Category: Quick comments

 मंसिर ३, २०७३- रामेछाप दोरम्बा गाविसका दुई दर्जन नागरिक बिहीबार अपराह्न स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगका पदाधिकारीसमक्ष आयोगले कार्यविधि मिचेर काम गरिरहेको गुनासो चर्को स्वरमा पोखिरहेका थिए । सर्वदलीय भनिएको उनीहरूको टोलीको भनाइ थियो, ‘सदरमुकाममा २/४ जना बसेर गरेको पुन:संरचनाको सिफारिस मान्दैनौं ।’

ठीक त्यही बेला संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट आयोगका पदाधिकारीलाई प्रतिवेदन कहिलेसम्म तयार हुँदै छ ? भन्ने जिज्ञासासहित ‘मन्त्रीज्यूले शुक्रबार १० बजे कामको प्रगति बुझ्न बैठक डाक्नुभएको छ,’ भन्ने सूचना आएको थियो ।

यी दुई दृष्टान्तले स्थानीय पुन:संरचना आयोग समयको दबाबमा काम गरिरहेको छ भन्ने देखाउँछन् । एकथरीले पुन:संरचनाको कार्यशर्त विपरीत छलफल नगरेको गुनासो गरिरहेका छन् भने अर्कोपट्टि सरकारले छिटो काम सक्न आयोगलाई निरन्तर घचघच्याइरहेको छ । ‘समय अभावका कारण हामी दोहोरो दबाबमा छौं,’ आयोग सदस्य नीरज शाहले भने, ‘राज्यको पुन:संरचना जस्तो विषय केही साताभित्रै गरेर बुझाऊ भन्ने कुराले समस्या आएको छ ।’ उनले २०१९ मा राजा महेन्द्रले स्थानीय निकायको पुन:संरचना गरेको जस्तो अहिलेको अवस्था नरहेको बताए ।

सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिक वातावरण फेरिएकाले पुन:संरचनामा जनचासो अत्यधिक देखिएको उनले बताए । आयोगमा दिनदिनै उजुरी, गुनासो र प्रतिनिधिमण्डल आइरहेका छन् । जिल्ला जिल्लामा असहमति, विरोध, प्रदर्शन र झडपसमेत भइरहेको सूचना आयोगमा छ । तर, समय अभावका कारण आयोग ती जनचासोलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार एक वर्षको म्याद पाएर २०७२ चैत १ मा आयोग गठन भएको हो । ‘पुन:संरचना आफैंमा जटिल विषय हो । त्यसमा धेरै समय लागेको विश्वव्यापी अनुभव छ,’ शाहले भने, ‘अन्य देशमा घटीमा ३ देखि ४ वर्ष लगाएर पुन:संरचनाको काम गरिएको छ । तर, हामीले संविधानले दिएको एक वर्षको अवधि पनि प्रयोग गर्न पाएका छैनौं ।’

गठन भएको सुरुवाती दिनमा २०७३ फागुनमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने गरी कार्यसूची तय गरेको आयोग सरकारले छिटो प्रतिवेदन बुझाउन भनेपछि पछिल्लो समय धेरै दवाबमा छ । आफैंले बनाएको कार्यविधि पालना गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । सरकारले कात्तिक मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनेकोमा त्यो समयसीमा गुज्रिसक्दासम्म एउटा जिल्लाको पनि पुन:संरचनाको अन्तिम रूप आयोगले तयार पार्न सकेको छैन । हतारमा काम गर्नुपरेकाले पुन:संरचनाको काममा आयोगका पदाधिकारी नै सन्तुष्ट छैनन् । ‘व्यावसायिक रूपमा हेर्ने हो भने त हामीसँग एकदमै अन्याय नै भइरहेको छ । आफ्नो क्षमता प्रयोग गर्ने अवस्था नै छैन,’ आयोगका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘हतारोका कारण जिल्लाबाट जस्तो प्रतिवेदन आएको छ । त्यस्तै जाने सम्भावना बढी छ ।’

बिहीबारसम्म ६२ वटा जिल्लाले आयोगमा प्रतिवेदन पठाएका छन् । आयोगले तोकेको स्थानीय तहको संख्याभित्रै रहेर अधिकांशले प्रतिवेदन पठाएका छन् । तर, संख्याबाहेक गाउँपालिका/नगरपालिकामा हुनुपर्ने जनसंख्या, भूगोलको अवस्था, केन्द्र छनोट, वडा निर्धारणमा धेरैजसोले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । पहाडमा गाउँपालिकालाई न्यूनतम २२ हजार जनसंख्या तोकिएकोमा ७ हजार जनसंख्याको गाउँपालिकासमेत सिफारिस भएर आएका छन् । मंसिर १५ मा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको आयोगसमक्ष त्यस्ता धेरै त्रुटिलाई सम्बोधन गर्ने समय नै छैन । प्रदेश नम्बर २ मा रहेका ८ जिल्ला पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीमा मधेसवादी दलको विरोधका कारण पुन: संरचनाको कामले गति लिएको छैन । त्यसबाहेक रुकुम, पर्वत, नवलपरासी, रूपन्देही र मनाङले आफ्नो प्रतिवेदन पठाउन बाँकी छ ।

आयोगका अर्का सदस्य डोरमणि पौडेलले भने, ‘छोटो समयमा गर्न भन्नु नै जस्तो जे आएको छ त्यही पठाऊ भन्नु हो ।’ धेरै कम समयावधिका बीच अप्ठ्यारो स्थितिबाट काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताए । ‘संविधानले दिएको समयसीमा भन्दा छिटो हुन्न भनेर भन्न सक्थ्यौं । तर, निश्चित अवधिभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हामीले बुझ्यौं,’ उनले भने, ‘सरकारले स्थानीय चुनाव गर्ने भनेपछि त्यसलाई समस्या नहोस् भनेर हामी पनि हतारिएका हौं । समयको बलियो पावन्दीका बीच अधिकतम राम्रो गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।’

 मंसिर ३, २०७३- तीन दल बैठक

१. प्रदेशको सीमा फेरबदल

२. नागरिकता

३. राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व

४. भाषासम्बन्धी विषय

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मधेसी जनजातिलगायतको माग सम्बोधन गरी निर्वाचनमा जान चारवटा विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने औपचारिक प्रस्ताव राखेका छन् । तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी नेताहरूको बालुवाटारमा बसेको शीर्ष बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेशको सीमा फेरबदल, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व र भाषासम्बन्धी विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।

ती विषय कसरी संशोधन गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका प्रस्तुत नगरे पनि प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक सहमतिका आधारमै यी विषय टुंग्याउनुपर्ने प्रस्ताव कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग राखेका हुन् । प्रमुख विपक्षी दल एमालेले संविधान संशोधनका विषय र औचित्यबारे स्पष्ट धारणा राख्न सत्तापक्षलाई आग्रह गरेपछि दाहालले बिहीबारको बैठकमा यी चार विषय अघि सारेका हुन् । यी विषयमा सहमति कायम गरी संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनको ढोका नखुल्ने भन्दै दाहालले तीन दलबीचको एकता र सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीले संविधानमा संशोधन गर्न खोजिएका विषयहरूलाई बैठकमा प्रवेश गराउनुभएको छ,’ माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले भने, ‘प्रस्तुत विषयहरूमा छलफल गरी छिट्टै सहमतिमा पुग्ने प्रयास हुनेछ ।’ बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले दाहालद्वारा प्रस्तुत विषयहरूमा पार्टीको धारणा प्रस्तुत गरेनन् । तर उनले संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन अहिलेको प्राथमिकताको विषय भएकाले त्यसमा सहयोग हुनेगरी एमालेले भूमिका खेल्ने बताए । संविधान संशोधनमा झन् समस्या थपिने स्थिति आउन नहुने धारणा एमालेले दलीय बैठकहरूमा राख्दै आएको छ ।

‘अहिले जसरी सीमा फेर्ने, अंगीकृत नागरिकको दायरा बढाउने लगायतका कुराहरू बाहिर आएका छन्, यही ढंगको कुरा हो भने एमाले सहमत हुन सक्दैन,’ एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘संविधान संशोधनको औचित्य र आवश्यकता के हो त्यो पुष्टि हुने आधार नै अहिलेसम्म भेटिएको छैन ।’ बालुवाटार बैठकपछि एक कार्यक्रममा सहभागी ओलीले सीमांकन हेरफेरको नाममा कित्ताकाट गर्ने कुरा आफूलाई मान्य नहुने टिप्पणी गरेका थिए । उनले औचित्यका आधारमा सीमांकन तथा संविधान संशोधन हुन सक्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।

संघीय गठबन्धनमा आबद्ध मधेसी मोर्चालगायतका दलहरूले प्रादेशिक सीमांकन हेरफेरलाई मुख्य माग बनाएका छन् । उक्त माग सम्बोधन गर्न हालको ५ नम्बर प्रदेशमा रहेका पहाडी जिल्लाहरूलाई प्रदेश नम्बर ४ मा गाभ्ने मोडल अहिले बाहिर चर्चामा छ । कांग्रेस एमालले तत्कालीन संविधान सभामा छलफलका क्रममा यो मोडलसँग मिल्ने खालको प्रदेशको खाका प्रस्तुत गरेका थिए । दाहाल अहिले त्यही खाकामा सबैको सहमति बनाउन सकिन्छ कि भन्नेमा छन् । तर प्रदेश नम्बर पाँच टुक्रयाउने विषयमा कुनै हालतमा सहमति जनाउन नसक्ने निर्णय एमालेले हालै गरेको छ । प्रदेश टुक्रयाउने प्रसंगको चर्चा चलिरहेकै बेला एमाले स्थायी समितिमा रहेका प्रभावशाली नेताहरूसमेत रहेको प्रदेश नम्बर ५ को बैठकले कुनै हालतमा सीमा फेरबदल गर्न नदिने निर्णय गरेको हो । त्यसका लागि स्थानीय अन्य राजनीतिक दल र जनमत समेत तयार गर्न एमाले उपमहासचिव समेत रहेका प्रदेश नम्बर ५ का पार्टी प्रमुख विष्णु पौडेल त्यही क्षेत्रमा खटिइरहेका छन् ।

छलफलमा दाहालले विषय मात्र प्रवेश गराएकाले त्यसमा थप गम्भीरतासाथ छलफल गर्न सोमबार पुन: तीन शीर्ष नेताको बैठक बस्नेछ । गठबन्धन नेताहरूले सीमांकन हेरफेरलगायत संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न प्रधानमन्त्रीलाई १५ दिनको अल्टिमेटम दिइसकेका छन् । उनीहरूले कांग्रेस सभापति देउवालाई समेत बुधबार भेटी माग सम्बोधन नगरी ठूला दल चुनाव तयारीमा लागेको आशंका व्यक्त गरेका थिए ।

 नवलपरासीमा १५ वटा स्थानीय तह बनाउन राजनीतिक दलबीच अघि सारिएको प्रस्तावमा दलबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समिति नवलपरासीका अनुसार जिल्लामा सात नगरपालिका र आठवटा गाउँपालिका बनाउने प्रस्ताव दलबीच अघि सारिएको थियो। सो प्रस्तावमा मधेसकेन्द्रित दलले असहमति जनाएका हुन्। बिहीबार भएको सर्वपक्षीय बैठकमा मधेस केन्द्रित दलले यसबारे पूर्ण असहमति जनाउँदै दलबीच सहमति जुट्न नसकेको नेपाली काँग्रेस नवलपरासीका सभापति विष्णु लामिछानेले जानकारी दिए।

जनसङ्ख्या र भूगोललाई समेत ध्यान दिएर र जनताले सहज सुविधा पाउने गरी १५ वटा स्थानीय तह बनाउने गरी प्रस्ताव ल्याइएको समितिका संयोजक एवम् स्थानीय विकास अधिकारी लालकृष्ण शर्मा पौडेलले बताए।

यद्यपि नवलपरासीमा समितिले दलबीच यस्तो प्रस्ताव ल्याएपनि मधेसकेन्द्रीत दलको असहमतिका कारण दलबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। अन्य दलले सो प्रस्तावलाई सहमति जनाइसकेका छन्।

भौगोलिक, प्रशासनिक सुगमता, स्रोतसाधनको उपलब्धता, जनसङ्ख्यालगायत आयोगले तोकेको मापदण्डको आधारमा १५ वटा स्थानीय तहको प्रस्ताव गरिएको स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिले जनाएको छ। नवलपरासीको जनसङ्ख्याअनुसार न्यूनतम ११ देखि १५ वटासम्म स्थानीय तह बनाउने सकिने अवस्था छ।

 सरकार वैवाहिक अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सुरक्षा निकाय प्रमुख बन्न रोक लगाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने सरकारी तयारी छ।

यसैगरी प्रधानमनन्त्री दाहालले प्रदेश विवाद मिलाउन पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला अलग्याएर केहीलाई ४ नम्बर र केहीलाई ६ नम्बरमा गाभ्न प्रस्ताव गरेका छन्। तर यसमा सत्तारुढ दलबीचमै सहमति जुटेको छैन। पाँच नम्बर प्रदेशका अर्घाखाँची, पाल्पा र गुल्मीलाई ४ नम्बर प्रदेशमा तथा प्युठान र रोल्पालाई ६ नम्बर प्रदेशमा गाभ्न प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेका छन्। यो प्रस्ताव मान्य भए पाँच नम्बर प्रदेशमा अब नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियामात्र रहने छन्। मधेसी मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीले यस्तो तयारी गरेका हुन्।

मोर्चाले मधेशमा दुई प्रदेशमात्र हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावअनुसार संविधान संशोधन भए मोर्चाले भनेझै नवलपरासीदेखि बाँकेसम्मका तराईका जिल्लाको एउटै प्रदेश हुनेछ। ‘कात्तिक १४ गतको बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूले पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्लालाई छ्ट्टयाउँछु। झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको हकमा एउटा आयोग बनाएर टुंग्याउँछु। आयोगको कार्यविधि तोकिदिन्छु भन्नुभएको थियो,’ सो बैठकमा सहभागी सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीष सुमलने नागरिकसँग भने।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले भने पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई चार र ६ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने प्रस्ताव अझै टुंगोमा नपुगेको बताए। ‘यस विषयमा अझै टुंगो लागेको छैन। विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको छ,’ आचार्यले भने। प्रधानमन्त्री निकट अर्को स्रोतका अनुसार पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लाको मात्रै छुट्टै प्रदेश बनाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। सम्बन्धित जिल्लाका प्रतिनिधिले यस्तो प्रस्ताव राखेको स्रोतको दाबी छ। यो प्रस्ताव पारित भए प्रदेश संख्या आठ पुग्ने छ।

स्रोतका अनुसार पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई चार र ६ नम्बरमा प्रदेशमा गाभ्ने प्रस्तावको माओावदी केन्द्रकै नेताले विरोध गरेका छन्। माओावदी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायामाझीले पाँच नम्बर प्रदेशलाई नचलाउन सुझाव दिएका छन्। ‘पाँच नम्बर प्रदेशमा विवाद नै छैन। विवाद नभएको प्रदेशमा किन विवाद झिक्ने?’ उनले नागरिकसँग प्रतिप्रश्न गरे।

झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको हकमा आयोग बनाएर टुंगोमा पुग्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। ‘झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको हकमा प्रधानमन्त्रीज्यूले आयोग बनाएर टुंगो लगाउन प्रस्ताव गर्नुभएको छ। यसमा हामी सहमति नजिक छौं’, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले भने। संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवले भने संघीय आयोग बनाएर झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई टुक्र्याउने विषयमा मोर्चाको सहमति नहुने बताए। ‘आयोग बनाएर हुँदैन। यो विषयलाई तत्कालै टुंगो लगाउनुपर्छ’, उनले भने।

भाषाको विषय टुंगो लगाउन भाषिक आयोग बनाउने, राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन–तीन जनाले प्रतिनिधित्व गर्ने, बाँकी सदस्य जनसख्या आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्।

यादवले मोर्चासँग सहमति नगरी संशोधन प्रस्ताव संसद्मा लगेमा नमान्ने बताए। ‘संघीयता, पहिचान र समावेशी मुद्दा सम्बोधन नगरी संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरे हामीले मान्दैनौं’, यादवले भने ।

 सरकार गठन भएको सय दिनको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धमा गरेका प्रमुख कामहरु निम्न बमोजिम उल्लेख गर्नु भएको छ:

– नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विधेयकहरु तयार गरी व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह र अन्य निकायहरुको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितता भएको छ।

– यस अवधिमा व्यवस्थापिका-संसदबाट १४ वटा विधेयक पारित भएका, व्यवस्थापिका संसदमा ३९ वटा विधेयकहरु विचाराधिन रहेका, व्यवस्थापिका–संसदमा पेश गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषबाट २ वटा विधेयकहरु स्वीकृति प्रदान गरिएको र ३४ वटा विधेयकहरु सैद्वान्तिक सहमती प्राप्त प्रदान छन् ।

– नेपालको संविधान अनुरुप प्रत्येक प्रदेशहरूमा उच्च अदालत र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय स्थापना गरिएको छ।

– संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिइएअनुरुप गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित तथा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण गर्न गठित आयोगलाई थप मापदण्ड उपलब्ध गराई स्थानीय तहको पुनर्संरचना सम्बन्धी काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

– नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा सहवर्ती अधिकार एवं संविधानको अन्य धाराहरुमा उल्लेखित कार्यजिम्मेवारीहरुको विस्तृतीकरण गरी तहगत विभाजन सहितको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको छ।

 हिजो बेलुका कान्तिपुर दैनिक लगायतका सञ्चारमाध्यममा सरकारले तयारी गरिरहेको भनिएका चारवटा विषय समेटिएको नेपालको नया संविधान संशोधन प्रस्तावसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक भएपछी पनि यो आम चाँसोको रुपमा छलफल हुन सकेको छैन ।

कान्तिपुरका अनुसार सत्तारुढ दलका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि, कृष्णबहादुर महरा र मन्त्री रमेश लेखकले तयार पारेको संशोधन मस्यौदा अहिले मधेसी मोर्चाका हृदयेश त्रिपाठी, राजेन्द्र श्रेष्ठ, लक्ष्मणलाल कर्ण र वृषेशचन्द्र लालको हातमा छ ।

प्रस्तावित नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७३ को प्र्रस्तावहरु निम्न छन्:

(१). संविधानको धारा २८७(१) बमोजिम गठन हुने भाषा आयोगले सिफारिस गरे बमोजिमको भाषाहरु नेपाल सरकारले निर्णय गरी संविधानमा अनुसूची थप गरी सो भाषाहरु अनुसूचीमा राख्ने छ । यो प्रावधान हिन्दीलाइ नेपालको भाषा बनाउने उध्येश्यले ल्याएको मानिन्छ ।

(२). नेपाली नागरिक संग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा देशको नागरिकता परित्याग गरेको कारबाही गरेमा कानुन बमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने छ । हालको व्यवस्था अन्तर्गत केवल संघीय कानून द्वारा मात्र सो सम्भव छ I “संघीय” भन्ने शब्द हटाईदिंदा प्रादेशिक कानून बमोजिम पनि नेपालको अंगिकृत नागरिकता दिन वा लिन सकिने अर्थ लाग्दछ ।

(३). नेपालको संविधानको धारा ४२ को उपधारा (१) को सट्टा देहायको उपधारा (१) राखिएको छ: “(१) आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक संरचना, तह र निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।” आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई यस उपधारा बाट हटाईएको छ I अब कायम रहेका समुहहरु आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका समूह रहनेछन I

(४). नेपालको संविधानको धारा ५६ को उपधारा (३) संग सम्बन्धित अनुसूची ४ को सट्टा देहायको अनुसूची ४ राखिएको छः

“अनुसूची ४: धारा ५६ को उपधारा ३ संग सम्बन्धित प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशमा रहने जिल्लाहरु

प्रदेश नं. ४ः १. गोरखा, २. लमजुङ, ३. तनहु, ४. कास्की, ५. मनाङ, ६. मुस्ताङ, ७. पर्वत, ८. स्याङ्जा, ९. म्याग्दी, १०. बाग्लुङ, ११. पाल्पा, १२. गुल्मी, १३. अर्घा खाँची । अर्थात् प्रदेश न. ४ मा पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँची जिल्ला लाइ थपिएको छ भने नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पुर्व) आधा जिल्ला झिकिएको छ I

प्रदेश नं. ५ः १. नवलपरासी [सम्पूर्ण जिल्ला], २. रुपन्देही, ३. कपिलवस्तु, ४. दाङ, ५. बााके, ६. बर्दिया । अर्थात् प्रदेश न.५ बाट पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा र प्युठान जिल्लाहरु निकालिएका छन् I अब यस समुहमा पहाडी जिल्ला छैनन् I

प्रदेश नं. ६ः १. रुकुम, २. सल्यान, ३. डोल्पा, ४. जुम्ला, ५. मुगु, ६. हुम्ला, ७. कालिकोट, ८. जाजरकोट, ९. दैलेख, १०. सुर्खेत, ११. रोल्पा, १२. प्युठान” I अर्थात् अब रोल्पा र प्युठान जिल्ला यस छेत्रमा थप गरिएको छ I

(५). देशभरिका सिमांकन समस्या समाधान गर्न संघीय सिमांकन आयोगको गठन गरी टुंगो लगाउने । यो आयोगले राज्य पुनर्संरचना आयोग र संविधान सभा – १ को राज्य पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदनलाई समेत आधारका रुपमा लिने तथा विगतका मधेसी, आदिवासी, जनजाति, थारु लगायतका समुदाय संग भएको सहमति-सम्झौतालाई समेत सिमांकन पुनरावलोकनको आधारको रुपमा आयोगको क्षेत्राधिकारको रुपमा राख्ने । अर्थात् नया संविधानको मापदण्ड भन्दा पनि पुराना संझौताका आधारमा बाँकि कामकारवाही हुने छन् I

नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (क) को सट्टा देहायको खण्ड (क) राखिएको छ: “(क) प्रदेश सभाका सदस्यहरुको निर्वाचक मण्डलबाट एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीको आधारमा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा एक जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित ३ जना तथा बाँकी प्रदेशको जनसंख्याको मतभारको आधारमा निर्वाचित ५६ जना I” पुरानो व्यवस्थामा “प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानून बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक द्धछ प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित आठ जना गरीे निर्वाचित छपन्न जना” रहने व्यवस्था थियो I

(६). नेपालको संविधानको धारा २८९ को उपधारा (१) को सट्टा देहायको उपधारा (१) राखिएको छ: “(१) यस संविधान बमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदहरुमा वंशज र जन्मका नाताले नेपालका नागरिक भएको व्यक्ति वा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तिमा १० वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्ति मात्र नियुक्तिको लागि योग्य मानिने छ ।” हालको धारा २८९ को प्रावधानले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्दछ । यस बाहेक अन्य संवैधानिक निकायको पदमा यस संविधान बमोजिम नियुक्तिको लागि वंशजको आधारमा नेपालकोनागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति, नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति वा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति समेत योग्य हुन्छ । तर नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा दश वर्ष, जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति र धारा ११ को उपधारा (६) बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनु पर्दछ I यो वर्तमान व्यवस्था पनि जोखिमपूर्ण हो I तर जुन व्यवस्था प्रस्तावको रुपमा आएको छ, त्यस व्यवस्थाले वंशजका आधारमा नेपाली रहेका नेपालीलाई राजनीतिक संवैधानिक रुपमा अझ कमजोर बनाइदिन्छ I

उपरोक्त सबै प्रस्तावहरुको वर्तमान नेपालमा दुरगामी असर हुने देखिन्छ । नेपाल-भारत बीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना भारतीय दवाबमा गत ७० वर्षदेखि खुला राखिएको छ । सीमाना खुला राख्ने संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्था भने नेपालमा छैन । त्यस्तै भारतीय दवाबमा नेपाल सरकारले भारतीय नागरिकहरुलाई समान आधारमा भन्दै नेपालमा वर्क परमिट विना काम गर्ने अवसर दिदै आएको छ । नेपाली नागरिकहरु आफ्नै देसमा विदेसिहरु संग प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य छन् I नेपालको श्रम बजारमा टिक्न नसकेका नेपालीहरु काम खोज्दै आर्थिक शरणार्थी का रुपमा विदेश जान्छन् भने नेपालको श्रम बजार भारतीयहरुको कब्जामा गएको छ । केही वर्ष काम गरिसकेपछि ती मध्ये लाखौँ आप्रवासीहरुले भारतीय दवाबमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने गरेका छन् । यसकालागी पटक पटक संविधान तथा ऐन खारेज गरिएको छ I यो निरन्तर प्रक्रिया बाट नेपालको जनसंख्याको बनोटमा ठुलो परिवर्तन देखा परेको छ I नेपालले यस दवाबका कारण अनन्त प्रभाव खपेको छ I व्यापारिक क्षेत्र लगभग भारतीयले कब्जा जमाइसकेका छन् । तर खुला सीमाना बन्द गर्ने प्रस्ताव आउन सकेको छैन । नेपालको नयां संविधान र हाल गरिएका परिवर्तनहरु जहाँ जहाँ भारतीय चाहना विपरित छन तिनलाई सच्याउन दबाब दिने उध्येश्यले भारतले नाकाबन्दी गरेको सर्वविदितै छ । विगत धेरै बर्षको अनुभवले के देखाउंछ भने नेपालको प्रजातन्त्रले कानुनको शाशन एवं नेपाली जनताको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक सुरक्षाको अभिव्यक्ति दिन सकीरहेको छैन ।

संविधान संशोधनका लागि सरकारले औपचारिक प्रक्रिया ‘फलो’ गर्दै कुनै प्रस्ताव ल्याउन सकेको छैन I कस्तो सम्मको प्रस्ताव स्वीकार्य हुन सक्दछ ? भन्ने सम्वन्धमा केहि फरक दृस्टीकोणका राजनीतिक दल एवं सामान्य जनताको जन-कंपन अन्दाज गर्ने उद्येश्यले यो प्रस्ताव जानाजान बाहिर चुहाइएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ I यसबारेमा अहिलेसम्म तिन ठुला दलहरु वीच साझा सोच बनि सकेको छैन I सो सत्यलाई नलुकाइकन कानुनमन्त्री अजय शंकर नायकले उक्त मस्यौदा सरकारले तयारी गरेको आधिकारिक दस्तावेज नभएको टिप्पणी गरिसक्नु भएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत त्यसमा सत्यता नरहेको भन्दै प्रतिक्रिया दिइसक्नु भएको छ । उसो भए यो मस्यौदा कसले सार्वजनिक गर्यो त?

 गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मोर्चाबाट प्रस्तावित मधेस आन्दोलनसँग जोडिएका ४ सय ५० मध्ये ३ सय ७४ को मुद्दा फिर्ता हुने राजनैतिक घोषणा गर्नु भएको छ । गृह मन्त्रालयले आफ्नो अठोट सार्वजनिक गरे पनि मुद्दा फिर्ता गर्ने सम्पूर्ण अख्तियार गृह मन्त्रि संग छैन । यसका संवैधानिक प्रक्रिया र जटिलताहरु पनि छन् ।

नेपालको वैधानिक परम्परा मा कुनै पनि फौजदारी मुद्दा फिर्ताबारे राय दिने संवैधानिक जिम्मेवारी रहेको निकाय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय हो । अपराध भएको छ भने फौजदारी न्याय प्रणाली अनुसार त्यसको अनुसन्धान तहकिकात हुनुपर्दछ । अपराध हो भने त्यस्किओ अभियोजन तजबिजको कुरा हुदैन । तजबिजको कुरो ब नाइन्छ भने त्यो दण्डहीनता को विवाद बन्न जान्छ । अतः कथित सबै मुद्दाहरु मुद्दाको मिसिल संकलन र अध्ययन विना फिर्ता लिने भन्न सकिदैन ।

हुलमुलमा निर्दोस मान्छे परेका छन् वा न्यायिक प्रक्रियामा रहेका मुद्दाहरु नयां प्रमाणका आधारमा कसैका सम्वन्धमा कच्चा देखिएको छ भने ति व्यक्ति हरुका सम्वन्धमा पुनरविचार हुन सक्दछ । मधेस आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेकाहरूको मिसिल संकलन र अध्ययनको काम न किएको अहिलेको परिस्थिति हो । मिसिल अध्ययनपछि मुद्दा फिर्तासम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान, कानुनी व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा फिर्ता हुन सक्ने र नसक्ने मुद्दाको सूची तय हुन सक्छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय नलिकन यो प्रक्रिया अगाडी बधना सक्दैन । यो राय लिइ सकेपछि पुनः कानुन मन्त्रालयको राय चाहिन्छ ।

यी सबै प्रक्रिया पछि मात्र नेपाल सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने मन्त्रि मण्डलीय निर्णय गर्न सक्दछ । तर यी सबै कार्यबाही पछि पनि सर्वोच्च अदालतद्वारा स्थापित मान्यताहरु छन् । सम्वन्धित अदालतले नचाहेमा कुनै मुद्दा फिर्ता हुन सक्दैन । अदालतले अपराध पिडितको अधिकार प्रति पनि संवेदनशील हुनुपर्छ । यो संवैधानिक ‘ग्यारन्टी’ पनि हो ।

 स्वतन्त्र संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा असोज ३, २०७३ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछी नेपालमा पहिलोपल्ट संवैधानिक अंगहरुको संवैधानिक अधिकारका सिमाहरु के के हुन् भन्ने बारेमा प्राज्ञिक छलफल सुरुहुने भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले र संयुक्त सरकारको मूल घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका एक सय ५७ जना सांसदले प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । पदीय दायित्व पूरा गर्न नसकेको, व्यक्ति तथा समूहगत सौदाबाजीमा संलग्न रहेको, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ विरुद्ध काम गरेको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनविरुद्ध काम गरेको, नेताहरूलाई धम्क्याउने काम गरेको सहितका आरोप उहाँ विरुद्ध लगाइएको छ । महाअभियोग प्रस्तावमा उहाँले आफ्नो पदीय दायित्व दुरुपयोग गरी चिकित्सा शिक्षा लगायत क्षेत्रमा भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको आरोप छ। कार्कीले आफ्नो नातेदारको लगानी रहेको किस्ट मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस तथा एमडीका लागि सिट संख्या थप्न नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई अनाधिकृत रूपमा निर्देशन दिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । उहाँ माथि काठमाडौं विश्वविद्यालयको एमबिबिएस प्रवेश परिक्षामा अख्तियारको शक्ति दुरुपयोग गरी अनाधिकृत हस्तक्षेप गरेको आरोपसमेत छ । त्यहाँ गएर अख्तियारले स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षाप्रक्रिया लाइ नियन्त्रण मा लिएको भनिएको छ । यसै सन्दर्भमा विश्वविद्यालयको सिसिटिभी क्यामरासमेत जफत गरेको खुलेको थियो। प्रवेश परीक्षा लिने कार्य अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन। त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केही चिकित्सकलाई कारबाही गर्न अख्तियारले दिएको निर्देशनलाई पनि महाभियोगको दायरामा ल्याइएको देखिन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन दुरुपयोग गर्दै राष्ट्रसेवकहरूलाई अनावश्यक दुःख दिएको आरोप कार्की विरुद्ध लगाईएको अर्को त्यस्तो आरोप हो । उहाँको नियुक्ति योग्यता सम्बन्धी हालैको मुद्दामा पुनरावलोकनको निर्णय भएपछि म्याद तामेल गर्न सर्वोच्च अदालतका तामेलदारहरु उहाँको घर जाँदा अवरोध गरिएको भनिएको छ । कानुनविपरीत हुलहुज्जत गरेर सर्वोच्चका तामेलदारलाई नयाँबानेश्वरस्थित घरमा म्याद तामेल गर्न दिइएको थिएन। यसका भिडिओ रेकर्ड हरु पनि मिडियामा आइसकेका छन ।

संसद् सचिवालयले असोज ३, २०७३ कै बेलुकी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक परिषद् र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको बेहोरा जानकारी पठाएको हो । संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ बमोजिम कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको उल्लेख छ । महाअभियोग दर्तापछि लोकमानसिंह कार्की संविधानको धारा १०१(६) बमोजिम स्वत: निलम्बित हुनु भएको छ । उक्त धाराले “निलम्बन” भन्ने शब्दको प्रयोग नगरेपनि महाअभियोगको कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । हाल नेपालमा महाभियोग सम्वन्धि ऐन बनि सकेको छैन I महाभियोग सम्बन्धि कार्यवाही व्यवस्थापिका संसद सम्वन्धि नियमावली बनोजिम गर्नलाई भने बाधा छैन I कानूनको अभावमा निलम्बित पदाधिकारीको सेवा सुबिधा महाभियोगको कार्यवाही नसकुन्जेल सम्म कायम रहिरहने परिस्थिति छ I

महाभियोग सम्वन्धि प्रक्रिया:

संविधानको धारा १०१ अनुसार यो संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। त्यस्तो प्रस्ताव संसदको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदाधिकारी पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ । यो संविधान र कानूनको गंभीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ । यस बमोजिम कुनै व्यक्तिको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबीन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति रहनेछ । यस समितिमा प्रतिनिधि सभाका एघार जना सदस्य रहनेछन् । धारा १०१ (५) अनुसार महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी सभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेमा त्यस्तो समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि संघीय कानून बमोजिम छानबिन गरी महाभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष सिफारिस गरेमा त्यस्तो बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पेश हुन सक्नेछ ।

यसरी महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका छद्द सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन । महाभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । यसरी महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले पदमा रहँदा कुनै कसूर गरेको भए त्यस्तो कसूरमा संघीय कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन । यसरी महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन सक्ने छैन ।

महाभियोग प्रस्तावमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाही प्रस्तावक र एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल समर्थकसहित एक सय ५७ सांसदको हस्ताक्षर छ । यो संख्या संसद्मा हाल कायम सदस्य संख्याको एकचौथाइभन्दा बढी हो । प्रस्तावमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङसहित एक सय सातजना, माओवादी केन्द्रका तर्फबाट ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मासहित चार मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका ४० सांसदको हस्ताक्षर छ । संसद् चलिरहेको समयमा प्रस्ताब दर्ता हुँदा सात दिनभित्र सभामुखले सो विषयमा छलफल चलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

संसद्को असोज ३ गतेको बैठक

संसद्को असोज ३ गतेको बैठकमा अदालतको कारबाहीमा कार्कीले अटेर गरेको र उनका मतियारले अवरोध गरेको भन्दै कारबाही हुनुपर्ने माग भएको थियो । कारबाही माग गर्ने सांसदमा राधेश्याम अधिकारी, रेवतीरमण भण्डारी र गंगा चौधरी थिए । मुलतः वरिष्ठ कानूनविद तथा सांसद राधेश्याम अधिकारीले विशेष समय लिई संसद्को ध्यानाकर्षण गराएपछि महाभियोग प्रकरण संसदमा दर्हो गरि छिरेको देखिन्छ ।

सांसद राधेश्याम अधिकारीले उक्त बैठकमा निम्न प्रश्नहरु राख्नु भएको थियो:

(१) “आज महिना दिनभन्दा बढी समयदेखि सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको म्याद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखको घरमा तामेल गर्न सकिएको छैन। अदालतको आदेशको खुल्लमखुल्ला अवज्ञा भएको छ, कानुनी राज्यको उपहास भएको छ। तर, यस विषयमा समाचार प्रेषित गर्ने सञ्चार माध्यमबाहेक अरू कसैलाई चासो र सरोकार नभएको लाग्न थालेको छ। यो सबैले बुझ्नु जरुरी छ, निर्धालाई अदालत चाहिन्छ। दुःखका बेलामा यो संसदमा उपस्थित धेरै शक्तिशाली नेताहरूलाई अदालतले कानुनको आधारमा न्याय दिएको र त्यसको अडामा पद र प्रतिष्ठा जोगिएको छ। तर, आज अदालत जुन चौबाटोमा उभिएर सही बाटोमा हिँड्न प्रयत्नरत छ, त्यसलाई टेवा दिने कि नदिने? मूल प्रश्न भनेको यो हो।”

(२) “आज हाम्रा अगाडि विकल्प छँदै छैन। न्यायपालिकालाई सक्षम बनाउने कि नबनाउने? यसलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष भएर काम गर्न दिने कि नदिने? कानुनी राज्यको अवधारणालाई बलियो पार्ने कि नपार्ने? यो मात्र विकल्प छ। आज जे देखिइरहेको छ, त्यो अदालत र अख्तियार प्रमुखबीचको झन्झट हो भनेर आँखा चिम्लन मिल्दैन भन्ने मेरो मत छ। सर्वोच्च अदालतले एउटा व्यक्तिको म्यादसम्म तामेल गर्न नपाउनु, नसक्नु भनेको, यसले भविष्यप्रति पक्कै राम्रो संकेत गर्दैन। त्यसमाथि संवैधानिक ओहोदाका प्रमुखबाट यस्तो काम गर्नु, गराउनु भनेको झनै आपत्तिजनक विषय ठहरिनुपर्ने हो। यसलाई यो संसदले गम्भीरताका साथ लियोस् भन्ने मेरो सबै माननीय सांसदज्यूहरूमा आग्रह छ, अनुरोध छ। अदालतको गम्भीरता जोगिनुपर्दछ भन्ने मेरो ठम्याइ छ।”

(३) “संवैधानिक पदमा पदाधिकारीहरूलाई महाभियोग लगाउनेबाहेक अन्य कुनै अवस्थामा पनि पद छोडाउन सकिँदैन। संविधानले दिएको त्यो विशेषाधिकार सम्पन्न व्यक्तिविशेषले संविधान, कानुनकै खिल्ली उडाउँदा पनि हामी सांसद र संसदले टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्छ? मेरो विचारमा मिल्दैन।”

(४) “आज यसै अवसरमा मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि सोध्नुपरेको छ– अख्तियार प्रमुख यतिबेला नेपालमा हुनुहुन्न? उहाँको विदा स्वीकृत गर्ने निकाय भनेको पक्कै पनि मन्त्रिपरिषद नै हो भन्ने मेरो अनुमान छ। त्यसो हो भने संसदलाई अख्तियार प्रमुखका सम्बन्धमा जानकारी गराइयोस्, उहाँ के कामका लागि विदेश जानुभएको हो? कति अवधिका लागि उहाँ जानुभएको हो? विदा कति अवधिको स्वीकृति गराउनुभएको छ? उहाँ नेपाल कहिलेसम्म फर्किसक्ने हो? उहाँ यति लामो अवधिसम्म विदेशमा बस्नुपर्ने प्रयोजन के हो?”

(५) “सँगसँगै, आज म [व्यवस्थापिका संसदका]सम्माननीय सभामुखज्यूको पनि ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। संविधानले अनिवार्य रूपमा बनाउनुपर्ने विशेष समितिहरू, जसमा महाभियोग समितिसमेत पर्दछ, त्यो यतिञ्जेल बन्न सकेको छैन। विगतका जेसुकै कारण भए पनि अब एक क्षण पनि ढिला नगरी संविधानको पालना गर्दै महाभियोग समिति लगायतका विशेष समितिहरू तत्काल गठन गरियोस्।”

(६) “यतिबेला म के समेत स्मरण गराउँछु भने तीन जना माननीय सांसदज्यूहरूले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्ध छानबिन होस् भन्ने कुरा प्रमाणित गरी संसद सचिवालयमा थन्किएर बसेको अवस्था छ। कुनै पनि उजुरीमाथि छानबिन होस् भन्नेबित्तिकै छानबिनमा परेको व्यक्तिबारे सत्यतथ्य बुझी निराकरण गर्न पनि महाभियोग समिति अत्यावश्यक भएको छ। संविधानबमोजिमको यो अधिकार प्रयोग गर्ने संसदीय समिति नै बन्न नसक्नु बिल्कुलै उचित भएन। तसर्थ, सम्माननीय सभामुखबाट संसद एवं सांसदहरूको संवैधानिक कर्तव्य पालना गराउन यथाशीघ्र उक्त समिति बन्ने–बनाउनेतर्फ पाइला चालिनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु।”

 सत्तारुढ गठबन्धनको एक घटक नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबीच राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयकमा न्यूनतम ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको प्रावधान राख्ने विषयमा अनौपचारिक सहमति बनेको छ।

अहिलेसम्म दलभित्र थ्रेसहोल्डको सिमा ३ प्रतिशत कायम गर्न संशोधन प्रस्ताव राख्ने विषयमा सहमति भएपनि अरु विषयमा आन्तरिक छलफल जारी रहेको छ ।

विधेयकको मस्यौदा तयारीका क्रममा निर्वाचन आयोगसँग भएको छलफलमा आयोगले न्यूनतम १.५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्ने प्रस्ताव राखेको थियो।

 सरकारले निर्वाचनसँग सम्बन्धित तीन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको छ: राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक, २०७३, मतदाता नामावलीसम्बन्धी विधेयक, २०७३ र निर्वाचन आयोग विधेयक, २०७३ ।

यि मूल विधेयकहरु पारित भएपछि निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन तयारीका लागि आवश्यक मार्गप्रशस्त हुनेछ । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन मन्त्रालय लगयतले काम गरिरहेको विभिन्न विषयका १ सय ३८ कानुनमध्ये अहिलेसम्म जम्मा करिब आठवटा कानुन मात्रै बनेको देखिन्छ। खासगरी यि कानुन हरु न्याय प्रशासन सम्बन्धी छन्।

राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा फौजदारी मुद्दामा दुई वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय पाएका व्यक्तिलाई सजाय भोगेको ६ वर्ष नपुगी दलको सदस्यता नदिन प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयक पारित भई लागू भएपछि सरकारी कर्मचारी र शिक्षकलाई दलको सदस्यता दिन पनि पाइनेछैन । त्यस्तै, दलले सरकारी सहयोग लिन नपाउने र दलको केन्द्रीय समितिका सदस्यले दुई महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था समेटिएको छ । दलहरूलाई आर्थिक रूपमा पारदर्शी बनाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पेस गरिएको हो ।

करिब एक महिनाभित्र यि कानुनहरु पारित भइसक्ने बुझिन्छ । यी बाहेक स्थानीय, प्रादेशिक र संघ गरी तीन तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक अन्य कानुन तर्जुमा गर्न हतार भइ सकेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी बाहेक अन्य विधेयकहरुमा करिब २० वटा विभिन्न मन्त्रालयमा तयारी अवस्थामा रहेको देखिन्छ । गृह मन्त्रालयबाट निर्वाचन कसुर र सजाँय ऐन र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्वन्धी दुइ विधेयकहरु कानुन मन्त्रालयको सहमतिका लागि आइसकेका छन्।