Category: Quick comments

On March 4, 2022, Nepal’s Supreme Court ordered the Office of the Registrar to register a writ petition against Prime Minister Pushpa Kamal Dahal (Prachanda) for taking responsibility for 5,000 deaths during the decade-long insurgency.

The decision was made in response to a case filed by advocates Gyanendra Aaran and Kalyan Budhathoki, who are also conflict victims, after the Supreme Court Office of the Registrar refused to register their separate writ petitions on November 10, 2022. The office had claimed that the issue was related to transitional justice and that the Truth and Reconciliation Commission was dealing with the cases. However, the division bench of justices Ishwor Prasad Khatiwada and Hari Prasad Phuyal scrapped the decision of the administration and ordered the petitions to be registered. The writ petitions will be registered on March 6, 2023 as requested by the petitioners.

The Supreme Court’s division bench clarified that in a case filed by Suman Adhikari against the prime minister and the Council of Ministers seven years ago, it ruled that there could be no amnesty or concession in cases involving serious violations of human rights. The court stated that it is imperative for the government to ensure timely justice for victims and not encourage impunity. The court also acknowledged the petitioner’s argument that, despite 16 years since the transitional justice process began, conflict victims had not received justice. The court noted that the two transitional justice mechanisms were effectively inactive and had failed to deliver meaningful results. The SC observed that the criminal justice process cannot remain inactive or ineffective, and the issue of justice and reparation for conflict victims should not be prolonged indefinitely. The court nullified the Registrar’s decision to refuse the petition, stating that at a time when transitional justice mechanisms are ineffective, it cannot be deemed constitutional, just, and logical to argue that the petitioner has no right to raise the issue.

The decade-long insurgency in Nepal, which started on February 13, 1996, officially ended after a Comprehensive Peace Agreement was reached with the government on November 21, 2006. It is estimated that around 17,000 people lost their lives during the conflict. In a speech on January 15, 2020, Prachanda, as the leader of the Maoist party that led the insurgency, took responsibility for the deaths of 5,000 people and stated that the state should take responsibility for the remaining deaths. The victims demanded legal action against Prachanda for the killings that he had claimed responsibility for. Prachanda stated that he could not run away from the responsibility of the 5,000 deaths but that people could not blame him for what he did not do.

Article 133(2) of the Constitution grants the Supreme Court the extraordinary power to issue necessary and appropriate orders for the enforcement of fundamental rights conferred by the Constitution or any other legal right for which no other remedy has been provided. This power also extends to situations where the remedy provided, although available, appears to be inadequate or ineffective. Additionally, the court may exercise this power for the settlement of any constitutional or legal question involved in any dispute of public interest or concern, providing appropriate remedies and enforcing such rights or settling disputes as necessary. It is clear that if the Supreme Court finds the process of the TRC and the Commission of Investigation on Enforced Disappeared Persons to be inadequate, ineffective, or lacking credibility, it can intervene and take necessary action for the enforcement of fundamental rights guaranteed by the Constitution.

Therefore, the argument that the Supreme Court has no jurisdiction in cases involving the TRC and the Commission of Investigation on Enforced Disappeared Persons is baseless.

संसद्‌मा गत असार ३१ गते शुक्रबार पेस गरिएको विधेयकको दफा २९ क–मा द्वन्द्वकालीन घटनाको मुद्दा हेर्न न्याय परिषद्को परामर्शमा उच्च अदालतका तीन न्यायाधीश नियुक्त गरी विशेष अदालत गठन हुने र यसले गरेका फैसलाको सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा मानव अधिकार उल्लङ्घन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको अलगअलग परिभाषा गरिएको छ। गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषामा “क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय र क्रूरतापूर्वक दिएको यातना” समावेश छन। आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यमा कार्यक्षमताको अभाव भएका वा निजले पदअनुकूल कार्य नगरेमा सोको छानबिन नेपाल सरकारले प्रधानन्यायाधीश संयोजकत्वको समितिबाट गराई त्यस्ता पदाधिकारीलाई हटाउन सक्ने प्रस्तावित विधेयकको अर्को व्यवस्था हो। त्यस्तै पीडितलाई राहत दिन आयोगहरूले सामुदायिक परिपूरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सिफारिस गर्न सक्ने तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप कार्यका लागि एउटा कोष रहने व्यवस्था पनि छ।

विधेयकमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा संलग्न व्यक्तिलाई आयोगले क्षमादानको सिफारिस गर्न नसक्ने स्पष्ट छ। मानव अधिकार उल्लङ्घनको हकमा भने त्यसलाई स्वीकार गर्दै क्षमादानको निवेदन आएमा आयोगहरूले जाँचबुझ गर्न सकिने पीडितलाई भएको क्षति र पीडकले आयोगसमक्ष व्यक्त गरेको विचारका आधारमा पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न सकिने उल्लेख छ। त्यसबाहेक आयोगले सिफारिस गरेको तीन महिनाभित्र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ। मूल कानुनमा विवादित बनेको महान्यायाधिवक्तामार्फत् मुद्दा चलाउने प्रावधान केही परिमार्जन सहित संशोधनमा राखिएको छ।

विधेयकका अनुसार मुद्दा दायर गर्न महान्यायाधिवक्ता समक्ष आयोगहरूले लेखिपठाउनुपर्नेछ। आयोगबाट सिफारिस भएको मितिले छ महिनाभित्र महान्यायाधिवक्ताले प्राप्त प्रमाणका आधारमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्नुपर्ने भनिएको छ। मुद्दा दायर गर्दा घटनाको परिस्थिति, कारण तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त एवं मुद्दा चलाउने व्यक्तिले आयोगमा व्यक्त गरेका धारणासहितलाई ध्यान दिई प्रचलित कानुनबमोजिम सजायमा घटी सजाय हुनेगरी माग दाबी राख्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।

सत्य तथा मेलमिलापको प्रक्रियामा पुनरावेदनको व्यवस्था गर्ने प्रचलन देखिंदैन। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनविरुद्ध द्वन्द्वपीडितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चअदालतले २०७१ फागुनमा विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझे सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न पाउने पीडितको हक कुण्ठित नहुने गरी कानुन संशोधन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

विधेयक हुबहु पारित भए संविधानले व्यवस्था गरेको सर्वोच्चअदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र कुण्ठित हुने अवस्था छ । अदालतको निर्णयले आफूलाई अन्याय भएको महसुस भए सर्वोच्चको संरक्षण खोज्नु नागरिकको हक हो । यसलाई रक्षा गर्न सर्वोच्च अदालतलाई संविधानले असाधारण अधिकार दिएको छ। त्यही अधिकार प्रयोग गरेर सर्वोच्च अदालतमा नागरिकले सोझै निवेदन गर्न सक्छन्। अदालतले पनि त्यसमाथि सुनुवाइ गर्न सक्छ ।

कुनै खास प्रकृतिका मुद्दा हेर्न संविधानअन्तर्गत विशेष अदालत बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर त्यसो गर्दा संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार निलम्बन हुन सक्दैन । संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था संविधानभन्दा माथि होइन, यसलाई कानुन ल्याएर बदल्न पनि सकिँदैन । यसै व्यवस्थाभित्र रहेर अघि बढ्न भने मिल्छ। ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रक्रिया फौजदारी मात्रै नभई मेलमिलापका लागि पनि हुने भएकाले केही लचिलो प्रावधान अपनाउन सकिन्छ। तर संवैधानिक अधिकार कुण्ठित हुन सक्दैन ।

कुनै निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने गरी विधेयकमा राखिएको प्रावधानलाई अंग्रेजीमा ‘आउस्टर क्लज’ भन्ने गरिन्छ । विधेयकमा प्रयोग गरिएको आउस्टर क्लजलाई संसद्ले सच्याउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा पीडितको परिपूरण प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता (मुद्दा चले पनि नचले पनि वा पीडक पत्ता लागे पनि नलागेपनि पीडितले अधिकारका रूपमा परिपूरण पाउने) छ। ज्यान गुमाएका, घाइते भएका र अपाङ्ग भएका सुरक्षाकर्मीहरूका परिवारहरूलाई पनि आयोगले परिपूरण सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था यसमा छ। द्वन्द्वको कारण पत्ता लगाउने र भावी दिनमा द्वन्द्व हुन नदिनका लागि राज्यले के गर्नुपर्छ भनेर छानबिन गर्ने अधिकार सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रलाई प्राप्त छ। कुन स्तरमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको थियो त्यसको विश्लेषण गर्ने अधिकार आयोगहरूको क्षेत्राधिकारमा छ ।

नेपालको संविधान, २०१५ बमोजिम २००७४ मा पहिलोपल्ट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि छिट्टै सकिंदै छ । संविधानको धारा २१५(६) मा पालिका प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष हुने भनिएको छ ।

यसअघि २०७४ वैशाख ३१ मा पहिलो चरण, असार १४ मा दोस्रो चरण र असोज २ मा तेस्रो चरणमा स्थानीय चुनाव भएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४(४) अनुसार सरकारले फरक मितिमा निर्वाचन गराए पनि पहिलो चरणको निर्वाचन भएको एक सातापछिको मितिलाई नै निर्वाचन सम्पन्न भएको मिति मान्नु पर्ने ऐनको दफा ५५ मा व्यवस्था छ।  अर्थात विभिन्न चरणमा निर्वाचन भएमा पनि पहिलो चरणको मितिमा भएको मानिने र त्यसको सात दिनपछि कार्यकाल सुरु हुने व्यवस्था हो । हालको संविधानअनुसार पहिलोपटकक भएको निर्वाचनका लागि ऐनले यस्तो व्यवस्था गरेकोमा आगामी दिनमा भने निर्वाचनको भोलिपल्टको मितिलाई कार्यकाल सुरु भएको मान्ने व्यवस्था ऐनमै छ ।

त्यसैले निर्वाचन आयोगले जेठ ६ लाई पदाधिकारीको कार्यकाल सुरु मिति मान्दै आगामी २०७९ जेठ ५ सम्म कार्यकाल रहने तय गरेको छ । असोजमा निर्वाचित भएका स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल पनि आगामी जेठ ५ मै सकिनेछ । अतः जेठ पहिलो सातादेखि स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने छ। निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकारलाई स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न अनुरोध गरेको गरेकै छ। तर सरकारले त्यस्तो मितिको घोषणा गरिसकेको छैन। ऐनको व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्नुभन्दा अघि आयोगको परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ। यो वाध्यात्मक व्यवस्था हो।

स्थानीय तहको हकमा संविधानले कुनैपनि परिस्थितिमा निर्वाचित सरकार विहिनताको स्थितिको परिकल्पना गरेको छैन। संविधानकै धारा २२५ को पहिलो वाक्यमा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्षको हुने भनिएको छ । समयमा निर्वाचन नगर्ने हो भने स्थानीय तहमा सरकार विहिनताको स्थिति आउनेछ। सरकार नहुँदा स्थानीय सभा वा कार्यपालिकाको अधिकार प्रयोग हुन सक्ने छैन। स्थानीय शाशन व्यवस्थाको निर्देशन, नियन्त्रण र संचालन तथा आफैले बनाएका ऐन कानुनहरु तथा संघीय एवं प्रादेशिक कानून कार्यन्वयनको कतिपय जिम्मेवारी पाएको स्थानि  सरकार नहुने बितिक्कै प्रभावित हुन सुरु हुनेछ।

यसबाट शाशकीय निरन्तरताको अभावका साथै वार्षिक बजेट स्वीकृति, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, बजेट खर्चको अख्तियारी, योजना तर्जॅमा, कार्यान्वयन र अनुगमनजस्ता कार्य संविधान बमोजिम हुन नसक्ने अवस्था आइपुग्ने छ । त्यस्तै, नागरिकका विभिन्न प्रमाणपत्रका लागि नगरपालिकाका प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र स्थानीय तहका वडा अध्यक्षले गर्ने सबै सिफारिसलगायत महत्त्वपूर्ण कार्य ठप्प भई जनसेवा र नागरिक अधिकारसमेत अवरुद्ध हुनेछ । विकास निर्माण लगायतका सार्वजनिक प्रशाशन पनि अवरुद्ध हुनेछन। न्यायिक समिति पनि विघटन हुनेछ। यसमा परेका मुद्दाहरु अलपत्र पर्नेछन। 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा जननिर्वाचित पदाधिकारीबाहेक अन्य कुनै तवरले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको वैकिल्पक व्यवस्था नभएको र स्थानीय तहका पदाधिकारीको म्याद थपको कुनै प्रावधान नहुँदा वैकल्पिक पद्धतिबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन हुन सक्ने नदेखिएकाले पनि वैशाखमै चुनाव गर्नुपर्नेमा आयोगको जोड छ ।कार्यकाल समाप्त भएपछि स्थानीय तह सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुनै स्पष्ट संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था नभएको विषम परिस्थितिमा पनि शंघीय वा प्रदेस सरकारले संविधानतः त्यो रिक्त स्थान पूर्ति गर्न सक्ने छैन। संविधानले शंघीय पद्धति बमोजिम तिनै तहका सरकार बीच शाशकीय अधिकारको बाँडफाँड गरिसकेको हुनाले स्थानीय निर्वाचन नहुनु भनेको मुलुक संवैधानिक संकटमा फस्नु हो।

संविधानको धारा २२५ को दोश्रो वाक्यले स्थानीय व्यवस्थापिकाका रूपमा रहेका गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र गाउँसभा र नगरसभाको अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यसको अर्थ छ महिना स्थानीय सभाविहीन भएर स्थानीय तह चल्नुपर्छ भन्ने पटक्कै होइन । यसो गर्दा संविधानको गतिशिलता नष्टहुने सम्भावना हुन्छ। स्थानिय सरकार रिक्त भएका अवस्थाका लागि संविधानमा वैकल्पिक व्यवस्था छैन। संविधानका सबै मान्यताहरु स्थानीय सरकारको निरन्तरतामा अडेका छन्। अतः धारा २२५ को दोश्रो वाक्य संविधानकै संरचना तथा आधारभूत शिद्धान्तका कारण ‘रिडन्डन्ट’ (अनावश्यक) भैसकेको छ। त्यसैले यी सभाहरूको कार्यकाल सकिनु भन्दा अघिनै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नु तथा नयाँ सरकारको विद्यमानता सुनिश्चित गर्नुको महत्त्वलाई अस्वीकार गर्नु हुँदैन । यसै उद्द्येश्यले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३(३) ले गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने स्पष्ट गरेकोछ ।

संविधानको धारा २१५ (६) ले गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ भनेर उल्लेख गरेको छ । यस्तै व्यवस्था संविधानको धारा २१६ (६) ले नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्ष र सदस्यको हकमा पनि गरेको छ । संविधानको धारा २१५ (४) र धारा २१६ को उपधारा ४ ले निर्वाचनको अन्तिम मत प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र गाउँ र नगरसभाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसमा सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका गाउँपालिकामा चार र नगरपालिकामा पाँच जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँसभाले निर्वाचित गरेका दुई र नगरसभाले निर्वाचित गरेका तीन सदस्यसमेत गाउँ र नगरकार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन् भनेर उल्लेख गरेको छ । यसले स्थानीय तह र गाउँ तथा नगरसभा दुई अलग संरचना हुन् र यी दुवै निर्वाचनबाट गठन हुने हुन् भन्ने देखाउँछ । तर सभाको कार्यकाल सकिएपछि पदाधिकारीको कार्यकाल स्वतः सकिने भएकाले यसतर्फ कुनै अप्ठेरो छैन।

निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा ५३ वटा क्रियाकलाप सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि आयोगलाई तयारी अवधिका रुपमा कम्तीमा १२० दिन चाहिन्छ। आयोगले निर्वाचन तयारीका लागि कानुनले तोकेको विधि र प्रक्रियाबमोजिम नियमित रुपमा मतदाता नामावली संकलन गरेको छ। खर्चको मितव्ययिता हुने, सुरक्षा एवं निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्थापनमा सहजता हुने, मतदाता शिक्षा सामग्रीमा एकरुपता हुने, एक स्थानको निर्वाचन परिणामले अर्कोमा प्रभाव नपार्ने भएकाले वैशाख १४ गते बुधबार एकै चरणमा र एकै चरणमा सम्भव नभए वैशाख २२ गते बिहीबार दोस्रो चरणमा निर्वाचनको घोषणा गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव गरेको छ। कात्तिक ८ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आयोगका पदाधिकारीले पहिलो पटक भेटेर स्थानीय तहको निर्वाचन संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए। त्यसैगरी पुस ९ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई आयोगले दोस्रो पटक भेटेर स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्ति र निर्वाचित पदाधिकारीको पदावधिसम्बन्धी व्यवस्थाको जानकारी गराएको थियो।

हिजो पुस ३० गते निर्वाचन आयोगले पुनः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने १७ राजनीतिक दललाई बोलाएर संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाका बारेमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा जननिर्वाचित पदाधिकारीबाहेक अन्य कुनै तवरले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको वैकिल्पक व्यवस्था नभएको र स्थानीय तहका पदाधिकारीको म्याद थपको कुनै प्रावधान नहुँदा वैकल्पिक पद्धतिबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन हुन सक्ने नदेखिएकाले पनि वैशाखमै चुनाव गर्नुपर्नेमा आयोगको जोड छ । स्थानीय तह रिक्त हुँदा नगरपालिकाका प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र स्थानीय तहका वडा अध्यक्षले गर्ने सबै सिफारिसलगायत महत्त्वपूर्ण कार्य ठप्प भई सेवा प्रवाह प्रभावित हुने भन्दै जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले पनि सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । निर्वाचन आयोगले सकेसम्म एकै चरणमा (वैशाख १४) र सम्भव नभए दुई चरणमा (वैशाख १४ र २२) चुनाव गर्न सकिने सुझावसहित मिति प्रस्ताव गरेको छ । खर्चमा मितव्ययिता हुने, सुरक्षा व्यवस्थापन सहज हुने, समग्र निर्वाचन व्यवस्थापनमा सहज हुने, मतदाता शिक्षा सामग्रीमा एकरूपता हुने, एक ठाउँको परिणामले अर्को ठाउँमा प्रभावित नपार्नेजस्ता कारणले एकै दिन र एकै चरणमा चुनाव गर्नु राम्रो हुने आयोगको सुझाव छ ।

वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गतको सरकार हो । धारा ७६ अन्तर्गत विभिन्न क्षमताका सरकारहरू बन्न सक्छन् । अन्य गतिलो क्षमताका सरकारहरूको असफलताका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपूर्व अभ्यास गर्नुपर्ने सबैभन्दा कमजोर क्षमताको वर्तमान सरकार गठन भएको हो । कामै गर्न नसक्ने वर्तमान वातावरणले स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई पनि उकुसमुकुस पारेको छ । अत: प्रधानमन्त्रीले आम निर्वाचनको मिति तोकी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विकल्प प्रयोग गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । संविधानले प्रतिनिधिसभा भंग गरिएको अवस्थामा छ महिनाभित्र यसको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने उल्लेख गर्नुका साथसाथै संसद्को एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भबीचको अवधि छ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने प्रस्ट गरेको छ । अत: यो अधिकारको प्रयोगबाट संसदीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको निर्वाचन साथसाथै गर्न सकिने अवस्था पनि छ । त्यो भनेको दुइ महिनाको अवधि भित्र सम्पूर्ण निर्वाचनहरु सम्पन्न गरी मुलुकलाई ताजा जनादेश सहितका ७६१ सरकारहरु गठन गर्ने अवसर पनि हो।

मंसिर २८, २०७८ देखि सुरु भएको संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन उत्पादनशील बनाउन निकै मेहेनत गर्नु पर्ने देखिन्छ । विधेयक अधिवेशनका रुपमा समेत लिइने यो अधिवेशन विभिन्न आशंकाका बीच सुरु भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले अघिल्लो अधिवेशनको पूरै अवधि संसदको कामकारबाहीमा भाग लिएको थिएन । आफ्नो पार्टीका १४ जना सांसदलाई गरेको कारबाहीको सूचना सभामुखले टाँस्नुपर्ने उसको माग छ । उसले यही प्रश्न उठाइ रहेको थियो । पार्टीले माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई गरेको कारबाहीलाई सभामुखले मान्यता नदिएको भन्दै एमालेले २३ भदौ २०७८ देखि संघीय संसदमा  गर्दै आएको छ । अहिले पनि उसले आफूहरुको माग पूरा नभएकाले हिउँदे अधिवेशनमा पनि अवरोध निरन्तर कायम राखेको छ । १४ सांसद पदमुक्त भएको सूचना सार्वजनिक नगर्ने हो भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको माग छ । 

संसद् बैठकका एजेन्डा तय गर्न बस्ने कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि एमालेका प्रतिनिधिले आफ्ना कुरा राखेर हिँड्ने गरेका छन् । उनीहरूले कार्य व्यवस्थामा १४ सांसदको पद रिक्त भएको जानकारी गराउन सभामुखलाई भन्ने र बाहिरिने गर्दै आएका हुन् ।

सरकारका तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ पेस गर्नु भएको छ । मन्त्री बडुले नै तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश २०७८ र सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ पनि सभामुख समक्ष पेस गर्नु भएको छ । सभामुख समक्ष रेल्वे अध्यादेश २०७८, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८ र फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि संसदमा पेस भएको छ ।प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएका विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस्तै, नागरिकता, निजामती सेवा र प्रहरीसँग सम्बन्धित जस्ता दर्जनौं विधेयक संसद्मा अड्किएका छन् ।

संसद अधिवेशनमा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता के हुन्छ भन्ने आम चासो छ । प्रधान मन्त्रि तथा नेपाली कांग्रेस पक्ष मा भएपनि सत्तारुढ गठबन्धनमा एमसीसीप्रति एकमत छैन। माओवादी केन्द्रकाे नेतृत्व जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्न सकि‍दैन भन्ने पक्षमा रहे पनि सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति एमसीसीको पुरै विपक्षमा छ । विग्रहपछि तुलनात्मक रुपमा कमजोर माओवादी केन्द्र एमसीसीकाे कारण पुन: टुक्रिन सक्छ । टुक्रिने सम्मको जोखिम लिएर माओवादी केन्द्र एमसीसीप्रति सकारात्मक हुन्छ भन्न सकिदैन । गठबन्धनकै अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारले एमसीसी संसदमा टेबल गराए गठबन्धनबाट बाहिरिनेसम्मको चेतावनी दिएको छ । गठबन्धनका समस्या अरु पनि छन् ।

करिब डेढ महिना अवरुद्ध भएपछि बल्ल सर्वोच्च अदालत आंशिक रुपमा सञ्चालन हुनथालेको छ । संघीय संसद र त्यस मातहतका समितिहरुले काम गर्न नसकेको एक वर्ष भन्दा बढी समय भइसक्यो । दलभित्रको आन्तरिक खिचलो व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो विघटनका कारण मुलुक नौ साता प्रतिनिधिसभाविहीन भयो । ११ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतबाट पुनस्र्थापना भएको प्रतिनिधिसभालाई ओलीले चार महिना पूरा नहुदै फेरि विघटन गर्नु भयो । दोस्रो विघटनको मुद्दा करिव तीन सातामै टुंगिएर सर्वोच्चको आदेशले २८ असार २०७८ मा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएको हो ।

संविधान अन्तर्गत निर्वाचन आयोगको मुलतः दुइटा प्रमुख जिम्मेवारी देखिन्छ।

यसको पहिलो जिम्मेवारी संविधान अनुसार निर्वाचनको संचालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने हो। यो जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगले प्राय: सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै आएको छ।

दोश्रो जिम्मेवारीमा राजनीतिक दलको विधान र नियमावली प्रजातान्त्रिक रहोस भन्ने सुनिश्चित गर्नु, त्यसका संघीय र प्रदेश तहका “प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था” कायम गराउनु, तथा दलका सबै कार्यकारिणी समितिमा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गराउनु रहेको छ। यी सबै कार्यका लागि दलहरुभित्रको आर्थिक क्रियाकलापको पारदर्शिता अनिवार्य शर्त हो।

यस सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले आफ्नो भूमिका स्वतन्त्र,िस्पक्ष तथा कठोर बनाउनु जरुरी छ। संविधानका व्यवस्थाहरु पर्याप्त छन्। जहाँ जहाँ कानुनी प्रक्रियाहरु अपुग छन्, आयोगलेनै सार्वजनिक रुपमा सो को माग गर्ने हो ।

प्रत्येक राजनीतिक दल प्रजातान्त्रिक हुनैपर्छ । अब नेपालमा दलहरुको प्रजातान्त्रिकरण विना संवैधानिक प्रजातन्त्र सुनिश्चित हुने सम्भावना छैन । यस सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले नेपाली समाजलाई साथ् लिदै आवश्यक कार्यवाही अघि बढाउन धेरै ढिला भै सकेको छ।

विराटनगर । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम संवैधानिक संकट नभएको बताएका छन् ।

विराटनगरमा आज आयोजित वर्तमान राजनैतिक अवस्था संकट र यसको निकास र आजको आवश्यता विषयक विचार गोष्टीलाई सम्बोधन गर्दै डा. अधिकारीले संसद विघटनकाे कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गएकाले यो संवैधानिक संकट नभएको जिकिर गरे ।

उनले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम राजनीति अस्थिरता मात्र भएको दाबी गरे ।उनले ओलीको कदम असबैधानिक भएकाले संसद पुनःस्थापन हुनु पर्नेमा जोडसमेत दिए ।

उनले संसद विघट्न गर्ने विशेष अधिकार संविधानमा नदिएकोले र उनले प्रधाननमन्त्री ओलीले अदालतले धम्काउने कार्य गरिरहेको समेत बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई प्रभावमा पार्ने गरी औलो ठ्याएर धम्की दिने काम भईरहेको छ,अधिकारीले भने-संसद पुनःस्थापनको रिट अदालतमा छ ,ओली यो मुद्दाका झगडिया हुन्।यस्तो अबस्थामा ओलीले प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई औला उठाएर कुरा गर्ने छुटको अधिकार छैन।

उनले अदालतलाई प्रभावमा पर्नेमा खवरदारी गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड समेत दिए ।

उनले प्रधानमन्त्रीको अंसवैधानिक कदमको पक्षमा रहेका दलहरु न्याययिक स्वतन्त्रताको रक्षामा केन्द्रीय हुनुपर्ने बताए डा.अधिकारीले अदालतले संसद पुनःस्थापनको पक्षमा हुनेमापनि आफु आश्वस्त रहेको बताए ।

२२ जेठ, काठमाडौं । ६ माघ २०७६ देखि प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पद रिक्त छ । यति लामो समयदेखि पद रिक्त हुँदा समेत राजनीतिक दलहरु उपसभामुख चयनका विषयमा मौन देखिएका छन्।

संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले आफूमाथि यौन दुव्र्यवहार भएको आरोप लगाएपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले १४ असोज २०७६ मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि प्रतिनिधि सभाले सभामुख पाउन १२ माघ २०७६ सम्म कुर्नुपर्‍यो । १२ माघमा सत्तारुढ दलबाट अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुखमा निर्वाचित भएपछि नेकपाबाटै सभामुख बनेकी उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहाङफेले राजीनामा दिएकी थिइन् ।

सभामुखसँगै उपसभामुखको चयन पनि छिट्टै टुंगो लाग्ने विश्वास गरिएको थियो । तर, त्यसयता राजनीतिमा विभिन्न घटनाक्रम भए, तर प्रतिनिधिसभाले अहिलेसम्म उपसभामुख पाउन सकेको छैन ।

संविधानको धारा ९१ (२) को सभामुख र उपसमाभुख फरक दलको रहने अनिवार्य व्यवस्थाले यस परिषदमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीसहित तीनजना रहन्छन् भने उपसभामुख र प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेतासहित विपक्षी दलबाट दुईजना रहन्छन्। उपसभामुख कांग्रेसलाई दिँदा अब कांग्रेसकै दुईजना परिषदमा भएको अवस्थामा प्रधानन्यायधीशले यताउति गर्दा मात्रै सरकारले चाहेअनुसार परिषदबाट निर्णय हुन सक्दैन ।यसकारण नेकपा कांग्रेसलाई उपसभामुख दिन तयार छैन, वा निर्णय गर्न सकिरहेको छैन। यसलाई सत्तारुढ दलको संकीर्णताको संज्ञा दिन्छन् संविधानविद विपिन अधिकारी ।

सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ९१ को उपधारा (२) १ बमोजिम सभामुख र उपसभामुख फरक दल र फरक लिंगको हुनुपर्छ ।

सत्तारुढ नेकपाले सभामुख पद लिइसकेका कारण नेकपाले उपसभामुख पद पाउने छैन् । तर, संसदमा नेकपाको स्पष्ट बहुमत भएका कारण उसले जसलाई समर्थन गर्छ उसैले उपसभामुख पद पाउने अवस्था छ ।

संसदमा अहिले नेपाली कांग्रेस, राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टी छन् । राजपा र समाजवादी पार्टीवीच एकीकरण भइसकेको छ तर, यसले संसदमा मान्यता पाउन बाँकी छ ।

संसदमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल र राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन पनि छन् । सभामुख पुरुष भएका कारण सुवाल र लिङ्देनलाई उपसभामुख बनाउन सकिँदैन ।

यसवीचमा नेकपाले पौडेललाई उपसभामुखको प्रस्ताव गरेको थियो । तर, जनमोर्चाले संसदमा आफ्नो एक जना मात्रै रहेका कारण उपसभामुख पद स्वीकार नगर्ने भनिसकेको छ ।

अब नेकपाले संविधान अनुसार बाध्य भएर कि नेपाली कांग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टीलाई उपसभामुख पद दिनैपर्ने हुन्छ।

सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुका अनुसार जनता समाजवादीलाई उपसभामुख दिने वातावरण बनिरहेको छैन । कांग्रेसलाई दिन नेकपा नेतृत्वले चाहिरहेको छैन।

चालु अधिवेशनमा उपसभामुखको चयनबारे के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा नेकपाका उपनेता सुवास नेम्वाङ यसो भन्छन्-

‘यही अधिवेशनमा गर्नैपर्छ भन्ने छैन । आफूले लिन मिलेन, कांग्रेसलाई दिउँ भने टोक्री बोकेर भिख मागेर बसेका छैनौं भन्यो । एउटा-जनता समाजवादी)ले उपसभामुख लिनका लागि कुरै गरेका छौं भनिदियो । एउटा-दुर्गा पौडेल)लाई प्रस्ताव गरेको हामी एकजना छौं, अनि हाम्रो क्रान्तीकारी कुरा संसदमा कसले राखिदिने ? भनिदियो । बाँकी रहेका पार्टी (नेकपा र राप्रपा) जम्मै लोग्नेमान्छेहरु मात्रै परे ।’

कांग्रेसलाई दिँदा सरकारलाई अप्ठ्यारो !

दुईतिहाई नजिकमा रहेर राज गरिरहेको सत्तारुढ दल कांग्रेसलाई उपसभामुख दिन नेकपा ईच्छुक छैन । कारण हो-संवैधानिक परिषद ।

संविधानको धारा २८४ मा प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र सो का पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख रहने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

संविधानले विपक्षी दलको एकजना मात्र नभएर दुईजनाको नै उपस्थिति अनिवार्य गरेको छ ।

संविधानको धारा ९१ (२) को सभामुख र उपसमाभुख फरक दलको रहने अनिवार्य व्यवस्थाले यस परिषदमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीसहित तीनजना रहन्छन् भने उपसभामुख र प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेतासहित विपक्षी दलबाट दुईजना रहन्छन् ।

उपसभामुख कांग्रेसलाई दिँदा अब कांग्रेसकै दुईजना परिषदमा भएको अवस्थामा प्रधानन्यायधीशले यताउति गर्दा मात्रै सरकारले चाहेअनुसार परिषदबाट निर्णय हुन सक्दैन ।

यसकारण नेकपा कांग्रेसलाई उपसभामुख दिन तयार छैन, वा निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । यसलाई सत्तारुढ दलको संकीर्णताको संज्ञा दिन्छन् संविधानविद विपिन अधिकारी ।

अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘एक/दुईवटा नियुक्तिहरु यताउति गर्नुपर्ला भनेर उपसभामुख पद रिक्त राख्नु उपयुक्त होइन । यो सत्तारुढ दल नेकपा र सरकारकै संकीर्णता हो ।’

असारको पहिलो सातासम्म अधिवेशन अन्त्यको तयारी

संसद सचिवालय, सभामुखको सचिवालय र सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरुका अनुसार यहि जेठभित्रै बजेट र निशान छाप परिवर्तनसम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक पास गरेर जेठ भित्रै वा असार पहिलो सातासम्म चालु अधिवेशन अन्त्यको तयारी छ ।

यो अधिवेशन कहिलेसम्म जाला भन्ने प्रश्नमा नेकपाका उपनेता नेम्वाङ भन्छन्, ‘बजेट पास गर्न बाँकी छ । संविधान संशोधन विधेयक पास गर्न बाँकी छ । यी देखिएका एजेण्डा हुन् ।’

सभामुखको सचिवालयले पनि कोरोना महामारीको त्रासका कारण संसद लम्ब्याउने पक्षमा नरहेको जनाएको छ । गत वर्ष वैशाख १६ गतेबाट सुरु भएको बजेट अधिवेशन असोज २ गतेसम्म चलेको थियो । यस बर्षको बजेट अधिवेशन केही ढीलो गरी बैशाख २६ गतेबाट सुरु भएको हो ।

नेपालको अद्यावधिक नक्सालाई निसान छापमा समावेश गर्न सरकारले ल्याएको नेपालको संविधान (दोश्रो संशोधन) विधेयकको दर्ताले अन्य पक्षलाइ पनि आफ्नो संशोधन प्रस्ताव ल्याउने बाढी ल्याईदिएको छ।

संविधान सम्बन्धमा आफ्नो असन्तुस्टि रहेको राजपा र समाजवादीले जेष्ठ १९ गते छुट्टै गैरसरकारी विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका छन्। संशोधन विधेयकमा स्थानीय तहका कतिपय अधिकार कटौती गरिएका छन् र स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिकाको गठन र परिचालन प्रदेशले नै गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रणाली र सिमाना फेरबदलसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने प्रावधान राखिएको छ । तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघि सारेका र केही थप विषयसमेत समावेश गरी उनीहरूले संविधान संशोधनको विधेयक संयुक्त रूपमा दर्ता गराएका हुन् ।

संशोधनमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि प्रदेशसभाका सदस्यको मात्रै निर्वाचकमण्डल रहने प्रस्ताव छ । त्यस्तै यी दुई दलले राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वसमेत जनसंख्याको अनुपातमा हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन् । ‘निर्वाचक मण्डलबाट प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता वा अल्पसंख्यकसहित तीन जनाका दरले एक्काइस जना र प्रत्येक प्रदेशको जातीय तथा समुदायगत विविधता झल्कने गरी जनसंख्याको अनुपातमा संघीय कानुनबमोजिम निर्वाचित हुने’ प्रस्तावित संशोधनमा छ । दुई दलले संवैधानिक विवाद निरूपणका लागि छुट्टै संवैधानिक अदालत गठनको माग गरेका छन् । प्रस्तावमा संवैधानिक अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित ७ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। प्रदेशको सिमाना र अधिकार सूचीसँग जोडिएको विधेयक संघीय सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने हालको व्यवस्था भएकोमा “प्रदेशसभामा” भन्ने शब्दलाई संशोधन गरी सम्बन्धित प्रदेशसभामा भन्ने व्यवस्था राखिएको छ । हाल कायम रहेको संविधानको व्यवस्थाले सबै प्रदेशसभालाई उल्लेख गरेको थियो । संशोधनमा सम्बन्धित प्रदेशसभाले परामर्श मात्रै गरेर संघीय संसद्मा त्यस्तो विधेयक पठाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका आठ जना सांसदले पनि संविधान संसोधन विधेयक दर्ता गरेका छन्। संविधानको धारा ७, ११, ३८, ८६, २७४, २८२, २८३, र २८७ मा भएको व्यवस्था अनुसार जनताको हक अधिकार पूर्ण रुपमा सुनिश्चित गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरुले संसोधन विधेयक दर्ता गरेका हुन।संशोधन विधेयकमा प्रदेशको सीमाङ्कन र संख्या हेरफेर गर्न संघीय आयोग गठन गर्नुपर्ने, अंगीकृत नागरिकता दिन सहज बनाउनुपर्ने, सबै भाषालाई राष्ट्रिय भाषाका रुपमा परिभाषित गर्नुपर्नेलगायतका विषय समेटिएका छन्।  सांसदहरु प्रदीप गिरी, उमाकान्त चौधरी, अमरेशकुमार सिंह, तेजुलाल चौधरी, चित्रलेखा यादव , अभिशेकप्रताप शाह, नमिता चौधरी र पद्मनारण चौधरीले संघीय संसद सचिवालयमा संशोधन विधेयक दर्ता गराएका हुन। मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले यो संसोधन विधेयक दर्ता गरेका हुन।

संघीयताको विरोध गर्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता खारेजीको माग गर्दै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ । जेठ २१ गते जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले संघीय संसद सचिवालयमा गैर सरकारी विधेयकका रूपमा सो संशोधन विधेयक दर्ता गरेकी हुन् । कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दलले उठाएको विषय करिब करिब उस्तै भएपनि जनमोर्चाको माग भने फरक छ । जनमोर्चाले देश विकास नहुनुको प्रमुख कारक संघीयता रहेको भन्दै संविधानमा रहेको संघीयताको व्यवस्था हटाउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख गरेको छ । देशले संघीयता धान्न नसक्ने भएकाले केन्द्रीय र स्थानीय तह कायम हुनेगरी संविधान संशोधन हुनुपर्नेमा जनमोर्चाको जोड छ ।

गत जेष्ठ १७ गते शनिवार बसेको काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले संसदीय दललाई संविधान संशोधनक प्रस्ता पुन: दर्ता गराउन निर्दशन दिएको थियो। शनिवारको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारले अघिल्लो संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पुनः दर्ता गर्न संसदीय दललाई निर्देशन गर्ने निर्णय यो बैठक गर्दछ।’ 

नेपाली कांग्रेसले निशाना छापका सम्बन्धमा लिएको नीति व्यापक रुपमा उत्साहजनक मानिएपनि ८ सांसदले संसद् सचिवालयमा विधेयक पुन: दर्ता गराएपछिको परिस्थिति फरक देखिंदैछ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक रुपमा यसलाई ‘डिफेन्ड’ गर्नु भएको छैन। पार्टीको आधिकारिक धारणा पनि नआएको स्थिति छ । संसदीय दलसमेत प्रतिक्रियाविहीन छ । दलले संस्थागत रूपमा दर्ता गर्ने छाँट नपाएपछि तराई/मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले विधेयक दर्ता गराएको मानिन्छ । सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधनको विषयसँग नजोडीकन तत्कालीन देउवा नेतृत्वको सरकारले नै अघि बढाएको विधेयक पुन: दर्ता गर्ने गराउने निर्णय पार्टीले गरेको हो । तर पार्टी सरकारले अघि बढाएको संशोधनको विधेयकपछि मात्रै दर्ता गराउने मनस्थितिमा थियो भन्ने मानिन्छ । त्यस्तो जानकारी पाएपछि नै तत्काल संशोधन विधेयक दर्ता गराउने निचोडमा मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू पुगेका थिए । संशोधन विधेयक आएपछि सरकारले ल्याएको विधेयकको पक्षमा कांग्रेस एक ढिक्का होला कि नहोला भन्ने अर्को संशय पनि थपिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली तथा रास्ट्रिय सभा नियमावली अनुसार संविधान संशोधन विधेयकको प्रस्ताव सम्बन्धित सभामा स्वीकृत भएपछि विधेयकमा उल्लेख भएको धारा, उपधारा, खण्ड, उपखण्ड वा स्पस्टिकरण जहाँ संशोधन पेश गरिएको छ सोहि बुंदामा सिमित रहेर मात्र संशोधन पेश गर्न सकिन्छ । अतः संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएका एकदमै नया र असम्बन्धित संशोधन प्रस्ताव केवल राजनीतिका लागी मात्र हो ।