Category: Quick comments

संविधानले विकास निर्माणका लागि तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । हाल नेपालमा एउटा संघीय सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकारहरू छन् । मुलुकको कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोग संविधानबमोजिम यीनै सरकारले गर्दछन् । यो शक्तिको प्रयोग न त व्यवस्थापिकाले गर्ने हो, न त न्यायपालिकाले । कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोग सरकारबाटै हुनुपर्दछ ।

कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोगमा कुन सरकारको पहुँच कति छ भन्ने कुरा स्पस्ट गर्न संविधानले तिनका लागि अधिकारको साझा तथा भिन्दाभिन्दै सूचीहरूको व्यवस्था गरिसकेको छ । यी विषयहरूमा सम्बन्धित सरकारले संविधानबमोजिम कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्दछन् ।

यसैगरी सम्बन्धित संसद वा व्यवस्थापिकाले उपरोक्त विषयहरूमा संसदीय वा व्यवस्थापिकीय अधिकारको प्रयोग गर्ने हो । विकास, निर्माण वा प्रशासनका वा खर्चपर्च गर्ने अधिकार कार्यकारिणी अधिकार हो । यो अधिकार प्रयोग गर्दा कानुनबमोजिम गरियो कि गरिएन ? वा सार्वजनिक उत्तरदायित्वको निर्वाह भयो कि भएन ? भन्ने विषय संसद्को अधिकार क्षेत्रको कुरा हो । कानून बनाउने संसदले कार्यक्रम चलाउने होइन । कार्यक्रम चलाउने क्षमता केबल सरकारको हो । यो कार्यकारिणी अधिकारसँग सम्बन्धित छ । संसद्को होइन ।

संविधानशास्त्रले शासन कार्यमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अघि सार्दछ । यस सिद्धान्तले कुनै तहको संसदलाई पनि कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्ने हैसियत दिएको छैन । संसदीय परम्परामा जुनसुकै आवरणमा होस् संसदले विकास कार्यक्रम चलाउँदैन । यस सम्बन्धमा भारत मात्र एउटा अपवाद देखिन्छ । तर प्रतिपक्षलाई लोभ, मोह वा आशक्तिमा पारी कमजोर सरकारहरूले आफूलाई स्थापित गर्ने चाहनाका कारण त्यहाँ पनि यस्तो हुन गएको हो ।

सांसद विकास कोषको प्रावधानले अब संवैधानिक चुनौती खप्नुपर्ने छ । यो संघीय अवधारणा बमोजिम को हो कि होइन ? भन्ने प्रश्न एकातिर छ भने अर्कोतिर मुलुकमा रहेको आफ्ना जनताप्रति उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने ७६१ वटा सरकारहरूलाई बिमुख गरेर पैसा कहाँ खर्च गर्ने भन्नेबारे निर्णय लिने अधिकार व्यस्थापिकालाई संविधानको कुन धाराले दिएको छ ? भन्ने प्रश्न छ । के कुनै व्यक्ति एकैपटक सरकार र सांसद दुवै हुनसक्छ ? संसद्ले पैसा खर्च गर्ने क्षमता दाबी गर्ने भए प्रतिपक्षको क्षमता दाबी गर्ने कि नगर्ने? प्रतिपक्षले हातमा पैसा लिएर सरकारको पारदर्शिता खोज्न सक्ला कि नसक्ला ?

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र सांसद विकास कोषको नाममा राज्यले सभासदहरूलाई उपलब्ध गराउने रकम परिचालनको निर्देशिका र नियमावलीबमोजिम काम भए नभएको अब कसले हेर्ने ?

पोहोरसम्मको परिप्रेक्ष फरक थियो । देशको संघीयकरण भएको थिएन । निर्वाचन हुन नसक्दा स्थानीय तह प्रतिनिधित्वविहीन थियो । त्यसैले सरकारले सांसदहरूले आफ्नो अनुकूल योजना छनोट गरेर खर्च गर्न पाउने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको थियो । पोहोर उक्त कार्यक्रमका लागि एक निर्वाचन क्षेत्र बराबर ३ करोड रुपैयाँको बजेट व्यवस्था गरिएको थियो ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको उक्त कार्यक्रमलाई पोहोरको सरकारले निरन्तरता दिएको हो । त्यसअघि स्थानीय विकास मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रमका लागि छुट्याएको बजेट स्थानीय तहमा सिधै पठाउने तयारी गरेको थियो । यस्तै संसद विकास कोषका लागि छुट्याइँदै आएको प्रतिसांसदका लागि छुट्याइने ५० लाखको बजेटले पनि निरन्तरता पाएको थियो । अब यस्तो चल्न सक्दैन ।

बैशाख १५, २०७५ मा प्रकाशित

फौजदारी कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सदस्यलाई निलम्बन गर्ने वा नगर्ने विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।

विगतमा कुनै अभियोगमा सांसद पक्राउ परे पनि अदालतको अन्तिम फैसलाबाट दोषी प्रमाणित नभएसम्म निलम्बन हुने संसद्को नियम थिएन । संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को नियमावलीमा भने गम्भीर अपराधमा पक्राउ परेर थुनामा रहेको सांसद अन्तिम फैसलाबाट निर्दोष साबित नभएसम्म निलम्बित हुने व्यवस्था राखिएको थियो ।

केहि दलहरु ३ वर्ष भन्दा माथिको कैद सजाय हुने मुद्दामा पुर्पक्षकालागि थुनामा रहेको अवस्थामा सदस्यलाई निलम्बन गर्नुपर्ने अडानमा छन् भने केही निलम्बनको विपक्षमा छन् । मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्त ११८(२) को व्यवस्थाअनुसार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद हुने मुद्दामा अभियुक्तलाई थुनामा राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार पुर्पक्षमा रहेका सांसदको पद निलम्बन हुने वा नहुने विषयमा विवाद भएको हो । तीन वर्षभन्दा कम कैद सजायको कार्यवाही गरिएको अवस्थामा पद निलम्बनमा पर्ने छैन भन्ने कतिपयको दाबि छ I । तोकिएको धरौटी बुझाउन नसकेर जेलमै रहेको अवस्थामा पनि सदस्य पद निलम्बनमा पर्ने छैन ।

अन्तरिम कार्यविधिमा समेत फौजदारी अभियोगमा अभियोगपत्र दायर भइ पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवधिभर सभामुखले सांसदलाई निलम्बन गर्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभा अन्तरिम कार्यविधिको दफा ९६ मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका बेला सभामुखले निलम्बन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर भन्नाले हातहतियार तथा खरखजानासम्बन्धी कसुर, विष्फोटक पदार्थसम्बन्धी कसुर, राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदाविरुद्धका कसुर, कुटपिट वा अङ्गभङ्ग, गैरकानुनी थुना, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अपहरण वा शरीरबन्धक र करणीसम्बन्धी कसुर पर्छन्।

फौजदारी कानुनको शिद्धान्त अनुसार कुनै पनि मुद्दामा पुस्टि नहुन्जेल सम्म प्रत्येक नागरिक निर्दोष मानिन्छ I लगाईएको अभियोगकै आधारमा थुनामा बस्दैमा पदबाट निलम्बन हुने भन्ने मानिदैन । थुनामा भएपछि त्यस्तो व्यक्तिले संसद्को कुनै पनि कुरामा भाग लिन पाउँदैन । ऊ निर्दोष साबित भएर थुनामुक्त पनि हुनसक्छ । त्यसैले, आरोपकै आधारमा कसैलाई पदबाट निलम्बन गर्नुहुन्न । 

पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेको सांसद अदालतको अन्तिम फैसलाबाट दोषी ठहर भए सांसद पदबाट स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीले संसदका लागि भएको निर्वाचन जिते पनि सांसदको शपथ ग्रहण गर्न पाएका छैनन् I अदालती प्रक्रियामा अदालतको आदेसले जघन्य हत्याको मामिलामा फैशला नहुन्जेल सम्म थुनामा रहेका व्यक्तिलाइ संसद्को शपथ गराउनु निस्सन्देह वाञ्छित हुदैन I अदालतबाट सफाई पाएका अवस्थामा सो कार्य गर्ने हो I निजले जितेको पदका लागि उनि थुनामा भएका कारण पद खालि भएजस्तो पुनः निर्वाचन गरिनु हुदैन I पद स्वतः निलम्बन हुदैन I तर अभियोग बाट सफाई नपाउदै शपथ ग्रहण वा पद स्थापनाको दावी संसदीय चरित्रका रुपमा स्थापित हुनु हुदैन । कानुनको मनशाय त्यस्तो हुन सक्दैन I

प्रदेश शाशन संचालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणका लागि सबै किसिमका नमुनाहरुको व्यवस्था हुन नसकेकाले प्रदेश सरकारहरुले गति लिन नसकेको यथार्थ हो I संघ र प्रदेशको अधिकारका विषयमा कानुन नबनेकोले पनि स्थानीय तहले आफ्नो कामलाई गति दिन मानिन्छ । स्थानीय तहको अधिकारसँग बाझिने दर्जनौ कानुन छन्। तिनलाई नेपालको संविधान २०७२ को मापदण्डका आधारमा सम्याउनु छ ।

संविधानको धारा २३२ मा स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीच समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यको सम्बन्ध हुने उल्लेख गरिएको छ। यस सम्बन्धमा शंघिय सरकार, प्रदेस सरकार र स्थानीय सरकारहरुको समान धारणा छैन I

गत फागुन २५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा विधेयक तयारी सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो। समितिले काम थालिसकेको छ I यसले प्राथमिकताका आधारमा सबैभन्दा पहिले प्रदेशसभाका लागि नमुना कानुन तयार गर्दैछ। समितिको सदस्यमा कानुन आयोगका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव, विधेयकसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, एकजना नायब महान्यायाधिवक्ता र सरकारले नियुक्त गरेका तीनजना पूर्व कानुन सचिव रहने व्यवस्था छ। सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रक्रियाअनुसार कानुनका लागि मस्यौदा तयार गरी सहजीकरण समितिमा पठाउनेछन्। विभिन्न मन्त्रालयले तयार गरेका मस्यौदामा समितिले सहजीकरण गर्नेछ। सहजीकरण समितिले नमुना कानुनमा केही थपघट गर्नुपर्ने भएमा सुझावसहित तयार पार्नेछ। त्यसपछि प्रदेशसभामा नमुना कानुन पठाइनेछ। प्रदेश संसद्ले नमुना कानुनमाथि थपघटसहित पास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेछन्।

संविधानले प्रदेशलाई एकलरूपमा २१ वटा अधिकार दिएको छ। संविधानको अनुसूचीअनुसार प्रदेशले मात्र प्रयोग गर्ने गरी प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा, वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन, सहकारी संस्था, घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कलगायतका कानुन बनाउन जरुरी रहेका छन्। संविधानअनुसार प्रदेशको सरकारी कामकाजको थप भाषा निर्धारण गर्ने प्रदेश कानुन, गाउँसभा र प्रदेशसभाले कानुन बनाउने प्रक्रियासम्बन्धी तथा एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउने कानुन बनाइनुपर्नेछ। यस्तै जिल्लासभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिले पाउने सुविधा तथा जिल्लासभा सदस्यसम्बन्धी, प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी तथा प्रदेश, गाउँपालिका र नगरपालिका बीचको विवाद समाधान गर्ने कानुन बनाउन आवश्यक छ।

संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई १८ वटा नमुना कानुन पठाएको छ। त्यस्तो नमुना कानुनमा संशोधन गर्ने र हेरफर गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रदेशसभालाई छ। यसमा प्रदेश प्रमुखको काम,कर्तव्य र अधिकारको मस्यौदा कानुन,प्रदेश सरकारको (कार्य विभाजन) नियमावली, प्रदेश सरकारको (कार्यसम्पादन नियमावली),प्रदेशमा बनाउनुपर्ने विभिन्न कानुनको सूची,प्रदेश आर्थिक कार्यविधि, प्रदेश सरकारको कार्यसञ्चालनसम्बन्धि कार्यविधि कानुन रहेका छन्। यसैगरी त्यस्तो नमुना कानुनमा प्रदेशको कर तथा गैर कर राजस्व लगाउने सम्बन्धि विधेयक,प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन दिग्दर्शन,मस्यौदा कार्यसूची, रिटिङ पेपर,बैठकको सूचनापत्र, सभामुखको रिटिङ पेपरको ढाँचा,प्रदेशमा रहने निकायले प्रयोग गर्ने झण्डा,लोगो, छाप,लेटरप्याड, साइनबोर्ड आदिको ढाँचा, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठक सञ्चालनका लागि म्यानुअल रहेका छन्। यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको नमुना कानुनमा संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवासम्बन्धि विधेयकको मस्यौदा गोपनियता,सपथ ग्रहण,प्रमाणीकरण, कानुनको मस्यौदा,मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सहितको सातवटै मन्त्रालयको कार्यविवरणको नमुना मस्यौदा,प्रदेशका सार्वजनिक खरिद ऐनको नमुना मस्यौदा, प्रदेश पदाधिकारीले पाउने सुविधासम्बन्धि मापदण्डको नमुना मस्यौदा र अर्थसम्बन्धि कार्यविधि कानुन रहेका छन्। संघीय सरकारले सातवटा प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन भएपछि नमुना कानुन पठाउन सुरू गरेको हो ।

मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धि अन्य कानुन, नेपालको संविधान अनुकूल नभएका कानुनको पुनरावलोकन,सामाजिक वा सांस्कृतिक रूपले पिछडिएका वर्ग, समुदाय र आर्थिक रूपले बिपन्न नागरिकलाई विशेष संरक्षणसम्बन्धि कानुन,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधासम्बन्धि कानुन,राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको गठनसम्बन्धि कानुन,लोकसेवा आयोग र कार्यविधि,महाअभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिलाई पदमा रहँदाको अवस्थामा कसुर गरेको भएमा कारवाही गर्नेसम्बन्धि विषय,अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन (भ्रष्टाचार नियन्त्रण समेत),संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धि कानुन, प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम,कतव्र्यसम्बन्धि आधार र मापदण्डसम्बन्धि,संवैधानिक परिषद्को अन्यकाम कर्तव्य,अधिकार र नियुक्तिको कार्यविधिलगायत कानुन बनाउन बाँकीछ।

संविधान कार्यान्वयनसँगै प्राथमिकताका आधारमा १ सय ३८ वटा विषयमा कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था छ। तीमध्ये संविधानबमोजिम करिब १ सय १० विषयमा संघीय कानुन, २२ विषयमा प्रदेश कानुन र ६ विषयमा स्थानीय कानुन बनाउनुपर्ने निष्कर्ष कानुन मन्त्रालयले निकालेको छ।

The report of the EU Election Observation Mission on Nepal’s House of Representatives and Provincial Assembly elections released yesterday must be appreciated for its insights into the potential of electoral reforms in Nepal.

Some of the stuff included in 29 proposals for reform sound not only weird, because they go against the standard norms of election monitoring, but also bespeak of outright ignorance of the provisions of the Constitution of Nepal, 2015.

The recommendation of the Observation Mission for the review of the “quota system” and ensuring that measures of affirmative action apply only to groups that are the subject of negative discrimination is uncalled for. Generally, the Constitution of Nepal, except in the case of women, is not based on any quota considerations. The system of “proportional representation” and “inclusion” that is being implemented in Nepal is different than what is being understood as a “quota system.” There is no logic in the temptation of the Observer Mission to see the quota system in place in Nepal.

Moreover, the recommendation for the review of Nepal’s first-past-the-post constituency boundaries is without justification. This is a very political statement. There are many delicate issues involved, and the European Union, or for that matter, the ill-advised Observer Mission, is certainly not an informed forum to comment on this.

प्रधान मन्त्रि के. पी. ओलीले संघीय समाजवादी फोरम नेपाल मात्र नभई अर्को तराई केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई पनि सरकारमा सहभागी गराई मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न लागेको देखिंदै छ । उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भोलि विश्वासको मत दिने जनाएका छन् I

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पनि राष्ट्रियता, प्रजातन्त्रको संवद्र्धन तथा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई आइतबार हुने मतदानमा समर्थन गर्ने भनिएको छ।

अहिलेको परिस्थिति हेर्दा प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सांसदमध्ये एमाले र माओवादी केन्द्रसँग मात्रै १ सय ७४ छन् । राजपाको १७, फोरमको १६ र राप्रपाको १ सांसदजोड्दा सरकारको पक्षमा २ सय ८ मत पुग्छ । चार पार्टीका तीन चौथाइभन्दा बढी सांसद छन् । यी एमाले, कांग्रेस, माओवादी, राजपा र फोरमबाहेक संसद्मा स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका ५ सांसद छन् ।

पार्टी एकता प्रक्रियामा रहेका वाम गठबन्धन एमाले र माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको संयुक्त बैठक भोलि बिहानै बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्रीले संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने कार्यक्रमको सन्दर्भमा गठबन्धनका दुवै दलले आफ्नो संसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाएका हुन् । पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरेका दुवै दलले संयुक्त संसदीय दलको बैठक अभ्यास गर्दै आएका छन् । संयुक्त बैठकपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनु पर्ने व्यवस्था छ । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता ओलीलाई माओवादी केन्द्रकोसमेत समर्थनमा गत फागुन ३ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भएको थियो । मधेशवादी दलले पनि सहयोग गर्ने तयारी गरेकाले ओलीले दुईतिहाई भन्दा वढि मत संसदबाट पाउने देखिएको छ ।

मुलुक हाँक्नलाइ भरपर्दो साधारण बहुमत प्रशस्त हुन्छ I वाम गठवन्धनले सरकारलाई प्रतिनिधि सभामा बलियो अंकगणितीय आधार दिएको छ I विस्वासको मत जुनसुकै बेला लिन सकिन्छ I

वाम गठवन्धनको सरकारको दुइ तिहाइ बहुमत छैन; तर लगभग दुइ तिहाइको हैशियत यो संग छ I चाहिएका बेलामा आवश्यकता अनुसार प्रतिनिधि सभाको अतिरिक्त समर्थन लिन सक्दछ I

अंकगणित बाहेक पनि सरकार यसै बलियो छ – दिर्घकालिन सोच, केहि गरेर देखाउने दृढता र जनादेश पाएको ‘मेनिफ़ेस्टो’ I पैसाको अभाव छैन I प्रशाशनलाइ बलियो बनाउने चुनौती छ; तर त्यो सरकारको आफ्नो कुरा भयो I यतिभए यसै छेलोखेलो भैसक्यो I यो भन्दा बढी को आवश्यकता नै छैन I

प्रश्न उठछ – उसोभए किन दुइ-तिहाइको दिव्य शक्तिको चाहना ? सरकार किन आफ्नो विस्तारमा लागेको छ ? यो चाहनाले बल्ल बल्ल मुलुकले पाएको प्रधानमन्त्रिय पद्धतिलाई नेतृत्व दिन सक्ने प्रधान मन्त्रि, नेपालको महत्वाकाँक्षी नया संविधान र हाम्रो निरन्तर प्रताडित सार्वभौमसत्ता – सबैलाई संवेदनशील बनाउन सक्छ I

संविधान संशोधन ‘मेरिट’मा गरिने कुरा हो I नेपाली कांग्रेस र अन्य दलहरु यसका लागि तयार छन् I आवश्यक विचार विमर्श गरेर मात्र यो प्रक्रिया अगाडी बढ्न सक्छ I प्रतिपक्षलाइ बाहिर राखी सरकालाई प्रभावितगरी अनावश्यक निर्णय गराउनेहरुको चलखेल बढ्नु हुदैन I

भू-राजनीतिमा खेल्नेहरुले अनावश्यकरुपमा बलियो सरकारलाई अवसरका रुपमा लिने छन् I भारत र चिनसंगको समान र विस्वासमय सम्वन्ध हाम्रो निरन्तर हितमा हुन्छ I चिन्तनको प्रक्रियामा कुनै बल हावी हुनु हुदैन I

हाम्रा अदालतहरु धेरै संवेदनशील अवस्थामा छन् I इतिहाँसले के देखाऊछ भने दुइतिहाइ बहुमत को सरकार स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि ठुलो आसन्न खतरा हो I कानुनको शाशन का लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेबार सरकारनै हुनुपर्दछ I दुइ तिहाई ले यसतर्फ़ प्रेरित गर्दैन I

त्यसैगरी संविधानमा दुइ-तिहाइको बलमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख या पदाधिकारीलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । आलोकाँचो रुपमा यो दुइ-तिहाइको अधिकारको प्रयोग हुनथाल्यो भने स्वतन्त्र एवं निस्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने कर्तव्य भएका संवैधानिक अंगहरु प्रभावित हुन जाने छन् I यो जोखिम लाइ कम आँक्नु हुदैन I

एक्लो प्रतिपक्षका रुपमा प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसको उपस्थिति सार्है कमजोर छ इ प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका जम्मा ६३ सांसद छन् । यो एक चौथाइ भन्दा पनि कम संख्या हो I एक चौथाइ मत पुर्‍याउन कांग्रेसलाई ६९ सांसद आवश्यक पर्छ । एक चौथाइ सांसद नहुँदा कांग्रेसले कुनै विशेष प्रस्तावसमेत संसद्मा दर्ता गर्न सक्दैन । जस्तो, अविश्वासको प्रस्ताव, महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा संसद्मा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको एक चौथाइ आवश्यक पर्छ ।

बलियो प्रतिप्रक्षको उपस्थिति संसदीय व्यवस्थाको एउटा अनिवार्य विशेषता हो I यस्तो प्रतिप्रक्षले मात्र आम जनता माझ वैकल्पिक द्रिस्टिकोण ल्याउन सक्छ I यसको अभावले हामि लाइ सरकारले रचनात्मक प्रजातन्त्रको अनुभव हुन दिने छैन i

त्यसैले प्रधानमत्री ओलीको संयुक्त सरकारलाई बृहत्तर आधार दिनु जरुरि छैन I संयुक्त सरकारका लागि उहाँसंग प्रस्ट र चित्तबुझ्दो ‘एजेन्डा’ वा कार्यक्रम छैन I सरकार विस्तार गर्ने उहाँको वर्तमान प्रयासहरुले अनावश्यक शंका उपशंका को सिर्जना गरेको छ I उहाँको यो प्रयासले संविधानवादको चुनौतिहरु बढ्ने सम्भावना छ I

[विपिन अधिकारी]

 काठमाडौँ, १४ भदौ – जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा जनसंख्यालाई ९० र भूगोललाई १० प्रतिशतको हाराहारी भार दिई क्षेत्र निर्धारण गरिएको उल्लेख छ ।

संविधान र कानूनी व्यवस्थाको अधिनमा रही नेपालको विशिष्ट भौगोलिक अवस्था, जनसंख्याको वितरण र सामाजिक विविधताको अवस्थालाई केन्द्रमा राखी ३६ दिन लगाएर नक्सासहितको क्षेत्र निर्धारण गरिएको हो । जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारणमा सबैभन्दा बढी प्रदेश नं ३ र कम प्रदेश नं ६ परेको छ ।

नेपाल सरकारले २१ दिनको समय दिई गत साउन ५ मा गठन गरेको सो आयोगले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीअन्तर्गत संघीय प्रतिनिधिसभाका १६५ र प्रदेशसभाका ३३० गरी ४९५ सदस्य निर्वाचनको प्रयोजनका लागि क्षेत्र निर्धारण भएको हो । आजकै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा आगामी संघीय संसद् र प्रदेशसभाको मंसिर १० र २१ मा गरी दुई चरणका निर्वाचन गर्ने तय गरेको थियो । निर्धारण भएका क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनका लागि प्रदेश नं १ मा २८, २ मा ३२, ३ मा ३३, ४ मा १८, ५ मा २६, ६ मा १२ र ७ मा १६ वटा निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् । प्रदेशसभाको प्रतिनिधिसभा सदस्यको दोब्बर संख्यामा निर्वाचन क्षेत्र हुनेछ ।

एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरूमा ताप्लेजुङ, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, रामेछाप, दोलखा, रसुवा, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुला रहेका छन्।

प्रतिनिधिसभामा सबभन्दा बढी काठमाडौँ जिल्लामा १० निर्वाचन क्षेत्र परेको छ । यसअघि पनि यहाँ सोही संख्यामा निर्वाचन क्षेत्र थियो । काठमाडौँपछि मोरङमा छ निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् । पाँच निर्वाचन क्षेत्र हुने तीन जिल्लामा झापा, रुपन्देही र कैलाली, चार क्षेत्र हुने नौ जिल्लामा सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा तथा तीन क्षेत्र हुने सात जिल्लामा ललितपुर, चितवन, कास्की, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र कञ्चनपुर छन् । यस्तै दुई क्षेत्र हुने २१ र एक क्षेत्र हुने ३५ जिल्ला छन् ।

२०६८ सालको जनगणनाअनुसारको जनसंख्याका आधारमा निर्धारण हुने क्षेत्र सबै जिल्लाको जनसंख्यालाई १ सय ६५ ले भाग गरेर वा कम जनसंख्या भएका जिल्लालाई छुट्टै राखेर हिसाब गरिएको छ।

२०६८ सालको जनगणनअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ रहेको छ। जनसंख्याकै आधारमा मात्रै क्षेत्र निर्धारण हुँदा एक क्षेत्र हुनका लागि कम्तीमा पनि १ लाख ६० हजार जनसंख्या आवश्यक परेको बुझिएको छ। केही हिमाली र पहाडी जिल्लामा १ लाख ६० हजारभन्दा पनि कम जनसंख्या भएकाले एकभन्दा बढी क्षेत्र हुने जिल्लाका लागि यसमा केही फरक परेको बताइएको छ। मनाङ जिल्लामा ५ हजार ६ सय ८५, मुस्ताङमा ११ हजार ५ सय ८४ रहेका छन्। त्यस्तै, १ लाखभन्दा कम हुने जिल्ला नै करिब १० वटा छन्।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसंख्या र सदस्य संख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने संविधानमा भनिएको छ। त्यसैगरी संविधानमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा सो क्षेत्रको जनसंख्याको घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातको सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाईसमेत ध्यान दिनुपर्ने भनिएको छ। सोहीअनुरूप क्षेत्र निर्धारण गरिएको आयोगका अध्यक्ष कमलनारायण दासले बताउनुभयो।

संविधानको धारा १७६ को (क) मा सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वार्चित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा हुन आउने सदस्य संख्या तोकिएको छ। यो संख्या समानुपातिकबाहेकको संख्या हो। यसअनुसार प्रतिनिधिसभाका लागि एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा पनि प्रदेशसभाका लागि दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र हुनेछ।

प्रदेशको क्षेत्रका लागि ७५ जिल्लामा दुई क्षेत्र रहने गरी १ सय ५० अनिवार्य र बाँकी १ सय ८० क्षेत्र जनसंख्याका आधारमा निर्धारण गरिएको छ। प्रदेशका लागि पनि ७५ देखि ८० हजार जनसंख्या बराबर एक क्षेत्र हुने गरिएको छ।

आयोगका अध्यक्ष कमलनारायण दासले छोटो समयमा क्षेत्र निर्धारणको काम चुनौतीपूर्ण भए पनि आफूहरुले सर्वसम्मतरुपमा सम्पन्न गरेको बताए । निर्धारणका क्रममा राजनीतिक दबाबबारे सोधिएको प्रश्नमा उहाँले जवाफ दिन चाहनु भएन । सरकारको साउन २९ को निर्णयअनुसार आयोगको अवधि आजसम्मका लागि थप गरिएको थियो । आयोगले सो प्रतिवेदन र सम्पूर्ण अभिलेख निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनेछ ।

 व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरिएको नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक, २०७४ दुई तिहाइ मत नपुगेपछि अस्वीकृत भएको छ। संशोधन विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी मत विभाजन गर्दा दुई तिहाइ मत नपुगेकाले सो विधेयक अस्वीकृत भएको घोषणा सभामुख अोनसरी घर्तीले गरिन्। यो बिधेयक नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र गठबन्धन नेतृत्वले पेस गरेको थियो । गत वर्ष चैत २९ गते दोस्रोपटक पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव चार महिना लामो वादविवाद पछि मतदानमा लगिएको हो।

संसदमा उपस्थित ५५३ सांसदमध्ये प्रस्तावको पक्षमा ३४७ मत परेको छ भने विपक्षमा २०६ मत परेको छ। प्रस्ताव पारित हुनका लागि जम्मा संसद सदस्य संख्या ५९२ को दुई तिहाइ अर्थात ३९५ मत आवश्यक थियो। सरकारले गत चैत २३ मा संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको थियो। नेकपा एमालेसहित विपक्षी दलहरु प्रस्तावको विपक्षमा थिए। राप्रपाले पनि आइतबार प्रस्तावको विपक्षमा मत दिने निर्णय गरेको थियो। मधेसवादी दलहरुले प्रस्तावले आफ्नो माग पूरा नगरेपनि त्यसको पक्षमा मत हालेका थिए। संसद् बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्दा कुल ५ सय ९२ सांसदमध्ये ५ सय ५३ उपस्थित थिए। संसद् सचिवालयका अनुसार ३९ सांसद अनुपस्थित थिए।

संशोधन विधेयकको पक्षमा खसेको मत प्रधानन्त्रीको निर्वाचनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पाएको भन्दा कम हो । त्यसबेला ५५८ अर्थात अहिले भन्दा ५ सांसद बढी उपस्थित थिए र देउवाले ३८८ मत पाएका थिए ।तर, संशोधनको पक्षमा देउवाले पाएको भन्दा ४१ मत कम हो ।

कानुन मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन, २०७४ पारित गरियोस् भनी प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेकी थिइन्। नेकपा मालेले भने मतदान प्रक्रिया बहिष्कार गरेको थियो। संसदीय दलका नेता सिपी मैनालीले बहिष्कारको घोषणा गरेपछि सो पार्टीका सांसदहरु बाहिरिएका थिए।

संविधानमा भाषा, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व र प्रदेशको सीमाङ्कन लगायतका विषयमा संशोधन प्रस्ताव पेस भएको थियो । उक्त प्रस्ताव गत साउन ३२ गते सदनमा पेस गरिएको थियो।

उक्त प्रस्तावमाथिको आजको छलफलमा भाग लिन ५१ सांसदले नाम लेखाएका थिए। यसअघि दफावार छलफलमा बोल्दै विभिन्न दलका नेताले विधेयकको पक्ष र विपक्षमा धारणा राखेका थिए।

तराईमधेस केन्द्रित दलका माग सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले गत चैत २९ गते संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो। कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनले मंसिर १० गते पेस गरेको संविधान संशोधनमा चौतर्फी विरोध भएपछि उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिएर चैत २९ गते नयाँ प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री निर्वाचनका क्रममा शेरबहादुर देउवाले ३ सय ८८ मत पाएका थिए। तर देउवा सरकारले पेस गरेको संशोधनमा भने त्यो भन्दा ४१ कम मत आएको छ। २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै तराईमधेस केन्द्रित दलले आन्दोलन गर्दै आएका थिए। २०७२ असोजमा केपी ओली सरकारको नेतृत्वले पहिलोपटक संविधान संशोधन पारित गराएको थियो। त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव पनि विफल भएको थियो। संशोधन विधेयकमाथि ५० संशोधन दर्ता गरिएका थिए। विधेयक संशोधनमा परेका प्रस्तावहरुलाई सभामुख ओन्सरी घर्तीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेकी थिइन्, जो ध्वनिमतले अस्वीकृत भएको थियो।

 नेपालको संविधान २०७२ राज्यको केन्द्रीकृत शक्ति तीन तहका संघियताको अवधारणा मार्फत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफांड गरेको छ । नया संविधान द्वारा कायम गरिएको तेश्रो तह उति बेलाको स्थानीय निकायभन्दा फरक छ । अहिले नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र कानूनबमोजिम गर्ने व्यवस्था छ । यस उद्द्श्यकालागी स्थानीय तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र नया किसिमको अदालती मान्यताहरु स्थापित गरिएका छन् । अब संविधानले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई अनुसूची ८ को २२ ओटा अधिकारका विषयमा आफै नीति बनाउने र ऐन बनाउने अधिकार दिएको छ । अनुसूची ९ को १५ ओटा अधिकारमा सङ्घ र प्रदेश कानूनसँग नबाझिने गरी कानून बनाउने अधिकार प्राप्त छ ।स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ मा वर्तमान संविधानको तुलनामा अधिकार सीमित थियो । यस अर्थमा देशमा ठुलो परिवर्तन भएको मान्नु पर्दछ । चुनौती अब केवल कार्यन्वयनको हो ।

यिनै चुनौतीहरुलाई सहज गर्नका लागि हालै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका लागि १० वटा नमुना कानुन तथा कार्यविधि तयार पारेको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका समेतको अधिकार पाएका स्थानीय सरकार (तह) ले आफू अनुकूल कानुन तथा कार्यविधि बनाउन पाउने भए पनि सबै तहमा एकरूपता कायम गर्न मन्त्रालयले १० वटा कानुन तथा कार्यविधि तयार पारेको हो ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै आवश्यक पर्ने कानुन तथा कार्यविधिमा एकरूपता कायम गर्न मन्त्रालयले नमुना कानुन तथा कार्यविधि बनाएको जानकारी दिइएको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयले स्थानीय तहको आर्थिक ऐन, स्थानीय तहको विनियोजन ऐन, स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, स्थानीय तहको बैठक सञ्चालन कार्यविधिको नमुना कानुन तथा कार्यविधिका ढाँचा स्वीकृत भएका हुन् । यसैगरी, गाउँ कार्यपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली, नगर कार्यपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली, गाउँ कार्यपालिकाको कार्य विभाजन नियमावली, नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन नियमावली, उपमहानगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन नियमावली र महानगरपालिका कार्यपालिकाको कार्य विभाजन नियमावलीका नमुना ढाँचा स्वीकृत भएका हुन् । योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ का आधारमा स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्न निर्देशन दिइएको भनिएको छ । मन्त्रालयले तयार पारी स्वीकृत भएका १० वटै नमुना कानुन तथा कार्यविधि सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाले गाउँसभा र नगरसभाबाट स्वीकृत गरी लागू गर्नुपर्नेछ ।

स्थानीय तहले असार मसान्तभित्रै आफ्नो बजेट तर्जुमा गरी सभाबाट पारित गर्नु पर्ने भएकाले छिटोछिटो नमुना कानुन बनाइएको बिबिसी नेपाली सेवाले जनाएको छ। स्थानीय तहले बजेट तथा योजना तर्जुमाका लागि समितिहरु गठन गर्ने सुझाव दिइएको उनीहरु बताउँछन्। सरकारले स्थानीय निकायका लागि रकम विनियोजन गरिसकेको छ। प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आगामी असार मसान्तभित्रै वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा गरिसक्नुपर्ने नमुना कानुनले निर्देशित गरेको सम्बद्ध अधिकारीले जनाएका छन्। असार २५ गते स्थानीय तहको बजेट प्रस्तुत गर्ने खाकाको रुपमा पेस गरिएको र त्यसको ५ दिनसम्म विभिन्न दफावार छलफल गरिसकेपछि असारको ३० गतेसम्ममा बजेट पास गर्नुपर्ने व्यवस्था नमुना कानुनमा प्रस्ताव गरिएको छ।

कानुनी स्पष्टताको अभावमा निर्वाचन आयोगले पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएका जिल्लामा तीन दिनभित्र जिल्लासभाको बैठक बोलाउन स्थानीय विकास अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । संविधानमा गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र जिल्लासभाको बैठक बस्ने व्यवस्था छ । तर, बैठक कसले बोलाउने भन्ने अस्पष्टताका कारण गाउँसभा र नगरसभा गठन भइसकेका स्थानमा जिल्लासभाको बैठक बस्न सकेको छैन । अतः पहिलो पटकलाई स्थानीय विकास अधिकारीले बैठक बोलाउन सक्ने गरी आयोगबाट आदेश जारी भएको हो । संविधानले बढीमा ९ जना सदस्य रहने जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, कुन जिल्लामा कति सदस्य रहने तोकेको छैन । आयोगले आफ्नो जिल्ला समन्वय समिति कति सदस्यीय बनाउने त्यसको जिम्मा पनि निर्वाचित जिल्लासभाका सदस्यहरूलाई तोकेको छ । जिल्लासभाको पहिलो बैठकले नै आफ्नो समिति कति सदस्य रहने टुंग्याउनेछ ।

 स्थानीय तहको संख्याका बारेमा धेरै राजनीति गर्दा स्थानीय स्वायत्तताको कुरा गौण बन्न जाने खतरा हुन्छ सुरुमा तय गरिएको संख्या ७ सय १९ तह नै धेरै हो। यो संख्या ५ सय ६५ बाट बढाइएको हो । अहिले ७४४ पुर्यैएको छ I यसको राजनीति थाकेको छैन ।

आयोगले स्थानीय तह निर्माण गर्दा मापदण्ड अनुसारनै काम सुरु गरेको थियो । हिमाल, पहाड र तराईका लागि आयोगले छुट्टा–छुट्टै मापदण्ड बनाएको थियो । तराई क्षेत्रका नगरपालिकाका लागि ६० हजार जनसंख्या, गाउँपालिकाका लागि ४० हजार हुनपर्ने भन्ने थियो । त्यस्तै उपमहानगरपालिकाका लागि डेढ लाख र महानगरपालिकाका लागि ३ लाख तय गरिएको थियो । पहाडी क्षेत्रका नगरपालिकाका लागि २५ हजार र गाउँपलिकाका लागि २१ हजार राखेका थियो । हिमालमा नगरपालिका लागि १३ हजार जनसंख्या हुनुपर्ने र गाउँपालिकाका लागि ८ हजार तोकिएको थियो । केही अपवाद पनि व्याख्या गरेका थियो । जस्तै जनसंख्या थोरै भुमि धेरै भएको मनाङको नार्कु गाविसमा बेग्लै मापदण्ड कायम गरिएको थियो । एक हजार स्क्वायर किलोमिटर भन्दा बढीको बनाउन हँुदैन भनिएको थियो । तर अहिले १४ सय स्क्वायर किलोमिटरको पनि गाउँपालिका बनेर आएको छ । बजार क्षेत्र, भौतिक व्यवस्थापन हुनुपर्ने, कर्मचारी वस्ने व्यवस्था हुनुपर्नेलगायत क्राइटेरिया पनि बनाएका हो । आयोगले कामगर्द यसरी क्राइटेरिया बनाएपनि धेरैकुरा लागु हुन सकेन । विशेष गरेर स्थानीय तह निर्धाराण् जनसंख्यामा मात्रै केन्द्रित भयो र यसकै आधारमा काम भयो ।

अतः भूमिको मापदण्ड लागु भएन । स्थानीय तहमा भौतिक संरचना को स्थिति लाइ पनि बेवास्ता गरियो । आर्थिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोतलाई पनि ध्यान पुगेन । जातीय, सांस्कृतिक, सामाजिक रुपमा बसेकाहरूको क्लष्टर मिलाउने काम भएन । संविधानले विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्रको निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो पनि पालना भएन । मापदण्डमा जहाँ गाउँपालिका, नगरपालिका बन्छ त्यही विशेष र संरक्षित क्षेत्र बन्छ भन्ने थियो । तर यो आयोगको म्याद २०७३ फागुन २९ गतेसम्म मात्रै भएकाले त्यता तर्फा काम हुन सकेन ।

 स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने सातमध्ये तीन पदमा महिला अनिवार्य गरिए पनि उमेदवारीको हिसाबले महिलाको उपस्थिति ३९.१८ प्रतिशतमात्रै देखिएको छ । प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक महिला, दुईजना वडा सदस्यमा महिला अनिवार्य गरिए पनि पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने ३४ जिल्लाको १३ हजार ५ सय ५६ पदका लागि ४९ हजार ३३७ जनाको उमेदवारी परेको छ । जसमध्ये ३० हजार पाँच जना पुरुष उमेदवार र १९ हजार ३ सय ३२ जना महिला उमेदवार रहेको छ । पहिलो चरणको निर्वाचन हुने २ सय ८३ स्थानीय तहमा नगर प्रमुख तथा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा १ हजार ७ सय २३ जना पुरुष उमेदवार तथा १ सय ५७ जना महिला उमेदवार रहेको आयोगले जनाएको छ । त्यसैगरी नगर उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाको उपप्रमुखमा पुरुष २ सय ५७ तथा महिला उमेदवार १ हजार १ सय २७ जना रहेका छन् । वडाध्यक्षमा २ हजार ५ सय ९८ पदका लागि १० हजार २ सय ९६ पुरुष तथा ४ सय ४८ जना महिला उमेदवार रहेका छन् । एउटा वडामा २ जना खुल्ला तर्फबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने सदस्यमा १७ हजार ७ सय २९ जना पुरुष तथा ९ सय ९१ जना महिलाको उमेदवारी परेको छ । महिलामात्रै निर्वाचित हुने खुला महिला वडा सदस्यका लागि ९ हजार ८३ र दलित वडा सदस्य मात्रै निर्वाचित हुने वडा सदस्य पदका लागि ७ हजार ५ सय २६ जनाको उमेदवारी परेको छ । प्रमुख र उपप्रमुख पदमा महिला उमेदवार अनिवार्य हुँदाहुँदै पनि केही ठाउँमा दलगत तालमेल हुनुले पनि करिब एक सयले महिलाको अनुपात प्रमुख तथा उपप्रमुखमा फरक पर्न गएको छ । महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरिएको वडा अध्यक्षका लागि पार्टीहरुले महिलालाई उमेदवार बनाएका छैनन् । २ हजार ५ सय ९८ वडा अध्यक्षका लागि मात्रै ४ सय ४८ मात्रै अर्थात चार प्रतिशत मात्रै महिला उमेदवार उठाएका छन् । त्यसैगरी खुल्ला वडा सदस्य पनि पुरुष ९५ प्रतिशत माथि छन् भने महिला सदस्य तथा दलित सदस्यका लागि उमेदावरी कम परेका कारण महिलाको अनुपात कम देखिएको हो ।