Category: Quotes

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेगरी परमादेश जारी गरेसँगै ‌केपी ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको वैधतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।

कांग्रेसहितका दलको गठबन्धनले अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याउन नपाइने भन्दै विरोध गरेका थिए। अब सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले नै गरेपछि नयाँ बजेट ल्याउने लगभग पक्का छ।

कांग्रेस नेता तथा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत भन्छन् ‘संसद नभएको अवस्थामा कामचलाउ सरकारले अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याउनु सरासर गलत हो, यसकारण नयाँ सरकार बन्नेबित्तिकै यो रद्द हुन्छ भनेर मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको हो। अहिले अदालतको फैसलाले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको छ।’

यसैले देउवा सरकारले अब नयाँ बजेट ल्याएर अघिल्लो सरकारले ‘सस्तो लोकप्रियता’का लागि ल्याएका योजनाहरु एक झट्कामा खारेज गर्न सक्नेछ। ओली सरकारका मन्त्रीदेखि उनीनिकट नेतासम्मका निर्वाचन क्षेत्रमा अध्ययनबिनाका आयोजनाहरुमा ओइर्‍याइएको बजेट काट्न सक्छ। करका दरहरु हेरफेर मात्र नभएर पछिल्लो दुई वर्षमै दोब्बर बनाइएको वृद्धभत्ताका साथै अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरु घटाउन वा परिमार्जन गर्न सक्छ। त्यसो त पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको बजेटबाट हटाइएको सांसद (निर्वाचन क्षेत्र) विकास कोषलाई ब्युँत्याउन पनि नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नसक्ने होइनन्।

तर अघिल्लो सरकारको बजेटमा परेका यस्ता नीति तथा योजनाहरुमध्ये देउवा सरकारले के-कतिमा फेरबदल गर्ला वा कतिलाई पछ्‍याउला, त्यो शर्माको बजेट आएसँगै प्रष्ट हुनेछ। यद्यपि, देउवा सरकारको नयाँ बजेट कहिलेसम्म आउला भन्ने यकिन छैन। तर यति भन्न सकिन्छ, प्राविधिक रूपमा तत्काल ल्याउने सम्भावना देखिँदैन।

किनकि, नयाँ आर्थिक वर्ष शुक्रबारबाट सुरु हुँदैछ। यो दुई दिनमा हिजोमात्र गठन भएको नयाँ सरकारले ताजा बजेट तयार पारेर ल्याउन सक्ने कुरै भएन। यसकारण अध्यादेशबाट जारी बजेट नरुचाउँदा नरुचाउँदै पनि नयाँ बजेट तयार नहुन्जेलसम्मका लागि देउवा सरकारले संविधानको परिधिभित्र रहेर वैकल्पिक बाटो समात्नुपर्ने हुन्छ।

नयाँ बजेट ल्याउन दुईदेखि तीन महिनासम्म लाग्न सक्ने कांग्रेस नेता डा. महतको भनाइ छ।

गत सोमबारको सर्वोच्चको फैसलाले ओली सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई संसद छल्दै गरिएको जालझेल र धोकाधढी भनेको छ।

‘बजेट पेश गर्नुपर्ने भनी संविधानमा नै किटानी साथ उल्लेख गरिएको मितिभन्दा केवल हप्तादिन अघि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनुलाई नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा(३)को पालना र कार्यान्वयनमा जालझेल वा धोकाधढी गरेको अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ। यो न लोकतान्त्रिक संस्कारको कुरा भयो, न त यसबाट सुशासनको नै प्रत्याभूति हुन सक्दछ,’ सर्वोच्चले सोमबार गरेको फैसलामा भनिएको छ।

तर फैसलाबाट सर्वोच्चले उक्त बजेटका सन्दर्भमा कुनै आदेश गरेको छैन। अर्थात्, नयाँ सरकारले यस सम्बन्धमा के गर्ने भन्नेबारे सर्वोच्चको यो फैसलामा दिशानिर्देश छैन।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी पनि भन्छन्, ‘अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटबारे अदालतको फैसलामा कुनै आदेश नभएकाले यो गर वा नगर भन्दा पनि हिजो प्रतिनिधिसभा नभएको कारण बजेट सत्र सुरु गर्न नसकिएको कारणले यो रुपमा बजेट ल्याउनु पर्यो, जुन संविधानको आशय थिएन भन्ने कुरालाई अदालतले स्पष्ट गरेको हो।’

अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिबाट अनुमोदित कानुन नै भएकाले अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटका सम्बन्धमा नयाँ सरकारले के गर्ने भन्नेबारे सर्वोच्चको फैसलाले दिशानिर्देश नगरेको अधिकारी बताउँछन्।

‘बजेटका सन्दर्भमा जति कुरा फैसलामा बोलिएको छ, त्यो अहिले प्रतिनिधिसभा नभएका कारणले मुलुकको प्रजातान्त्रिक प्रणालीले ब्यहोर्नुपरेको असर संविधानबमोजिम उल्लेख गरिएको हो,’ उनको व्याख्या छ।

यसकारण देउवा सरकारसँग बजेटका सन्दर्भमा अब तीन विकल्प देखिएका छन्।

पहिलो – सर्वोच्चको फैसलाले बजेटका सम्बन्धमा निर्दिष्ट आदेश नगरेकाले त्यसलाई हुबहु वा सामान्य संशोधन गरेर संसदबाट स्वीकार गरेर जाने। यसका लागि बजेट पेशपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभा बैठक (साउन ३) को ६० दिनभित्र संसदले उक्त बजेट पारित गर्नुपर्ने वैधानिक प्रावधान छ। अन्यथा संविधानको धारा ११४ बमोजिम त्यो स्वतः खारेज हुनेछ।

गत जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा भंग गरेर जेठ १५ मा अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएकाले संघीय संसदको तल्लो सदनमा बजेटको विषय प्रवेश नै हुन सकेन। सोमबारको सर्वोच्चको परमादेशले सात दिन (साउन ३, दिउँसो ५ बजे) भित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वानका लागि निर्देश गरेको छ। यो नै अध्यादेशबाट बजेट आएपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभा बैठक हो।

दोस्रो- अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट संसदबाट अस्वीकार गरेर पूर्ण आकारको नयाँ बजेट ल्याउने।

यसका लागि ओली सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा,संसदको बैठक सुरु भएको ६० दिनभित्र अनुमोदन नगर्ने अवस्थामा अर्को बजेट (विनियोजन विधेयक) ल्याएर प्रतिस्थापन नगरेसम्म अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट नै सक्रिय रहनेछ। त्यो अवस्थामा अहिलेकै अध्यादेश (बजेट) बमोजिम देउवा सरकारले खर्च गर्न सक्नेछ।

नवगठित सरकार अब नयाँ बजेटको तयारीमा लाग्न सक्छ। नयाँ बजेट तयार नभएसम्म (प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेको ६० दिनसम्म) का लागि अहिलेको अध्यादेश (बजेट) नै बहाल रहन्छ। त्यस अवधिभित्र बजेट तयार गरिसकेपछि अध्यादेश संसदमा पेश गरी पहिला त्यसलाई अस्वीकार गर्ने र त्यसलगत्तै (सोही दिन नै पनि) नयाँ बजेट देउवा सरकारले पेश गर्न सक्नेछ। तर अध्यादेश (बजेट) अस्विकार गरेपछि त्यसबमोजिम भएको खर्च नयाँ बजेटमा समावेश गर्ने कानुनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। सोपछि अर्को बजेट ल्याउन सक्नेछ।

तेस्रो -साउन ३ बाट ६० दिनभित्र नयाँ पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने अवस्थामा देउवा सरकारले अर्को बजेट नल्याउन्जेलसम्मका लागि पूरक बजेट वा पेश्की खर्च विधेयक ल्याउन सक्नेछ। संविधानको भाग १० ले यो सुविधा दिएको छ।

‘यी विकल्पहरु सरकारसँग भए पनि यस्तो परिस्थितिमा सरकारले नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्ने चलन छ,’ संविधानविद् डा. अधिकारी भन्छन्, ‘तर नयाँ आर्थिक वर्ष तत्कालै सुरु हुँदैछ। यसैले नयाँ सरकारसँग तुरुन्तै अर्को बजेट ल्याउन चाहिनेजति समय नभएकाले तत्कालका लागि पूरक बजेट वा पेश्की खर्च ल्याएर पूर्ण बजेट तयारी लगायतका प्रक्रिया पूरा गरेर पेश गर्न सक्छ।’

नयाँ सरकारले पूर्ण आकारको बजेट बनाउनुपर्ने भएपनि साउन १ मै त्यसको सम्भावना नभएकाले नयाँ आर्थिक वर्षदेखिको नयाँ खर्चका लागि अर्को बजेट नआउन्जेलसम्मको चालु खर्चका लागि अन्तरिम व्यवस्था गरेर जानुको विकल्प नभएको पूर्वअर्थमन्त्री डा. महत पनि बताउँछन्।

‘संसदको बैठक बस्नेबित्तिकै एक हप्ताभित्र अन्तरिम व्यवस्था घोषणा र त्यसलाई पास गरेर अहिले भएकै खर्च र करका दरलाई नै अर्को बजेट नआएसम्म दुई-तीन महिनाका लागि निरन्तरता दिन सकिन्छ,’ उनले भने।

यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था

संविधानको भाग १० मा भएको ‘संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली’ ले पूरक बजेट वा पेश्की खर्च प्रस्तुत गर्न सक्ने सुविधा सरकारलाई दिएको छ।

यस भागमा उल्लेख संविधानको धारा १२१ अनुसार अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा पूरक अनुमान पेश गर्न सक्नेछन्।

यसको उपधारा(१)ले दुईवटा अवस्थामा अर्थमन्त्रीले पूरक अनुमान पेश गर्न सक्ने जनाएको छ।

जसको (क) अनुसार, ‘चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन ऐनले कुनै सेवाका लागि खर्च गर्न अख्तियारी दिएको रकम अपर्याप्त भएमा वा त्यस वर्षका लागि विनियोजन ऐनले अख्तियारी नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा’ वा (ख)अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन ऐनले अख्तियारी दिएको रकमभन्दा बढी खर्च हुन गएमा’पूरक बजेट ल्याउने अधिकार अर्थमन्त्रीलाई दिएको छ।

यसरी ल्याएको पूरक बजेटलाई पूरक विनियोजन विधेयक बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था १२१ को उपधारा २ मा छ।

यसकारण, नयाँ सरकारले तत्कालै पूर्ण बजेट ल्याउन सम्भव नभएकाले केही महिना वा बजेट तयार नहुन्जेल सम्मका लागि चालु खर्च लगायत सरकारको प्राथमिकताका अनिवार्य शीर्षकमा खर्च गर्ने गरी पूरक बजेट ल्याउन सक्नेछ।

यस्तै, संविधानको धारा १२२ ले ‘पेश्की खर्च’ प्रस्तुत गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ। यसको उपधारा(१) मा ‘विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंक पेश्कीका रूपमा संघीय ऐनबमोजिम खर्च गर्न सकिने’ व्यवस्था छ।

उपधारा २ मा भनिएको छ – ‘धारा ११९ बमोजिम राजस्व र व्ययको अनुमान पेश नगरिएसम्म पेश्की खर्च विधेयक प्रस्तुत गरिने छैन। र, पेश्कीको रकम आवको व्ययको अनुमानको एकतिहाई भन्दा बढी हुने छैन’ भनि लेखिएको छ।

अर्थात्, यसअनुसार देउवा सरकारले आगामी आवका लागि अर्को बजेट नआउन्जेलसम्मको खर्च व्यवस्थापनका लागि चालु आवको व्यय अनुमानको एक तिहाइसम्मको पेश्की बजेट (खर्च) विधेयक ल्याउन सक्नेछ।

चालु आवको व्यय अनुमान १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छ। यसको एक तिहाइ चार खर्ब ९२ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ। बढीमा यसबराबरको पेश्की बजेट देउवा सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याउन पाउनेछन्।

यसरी प्रस्तुत गरिने पेश्की बजेटबाट खर्च भएको रकम पूर्ण बजेट ल्याउँदा विनियोजन विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने यही धाराको उपधारा ३ मा उल्लेख छ। जसमा भनिएको छ- ‘संघीय पेश्की खर्च ऐन बमोजिम खर्च भएको रकम विनियोजन विधेयकमा समावेश गरिने छ।’

कस्तो हुनुपर्छ अबको बजेट?

देउवा सरकारले ‘भाषिक रूपमा’ पूर्णतः नयाँ बजेट लेखेर ल्याउने छ। पूर्वसरकारले गरेका कमजोरीहरुलाई सुधार गरेर नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने डा. महत बताउँछन्।

तर विष्णु पौडेलले अध्यायदेशमार्फत ल्याएको बजेटका सबै नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजनहरुलाई लत्याएर जाने अवस्थामा भने नयाँ सरकार नरहने तर्क अर्थविद् केशव आचार्यको छ।

यस्तै, सरकारका नियमित कामहरु अर्थात् साधारण खर्चमा विष्णु पौडेलको बजेटबाट खासै चलाउने ठाउँ नयाँ सरकारलाई पनि नहुने अर्थविद् रामेश्वर खनाल बताउँछन्। ‘नियमित काम गर्ने मन्त्रालयहरु गृह, रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेट जस्तोसुकै राजनीतिक परिवर्तन भएपनि फेरबदल हुँदैन। अलिकति कहीँ गल्ती भएको छ अथवा दिन नपर्ने ठाउँमा अलि बेसी गएको छ कि भन्ने मात्र हेर्ने हो,’ उनी भन्छन्।

प्रदेश तथा पालिका सरकारमा संघबाट जाने बजेटलाई पनि देउवा सरकारले चलाउने सम्भावना कम रहेको आचार्यको भनाइ छ। अघिल्लो सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारमा पनि जथाभावी हस्तक्षेप गरेकाले नयाँ सरकारले भने संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर संघीय बजेट ल्याउनुपर्ने डा. महत बताउँछन्।

राजनीतिक दलहरूलाई मतदातासँग जोडेको पेन्सन, वृद्धभत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षाको रकम र तलब वृद्धिलाई पनि नयाँ सरकारले बजेटबाट चलाउने जोखिम नउठाउने धारणा आचार्य र खनाल दुवैको छ। बरु वृद्धभत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई नयाँ सरकारले चाहे परिमार्जन गरेर गरिबी प्रमाणपत्रको आधारमा, दोहोरो नपर्ने गरी दिने भन्ने व्यवस्था गर्न सक्ने खनाल बताउँछन्।

‘सामाजिक सुरक्षामा अघिल्लो सरकारले जीडीपीको पाँच प्रतिशत जति खर्च पुर्‍याएको छ, अरु कुनै मुलुकमा यति धेरै छैन,’ पूर्वअर्थमन्त्री डा. महत भन्छन्, ‘यसैले सामाजिक सुरक्षा पनि राजनीतिक लाभका लागि अहिलेजस्तो जथाभावी सबैलाई पैसा बाँडेर होइन, साँच्चिकै असहाय, अपांगता र गरिबीको रेखामुनि भएका वर्गमा फोकस गर्नुपर्छ।’

दातृ निकायको सहयोगमा अघि बढाइएका परियोजनाहरुका लागि छुट्याइएको रकम काट्दा दाताको सहयोग नै घट्ने भएकाले यसलाई पनि नयाँ सरकारले बजेटबाट चलाउने सम्भावना कमै रहेको खनालको अनुमान छ।

अर्कोतर्फ, सार्वजनिक ऋणको आकार भने केपी ओलीको पछिल्लो कार्यकालको लगभग साढे तीन वर्षमा दोब्बरभन्दा धेरैले बढी सकेकाले यसमा अंकुश लाउँदै अब बजेटको आकार पनि घटाउनुपर्ने अर्थविदद्वय आचार्य र खनाल दुवैले बताएका छन्।

ओली सरकारका पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाकै पालादेखि ह्वात्तै बढाउन थालेको ऋणको आकार अहिले कुल गार्हस्थ उत्पादन (आव २०७६/७७ को ३९.४३ खर्ब रुपैयाँ) को ४० प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ। यसमा अब नियन्त्रण गर्नुपर्ने डा. महतले बताए।

आव २०७३/७४ मा करिब सात खर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको राष्ट्रिय ऋणको आकार चालु वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा १५ खर्ब ८१ अर्ब पुगेको तथ्यांक छ। यसकारण आन्तरिक ऋणको आकार १९० अर्ब हाराहारीमा झार्न सकिने र यसबाट नयाँ सरकारले बजेटको आकार पनि घटाउन सक्ने खनाल बताउँछन्। आन्तरिक ऋणबाट चालु आवमा २२५ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखिएकोमा आगामी आवमा यो रकम २५० अर्ब पुर्‍याउने विष्णु पौडेलले अध्यायदेशबाट ल्याएको बजेटमा छ।

‘आन्तरिक ऋणको आकार घटाउँदा यसले बजारमा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा र ब्याजलाई पनि सहज बनाउने र वित्तीय स्थायित्वमा सहयोग पुर्‍याउनेछ,’ खनाल भन्छन्, ‘म्याक्रो इकोनोमिक स्ट्याबिलिटीका लागि पनि यो आवश्यक छ।’

क्रमागत र निर्माणाधीन आयोजनालाई छुट्याइएको रकम नयाँ सरकारले बजेटबाट पुनर्विनियोजन गर्न सक्नेछ। ओली सरकारका मन्त्री तथा एमाले नेताहरुको पकेट क्षेत्रमा बिना अध्ययन वा तयारीबिनै लगिएका आयोजनाहरु सबै हटाउनुपर्ने धारणा अर्थविद्हरुको छ। विष्णु पौडेलको बजेटमा यसरी तयारी नै नगरिएका थुप्रै परियोजना अपदस्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीका साथै पौडेल स्वयं लगायतका नेता-मन्त्रीहरुको जिल्लामा परेका छन्।

यस्ता र अन्य प्रदेश तथा पालिका स्तरबाट गर्न सकिने खुद्रे योजनाहरुलाई अबको संघीय बजेटले पूर्ण रूपमा कटौती गरेर जानुपर्ने र यसबाट पनि बजेटको आकार घटाउन मद्दत पुग्ने आचार्य बताउँछन्। आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको लक्ष्य पनि कम गरेर बजेटको आकार तल झार्न सकिने उनको भनाइ छ।

आचार्य भन्छन् ‘बजेट कार्यान्वयनमा जटिल समस्या रहँदै आएकाले पौडेलले ल्याएको बजेट ज्यादै नै ठूलो छ। त्यसलाई घटाएर १५ खर्ब हाराहारीमा झार्न सकिने प्रशस्त ठाउँ छ।’ पौडेलले आगामी आवका लागि १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट ल्याएका हुन्।

अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि उत्पादनको लागत बढाउने किसिमका करका दरहरुमा अझै पनि पुनरवलोकन गर्न आवश्यक रहेकाले देउवा सरकारले ल्याउने नयाँ बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने खनालको भनाइ छ।

अहिले उत्पादन हुनेबित्तिकै सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अन्तःशुल्क ससाना उद्योगहरुलाई पनि लगाइएको छ। कतिपय उद्योगको सन्दर्भमा यो कर अव्यवहारिक रहेको समेत टिप्पणी हुँदै आएको छ।

‘राजस्वमा सघन विश्लेषण गर्दै नयाँ सरकारले आफ्नो कार्यकालमा आर्थिक गतिविधि विस्तार र लगानी वृद्धि गर्नका लागि उद्योगीहरुको लागत कम हुनेगरी विभिन्न वस्तुको उत्पादनमा अन्तःशुल्क घटाइदिने हो भने त्यो अर्थतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो स्टिमुलस (प्रोत्साहन) हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘वस्तु उत्पादन हुनेबित्तिकै अर्थात् बिक्री नै नभइ तिर्नुपर्ने अन्तःशुल्क जस्ता करहरु भनेको रिग्रेसिभ कर हुन्। यसैले मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुमा यो यथावत राख्दै अरुमा उत्पादन लागत कम हुनेगरी परिमार्जन गर्नुपर्छ।’

सिमेन्टमा अन्तःशुल्क लगाइएको छ। यसलाई नयाँ सरकारको बजेटले पूरै हटाइदिनुपर्ने वा घटाउनुपर्ने खनालको भनाइ छ। यसो गर्दा कोभिडबाट समेत ठूलो असर पुगेको निर्माण उद्योगको लागत घट्न गइ प्रतिस्पर्धी हुने र त्यसले आर्थिक विस्तारमा सघाउने हुँदा सरकारको राजस्वमा पनि क्षति नपुग्ने उनी बताउँछन्।

युवराज खतिवडाका पालामा विद्युतीय सवारीको भन्सार लगायत अन्य करका दरमा भएको वृद्धिलाई पौडेलले सच्याएका थिए। त्यसबाहेक पनि पौडेलले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटले अन्य विभिन्न शीर्षकका भन्सारका दरहरुमा पनि सुधार गरेका छन्। ती राम्रा काम भएको अर्थविद्हरुको टिप्पणी छ।

निजी क्षेत्रको हकमा पौडेलले ल्याएको बजेटले नीतिगत रुपमा समेटेकाले नयाँ सरकारले त्यसलाई कायम राख्दै कार्यान्वयन गरेर जाँदा हुने सुझाव खनालको छ।

अहिले संसारकै सबैभन्दा ठूलो समस्या र चासो कोभिड-१९ रहेकाले मूल प्राथमिकतामा यसविरुद्धको खोपका साथै स्वास्थ्य जनशक्ति विकास, प्रयोगशालाहरुको विस्तार लगायतका स्वास्थ्य पूर्वाधार बलियो पार्नमा भएभरको शक्ति लगाउने गरी देउवा सरकारले स्वास्थ्यको बजेट बढाउनुपर्ने आचार्य बताउँछन्।

उनी भन्छन् ‘स्वास्थ्यको बजेट बढाउँदै कोभिड परीक्षणको दायरा व्यापक विस्तार र कम्तिमा एकदेखि डेढ करोड जनतालाई खोप दिन नसके नयाँ बनेको सरकारले कसरी आफ्नो औचित्यसिद्ध गर्छ?’

पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले पनि अहिलेको कोरोना संक्रमणको समस्या समाधान र अर्थव्यवस्थालाई पुनरुत्थान गर्नेगरी राष्ट्रको दिगो विकास केन्द्रित बजेट ल्याउनुपर्ने बताए। नयाँ सरकारले क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ हेरेर बजेट ल्याउन नहुने उनको भनाइ छ।

With the appointment of Nepali Congress President Sher Bahadur Deuba as the country’s new prime minister, the question now is how long he will remain in the post.

The House of Representatives has completed more than three and a half years of its five-year tenure. It still has a year and a half to go.

In its order to appoint Deuba as prime minister, the Supreme Court said on Monday that he should “complete the process of getting the vote of confidence as per Article 76 (6) of the constitution”.

According to Article 76 (6), he will have to go for a floor test in Parliament within 30 days of appointment.

“The result of the vote of trust will decide the fate of the Deuba government,” Bipin Adhikari, former dean at Kathmandu University School of Law, told the Post.

Despite his Nepali Congress having only 61 seats in the 275-member House of Representatives, Deuba had staked claim to form the government as per Article 76 (5) of the constitution with the support of lawmakers from four other parties—Communist Party of Nepal (Maoist Centre), Madhav Kumar Nepal faction of CPN-UML, the Upendra Yadav faction of Janata Samajbadi Party and Rastriya Janamorcha.

Altogether 149 members of the House of Representatives supported him—including 26 from the Nepal faction of the UML.

Deuba will continue as prime minister until the periodic general elections to be held after a year and a half if the 26 UML dissidents continue to support him. If not, fresh elections have to be called within six months, as per Article 76(7) of the constitution.

Leaders of the UML say it is unlikely that they will support Deuba.

“The UML will be a united party by then [by the time of the vote of trust]. It will make a decision where to stand and we will follow that,” Gokarna Bista, a UML secretary close to Nepal, told the Post.

A 10-member task force of the party, with five from the Nepal faction and five from the faction led by outgoing prime minister and UML party chair KP Sharma Oli, had on Sunday come up with a 10-point recommendation. Bista was one of the members of the task force.

One of the points of the recommendation says, “On the House dissolution case that is being examined by the Supreme Court, we will move ahead by following institutional decisions and the spirit of party unity.”

During a meeting with other leaders of the parties that supported Deuba following the Supreme Court verdict on Monday evening, Nepal said he might not remain in the alliance now on.

That will leave Deuba with the support of just 123 lawmakers—61 from the Nepali Congress, 49 from the Maoist Centre, 12 from the Upendra Yadav faction of Janata Samajbadi Party and one from Rastriya Janamorcha. The prime minister needs 136 votes as there are at present only 271 members in the House.

Deuba, however, would have enough votes if the other 20 lawmakers that belong to the Janata Samajbadi Party sided with him.

According to Surendra Labh, a political economist, the Yadav faction may get a few more lawmakers on its side but not enough to give Deuba a majority.

“Even then, there could be a deficit of around 10 seats for the vote of trust,” he told the Post.

He does not see the possibility of Mahantha Thakur siding with Deuba.

“Thakur isn’t the person who changes sides overnight,” he said. “If the UML remains intact, as it seems it will, the country will head for snap polls.”

The Thakur faction had sided with Oli after the House dissolved on December 20 was reinstated by the Supreme Court on February 23 after then prime minister Oli pledged to address the grievances of Janata Samajbadi Party.

Eleven leaders of the Thakur faction were even inducted to the Cabinet after the May 21 dissolution of the House, but they lost their jobs when the Supreme Court on June 22 ruled that a caretaker prime minister could not expand the Cabinet.

However, leaders of the Thakur faction have not closed the doors yet.

“Whether they will support Deuba in the vote of confidence depends on how he approaches them,” said Laxman Lal Karna, leader of the Thakur faction of Janata Samajbadi Party.

Another legal issue is that the two factions of Janata Samajbadi Party have already informed the Election Commission that they are parting ways. The Election Commission is set to decide on which of the two factions is legitimate and will get the party’s name and the umbrella election symbol.

In Deuba’s probable favour, there is a legal loophole for the Nepal faction of the UML to support Deuba and yet not be expelled from the party.

In its verdict on Monday, the Supreme Court said that party whip is not applicable in the case of supporting a prime minister to be appointed on the basis of Article 76 (5).

“As action cannot be taken for abandoning the party as per Political Party Act-2017 for expressing confidence or support in the appointment of a prime minister as per Article 76 (5) of Constitution of Nepal, a prohibitory order has been issued in the name of the defendants not to take action against any member of the House of Representatives for expressing confidence, support, opinion or voting with regard to the appointment of the prime minister as per that provision,” said the order.

According to senior advocate Govinda Bandi, the verdict means that the party cannot take action against its lawmakers for supporting Deuba in the vote of confidence as well.

“It would be illogical to say the lawmakers who could extend support for the appointment of the prime minister are not allowed to support during the confidence vote,” he told the Post.

He was referring to other lawyers who argued that the provision is only for extending support when Deuba made his claim for the post of prime minister.

“The verdict is just for the government formation as per Article 76 (5). The lawmakers are subject to the whip of their parties when voting is done on the confidence motion,” advocate Om Prakash Aryal, who specialises on constitutional law, told the Post.

Adhikari, the former dean at Kathmandu University School of Law, agreed with Aryal.

He said that the verdict categorically says the whip as per the Political Party Act does not apply at the time of prime minister’s appointment under Article 76(5).

“Taking a vote of trust is not part of the appointment,” Adhikari told the Post. “Also, the provision of the trust vote is in Article 76(6), which is not mentioned in the verdict.”

Whatever the legal interpretation of the Supreme Court verdict, Nepali Congress leaders are confident that the Nepal faction will continue to support them.

Bal Krishna Khand, chief whip of the Nepali Congress who was appointed home minister on Tuesday evening, said it is only logical for them to expect that the parties who supported them in the government formation will support the vote of trust motion too.

“We will approach all the parties for support. As the Supreme Court in its Monday verdict said no whip is applied against supporting government formation as per Article 76 (5), I think there will be no problem for lawmakers from the UML’s Nepal faction to support us,” he told the Post. “We believe we will survive till the regular elections.”

KATHMANDU, July 12 (Reuters) – Nepal’s Supreme Court on Monday reinstated its parliament, which was dissolved by caretaker Prime Minister K.P. Sharma Oli in May, and ordered that his rival Sher Bahadur Deuba be appointed as prime minister.

The move deals a major blow to Oli, who was unable to muster a majority in the House of Representatives and had sought to force a fresh election by dissolving parliament on May 22.

Oli’s move had sparked a fresh constitutional crisis in the Himalayan nation and it marked his second attempt to dissolve parliament in recent months after an initial attempt in December 2020, following a split in his party, was reversed by the Supreme Court in February. read more

After Nepal’s parliament had been reconstituted, Oli lost a confidence vote on May 10. Before his rivals could stake a claim however, he advised Nepal’s President Bidya Devi Bhandari to dissolve parliament, saying neither he nor opposition leader Deuba were able to muster a majority and form a new government.

The opposition decried the move and vowed to challenge it.

On Monday, Supreme Court official Debendra Dhakal said the court had ordered parliament be reconvened within seven days.

It also ordered that Sher Bahadur Deuba be appointed as prime minister by 1700 hours (1115 hours GMT) on Tuesday.

“The court has not left any room for political manoeuvring by the outgoing prime minister,” said Bipin Adhikari, a constitutional expert and analyst.

Deuba, 75, a four-times former prime minister who heads the centrist Nepali Congress party, had attempted to form a new government after Oli failed to garner a majority among lawmakers.

Nearly two dozen rebels from Oli’s Communist Unified Marxist Leninist (UML) party were expected to support Deuba at the time.

“The court has saved democracy. Now five political parties will form a coalition government,” Deuba said.

Oli was not immediately available for comment but his aide, Rajan Bhattarai, called the court’s move “a wrong political decision, which will have long term implications on the parliamentary democracy in our country”.

But he added the court’s decision would be respected.

Dozens of Oli’s supporters protested near the parliament building against the decision.

Oli was elected in early 2018 as head of an alliance with the Maoist Centre, a group of former Maoist rebels, promising to end corruption and bring economic development to one of the world’s poorest countries.

But some allies accused him of undermining colleagues and ignoring party decisions in making policies and key government appointments.

There are around a dozen universities in the country.

Half of them—Lumbini Buddhist, Far-Western, Mid-western, Agriculture and Forestry, Nepal Open and Rajarshi Janak—came into operation after the country adopted a new political system following the 2006 movement. At the time of their establishment, each of them promised academic excellence as all the country’s existing universities have largely failed in imparting quality education.

However, they too have failed in their stated missions.

Now a group of academicians and leading members of the civil society have conceptualised a multidisciplinary university that can be a centre of excellence.

“We have shouldered an extremely challenging responsibility by our own choice,” said Dr Arjun Karki, former vice chancellor at the Patan Academy of Health Sciences, who leads the team. “The country desperately needs to improve its higher education. The University of Nepal could set an example for others.”

Conceptualised three years ago, it was on June 15 that the Cabinet formed the Infrastructure Development Preparation Board for setting up the University of Nepal. The proposed university will be established in Gaidakot Municipality, Nawalparasi.

It has an 11-member board and also includes Bipin Adhikari, former dean at the Kathmandu University School of Law, writer and engineer Dovan Rai and Surya Raj Acharya, former visiting faculty member at the Institute of Engineering, among others.

The members of the board have claimed that the University of Nepal will be different from existing ones because it will be totally autonomous.

“The University of Nepal will be autonomous,” Adhikari told the Post. “We are aware that setting up a university for top-quality education is not possible without keeping it away from the shadow of politics.”

Indeed, Nepal’s universities are in the news during appointments of the vice chancellors and other top officials which are made on the basis of political affiliations of the candidates.

All of Nepal’s existing universities operate under their own separate Acts with the prime minister as chancellor and the education minister as pro-chancellor. The vice-chancellor is the executive head of the university.

The prime minister, as the ex-officio chancellor, appoints vice-chancellors based on the recommendations made by the education minister-led search committee.

But, according to Karki, the proposed university will operate under a board of trustees and it will have complete authority for the management of the university including the appointment of its vice-chancellor.

“Other than the formulation of the necessary laws for its establishment and supervision, the government will have no role in its operation,” Adhikari said.

Besides appointing the top university officials, including the vice-chancellor registrar and rector, the government also provides the bulk of their budget for the existing 11 universities.

According to the University Grants Commission, the government gave Rs11.30 billion in total to them in the fiscal year 2019-20, the latest year for which figures are available.

Of them, Tribhuvan University received around Rs750 million while other universities received between Rs82 million and Rs700 million.

Mid Western University received Rs140 million in 2019-20 while, Rajarshi Janak University, which has just started operation, got Rs82 million.

More than 70 percent of these amounts are spent on salaries of the faculties and other staff.

But Adhikari says that they will not ask the government for funds for University of Nepal, although they will accept them if it gives voluntarily. He said an estimated Rs250 million will be needed initially for building infrastructure and other costs.

“We will start by offering courses towards a bachelor’s degree and additional construction will be gradual,” said Adhikari.

Gaidakot Municipality has already provided the land.

“We believe the university will be a pride of the nation,” Chhatra Raj Poudel, mayor of the municipality, told the Post. “We are happy that it is finally materialising.”

The public university will begin with a focus on liberal arts—language study, culture, history, music and fine arts—and although technical programmes will be introduced later, liberal arts education will remain at its core, according to Adhikari.

Unlike existing universities it will not grant affiliation to other colleges.

“It won’t grant affiliations,” said Karki. “Granting affiliations has become a source to make money for different universities at present and this is one of the reasons behind the poor performance of the existing universities.”

Universities generate additional funds from tuition fees from students on their premises and constituent colleges, affiliations they give to private colleges, and examination fees from students at the affiliate colleges.

For example, Tribhuvan University has given affiliation to 1,081 colleges, besides running 61 constituent colleges. Far Western University, in contrast, has one affiliate college in addition to its 15 constituent colleges.

According to the University Grants Commission, Tribhuvan University has 335,543 students enrolled studying its degrees at its constituent colleges and affiliate colleges. Pokhara University with 30,542 students is the second largest university in terms of enrollment. Far Western University has 10,113 students while Mid Western University has 7,353 students.

Although promoting innovation and research-based education was the main goal of the universities established after 2006, all are following the lead set by the country’s oldest university.

After Tribhuvan University, barring Mahendra Sanskrit University, Nepal’s oldest is Kathmandu University, established in 1992 following the overt politicisation among students during the Panchayat days when colleges were centres of anti-establishment activities as political parties were banned.

It too was set up at the initiative of academicians like Suresh Raj Sharma and Bhadra Man Tuladhar among others. Although it still remains the best varsity in the country, of late politicisation and the lack of transparency in financial matters and granting of affiliations have been eroding its image.

Politicisation has also led to activities like faculty members and students shutting down the university in recent times.

Karki is well aware of the difference it makes to a university when academics are the brains behind it.

“Excluding Kathmandu University, no other university in the country was developed by academics,” he said. “Therefore they lacked long-term vision.”

It is not just academics based in Nepal but also those working in renowned universities across the globe who will help not only as members of the faculty but in generating funds, according to Adhikari.

“We have received very warm responses from the Nepali diaspora in different countries,” he said. “We believe we can generate necessary resources and find faculties to run a university of international standard.”

Nepal government, Gandaki Province and Gaidakot Municipality have assured to contribute a portion of funds needed for the construction of the university campus. However, the majority of the funds is expected to come from national and international donors.

Karki said they believe that there would be no problem with funding for the good works and all 11 members of the development board will be working voluntarily while also contributing funds based on their capacity.

But potential pitfalls are not lost on observers.

“There is no point adding one more university if it follows the existing ones in its operation,” Tanka Nath Sharma, a professor at Kathmandu University, told the Post. “I have heard good things about the to-be-established university. However, there are huge challenges to turn it into a centre of excellence with political interference being the major potential problem.”

Karki, the former dean of Patan Academy of Health Sciences, envisions University of Nepal to be a long-term project.

“Good universities aren’t built overnight,” said Karki. “If we build a good foundation, the upcoming generation will take it to new heights.”

१६ असार, काठमाडौं । नवलपरासीमा नेपाल विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारीमा जुटेका प्राज्ञिक व्यक्तिहरुले सरकारी नियुक्ति पाएका छन् ।

जेठ ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समितिको अध्यक्षमा डा. अर्जुन कार्कीलाई नियुक्त गरेको छ ।

त्यस्तै सदस्यहरुमा डा. अमिना सिंह, डा. असीम ढकाल, प्रा.डा. विपिनचन्द्र अधिकारी, विरेश शाह, डा. दोभान राई, डा. संगीता कौशल मिश्र, डा. सूर्यराज आचार्य, डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ, र श्रवणकुमार राणा नियुक्त भएका छन् ।

अध्यक्ष कार्कीका अनुसार नियुक्त भएका कसैले पनि सरकारी तलव भत्ता लिने छैनन् । ‘हामी सबैले स्वयंसेवी रुपमा काम गर्ने हो’ उनले भने ।

यो समूहले नवपरासीको गैंडाकोटमा नेपाल विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी अघि बढाएका थिए । यो विश्वविद्यालयले हालसम्मका विश्वविद्यालयले गरिआएको काम भन्दा भिन्न, देशको विकास र राष्ट्रिय समस्या समाधानका लागि सभ्य बहस गर्न सक्ने आलोचनात्मक चेतसहितको विज्ञ जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

निजीस्तरबाट विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सामूहिक पहल गरिरहेका प्राज्ञिक व्यक्तिलाई सरकारले नियुक्ति दिएको हो । अध्यक्ष अर्जुन कार्कीले सरकारी नियुक्तिले विश्वविद्यालय स्थापनाको काम अघि बढाउन सहज हुने बताए ।

‘हामीले आफ्नै तरिकाले तयारी अघि बढाइरहेका थियौं । हाम्रो परिकल्पना सरकारले स्वीकार गर्ने वा नगर्ने निश्चित थिएन’ उनले भने, ‘अहिले सरकारले यसमा अपनत्व लिएको छ । यसले हामीलाई काम गर्न सहज हुन्छ ।’

विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समितिमा प्राज्ञहरु बाहेक स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारका प्रतिनिधिसमेत रहेको डा. कार्की बताउँछन् ।

काठमाडौँ — राज्यका अंगहरूबीचको शक्ति सन्तुलन र स्वेच्छाचारितामा समेत निगरानीका लागि खडा गरिएका संवैधानिक आयोगहरू संविधानको मर्मविपरीत नियुक्ति भएका पदाधिकारीले भरिभराउ भएका छन् ।

कार्यकारीको स्वेच्छाचारितामा अध्यादेश ल्याएर संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा नगरी संवैधानिक निकायमा पाँच महिनायता मात्रै ५२ जनालाई नियुक्ति गरिएको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएलगत्तै सिफारिस गरिएकामध्ये ३२ जनालाई प्रतिनिधिसभा विघटन भएको मौका पारेर गत माघमा नियुक्त गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विघटन भएको मौकामा थप २० जनाले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त पाएका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्ले गत वैशाखमा सिफारिस गरेका ३२ जनामध्ये २० जनालाई संसदीय सुनुवाइबिनै बिहीबार नियुक्त गरेकी हुन् । लोक सेवा आयोगका अध्यक्षसहितले पछिल्लोपटक नियुक्ति पाएका हुन् । यसअघि गत माघमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखलगायत नियुक्त भएका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि संसदीय सुनुवाइ समिति नरहेको भन्दै उनीहरूलाई सोझै नियुक्ति गरिएको हो । तर संविधानमै किटान गरिएको संसदीय सुनुवाइको प्रावधान छलेर नियुक्त पदाधिकारीको कार्यसम्पादनको वैधतामाथि नै प्रश्न उठ्ने परिस्थिति बनेको संविधानविद्हरू बताउँछन् ।

संविधानमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनले निर्णय प्रक्रियामा सहमतीय पद्धतिलाई जोड दिएको थियो तर सरकारले त्यसलाई संशोधन गर्दै बहालमध्ये बहुमत गणपूरक संख्या हुने र गणपूरकको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यही अध्यादेशका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा उपस्थित बैठकले संवैधानिक निकायमा सिफारिस गरेको थियो । परिषद्ले गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएकै दिन संसद् सचिवालयमा सुनुवाइका लागि सिफारिस गरिएका ३८ जनाको नाम पठाएको थियो । तीमध्ये ३२ जनाले मात्र नियुक्ति लिएका थिए ।

पछिल्लोपटक गत वैशाख २६ मा सिफारिस भएका ३२ जनाको नामावली सुनुवाइका लागि भोलिपल्ट २७ गते संसद् सचिवालयमा पठाइएको थियो । उनीहरूमध्ये बिहीबार झापाका माधवप्रसाद रेग्मीले लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति पाएका छन् । यस्तै लोकसेवा आयोगको सदस्यमा माधव बेल्बासे, वीरबहादुर राई, दिनेश सिलवाल र मञ्जुकारी महतो पनि नियुक्त भएका छन् । आयोगमा गत चैतमा अध्यक्षसहित सबै सदस्यको म्याद सकिएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सदस्यमा हरिप्रसाद पौडेल र सुमित्रा श्रेष्ठ (ब्याञ्जु) नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षमा रामकृष्ण तिमिल्सिना र सदस्यहरूमा पुष्पराज तिमिल्सिना र मानप्रसाद खत्रीले नियुक्ति पाएका छन् । आदिवासी जनजाति आयोगको सदस्यमा सूर्यबहादुर गुरुङ नियुक्त भएका छन् । निर्वाचन आयोगको सदस्यमा सगुनशमशेर जबरा, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सदस्यमा विपिनप्रसाद निरौला, राष्ट्रिय महिला आयोगको सदस्यमा जया घिमिरे, सावित्राकुमारी शर्मा र दलित आयोग सदस्यमा सुन्दर पुर्कुटी छन् । थारू आयोग सदस्यमा उमाशंकरप्रसाद चौधरी र शान्ति मोदी, मुस्लिम आयोग सदस्यमा मोहम्मद समसुल हक र मधेसी आयोगको सदस्यमा आशाकुमारी नियुक्त भएका छन् ।

शक्तिशाली मानिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, लोकसेवा आयोगजस्ता संवैधानिक आयोगमा संसदीय प्रक्रिया बाहिरबाटै नियुक्त पाएका व्यक्तिहरू मात्र भएका छन् । निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र अर्का एक आयुक्तबाहेक तीन जना संसदीय प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका हुन् । अन्य सबै अधिकारमुखी आयोगमा संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति भएका हुन् ।

संविधानको धारा २९२ (१) मा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूत नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने उल्लेख छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सहज हुने गरी संविधानको मर्मविपरीत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर त्यसअनुरूप सिफारिस गरिएकाहरूलाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति गरेकी हुन् । यसप्रति संविधानविद्, संसदीय मामलाका जानकार र पूर्वप्रशासकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले यसबाट शक्तिमा बस्नेले संविधान एवं संसदीय प्रक्रिया मिच्दा पनि हुन्छ भन्ने गलत सन्देश गएको बताए ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीले संवैधानिक निकायमा संसदीय सुनुवाइबिना नियुक्तिको कल्पना संविधानले नगरेको बताए । ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत नियुक्तिका लागि गरिएको परिवर्तन संविधानको चरित्रसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने हो । यो विषयमा अदालतमा रिट परेकाले त्यसैबाट जे निकास निस्कन्छ, त्यो नै पर्खनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अदालतले जे निर्णय दिन्छ, त्यसपछि हेरौंला भन्ने मनसायले सरकारले सिफारिस गरेको देखिन्छ ।’

संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली–२०७५ को नियम (२६) को सुनुवाइसम्बन्धी कार्यविधिमा सम्बन्धित निकायले जानकारी दिएको ४५ दिनमा संसदीय समितिले प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैको उपनियम (२) मा सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिले राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । प्रक्रिया सुरु गरेर टुंगो नलगाए मात्र ४५ दिनमा स्वतः अनुमोदनसरह हुने तर सचिवालयमा जानकारी दिएको दिनलाई आधार मान्नु गलत भएको समितिका पूर्वसदस्यहरू बताउँछन् ।

लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली प्रक्रिया गलत हुँदा नियुक्ति भएकाहरूको मनोबल कमजोर हुने बताउँछन् । ‘नियुक्ति हुने व्यक्तिभन्दा पनि निर्णय गर्नेहरूले सोच्ने कुरा हो,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया मिच्दा व्यक्तिहरू सही भए पनि उनीहरूको विषयमा राजनीतिकलगायतका संघसंस्थाले वक्तव्यबाजी गर्दा राम्रो सन्देश गएन ।’ उनले राज्यका तीन वटा अंगको शक्ति सन्तुलन रहने गरी संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसैको मर्मलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताए ।

संविधानविद्हरूका अनुसार संवैधानिक परिषद् र कार्यपालिकाले गरेको निर्णय परीक्षण गरेर व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी बनाउन सार्वजनिक सुनुवाइको व्यवस्था संविधानमै गरिएकाले बाध्यकारी हुन्छ । सुनुवाइ समितिको परिभाषाले पनि सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने भनेको छ ।

The KP Sharma Oli government is a caretaker government.

This is what the Supreme Court said on Tuesday, as it quashed appointments of 17 ministers and three ministers of state, citing Article 77 (3) of the constitution.

Responding to six different petitions filed against Oli’s move of expanding his Council of Ministers twice after his May 21 House dissolution decision–on June 4 and June 10–a divisional bench of Chief Justice Cholendra Shumsher Rana and justice Prakash Kumar Dhungana called the appointments unconstitutional and ordered not to let the ministers discharge their duties.

“The appointments of June 4 and 10 by the President on the recommendation of the Cabinet are against the intent and spirit of the constitution,” states the Supreme Court order. “An interim order has been issued not to allow the ministers to perform their duties until the case is finalised.”

Tuesday’s Supreme Court order comes as yet another blow to Oli, as at least three of his government’s decisions have been stalled by the judiciary over the past two weeks, just as the Constitutional Bench is set to start the final hearing on petitions against his May 21 House dissolution.

With Tuesday’s order, the Oli government is left with five ministers, including himself.

The Article of the constitution the court has cited to relieve the 20 ministers of their positions states that if the Office of the Prime Minister falls vacant after the prime minister fails to win a vote of confidence or resigns, the same Council of Ministers shall continue to act until another Council of Ministers is constituted.

Oli lost a vote of confidence on May 10 after at least 28 members from his own party, the CPN-UML, decided to abstain. The Nepali Congress and the Communist Party of Nepal (Maoist Centre) as well as a section of the Janata Samajbadi Party voted against. But as many as 15 members from the Mahantha Thakur-Rajendra Mahato faction of Janata Samajbadi Party stayed neutral, as they had committed support to Oli.

Oli, however, was reappointed prime minister three days later on May 13 after the opposition alliance failed to show a majority, largely because of the Thakur-Mahato faction. Constitutionally, Oli needed to secure a vote of confidence within 30 days–by June 12. But instead, he prodded President Bidya Devi Bhandari to invoke Article 76 (5), saying there was no situation for him to garner a majority. Bhandari obliged.

When Congress President Sher Bahadur Deuba on May 21 laid claim to the government with signatures of 149 lawmakers, including 26 from the Madhav Nepal faction of the UML, Oli too went to President Bhandari, claiming that he had the support of 153 lawmakers. Bhandari disqualified both claims. Oli dissolved the House; Bhandari endorsed.

Experts and analysts say Oli had become caretaker prime minister the day he lost his vote of confidence on May 10 and that after the dissolution of the House, he was authorised only to carry out day-to-day governance.

“From the constitutional point of view, the court has made it clear that Oli is not a full-fledged prime minister,” said Bhimarjun Acharya, an advocate who specialises on constitutional law. “After dissolving the House and declaring polls, he was automatically reduced to a caretaker prime minister with a mandate to govern for just six months.”

After dissolving the Parliament for the first time on December 20 also, Oli had refused to admit that he was a caretaker prime minister and carried out a similar expansion of his Council of Ministers, which was criticised then also.

After his second House dissolution, Oli not only expanded his Council of Ministers but took a slew of decisions, which are allowed only to a full-fledged government.

Some of the decisions of the caretaker Oli government that were stalled by the court in recent days include an ordinance on the Citizenship Act, export of sand, stone and pebbles, and development of hydropower projects inside the national parks and conservation areas.

The June 4 decision to expand his Council of Ministers was taken by Oli to accommodate the Thakur-Mahato faction of the Janata Samajbadi Party.

The deal between Oli and Thakur itself was seen as a mysterious one by many as the two leaders were poles apart on many fronts. Oli is known as a leader with his aversion to Madhesis not hidden and Thakur is known as a leader who has championed the cause of the Madhes and Madhesis. When Madhes was burning in 2015, Oli was at the forefront of leading a campaign to get the constitution promulgated at any cost, while Thakur was one of the politicians leading the Tarai protests.

Oli, however, needed Thakur’s support. The Thakur faction never made it clear how it benefited by supporting Oli, except saying the government had agreed to address some of its demands on citizenship and constitutional amendment issues and release of some of its leaders, including Resham Chaudhary.

The Supreme Court, however, on June 10 issued an order to the government asking it not to implement the ordinance on Citizenship Act, saying it can have long-term implications.

“If you go by the pattern of decisions by the Supreme Court in the recent days, it clearly looks like Oli is becoming weaker by the day and this could also be an indication of restoration of the House,” said Narayan Dhakal, a writer and a political analyst, who was with the CPN-UML in the past.

Revival of the House even after Oli’s second attempt to dissolve it will be a political as well as a moral blow for him.

“At this time, we have to wait and see. Oli now has a handful of ministers from his faction. It could make it even more comfortable for him to make whatever decisions he wants,” said CK Lal, a political analyst who is also a columnist for the Post. “It’s actually a moral issue, but Oli doesn’t care about morality.”

Lal also suspected if this order could be interpreted as the go-ahead for Oli for elections.

“This could also be a basis to give legality to his move of dissolving the House,” said Lal. “In the long run, the country seems to be heading towards cancellation of the present constitution. When the court, the executive and the legislature keep on fighting with each other, how can the constitution sustain?”

Of the 30 petitions against the House dissolution, one is by the opposition alliance led by Congress President Deuba filed by 146 members of the dissolved House. Of them, 23 are from the Madhav Nepal faction of Oli’s party, the UML.

The opposition alliance has demanded that the House be restored and Deuba be appointed prime minister, as he had submitted signatures of as many as 149 lawmakers before the President on May 21.

In his response to the court on June 18, Oli, however, had argued that government formation was a political process and that the court could not take a decision on such matters as that was the prerogative of the President.

Former Speaker Daman Nath Dhungana said the Supreme Court has been correcting the mistakes made by Oli and Tuesday’s order just proves that.

“But what course Nepali politics will take is still uncertain,” Dhungana told the Post. “We are living in extraordinary times. Most of the political issues that should have been settled at the political level are reaching the court.”

Tuesday’s order leaves Oli’s Council of Ministers with just four members–Finance Minister Bishnu Poudel, Education Minister Krishna Gopal Shrestha, Law Minister Lilanath Shrestha and Physical Infrastructure and Transportation Minister Basanta Nembang. All are Oli’s close confidantes from his UML party.

Apart from Oli, the other loser from Tuesday’s court order is the Thakur-Mahato faction of the Janata Samajbadi Party.

On June 4, Oli had appointed Mahato deputy prime minister and minister for urban development. Similarly, Sharat Singh Bhandari, Anil Jha, Laxman Lal Karna, Bimal Shrivastav, Uma Shankar Argariya, Chanda Chaudhary and Ekbal Miya were appointed ministers from the Janata Samajbadi Party as were Chandra Kanta Chaudhary and Renuka Gurung were appointed state ministers.

He also appointed Raghubir Mahaseth deputy prime minister and foreign minister and Sher Bahadur Tamang minister from the UML.

On June 10, Khagaraj Adhikari, Nainkala Thapa, Jwala Kumari Sah, Narad Muni Rana, Raj Kishwor Yadhav (JSP), Ganesh Pahadi and Mohan Baniya were appointed ministers. Asha Kumari BK was appointed state minister for forest and environment.

Six individuals, including senior advocate Dinesh Tripathi, on June 7 had filed separate petitions demanding that Oli’s expansions of the Council of Ministers be revoked and the new ministers barred from discharging their duties.

“The Supreme Court has stopped Oli’s intention to become an authoritarian ruler,” said Tripathi, one of the petitioners. “The Supreme Court’s recent decisions have helped bring the constitution back on track. This is a strong indication that the House will be reinstated.”

Bipin Adhikari, an expert on constitutional matters, described Tuesday’s Supreme Court decision as “bold”.

“Recent decisions, including today’s, indicate that the Supreme Court is not going to make any compromise on the constitution,” Adhikari, former dean of Kathmandu University School of Law. “The court orders in the recent past make us believe that the court believes the House dissolution is unconstitutional.”

The UML and the Thakur-Mahato faction have taken exception to the court order, saying it interfered in political matters.

“The order is uncalled for. This is neither a caretaker nor a coalition government,” said Laxman Lal Karna from the Thakur-Mahato faction of the Janata Samajbadi Party. “How can four ministers run the country ravaged by floods and landslides besides the Covid-19 pandemic, with no home and health ministers?”

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ र जेठ २७ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई एउटा अन्तरिम आदेशमार्फत् खारेज गरिदिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले त्यस बेला भएका मन्त्रीहरूको नियुक्ति ‘संविधानअनुकूल भएको नभई संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिएको’ जनाउँदै उक्त आदेश दिएको हो।

उक्त अन्तरिमा आदेशमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका निवेदनहरूको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्मका लागि ‘प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघिसम्म कायम रहेका उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल तथा मन्त्रीहरू क्रमश: कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्वाङ एवं लिलानाथ श्रेष्ठबाहेकका’ अन्य उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूको ‘पदको कार्य नगर्नू, गर्न नदिनू र नदिलाउनू’ भनिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ताहरू राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी श्रेष्ठ, कञ्चनकुमार न्यौपाने र वीरेन्द्रप्रसाद शाह लगायतले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदातलमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेजीको माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेका थिए।

यसअघि गैरसांसदलाई मन्त्री नियुक्त गर्नु संविधानविपरीत भएको सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि जेठ पहिलो साता माओवादीबाट एमालेमा आएका सातजना मन्त्रीहरू रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशङ्कर चौधरी, मणि थापा र दावा लामा पदमुक्त भएका थिए।

सर्वोच्च अदालतले आदेशमा अरू के भनेको छ?

अन्तरिम आदेशमा सर्वोच्च अदालतले “प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद् छ त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रूपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको” जनाएको छ।

जसले गर्दा “तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको” भन्दै मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नदेखिएको आदेशमा जनाइएको छ।

उक्त आदेशमा संविधानको धारा ७७ (३) मा ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको व्यहोरा पनि स्मरण गराइएको छ।

को-को प्रभावित?

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशबाट केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्‌मा नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका तर्फबाट थपिएका २० मन्त्री प्रभावित भएका छन्।

दोस्रो पटक संसद् विघटनपछि मन्त्रीपरिषद्‌मा उपप्रधानमन्त्रीका रूपमा रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो थपिएका थिए।

त्यस्तै मन्त्रीको नियुक्ति पाएका शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, लक्ष्मणलाल कर्ण, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशङ्कर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, राजकिशोर यादव, खगराज अधिकारी, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, गणेशकुमार पहाडी, मोहन बानियाँ, नारदमुनि राना र शेरबहादुर तामाङ पनि यो आदेशबाट प्रभावित भएका छन्।

ओलीको मन्त्रिपरिषद्‌मा राज्यमन्त्री नियुक्त चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ र आशाकुमारी विक पनि प्रभावित भएका छन्।

उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा भएका विष्णु पौडेल तथा मन्त्रीत्रय कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्वाङ र लिलानाथ श्रेष्ठ पहिला नै मन्त्रिपरिषद्‌मा भएकाले यो आदेशबाट प्रभावित भएका छैनन्।

अदालतको फैसला ‘बोल्ड’ र ‘स्वस्पष्ट’

संवैधानिक कानुनका एक प्राध्यापक विपिन अधिकारीले बीबीसीसँको कुराकानीका क्रममा सर्वोच्चको पछिल्लो फैसला “बोल्ड” र “स्वस्पष्ट” रहेको बताएका छन्।

”अदालतले सामान्यतया धेरै राजनीतिक विषय हो भनेर चुप लागेर बस्न पनि सक्दथ्यो, अन्तरिम आदेशलाई पन्छ्याउन पनि सक्दथ्यो। तर संविधानको एउटा स्पष्ट प्रावधानमा टेकेर निवेदक गएको अवस्थामा त्यसलाई अदालतले इज्जत गरेको छ,” उनले भने।

प्रधानमन्त्री कार्यवाहक भइसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको संवैधानिक प्रावधान नरहेको अधिकारीको भनाइ छ।

”त्यस्तै स्थापित संसदीय संस्कृतिमा पनि कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो किसिमको महत्त्वाकाङ्क्षा राख्नुहुँदैन जसका लागि प्रतिनिधिसभाको विद्यमानता चाहिन्छ। अर्थात् प्रधानमन्त्रीलाई चेक (सन्तुलन तथा नियन्त्रण) गर्ने पद्धति चाहिँ हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता हो,” अधिकारीले भने।

”यो दुवै हिसाबले हेर्दा अदालतले प्रथम नजरमा गरे बिराएको देख्यो। त्यसो हुनाले यसलाई सच्चाउन आदेश दिएको छ। तर यो अन्तरिम आदेश हो भन्ने बुझ्नुपर्छ।”

एकै पटक यति ठूलो सङ्ख्यामा मन्त्रीहरूलाई काम गर्न नदिनु भन्ने आदेश आएको ”आफूलाई नेपालमा मात्रै नभएर अन्य देशहरूमा समेत भएको जानकारी नरहेको” उनले बताए।

अदालतले पछिल्लो समय नियुक्त भएका मन्त्रीहरूलाई काम गर्न नदिनु भने पनि त्यस अघिको मन्त्रिपरिषद्का सम्बन्धमा भने नबोलेको उनी बताउँछन्।

तर अदालतले त्यस विषयमा नबोल्नु भनेको उसले यो मुद्दालाई चाँडो भन्दा चाँडो फर्छ्यौट गर्न चाहन्छ भन्ने बुझ्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दामा सर्वोच्व अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले मुख्यत: दुईवटा जिकिर गरेको छ।

पहिलो, राष्ट्रपतिलाई संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम-कारबाहीको विषयमा कुनै अदालतमा मुद्दा लाग्दैन। त्यसैले, राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको विषयमा अदालतले न्यायिक निरूपण गर्न सक्दैन।

दोस्रो, संविधानको धारा ७६ का उपधारा १, २, ३ र ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको मात्र छ। उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने विश्वसनीय आधार छ वा छैन भन्ने निर्णय गर्ने पनि राष्ट्रपतिले मात्र हो। राष्ट्रपतिको त्यस्तो निर्णयलाई कसैले चुनौती दिन सक्दैन। त्यसैले, अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेश दिन सक्दैन।

राष्ट्रपतिका यी दुवै तर्क अदालतले स्वीकार गर्‍यो भने उनले गरेको निर्णय सही ठहरिनेछ। तर, संविधान-कानुनका नजर र स्थापित नजिरका आधारमा राष्ट्रपतिका यी तर्क कति जायज छन्?

राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको पहिलो तर्कबाट कुरा सुरू गरौं।

राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा, सुविधासम्बन्धी ऐनको एउटा प्रावधानमा टेक्दै राष्ट्रपतिले गरेका निर्णयमा मुद्दा नलाग्ने जिकिर गरेको छ।

उक्त ऐनको दफा १६ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम-कारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवानिवृत्त भएपछि निजउपर कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन।’

ऐनको यो व्यवस्थाले राष्ट्रपतिले गरेका कुनै पनि काम-कारबाहीको न्यायिक पुनरावलोकन नहुने भनेको हो कि विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपतिका हैसियतले गरेका काम-कारबाहीबारे अदालतमा मुद्दा चलाउन नपाइने भनेको हो?

राष्ट्रपति भनेको राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था भएकाले उनीविरूद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता नगर्ने मान्यता छ। त्यसैले, यो कानुन आएपछि राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा मुद्दा दायर भएका छैनन्।

अधिवक्ता माधव बस्नेतले राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम गरेका काम-कारबाहीबारे व्यक्तिगत रूपमा उनीमाथि मुद्दा नलाग्ने बताए। तर, उनले गरेका काम-कारबाही नै अदालतमा न्यायिक परीक्षण नहुने भन्ने तर्क सही नभएको उनको भनाइ छ।

‘रूक्माङ्गत कटवाल प्रकरणबारे राष्ट्रपति कार्यालयको मुद्दामा सर्वोच्चले राष्ट्रपतिले गरेका काम-कारबाही अदालतमा परीक्षण हुन सक्छन् भनेर बोलेको छ,’ उनले भने, ‘कानुनमा पनि राष्ट्रपतिलाई निर्णय गरेबापत् व्यक्तिगत रूपमा मुद्दा नचलाउने भनिएको हो। त्यसको अर्थ राष्ट्रपतिले गरेका काम-कारबाहीमा प्रश्न उठ्दैन वा उठाउन पाइँदैन भनेको होइन। आखिर संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार त सर्वोच्च अदालतलाई नै छ नि।’

गणतन्त्र कालमा मात्र होइन, राजतन्त्र कायम रहेका बेला पनि राजाले गरेका काम-कारबाहीमाथि अदालतले न्यायिक निरूपण गरेका उदाहरण छन्। जबकि, त्यो बेला पनि राजाविरूद्ध अदालतमा मुद्दा नलाग्ने प्रचलन थियो।

राजा ज्ञानेन्द्रले सैन्य ‘कू’ मार्फत् सत्ता हातमा लिएपछि भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्न भनेर शाही आयोग गठन गरेका थिए। उक्त आयोग न्याय सम्पादनको आधारभूत मान्यताविपरीत गठन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो।

अब राष्ट्रपति कार्यालयको दोस्रो तर्क हेरौं।

राष्ट्रपति कार्यालयले उपधारा १, २, ३ र ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा कसैको सिफारिस नचाहिने र राष्ट्रपतिको मात्र अधिकार भएको तर्क गरेको छ।

धारा ७६ का उपधारा १, २ र ३ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा के-के सर्त पूरा हुनुपर्छ भनेर संविधानमै प्रस्ट व्यवस्था छ। त्यहाँ दुबिधाको कुनै गुञ्जायस नै छैन।

उपधारा १ अनुसार एकल बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ। उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनप्राप्त बहुमत पाउने प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ। उपधारा ३ अनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्छ। यी प्रावधान बाहिर जान राष्ट्रपतिले सक्दैनन्।

जहाँसम्म उपधारा ५ को सवाल छ, त्यहाँ भने प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने सांसदले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने विश्वसनीय आधार छ वा छैन भनेर राष्ट्रपतिले विचार गर्ने ठाउँ संविधानले दिएको छ। विश्वासको मत पुग्छ वा पुग्दैन भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार हो कि होइन भन्ने प्रश्न यहाँनिर महत्वपूर्ण छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिकै भए पनि यो विशेषाधिकार नभएको बताए।

‘प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिकै हो, त्यसमा विवाद छैन। तर, यो विशेषाधिकार होइन,‍’ उनले भने, ‘धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुअघि उम्मेदवारले विश्वासको मत ल्याउने आधार पनि उहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। तर, आफूलाई लाग्दैमा तथ्यविपरीत दाबी नपुगेको निर्णय गर्ने अधिकार उहाँलाई छैन। दाबी नपुगेको निर्णय तथ्य, तर्क र विवेकका आधारमा लिनुपर्छ।’

शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षर लिएर निवेदन दिइसकेपछि बहुमत पुग्ने त्यो स्पष्ट आधारलाई राष्ट्रपतिले बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ।

‘उपधारा ५ ले त भोलि संसदमा विश्वासको मत पाउने आधार प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनेको हो। सबभन्दा ठूलो आधार त बहुमत सांसदहरूले दिएको समर्थनको हस्ताक्षर हो नि,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको काम भनेको परेका दाबीमा विश्वसनीय आधार खोज्ने हो। यो काम उहाँले संसदलाई सहजीकरणका लागि गर्ने हो। ती आधारको मूल्यांकन त भोलि विश्वासको मत लिँदा संसदले गरिहाल्छ नि।’

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरी आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै देउवाले दिएको रिटमा बिहीबार राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाएको थियो।

राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको मात्र भएको र अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू भनी परमादेश जारी गर्न निमिल्ने तर्क लिखित जवाफमा गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले भनेको छ, ‘कसैको सिफारिसविना राष्ट्रपतिबाट संविधानबमोजिम सम्पादन भएको काम-कारबाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्दैन र अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नू भनी परमादेश जारी हुन सक्दैन।’

राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्चलाई पठाएको लिखित जवाफमा देउवाले दाबी प्रस्तुत गर्दा दुई दलको मात्र समर्थनपत्र पेस भएको, अन्य दलको नभएको, हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको र कतिपय सांसदको दलीय हैसियत नखुलेकाले उनको दाबी विश्वसनीय नलागेको उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई समर्थन प्राप्त हुने भनी पेस गरेका दलका सदस्यले अर्का दाबीकर्तालाई समर्थन गरेको देखिएको पनि उल्लेख छ।

‘यसरी दुवै दाबी राजनीतिक दलको मान्यता एवं दलका सदस्यले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन तथा राजनीतिक नैतिकता अनुकूल नदेखिएको अवस्थामा,’ राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफमा उल्लेख छ, ‘त्यस्तो दुवै दाबीलाई संवैधानिक तवरले विश्वासको मत पाउने विश्वसनीय आधार नदेखी दुवै दाबीकर्ताको दाबी नपुग्ने गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट निर्णय भएको हो।’

यसरी सरकार बनाउने दाबी पुग्न नसकेपछि संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ प्रतिनिधिसभाको चुनाव घोषणा गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले लिखित जवाफमार्फत् बताएको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री किन नियुक्त नगर्ने भन्नेबारे सात दिनभित्र जवाफ दिन सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश गरेको थियो। आदेश बुझेको सात दिनभित्र बिहीबार प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालय दुवैले सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाएका थिए।

देउवासहित १४६ जनाले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।