Category Opinions

‘आन्दोलनले प्रभाव पार्छ तर यो आवश्यक छ’ कुनै पनि क्षेत्रको आन्दोलन न्यायप्रिय हुँदैन। आन्दोनल चाहे राजनीतिक दलको होस् कर्मचारीको होस् वा वकीलहरूको होस् त्यसको पहिलो प्रभाव तल्लो वर्गका, अन्यायमा परेका, न्यायका लागि पैसा खर्च गर्न नसक्ने मानिसलाई पर्छ। बारको आन्दोलनको…

फैसलाचाहिँ न्यायपूर्ण नै गर्ने/गराउने तर गरिएको फैसला तिमीलाई सोधेर तिम्रो पक्षमा गरिएको हो नि भनेर त्यसको सुद असुल गर्ने प्रधानन्यायाधीशको चलन रहेछ । त्यसकारण सरकारमा बस्नेहरूले प्रधानन्यायाधीशले हामीलाई सहयोग गरेका छन्, उनलाई पनि भाग दिनुपर्छ भनेर सोच्दा रहेछन् । काठमाडौँ…

अन्य राजनीतिक दलसहित हिजो निर्वाचनमा पराजित भई निरन्तर चकचक गरी हिँडेका ठूला नेताहरूले पनि नयाँ निर्वाचनमार्फत जनताबाट अनुमोदित हुने नयाँ अवसर पाउनेछन् । अहिलेको अस्थिरता निर्वाचनबाहेक अरू विधिबाट टार्न सकिने अवस्था एकदमै छैन  आजका मितिमा मुलुकसमक्ष सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक एजेन्डा…

A sober appraisal of constitutional performance will provide timely evidence for careful investment in constitutional development. Nepal has undergone massive constitutional transformation in the past several years. After the protracted Maoist conflict and a decade of constitution-making, the 2015 Constitution…

राजनीतिक संस्कृति निरन्तर ओरालो लागिरहेको अवस्थामा दल त्याग र ‘थ्रेसहोल्ड’ सम्बन्धी प्रावधानलाई निचोर्दा कार्यान्वयनको आशामा अल्झिरहेको नयाँ संविधान सङ्कटमा परेको छ। सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न जारी गरेको अध्यादेशले दल विभाजनको प्रावधान परिवर्तन गर्‍यो, जुन नयाँ…

Nepal as a self-confident, educated, skilled and prosperous democracy Three ways to realize the vision: 1) Massive investment in agriculture 2) Strengthening and diversification of tourism 3) Quality education up to graduation I want to see Nepal as a self-confident,…

पछिल्लो समय वर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा वा भनौं यसअघिका सभामुखहरुलाई पनि संसदीय प्रणालीमा सभामुखको भूमिका के हो भन्नेबारे एउटा पर्याप्त ओरियन्टेसन (अभिमुखीकरण) को खाँचो देखेको छु। अहिलेको सभामुखलाई हेर्दैछु। अस्ति उहाँले भन्नुभयो कि प्रतिनिधिसभाको प्रमुख म हो भनेर। तर, सभामुख…

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको छ। लाग्छ, फेरि एक पटक देश अध्यादेशको शासनमा प्रवेश गरेको छ। जसरी अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशको शासन चलाए, त्यसको विरोधमा र कानुनी शासनको पक्षमा रहेकाहरुलाई वर्तमान सरकारको यो कदमले…

 फैसलाले आरक्षण सम्बन्धी हाम्रा नीतिहरू र कानूनलाई प्रभावित गरेको छैन। आरक्षणको सुविधालाई त्यो समूहभित्रका सबैभन्दा कमजोर तप्कामा पुर्‍याऊ भन्ने अदालतले दृष्टिकोणलाई महत्वपूर्ण मान्नुपर्छ। धनुषाका विनयकुमार पंजियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २२ असोज,…

पछिल्लो समय धारा (७६) को व्याख्यापछि संविधानबारे धेरै चर्चा परिचर्चा भएका छन्। संविधान सभाले निर्माण गरेको यो संविधान कार्यान्वयनको छोटो अवधिमा नै धेरै मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुग्यो र अदालतले व्याख्यासमेत गर्ने अवसर पायो। पछिल्लो समय धारा ७६ को…