Books – Bipin Adhikari

[pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fbipinadhikari.com.np%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F07%2FNepal-From-Exclusion-to-Inclusion.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

Nepal is changing. The most pressing issue facing the country in its recent history has arguably been that of the exclusion of women and various social groups from the mainstream of state and society. In fact, the story of their marginalisation in all spheres of public life—social, political, economic, and cultural—has been the dominant feature of the political discourse in the country for over two decades. At the same time, however, it has also led to some of the most momentous changes in the relationship between the State and the citizenry, more specifically, in how various legislative devices have been introduced to ensure that previously excluded groups are brought into the mainstream of the Nepali polity and society. It is this transformation over time that this book attempts to capture.

हालै नेपाल कानुन समाजद्वारा प्रकाशित नेपालमा न्यायिक समितिः नजिकबाट नियाल्दा (काठमाण्डौः नेपाल कानुन समाज, २०७६) भन्ने पुस्तक यस क्षेत्रमा कार्यरत सबै सम्बद्ध व्यक्ति तथा संस्थाहरुका लागि एउटा राम्रो स्रोत सामाग्रीका रुपमा आएको छ । विद्वान न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठ तथा कानुनविद् नमित वाग्लेद्वारा लिखित यो न्यायिक समितिको अवधारणा तथा आजका मितिसम्म यस सम्बन्धमा नेपालमा भएका प्रयोगका सम्बन्धमा गरिएको पहिलो अनुसन्धान हो । यस अर्थमा यो पुस्तक सबैका लागि उत्सुकताको विषय रहेको छ ।

सर्वोच्च अदातलकी न्यायाधीश तथा न्यायमा पहुँच आयोगकी सदस्य सपना प्रधान मल्लद्वारा मन्तव्यसहित प्रस्तुत गरिएको यो पुस्तकले नेपालको संविधान, २०७२ द्वारा तेस्रो तहको शशकीय संरचनाका हकमा व्यवस्था गरिएको न्यायिक समिति, यसको पृष्ठभूमि तथा वर्तमान अवस्थामा स्थानीय तहका न्यायिक अधिकारहरु, न्यायिक समितिको संरचनागत व्यवस्था र कार्यविधि, न्यायिक अधिकारको प्रयोगबाट प्राप्त अवसर, न्यायिक अधिकारको प्रयोग सम्बन्धमा विचारणीय पक्षहरु, न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने रणनीतिको विश्लेषण गर्नुका साथै न्यायमा पहुँच सुधार कार्यक्रमलाई एकांकी रुपमा नलिई प्रणालीव्यापी दृष्टिकोणका रुपमा प्रयोग गर्नका लागि कस्तो सहजीकरण वा हस्तक्षेपको संयोजन गर्नुपर्दछ भन्ने प्रश्नलाई आधार बनाई एउटा निष्कर्ष पनि दिएको छ । यस क्षेत्रका लागि यो एउटा राम्रो पुस्तक हो I

नेपालको नयाँ संविधान तीन तह (संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय) को संघीय पद्धतिमा आधारित संविधान हो । यसको प्रस्तावनाले नेपाल मुलुकमा “सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य” गर्ने प्रण गरेको छ । प्रत्येक तहका सरकारले आफ्नै संविधान बमोजिम आफ्नै शासकीय स्वरुप तथा व्यवस्थापिकीय पद्धतिको अनुसरण गरेको छ । संविधानले न्यायपालिकालाई संघिय मुलुकको तहगत आवश्यकता पूर्ति गर्ने तर एकीकृत आधारमा निर्माण गरेको छ । तथापि, स्थानीय तहको हकमा नेपालका परम्परागत मान्यताहरु समेतलाई दृष्टिगत गर्दै आधुनिक सोच सहितको न्यायिक समितिको व्यवस्था गरी एउटा संवैधानिक प्रयोगलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ । स्थानीय रुपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नै न्यायमूर्तिको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको यो प्रणाली मुलुकका लागि ठूलो अवसर हुनुका साथसाथै एउटा चुनौती पनि हो ।

उपरोक्त चुनौतीलाई कसरी निर्वाह गर्ने भन्ने बारेमा लेखकद्वयले आफ्नो स्पष्ट धारणा अघि सारेका छन् । एकातिर, मुलुकले अपनाएको औपचारिक न्याय प्रणालीमा रहेको कमजोरी निराकरण गर्न प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ औपचारिक तथा अनौपचारिक न्याय बीचको कडीका रुपमा न्यायिक समितिले काम गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । वर्तमान अवस्थामा न्यायिक समितिलाई औपचारिक स्थानीय अदालतका रुपमा, मेलमिलाप वा अन्य वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्रका रुपमा, संकलन एवम् वितरण केन्द्र (क्लियरिङ्ग हाउस) वा सिफारिस केन्द्रका रुपमा तथा यी सबैको सम्मिश्रणका रुपमा यी न्यायिक समितिहरु एकआपस बीच हुनसक्ने विरोधाभाषका कारणले पनि अलमलमा पर्न सक्दछन् । यी सबै चुनौतीहरुलाई सम्बद्ध पक्षले क्रमशः सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस सम्बन्धमा लेखकद्वयको भनाई छ – “प्रणालीव्यापी दृष्टिकोणबाट हेर्दा, न्यायिक समितिलाई संस्थागत गर्न बहुमुखी हस्तक्षेपहरु जरुरी देखिन्छ । यस्तो हस्तक्षेपमा सुसंगत नीतिगत रुपरेखाको निर्माण, सामुदायिक सदस्यका लागि समग्र प्रशिक्षण तथा अनुभव आदानप्रदान मञ्चहरु, गुणस्तर नियन्त्रण तथा न्यायिक सुपरीवेक्षण संयन्त्रको स्थापना, अन्य न्यायमा पहुँच सेवा प्रदायकहरु (जस्तो नगरप्रहरी, आश्रयघर, मानव अधिकार क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्था, अद्र्धन्यायिक निकाय) सँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने, न्यायमा पहुँचको संरचनासहितको बृहत्तर सामुदायिक संलग्नता प्रवद्र्धन गर्ने, एकीकृत न्यायिक सहयोग प्रणाली (भौतिक तथा मानवीय) जडान गर्ने लगायतका कार्यहरु पर्दछन् ।” लेखकद्वयले यो प्रणाली सामञ्जस्यपूर्ण नीति तथा अभ्यास रुपरेखाका आधारमा सञ्चालित हुनु जरुरी भएको पुष्टि गरेका छन् । उनीहरुले स्थानीय न्यायप्रणालीबाट प्राप्त हुने फाइदाले गरिब, महिला तथा अन्य सीमान्तकृत समूह समेत लाभान्वित हुने विश्वास व्यक्त गरेको देखिन्छ । यस विषयमा लेखकद्वयसँग कसैको पनि मतमतान्तार हुनु जरुरी छैन ।

सात पृष्ठको अग्रभागबाहेक ९६ पृष्ठको यो पुस्तक यस विषयवस्तुसँग सम्बन्धित सबैका लागि पठनीय छ । यसमा न्यायिक समितिलाई प्राप्त न्यायिक अधिकारको विवरणका साथै यसको रणनीतिक कार्यान्वयन योजनाको पनि उल्लेख गरिएको छ । यो योजनाले नीतिगत संवादको आरम्भ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा रहेका दुविधा निराकरण, स्थानीय कार्यविधि कानुन, मेलमिलाप व्यवस्थापन, मेलमिलापबाट हुने मिलापत्र र सोको निर्णय कार्यान्वयन, न्यायिक समितिका पदाधिकारी र अन्य कर्मचारीको क्षमता विकास कार्यक्रम बनाई लागु गर्ने, गुणस्तर नियन्त्रण निकायको स्थापना गर्ने, सरोकारवाला निकायसँगको समन्वय अभिवृद्धि गर्ने, न्यायिक काम कारबाहीका लागि न्यायिक समितिको छुट्टै भौतिक संरचना, मेलमिलापकर्तालाई प्रशिक्षण र सूचीकरण, वडा तहसम्म मेलमिलाप केन्द्रको स्थापना, सहयोगी जनशक्तिको व्यवस्था, निर्णय कार्यान्वयन शाखा, निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रहरी शक्तिको व्यवस्था, पुस्तकालय, न्यायिक समितिसम्मको पहुँच अभिवृद्धि तथा व्यवहारिक अभ्यास अनुभव आदान प्रदान गर्ने मञ्च जस्ता रणनीति पनि उल्लेख गरेका छन् ।

पुस्तकले समेटेका समग्र विषयवस्तुहरुलाई हेर्दा लेखकहरुले यसलाई एउटा गतिशील लेखनका रुपमा निरन्तर हेर्नु पर्ने अवस्था छ । अहिलेका अनुभव हरुलाई लेखकहरुले राम्रो संग प्रस्तुत गरेका छन् । नया अनुभवहरुलाई पनि क्रमश: थप्दै जानु पर्ने हुन्छ। उपरोक्त विश्लेषण बाहेक पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले न्यायिक समितिलाई दिएका अधिकारहरुको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा निरन्तर रुपमा झेल्नु परेका कानुनी प्रश्नहरु जुन रुपमा समाधानका लागि आवश्यक देखिन्छन्, त्यही रुपमा मुलुकको न्यायिक पद्धतिसँग उपादेयताका आधारमा न्यायिक समिति प्रणालीको विकास सँगसँगै यसलाई अझ परिमार्जित गर्दै लैजानु पर्ने अवस्था पनि छ । अहिलेको परिस्थिति एउटा प्राथमिक चरणको प्रयोग हो । न्यायमा पहूँचलाई संगठित गर्नका लागि अहिलेको प्रयोगमा सफलता आर्जन गर्दै न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारलाई क्रमशः बढोत्तरी गर्दै लैजान सकिने अवस्था पनि विद्यमान देखिन्छ । संघीय तथा प्रादेशिक कानुनहरूले संविधान बमोजिम क्षेत्राधिकारको विस्तृतिकारण गर्न सक्दछन।

क्षमता विकासको कुरालाई निरन्तर अभ्यासका रुपमा लिन सकिएन र वर्तमान न्याय प्रणालीको संरक्षण न्यायिक समितिहरुलाई निरन्तर रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्न सकिएन भने यी सम्भावनाहरु कमजोर हुँदै जानेछन् । आगामी संस्करणहरुमा यसतर्फ पनि लेखकद्वयको ध्यान जानु पर्ने देखिन्छ ।