Quick comments

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐनको संशोधन विधेयक

संसद्‌मा गत असार ३१ गते शुक्रबार पेस गरिएको विधेयकको दफा २९ क–मा द्वन्द्वकालीन घटनाको मुद्दा हेर्न न्याय परिषद्को परामर्शमा उच्च अदालतका तीन न्यायाधीश नियुक्त गरी विशेष अदालत गठन हुने र यसले गरेका फैसलाको सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।…

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि छिट्टै सकिंदै ! निर्वाचनको घोषणा अपरिहार्य !

नेपालको संविधान, २०१५ बमोजिम २००७४ मा पहिलोपल्ट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि छिट्टै सकिंदै छ । संविधानको धारा २१५(६) मा पालिका प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष हुने भनिएको छ । यसअघि २०७४…

सरकारकै बेवास्तामा संसद, अवरोध खोल्न पहल खोइ ?

संविधानविद विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले एमालेसँग संवाद गर्नपर्‍यो । आफ्नो एजेण्डा के हो भनेर राख्नपर्‍यो । खाली एमालेले नदिएर संसद बधुवा भयो भनेर धर पाउँदैन ।’ २२ पुस, काठमाडौं । संघीय संसदको अवरोध अन्त्यको पहल गर्न भन्दै नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ…

संसदको हिउँदे अधिवेशन, २०७८

मंसिर २८, २०७८ देखि सुरु भएको संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन उत्पादनशील बनाउन निकै मेहेनत गर्नु पर्ने देखिन्छ । विधेयक अधिवेशनका रुपमा समेत लिइने यो अधिवेशन विभिन्न आशंकाका बीच सुरु भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले अघिल्लो अधिवेशनको पूरै…

निर्वाचन आयोगले आफ्नो भूमिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा कठोर बनाउनु जरुरी

संविधान अन्तर्गत निर्वाचन आयोगको मुलतः दुइटा प्रमुख जिम्मेवारी देखिन्छ। यसको पहिलो जिम्मेवारी संविधान अनुसार निर्वाचनको संचालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने हो। यो जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगले प्राय: सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै आएको छ। दोश्रो जिम्मेवारीमा राजनीतिक दलको विधान र नियमावली प्रजातान्त्रिक…

प्रधानमन्त्री ओलीको कदम राजनैतिक अस्थिरताः डा. अधिकारी

विराटनगर । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम संवैधानिक संकट नभएको बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित वर्तमान राजनैतिक अवस्था संकट र यसको निकास र आजको आवश्यता विषयक विचार गोष्टीलाई सम्बोधन गर्दै डा. अधिकारीले संसद विघटनकाे कदम…

कांग्रेसलाई उपसभामुख दिन नेकपाको कञ्जुस्याइँ !

२२ जेठ, काठमाडौं । ६ माघ २०७६ देखि प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पद रिक्त छ । यति लामो समयदेखि पद रिक्त हुँदा समेत राजनीतिक दलहरु उपसभामुख चयनका विषयमा मौन देखिएका छन्। संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले आफूमाथि यौन दुव्र्यवहार भएको आरोप लगाएपछि…

Protected by Security by CleanTalk