासलाई एकीकृत रुपमा हेर्दछन् । तर गरिबी वा विकास वा समृद्धिको विषयमा ‘इन्स्टिट्युसन्स्’ नै कारक तत्व हुन् भन्ने दाबी गर्दछन् । मलाई त्यो दाबी विवेकपूर्ण लाग्दछ ।

अझ नेपालको सन्दर्भमा लेखकद्वयको भनाई छ, यदि हामी अति गरिब ३० वटा देशहरुको सूची बनाउँछौं भने धेरैजसो सहारा मरुभूमिको दक्षिणतर्फका अफ्रिकी मुलुकहरु पर्दछन् । तिनीहरुसँग यताका अफगानिस्तान, हाइटी र नेपाललाई सँगै राख्न मिल्दछ । हाम्रा केही संवेदनशील विषयहरु ती अफ्रिकी मुलुकहरुसँग मिल्दछ । ५० वर्ष अघिको स्थिति पनि यस्तै थियो । १०० वर्ष अघि वा १५० वर्ष अघि पनि धेरै भिन्नता थिएन । प्रविधि, राजनीतिक विकास वा समृद्धिका दृष्टिले यी सँधै पछाडि रहे । यी सबै देशहरुमा ‘इन्स्टिट्युसन्स्’ लाई विस्तार गर्न सक्ने राज्यको विकास धेरै ढिलो र कमजोर रुपमा भयो । जहाँजहाँ ती अस्तित्वमा आए, त्यहाँ उनीहरु प्रायः कंगोमा जस्तो स्वेच्छाचारी थिए र केही कालका लागि मात्र सफल हुन सके । केही त मुलुककै रुपमा पनि टिकेनन् । स्थिरता आर्थिक प्रगतिका लागि आवश्यक हुन्छ । स्थिरता ‘इन्स्टिट्युसन’ हरुले नै दिन्छ । त्यो यी देशहरुमा हुन सकेन ।

‘इन्स्टिट्युसन्स्’ को निर्माण र विस्तारलाई उपरोक्त समाजहरुमा त्यही कारणले प्रतिरोध गरियो, जुन कारणले स्वेच्छाचारी सत्ताहरुले परिवर्तनलाई प्रतिरोध गर्दछन् । परिवर्तनले राजनीतिक शक्तिलाई व्यक्ति तथा समूहहरु बीच पुनः बाँडफाँट गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले जसरी स्वेच्छाचारिताले विविधता र आर्थिक परिवर्तनलाई अवरुद्ध गर्दछ, त्यसरी नै परम्परागत सम्भ्रान्तहरु वा जातीय समूहहरुले यसको स्थापना र विस्तार आफ्नो हितमा देख्दैनन् । यसैको प्रभाव हो, अठारौं वा उन्नाइसौं शताब्दिमा त्यस्ता समाजहरु जसले ‘इन्स्टिट्युसन’ हरुको विस्तारलाई अपनाएका थिएनन्, तिनले औद्योगिकरणबाट फाइदा लिन सकेनन् । गृहयुद्ध, रोगव्याधी, भोकमरी खपेका आधुनिक इतिहास भएको अंगोला, क्यामरुन, चाड, प्रजातान्त्रिक कंगो गणतन्त्र, हाइटी, लाइबेरिया, नेपाल, सियरालियोन, सुडान र जिम्बाब्वे यसै कोटीका मुलुक मानिन्छन् । यो बलियो यथार्थप्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यान जानु जरुरी छ ।

नेपालले गत दुई दशकमा अकल्पनीय दुर्घटनाहरु खपेको छ । गरिबी, विकास वा समृद्धिको कुरा गर्दा हामी साह्रै गरिब र कमजोर मुलुकमा पर्दछौं । देशमा अहिले एउटा नयाँ संविधान लागु भएको छ । यो संविधान एउटा आधुनिक संविधान हो । यसका लक्ष्यहरु बमोजिम यसका मूल्यमान्यतामा टेकेर नेपालको रुपान्तरणको प्रक्रिया अघि बढ्दैछ । हाम्रा समस्याहरुको समाधानका लागि ‘कन्स्टिट्युसन’ देखि ‘इन्स्टिट्युसन’ सम्मको व्यापकता चाहिएको छ । ‘कन्स्टिट्युसन’ भनेको पनि ‘इन्स्टिट्युसन’ नै हो । यसैको सुवासमा खुला समाजका संघसंस्था, मूल्यमान्यता र प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हो । कुरा ‘भिजन र मिसन’ को मात्र होइन । प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोणमा उल्लिखित लगभग सबै संवादहरुमा वहाँको ‘भिजन र मिसन’ मा स्पष्टता देखिन्छ । कुरा ‘इन्स्टिट्युसन’ को पनि हो । किन नेपालमा ‘इन्स्टिट्युसन’ हरु बन्न पाइरहेका छैनन् ? उनीहरुलाई हुर्कन किन गाह्रो भएको हो ? किन तिनले आम जनतालाई परिचालन गर्न सकेका छैनन् ? ‘इन्स्टिट्युसन’ हरुको अभावमा प्रधानमन्त्रीको अठोट र काँधले मात्र के यो देश बन्न सक्ला ? यस बारेमा पनि प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण अपेक्षित छ ।

पोहोर र यसपालिको बजेटको आकारले देखाउँछ, नेपालसँग पैसाको अभाव छैन । तर मुलुकलाई परिचालन गर्न सक्ने ‘इन्स्टिट्युसन’ हरुको सिर्जना हुन नसकेकै हो । भएका ‘इन्स्टिट्युसन’ ले काम गर्न सकेका छैनन् । बलियो सरकार र संसद् छ । तर नेपाल मिडियाको नियमनमा अल्झिएको छ । कतिपय नेपालीलाई लाग्दछ, नेपालको समस्या स्वतन्त्र मिडिया नै पो हो कि ? अहिले आएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पहिलो संशोधन विधेयक विवादमा परेको छ । गुठी ऐनको विधेयक सरकारले फिर्ता लिएर एउटा वातावरण बनेको छ । तथापि, ‘इन्स्टिट्युसन’ हरुलाई बलियो बनाउने, मलजल गर्ने तर्फ भन्दा पनि तिनलाई नचाहिँदो नियन्त्रण गर्ने तर्फ नेपाल जाँदैछ कि ?

यदि सरकारी संरचनाहरु संविधानमुखी भइदिएको भए फस्नु नपर्ने विवादमा संसदको अमूल्य समय खर्च हुने थिएन । मुलुकका ७६१ वटै सरकारलाई रुपान्तरणको प्रक्रियामा कसरी संलग्न गर्ने भन्ने अहिलेको प्रमुख विषय हो । संघीय सरकारको सहयोग वा आडभरोसले मात्र पुग्दैन । देशका महिला, दलित, जनजाति, मधेसी लगायतका समुदायहरुको भाषा, धर्म, संस्कृति र समूल पहिचानका विषयमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व चाहिएको छ । प्रतिपक्षसँगको सहकार्यका लागि पनि यी विषयमा प्रधानमन्त्रीको वैचारिक संवाद चाहिन्छ । सामाजिक जागरणका लागि गैरसरकारी संस्थाहरुको भूमिका हुन्छ । त्यस्तो भूमिका साना–ठूला सबै ‘इन्स्टिट्युसन’ हरुले निर्वाह गर्नु पर्दछ । भूराजनीति त नेपालको सुरु देखिकै व्यवस्थापन चुनौती हो । केवल ‘भिजन, मिसन र योजना’ ले मात्र काम गर्न सकिरहेको देखिँदैन ।

मेरा यी साधारण समालोचना हुन् । यो पुस्तक पठनीय छ । सबै पाठकहरुलाई म यो पुस्तक पढ्न सिफारिस गर्दछु । यो छापिसकेपछिका प्रधानमन्त्रीका संवादहरुले अहिले आउन नसकेका कतिपय पक्षहरुका सम्बन्धमा पनि ठाउँ दिई नयाँ पुस्तकाकारमा आउने नै छ । जनस्तरमा आउने समालोचनाले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो कुरा अझ फुकाउने अवसर प्रदान गर्ने नै छ ।

अन्त्यमा, मलाई समीक्षा गर्ने अभिभारा दिनु भएकोमा प्रधानमन्त्री तथा संलग्न सबै प्रति आभार व्यक्त गर्दछु I धन्यवाद!

(नोटः यो समीक्षा डा विपिन अधिकारीले प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीद्वारा लिखित तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयद्वारा प्रकाशित ‘दृष्टिकोण ‘नामक पुस्तकको मदन भण्डारी फाउण्डेसनद्वारा आज २९ जुन २०१९ मा रास्ट्रिय सभा गृह काठमाडौँ मा आयोजित सार्वजनिकरण कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको थियो )

 [pdf-embedder url=”http://bipinadhikari.com.np/wp-content/uploads/2019/05/qzritigpr2nblj6x.pdf”]

[pdf-embedder url=”http://bipinadhikari.com.np/wp-content/uploads/2019/05/hb03d74buw0vwhb5.pdf”]

[pdf-embedder url=”http://bipinadhikari.com.np/wp-content/uploads/2019/05/2in9chwzsttzqafl.pdf”]

[pdf-embedder url=”http://bipinadhikari.com.np/wp-content/uploads/2019/05/b1hwq9gskflasqe8.pdf”]

[pdf-embedder url=”http://bipinadhikari.com.np/wp-content/uploads/2019/05/मिडिया-काउन्सिल-सम्बन्धी-कानूनलाई-संशोधन-र-एकीकरण-गर्न-बनेको-विधेयक.pdf” title=”मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक”]

[pdf-embedder url=”http://bipinadhikari.com.np/wp-content/uploads/2019/05/वन-सम्बन्धी-कानूनलाई-संशोधन-र-एकीकरण-गर्न-बनेको-विधेयक.pdf” title=”वन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक”]