Category Opinions

विपक्षी सुध्रिए नेकपाले अर्को पटक नपाउन सक्छ मौका

सरकार गठन भएपछि शुरूका दुई वर्षमा काम गर्नलाई आवश्यक पर्ने कार्यनीति केही स्पष्ट देखिन्थ्यो। काम गर्ने हुटहुटी थियो, तौरतरिका पनि मिलेका र त्यसतर्फ लक्षित देखिन्थे। तर, तेस्रो वर्ष शुरु हुँदै गर्दा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) आफैंभित्र देखिएको कलहले सरकारमा…

COVID-19 and the Future of Belt and Road Initiative

As China and the US fight for global dominance, it will be important for China to demonstrate its commitment to multilateralism and transparency to overcome the criticisms it faces in BRI borrower countries. Since the outbreak of COVID-19 in late…

स्थिरता समाप्त गर्ने उद्देश्य ?

सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु गलत समयमा गलत काम भयो। किनभने, दुईवटै अध्यादेश संविधानसँग सम्बन्धित छन्। अब, प्रधानमन्त्रीय प्रणालीलाई अलिकति बलियो बनाउने भन्ने आधारमा संसदीय व्यवस्थाभित्र नयाँ किसिमको विशेषताहरू थपिएको त हो। जस्तोः दुई वर्ष सरकार…

अध्यादेश : अज्ञानताले आयो कि जालझेलले ?

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार संविधानको धारा ११४ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन), अध्यादेश २०७७ जारी गर्नुभएको छ । यसले दल त्यागसम्बन्धी अहिलेको प्रावधानलाई संशोधन गरेको छ । अहिलेको दलसम्बन्धी ऐन तीन वर्षअघि ल्याइएको हो । नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको संसदीय पद्धति…

The Chinese Constitutional Model at 1948

Apart from the historical Tibet, the Chinese Constitutional legal system also formed the external environment for Nepal during the making of the Government of Nepal Act, 1948. There appear to be no historical linkages, however. Apart from the historical Tibet,…

Padma Shamsher and Tibet’s Constitutional System in 1948

Nepal and historical Tibet have shared a longstanding relationship. Tibet remained a country without a written constitution, until its status changed to an autonomous province of China. The Tibetan system did not contain elements that could have contributed to the…

दिव्योपदेशमा कल्पना गरिएको न्याय प्रणाली

अदालतले जरिवानाका रूपमा गरेको आयस्ता दरबारले खर्च गर्नु हुँदैन भन्ने पृथ्वीनारायणको मान्यता थियो नेपालका राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाह नेपालको इतिहासमा निरन्तर चर्चामा रहेका व्यक्तित्व हुन् । विश्वका चर्चित विभिन्न राष्ट्रनिर्माताले आफ्नो तात्कालीन परिपे्रक्ष्यमा उपयुक्त हुने गरी, राष्ट्रिय दृष्टिकोण, क्षमता तथा रणनीतिका आधारमा…

कानुनी शासनमा देखिएको सकस

काठमाडौँ — नेपालको नयाँ संविधानको कार्यान्वयनका लागि यसका आधारभूत मूल्य–मान्यता तथा कार्यविधिका आधारमा संसदबाट विभिन्न कानुन बनिरहेका छन् । कानुन निर्माणको वर्तमान चरणमा दुइटा चुनौती बलियो रूपमा उपस्थित भएको देखिन्छ । पहिलो चुनौती, त्यस्ता ऐनहरूले नेपालको प्रजातान्त्रिक अन्तरिक्ष (डेमोक्रेटिक स्पेस) लाई नकारात्मक…

Protected by Security by CleanTalk