Quick comments

Articles, interviews and notes in English and Nepali.

133 entries

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐनको संशोधन विधेयक

संसद्‌मा गत असार ३१ गते शुक्रबार पेस गरिएको विधेयकको दफा २९ क–मा द्वन्द्वकालीन घटनाको मुद्दा हेर्न न्याय परिषद्को परामर्शमा उच्च अदालतका तीन न्यायाधीश नियुक्त गरी विशेष अदालत गठन हुने र यसले गरेक

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि छिट्टै सकिंदै ! निर्वाचनको घोषणा अपरिहार्य !

नेपालको संविधान, २०१५ बमोजिम २००७४ मा पहिलोपल्ट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि छिट्टै सकिंदै छ । संविधानको धारा २१५(६) मा पालिका प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र स

सरकारकै बेवास्तामा संसद, अवरोध खोल्न पहल खोइ ?

संविधानविद विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले एमालेसँग संवाद गर्नपर्‍यो । आफ्नो एजेण्डा के हो भनेर राख्नपर्‍यो । खाली एमालेले नदिएर संसद बधुवा भयो भनेर धर पाउँदैन ।’ २२ पुस, काठमाडौं । संघीय संसदको अ

संसदको हिउँदे अधिवेशन, २०७८

मंसिर २८, २०७८ देखि सुरु भएको संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन उत्पादनशील बनाउन निकै मेहेनत गर्नु पर्ने देखिन्छ । विधेयक अधिवेशनका रुपमा समेत लिइने यो अधिवेशन विभिन्न आशंकाका बीच सुरु भएको छ । प्रमुख

निर्वाचन आयोगले आफ्नो भूमिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा कठोर बनाउनु जरुरी

संविधान अन्तर्गत निर्वाचन आयोगको मुलतः दुइटा प्रमुख जिम्मेवारी देखिन्छ। यसको पहिलो जिम्मेवारी संविधान अनुसार निर्वाचनको संचालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने हो। यो जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगल

प्रधानमन्त्री ओलीको कदम राजनैतिक अस्थिरताः डा. अधिकारी

विराटनगर । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम संवैधानिक संकट नभएको बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित वर्तमान राजनैतिक अवस्था संकट र यसको निकास र आजको आवश्यता विषयक

कांग्रेसलाई उपसभामुख दिन नेकपाको कञ्जुस्याइँ !

२२ जेठ, काठमाडौं । ६ माघ २०७६ देखि प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पद रिक्त छ । यति लामो समयदेखि पद रिक्त हुँदा समेत राजनीतिक दलहरु उपसभामुख चयनका विषयमा मौन देखिएका छन्। संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक कर्मच

संविधान संशोधन प्रस्तावको लर्को !

नेपालको अद्यावधिक नक्सालाई निसान छापमा समावेश गर्न सरकारले ल्याएको नेपालको संविधान (दोश्रो संशोधन) विधेयकको दर्ताले अन्य पक्षलाइ पनि आफ्नो संशोधन प्रस्ताव ल्याउने बाढी ल्याईदिएको छ। संविधान सम्बन

राजनीतिक अस्थिरता-उन्मुख गतिविधि तत्काल बन्द गर्न राष्ट्रिय नेतृत्व वर्ग सँग नागरिक समाजको अपिल

मुलुक कोभिड–१९ को महामारीसँग कठोर संघर्ष गरिरहेको यथार्थ कसैसँग लुकेको छैन । अहिलेसम्म नेपालमा सङ्क्रमण धेरै नफैलिएको भएपनि विश्वलाई नै सताइरहेको यस भयावह बिमारीले गम्भीर मोड लिनसक्ने खतरा कायम छ

नागरिक अपील: मजदूरलाई राहत दिउँ, पैदल यात्रीलाई तत्काल गन्तव्यमा लैजाउँ

कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन देशव्यापी रुपमा गरिएको बन्दाबन्दी बाध्यात्मक उपायका रुपमा अवलम्बन गरिएको छ । यस बन्दाबन्दीका कारण देशका विभिन्न भागमा सडक निर्माण, भवन निर्माण, विभिन्न साना ठूला