मंसिर ३, २०७३- रामेछाप दोरम्बा गाविसका दुई दर्जन नागरिक बिहीबार अपराह्न स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगका पदाधिकारीसमक्ष आयोगले कार्यविधि मिचेर काम गरिरहेको गुनासो चर्को स्वरमा पोखिरहेका थिए । सर्वदलीय भनिएको उनीहरूको टोलीको भनाइ थियो, ‘सदरमुकाममा २/४ जना बसेर गरेको पुन:संरचनाको सिफारिस मान्दैनौं ।’
ठीक त्यही बेला संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट आयोगका पदाधिकारीलाई प्रतिवेदन कहिलेसम्म तयार हुँदै छ ? भन्ने जिज्ञासासहित ‘मन्त्रीज्यूले शुक्रबार १० बजे कामको प्रगति बुझ्न बैठक डाक्नुभएको छ,’ भन्ने सूचना आएको थियो ।
यी दुई दृष्टान्तले स्थानीय पुन:संरचना आयोग समयको दबाबमा काम गरिरहेको छ भन्ने देखाउँछन् । एकथरीले पुन:संरचनाको कार्यशर्त विपरीत छलफल नगरेको गुनासो गरिरहेका छन् भने अर्कोपट्टि सरकारले छिटो काम सक्न आयोगलाई निरन्तर घचघच्याइरहेको छ । ‘समय अभावका कारण हामी दोहोरो दबाबमा छौं,’ आयोग सदस्य नीरज शाहले भने, ‘राज्यको पुन:संरचना जस्तो विषय केही साताभित्रै गरेर बुझाऊ भन्ने कुराले समस्या आएको छ ।’ उनले २०१९ मा राजा महेन्द्रले स्थानीय निकायको पुन:संरचना गरेको जस्तो अहिलेको अवस्था नरहेको बताए ।
सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिक वातावरण फेरिएकाले पुन:संरचनामा जनचासो अत्यधिक देखिएको उनले बताए । आयोगमा दिनदिनै उजुरी, गुनासो र प्रतिनिधिमण्डल आइरहेका छन् । जिल्ला जिल्लामा असहमति, विरोध, प्रदर्शन र झडपसमेत भइरहेको सूचना आयोगमा छ । तर, समय अभावका कारण आयोग ती जनचासोलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार एक वर्षको म्याद पाएर २०७२ चैत १ मा आयोग गठन भएको हो । ‘पुन:संरचना आफैंमा जटिल विषय हो । त्यसमा धेरै समय लागेको विश्वव्यापी अनुभव छ,’ शाहले भने, ‘अन्य देशमा घटीमा ३ देखि ४ वर्ष लगाएर पुन:संरचनाको काम गरिएको छ । तर, हामीले संविधानले दिएको एक वर्षको अवधि पनि प्रयोग गर्न पाएका छैनौं ।’
गठन भएको सुरुवाती दिनमा २०७३ फागुनमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने गरी कार्यसूची तय गरेको आयोग सरकारले छिटो प्रतिवेदन बुझाउन भनेपछि पछिल्लो समय धेरै दवाबमा छ । आफैंले बनाएको कार्यविधि पालना गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । सरकारले कात्तिक मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनेकोमा त्यो समयसीमा गुज्रिसक्दासम्म एउटा जिल्लाको पनि पुन:संरचनाको अन्तिम रूप आयोगले तयार पार्न सकेको छैन । हतारमा काम गर्नुपरेकाले पुन:संरचनाको काममा आयोगका पदाधिकारी नै सन्तुष्ट छैनन् । ‘व्यावसायिक रूपमा हेर्ने हो भने त हामीसँग एकदमै अन्याय नै भइरहेको छ । आफ्नो क्षमता प्रयोग गर्ने अवस्था नै छैन,’ आयोगका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘हतारोका कारण जिल्लाबाट जस्तो प्रतिवेदन आएको छ । त्यस्तै जाने सम्भावना बढी छ ।’
बिहीबारसम्म ६२ वटा जिल्लाले आयोगमा प्रतिवेदन पठाएका छन् । आयोगले तोकेको स्थानीय तहको संख्याभित्रै रहेर अधिकांशले प्रतिवेदन पठाएका छन् । तर, संख्याबाहेक गाउँपालिका/नगरपालिकामा हुनुपर्ने जनसंख्या, भूगोलको अवस्था, केन्द्र छनोट, वडा निर्धारणमा धेरैजसोले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । पहाडमा गाउँपालिकालाई न्यूनतम २२ हजार जनसंख्या तोकिएकोमा ७ हजार जनसंख्याको गाउँपालिकासमेत सिफारिस भएर आएका छन् । मंसिर १५ मा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको आयोगसमक्ष त्यस्ता धेरै त्रुटिलाई सम्बोधन गर्ने समय नै छैन । प्रदेश नम्बर २ मा रहेका ८ जिल्ला पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीमा मधेसवादी दलको विरोधका कारण पुन: संरचनाको कामले गति लिएको छैन । त्यसबाहेक रुकुम, पर्वत, नवलपरासी, रूपन्देही र मनाङले आफ्नो प्रतिवेदन पठाउन बाँकी छ ।
आयोगका अर्का सदस्य डोरमणि पौडेलले भने, ‘छोटो समयमा गर्न भन्नु नै जस्तो जे आएको छ त्यही पठाऊ भन्नु हो ।’ धेरै कम समयावधिका बीच अप्ठ्यारो स्थितिबाट काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताए । ‘संविधानले दिएको समयसीमा भन्दा छिटो हुन्न भनेर भन्न सक्थ्यौं । तर, निश्चित अवधिभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हामीले बुझ्यौं,’ उनले भने, ‘सरकारले स्थानीय चुनाव गर्ने भनेपछि त्यसलाई समस्या नहोस् भनेर हामी पनि हतारिएका हौं । समयको बलियो पावन्दीका बीच अधिकतम राम्रो गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।’
