Quick comments

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को कार्यन्वयन सम्बन्धि विवाद

नेपालका सरकारी तथा सरकारी लगानी भएका संस्थाहरुको खरिदलाई व्यवस्थित तथा पारदर्शि बनाउनको लागी मिति २०६३।०९।३० मा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बनाइ को हो । यस ऐनमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी ७३ दफाहरू रहेका छन् । यसको कार्यन्वयनमा सहजताका लागी मिति २०६४।०५।०३…

चिकित्सा शिक्षा विधेयक: के छ यसमा ?

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ व्यवस्थापिका–संसद्को नियमित प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको छ । व्यवस्थापिका–संसद् नियमावलीको नियमित प्रावधानलाई निलम्बन गरी सरकारले गत कात्तिक महिनामा जारी भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सो विधेयक सदनमा पेश गरेको थियो । राष्ट्रपतिबाट वैशाख १३…

के नेपालमा चिनियाँ रेल कुद्ला ?

बेइजिङमा भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका चिनियाँ समकक्षी लि खछ्याङबीच नेपालमा रेलमार्ग निर्माणबारे समझ्दारीले नेपालमा रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यका लागि बाटो खोलिदिएको छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने खर्चको पनि अनुमानित तथ्याङ्क आपसमा तय भएको छ…

संघीय नमुना कानुन तथा स्थानीय तह

नया संविधान कार्यान्वयनका लागि २०७४ साल एउटा महत्वपुर्ण वर्ष हो I नयाँ कानुन निर्माण र पुराना कानुन संशोधन सम्वन्धि धेरै चुनौतिहरु नेपाल सरकारले यसै वर्ष निर्वाह गर्नुपर्ने छ । समग्रमा कति नया कानुनहरु बनाउनु पर्ने हो भन्ने प्रश्न अहिले पनि…

‘सांसद विकास कोषको नाममा पैसा बाँड्न मिल्दैन’

संविधानले विकास निर्माणका लागि तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । हाल नेपालमा एउटा संघीय सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकारहरू छन् । मुलुकको कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोग संविधानबमोजिम यीनै सरकारले गर्दछन् । यो शक्तिको प्रयोग न…

पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदलाई निलम्बन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धी विवाद

फौजदारी कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सदस्यलाई निलम्बन गर्ने वा नगर्ने विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । विगतमा कुनै अभियोगमा सांसद पक्राउ परे पनि अदालतको अन्तिम फैसलाबाट दोषी प्रमाणित नभएसम्म निलम्बन हुने संसद्को नियम थिएन । संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को नियमावलीमा भने…

प्रदेश शाशन सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको प्रश्न

प्रदेश शाशन संचालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणका लागि सबै किसिमका नमुनाहरुको व्यवस्था हुन नसकेकाले प्रदेश सरकारहरुले गति लिन नसकेको यथार्थ हो I संघ र प्रदेशको अधिकारका विषयमा कानुन नबनेकोले पनि स्थानीय तहले आफ्नो कामलाई गति दिन मानिन्छ । स्थानीय तहको…

किन दुइ-तिहाइको दिव्य शक्तिको चाहना ?

प्रधान मन्त्रि के. पी. ओलीले संघीय समाजवादी फोरम नेपाल मात्र नभई अर्को तराई केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई पनि सरकारमा सहभागी गराई मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न लागेको देखिंदै छ । उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भोलि विश्वासको मत दिने जनाएका छन् I…

Protected by Security by CleanTalk