Found 133 posts. Showing page 1.
On March 4, 2022, Nepal’s Supreme Court ordered the Office of the Registrar to register a writ petition against Prime Minister Pushpa Kamal Dahal (Prachanda) for taking responsibility for 5,000 deaths during the decade-long insurgency. The decision was made…
Read More: Nepal's Supreme Court Orders Against Prime Minister Prachanda Over Responsibility for Insurgency Deaths »संसद्मा गत असार ३१ गते शुक्रबार पेस गरिएको विधेयकको दफा २९ क–मा द्वन्द्वकालीन घटनाको मुद्दा हेर्न न्याय परिषद्को परामर्शमा उच्च अदालतका तीन न्यायाधीश नियुक्त गरी विशेष अदालत गठन हुने र यसले गरेका फैसलाको सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।…
Read More: सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐनको संशोधन विधेयक »नेपालको संविधान, २०१५ बमोजिम २००७४ मा पहिलोपल्ट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि छिट्टै सकिंदै छ । संविधानको धारा २१५(६) मा पालिका प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष हुने भनिएको छ ।…
Read More: स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि छिट्टै सकिंदै ! निर्वाचनको घोषणा अपरिहार्य ! »संविधानविद विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले एमालेसँग संवाद गर्नपर्यो । आफ्नो एजेण्डा के हो भनेर राख्नपर्यो । खाली एमालेले नदिएर संसद बधुवा भयो भनेर धर पाउँदैन ।’ २२ पुस, काठमाडौं । संघीय संसदको अवरोध अन्त्यको पहल गर्न भन्दै नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता…
Read More: सरकारकै बेवास्तामा संसद, अवरोध खोल्न पहल खोइ ? »मंसिर २८, २०७८ देखि सुरु भएको संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन उत्पादनशील बनाउन निकै मेहेनत गर्नु पर्ने देखिन्छ । विधेयक अधिवेशनका रुपमा समेत लिइने यो अधिवेशन विभिन्न आशंकाका बीच सुरु भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले अघिल्लो अधिवेशनको पूरै अवधि संसदको…
Read More: संसदको हिउँदे अधिवेशन, २०७८ »संविधान अन्तर्गत निर्वाचन आयोगको मुलतः दुइटा प्रमुख जिम्मेवारी देखिन्छ। यसको पहिलो जिम्मेवारी संविधान अनुसार निर्वाचनको संचालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने हो। यो जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगले प्राय: सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै आएको छ। दोश्रो जिम्मेवारीमा…
Read More: निर्वाचन आयोगले आफ्नो भूमिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा कठोर बनाउनु जरुरी »विराटनगर । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम संवैधानिक संकट नभएको बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित वर्तमान राजनैतिक अवस्था संकट र यसको निकास र आजको आवश्यता विषयक विचार गोष्टीलाई सम्बोधन गर्दै डा. अधिकारीले संसद विघटनकाे कदम…
Read More: प्रधानमन्त्री ओलीको कदम राजनैतिक अस्थिरताः डा. अधिकारी »२२ जेठ, काठमाडौं । ६ माघ २०७६ देखि प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पद रिक्त छ । यति लामो समयदेखि पद रिक्त हुँदा समेत राजनीतिक दलहरु उपसभामुख चयनका विषयमा मौन देखिएका छन्। संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले आफूमाथि यौन दुव्र्यवहार भएको आरोप लगाएपछि तत्कालीन सभामुख…
Read More: कांग्रेसलाई उपसभामुख दिन नेकपाको कञ्जुस्याइँ ! »नेपालको अद्यावधिक नक्सालाई निसान छापमा समावेश गर्न सरकारले ल्याएको नेपालको संविधान (दोश्रो संशोधन) विधेयकको दर्ताले अन्य पक्षलाइ पनि आफ्नो संशोधन प्रस्ताव ल्याउने बाढी ल्याईदिएको छ। संविधान सम्बन्धमा आफ्नो असन्तुस्टि रहेको राजपा र समाजवादीले जेष्ठ १९ गते…
Read More: संविधान संशोधन प्रस्तावको लर्को ! »मुलुक कोभिड–१९ को महामारीसँग कठोर संघर्ष गरिरहेको यथार्थ कसैसँग लुकेको छैन । अहिलेसम्म नेपालमा सङ्क्रमण धेरै नफैलिएको भएपनि विश्वलाई नै सताइरहेको यस भयावह बिमारीले गम्भीर मोड लिनसक्ने खतरा कायम छ । आम नागरिकहरू काम, दाम र मामसमेत त्यागेर कोरोना…
Read More: राजनीतिक अस्थिरता-उन्मुख गतिविधि तत्काल बन्द गर्न राष्ट्रिय नेतृत्व वर्ग सँग नागरिक समाजको अपिल »कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन देशव्यापी रुपमा गरिएको बन्दाबन्दी बाध्यात्मक उपायका रुपमा अवलम्बन गरिएको छ । यस बन्दाबन्दीका कारण देशका विभिन्न भागमा सडक निर्माण, भवन निर्माण, विभिन्न साना ठूला पसलमा दैनिक ज्यालादारी तथा मजदूरी गर्ने नागरिकलाई ठूलो मर्का…
Read More: नागरिक अपील: मजदूरलाई राहत दिउँ, पैदल यात्रीलाई तत्काल गन्तव्यमा लैजाउँ »