Category Opinions

प्रतिनिधिसभा विघटन: संविधानविद्का आँखामा अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने ‘चार मुख्य विषय’

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यससँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूमाथि सर्वोच्च अदालतले अहिले निवेदकका तर्फबाट बहस सुनिरहेको छ। विपक्षीको बहस सुनेपछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा भङ्ग हुने वा नहुनेमा निर्णय सुनाउनेछ। प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम…

देउवाको दाबीलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गर्नुपर्ने कुनै आधार छैन

हाम्रो संविधानले संसदीय परिपाटीलाई आत्मसात गरेको छ। यसमा संसदीय परिपाटीका दुईवटा विषय रूपान्तरण गरिएको छ। पहिलो- व्यवस्था सबै हिसाबबाट संसदीय भए पनि स्वेच्छामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार हटाइएको छ। त्यसरी हटाइनु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्ने फरक विवाद हो। दोस्रो-…

प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने अधिकार : राजा सोलोमनको न्यायको खोजी !

हिब्रु बाइबलमा एउटा कथा छ । राजा सोलोमनको अदालतमा एउटा मुद्दा पर्छ । दुई महिलाले एउटा सानो नानीको आमा आफू भएकाले उसको संरक्षणको दाबी गर्छन् । राजालाई मुद्दा टुंग्याउन निकै गाह्रो पर्छ । उनको मनमा एउटा जुक्ति आउँछ । उनले…

Insight Into The Political Economy Of Nepal’s Development

Nepal promulgated a new Constitution in September 2015 following a long period of conflict, instability andlack of direction. The Constitution is a progressive document that declares the State’s commitment to ending all forms of discrimination and oppression created by the…

नैतिकता कसको खोज्ने? अध्यादेशबाट शासन गर्ने प्रधानमन्त्री कि असफल प्रतिपक्षको

अहिले संघीय संसद्‍को नियमित अधिवेशन बोलाउने समय हो। तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजन उल्लेख गर्दै समय तोकेरै प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेलामा विश्वासको मत लिने उहाँको अधिकार हो। उहाँले बोलाउन नसक्ने भनेर संविधानमा…

संसदले विकल्प दिन नसके यही सरकारले फेरि विघटन गर्न सक्छ

मन्त्रिपरिषद गठनबारे संविधानको धारा ७६ का विभिन्न उपधारामा व्यवस्था गरिएको छ । अहिले म देखिरहेको छु, धेरै मानिसले ती उपधाराका आधारमा सरकार गठन प्रक्रिया उपधारा १ बाट २ मा पुग्यो, अब उपधारा २ बाट सम्भव नभए उपधारा ३ मा जान्छ,…

The defence rests

Renowned legal practitioner Kusum Shrestha passed away on November 7 at the age of 83. He had been suffering from asthma for some years and died after developing complications. Kusum is the Nepali word for China rose. Like the flower,…

वामदेव गौतमको मुद्दा : संविधानको संरक्षण तथा पालनाका लागि नजर अदालतमा

हाम्रा आधारभूत कानूनी संस्थाहरू प्रजातान्त्रिक सड्न (डेमोक्रेटिक डिके) को बढ्दो जोखिममा छन् भन्ने तर्कमा सन्तुष्ट हो भने प्रस्तुत निवेदकलाई कसरी उपचार प्रदान गर्ने भन्नेमा सर्वोच्च अदालतले सोच्नुपर्छ। निवेदकको मागदाबी प्रमाणिक भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त उचित आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी…

Internalising Federal Values in Staff Adjustment

The adjustment of staff of the unitary government as per the spirit of the constitution has remained an unsettled problem in the process of federalisation of the nation. Operationalisation of federal values in Nepal has been a top agenda of…

Protected by Security by CleanTalk