Category: Quotes

This is not the first time that President Bhandari’s influence on Prime Minister Oli, and vice-versa, has been called into question.

As often as the KP Sharma Oli government runs into controversy, it tends to drag other institutions down with it, even an office as vaunted as that of the President.

President Bidya Devi Bhandari on Monday approved two controversial ordinances within hours of their issuance by the Oli Cabinet. Bhandari acted uncharacteristically swiftly, leading many to question whether the high office has become an arm of the executive, especially since this is not the first time that suspicions have been raised over Bhandari and Oli acting in collusion.

“The ordinances, given the timing of their issuance, warranted some consultation,” said Surya Dhungel, an advocate who served as legal advisor to former president Ram Baran Yadav. “But that did not happen here. Both the ordinances were approved almost immediately.”

The Oli Cabinet had issued two ordinances on Monday, seeking to amend provisions in the Political Party Act and the Constitutional Council (Functions, Duties and Procedures) Act, despite reservations from some ministers.

The government’s move drew mass criticism almost immediately, especially for issuing ordinances at a time when the focus should have been on fighting the Covid-19 pandemic.

Even leaders from Oli’s Nepal Communist Party questioned the decision.

Ruling party leaders Madhav Kumar Nepal and Bhim Rawal issued statements, objecting to the ordinances, and in an interview with the Post’s sister paper Kantipur, senior leader Jhala Nath Khanal described the government’s decisions as ill-timed.

While there is nothing wrong per se with presidential approval of the ordinances, the high office must take the necessity, urgency and the timing of such ordinances into account, say experts.

“It’s strange that the Office of the President neither bothered to seek advice from experts nor sought time to study the ordinances,” said Dhungel.

But the august Office of the President has already been dragged into controversy numerous times in the past. Analysts have long questioned the influence that Bhandari has on Oli, and vice-versa. Ruling party insiders have also questioned the manner in which the top leadership has sought presidential advice in sorting out the party’s internal differences.

Most recently, the President faced criticism for addressing the nation regarding the government’s efforts to fight Covid-19, something that analysts said should have been done by the country’s executive head, or the health minister.

Critics had blamed the Oli administration for using the Office of the President as a cover up for its poor handling of the situation in the wake of the Covid-19 pandemic.

These allegations are concerning because the constitution of Nepal recognises the President as the patron of the constitution and above all partisan interests. But the manner in which President Bhandari has often acted has led many to question whether she still remains a UML party member.

Bhandari’s swift approval of Monday’s ordinances provides room for doubt as to whether the entire event had been orchestrated in advance, say analysts.

“The Office of the President must take into account the content and timing of ordinances before endorsing them,” said Bipin Adhikari, former dean at the Kathmandu University School of Law.

The constitution allows the government to introduce ordinances under urgent circumstances when Parliament is in recess. But these ordinances, aimed at amending two laws, were not urgently required, especially in the middle of a pandemic, say critics. And if the government had waited a few weeks, the proposed amendments could easily have been passed through Parliament itself.

Last year, the budget session of Parliament started on April 28.

Experts say there was ample room for the Office of the President to question the motive behind issuing two ordinances when the government should have been preparing to call the House session.

“The President should not have approved them so hurriedly,” said Adhikari.

According to a ruling party leader, some lawmakers had urged the President to not delay promulgating the ordinances, as Oli wanted the process to be swift.

“The prime minister has defended his decision saying that if the government recommends something to the President, there is no question of approving it quickly or delaying it,” said the leader who spoke on condition of anonymity as he feared retribution.

The primary opposition Nepali Congress too has raised questions over the role of the president.

Eleven Central Working Committee members of the Congress party on Wednesday alleged that the Office of the President was working at the behest of the ruling party.

“The way the President endorsed the ordinances in such a hurried manner has created suspicion,” they said in a joint statement. “This incident has made the hallowed institution of the President look like an aide of a political party. The President is not a person but an institution and we caution all to preserve its dignity.”

Bhesh Raj Adhikari, an aide to President Bhandari, however, defended Bhandari’s decision.

“The President’s job is to see if the ordinances are constitutional or not before approving them,” Adhikari told the Post. “She concluded that both the ordinances were in line with the constitution and fulfilled her presidential duty with due process.”

कोरोना भाइरसको महामारीले देश आक्रान्त बनिरहेको बेला सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका दुई निर्णय नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा हलचल ल्याएपछि सबैको ध्यान मोडिएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतक दल विभाजनसम्बन्धी ऐन र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्न दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको सिफारिस गरेको उक्त दुईवटा अध्यादेशलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लगत्तै जारी गरेकी थिइन् ।

जारी भएको अध्यादेशअनुसार अब पार्टी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एउटामा ४० प्रतिशत मत पुर्याएमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । दल विभाजनको लागि यसअघिको व्यवस्थामा भने संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुबैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनुपर्ने प्रावधान रहेको थियो ।

त्यसैगरी संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश अनुसार अब अध्यक्ष र तीन सदस्य उपस्थित हुँदा बैठक बस्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि भने संवैधानिक परिषद्को बैठकमा गणपूरक संख्या अध्यक्ष र चार सदस्यको रहने प्रावधान रहेको थियो । संवैधानिक परिषदको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री र सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभा सभामुख, उपसभामुख, प्रतिपक्षी दलका नेता र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । त्यसैले अबको व्यवस्थाअनुसार विपक्षी दलको नेता उपस्थित नभए पनि संवैधानिक परिषद बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्नेछ ।

कोरोना भाइरस महामारीको संकटमा देश गुज्रिरहेको अवस्थामा राजनीतिक दल विभाजनका लागि सहज बाटो बनाउनु र संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या घटाउनुलाई यतिबेला अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । अहिले उक्त दुबै अध्यादेशका बारेमा जनस्तर, प्रतिपक्ष र स्वयम् सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै केही असन्तुष्टि, विवाद र विरोध देखिएको छ । संविधानको मर्म र भावना विपरीत प्रतिपक्षको भूमिकालाई निषेध गर्न खोजिएकोले अब सरकार स्वेच्छाचारिता बन्दै जाने खतरा बढेको एकथरी बुझाइछ भने तराई मधेस (राजपा र समाजवादी) दलहरूको विभाजनको लागि प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रस्ताव ल्याएको हुनसक्ने अर्कोथरीको बुझाइछ ।

नेकपाभित्रै असन्तुष्टि :
सोमबार जारी भएका अध्यादेश बारे नेकपाभित्र एक मत देखिएको छैन । उक्त अध्यादेशबारे नेकपा स्थायी समिति सदस्य डा. भीम रावलले अनुचित र देशका लागि अनिष्टकारी भएको भन्दै खारेज गर्न मागसमेत गरेका छन् । कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जनताको सुरक्षा गर्न सिंगो राष्ट्र एकताबद्ध गरी अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा पार्टीमा कुनै छलफल नगरी पार्टी विभाजन सहज तुल्याउने गरी अध्यादेश ल्याइको भन्दै उनले आपत्ति जनाइसकेका छन् ।
त्यसैगरी नेकपा नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले पनि असन्तुष्टि जनाउँदै ट्विट गरेकी छन् । उनले ट्विटमा भनेकी छन्– ‘कानुनले पार्टी फुट्न र रोक्न दुबै सक्छ । जसको पार्टी विभाजन गर्ने दुस्वप्ना देखेर अध्यादेश ल्याए पनि त्यो अपराध हो । किनकि आज हामीलाई राजनीतीक एकता चाहिएको छ । विभाजन होइन ।’

विपक्षको विरोध :
सोमबार जारी अध्यादेशको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले असहमति जनाएको छ । सोमबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेसले भनेको छ– ‘यतिबेला प्रधान दायित्व भनेको कोरोना भाइरस र भोकमरीबाट नेपाली जनतालाई जोगाउनु हो । सत्ताको उन्माद या खेल प्रस्तुत गर्नु भनेको नेपालको इतिहासकै दुःखद् हो र बेमौसमी बासुरी हो ।’

त्यसैगरी समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले सम्पूर्ण देश एक ढिक्का भएर केरोनाविरूद्ध लड्नुपर्ने बेलामा पार्टी फुटाउने अध्यादेश जारी गर्नु ओली सरकार सुध्रनै नसक्ने गरी रसातलतिर भासिएको प्रमाण भएको बताएका छन् । उनले सोमबार ट्विट गर्दै भनेका छन्– ‘जुनसुकै पार्टी फुटाउने लक्ष्य राखिएको भए पनि यो लोकतन्त्रविरूद्ध गम्भीर अपराध हो । देश थप संकटमा फँस्दैछ । लोकतन्त्रका हत्यारादेखि सावधान ।’

उक्त अध्यादेशलाई लिएर संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन् – ” यो न त दल विभाजन सम्बन्धि शैद्धान्तिक छलफल गर्ने बेला हो, न त विधेयक ल्याउने बेला । तीन वर्ष अघि नया ऐन मार्फत ल्याइएको वर्तमान प्रावधान सबै किसिमले ठिक देखिन्छ । संसद अधिवेशन मा छैन भन्नुको अर्थ छाडा दृष्टिकोण राख्न पाउनु पर्छ भन्ने सोचिनु हुँदैन।”

त्यसैगरी राष्ट्रिय संकटको समयमा राजनीतिक विवाद निम्त्याउने काम गर्नु उचित नभएको र संवैधानिक परिषद्को बैठक सम्बन्धमा जारी गरिएको अध्यादेश संविधान प्रतिकूल भएको संविधानविद भीमार्जुन आर्चायले बताएका छन् । साथै उनले ट्विटमा भनेका छन्– ‘राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक मानिएको छ । अरूलाई घरमा थुनेर आफूचाहिँ राजनीतिक खिचातानीमा लाग्नु निकृष्टता हो । राजनीति धेरै नै फोहोर भयो ।’

नेकपाभित्र विवाद चर्किरहेको र सिङ्गो देश कोरोना भाइरसको महामरीबाट गुज्रिरहेको बेला अकस्मात मन्त्रिपरिषदले यस्तो निर्णय गर्नु, मन्त्रिपरिषद बैठकलगत्तै पूर्वमाओवादी पक्षका नेताहरूको छुट्टै बैठक बस्नु र अध्यक्ष प्रचण्डले आँफू निकट नेताहरूलाई राजधानी नछोड्न निर्देशन दिनु र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भए लगत्तै शितल निवासबाट दुबै अध्यादेश जारी भएको वक्तव्य जारी हुनुको उदेश्य भने प्रष्ट भइसकेको छैन ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी प्रधानमन्त्री ओलीको यो निर्णयलाई आफ्नो शक्तिबारेको अज्ञानताका रूपमा लिन्छन् । ‘प्रधानमन्त्रीजीले पार्टीभित्रको तँछाडमछाड बुझेर त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि नभई, आफू बलियो बन्छु भनेर अध्यादेश ल्याउनुभएको हो भने दुई तिहाइको प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउने संवैधानिक र कानुनी प्रावधानबारे उहाँमा धेरै अज्ञानता रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्‍यो,’ अधिकारीले भने।

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि राजनीतिक अस्थिरताका लागि बाटो खोल्ने गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएका छन् । आफ्नो दलका शीर्षनेताद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालसँग मतभेद गहिरिएका बेला उनले पार्टी फुटाउन सजिलो हुने कानुनी व्यवस्था मिलाएका हुन् ।

आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का केही सदस्यको विरोधका बाबजुद प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले परिकल्पना गरेको स्थिर राजनीतिक व्यवस्थाको मर्ममा धक्का पुग्ने गरी सोमबार अध्यादेश ल्याएका हुन् । यो अध्यादेश जारी भएसँगै मुलुकमा पुन: २०४७ देखि २०७२ सालसम्मको जस्तो दल विभाजन र त्यसको आधारमा सरकार परिवर्तनको खेल खेल्ने मैदान तयार भएको छ ।

अध्यादेशअनुसार अब संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत मत पुर्‍याए दल विभाजन गर्न सकिनेछ । विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधान थियो ।

नयाँ संविधान बनाउने बेलामा निकै लामो बहसपछि दलहरू विभाजित हुने र त्यसका आधारमा बारम्बार हुने सत्ता परिवर्तनको खेल रोक्नका लागि संसदीय व्यवस्थामा केही सुधार गर्ने प्रावधानहरू थपिएका थिए । त्यसैअनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पार्टी विभाजनका निम्ति केही कठोर प्रावधानहरू राखिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना भाइरसको संकट सामना गर्न सबै एकजुट हुनुपर्ने यो विपत्को बेला उल्टै दलहरूभित्र विभाजनको बाटो खोल्ने गरी अध्यादेश ल्याएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकमा तीनजना मन्त्रीहरू प्रदीप ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल र वर्षमान पुनले उक्त अध्यादेशको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका थिए । स्रोतका अनुसार मन्त्रीहरूले ‘अहिले हाम्रो सजिलोका लागि ल्याइयो होला तर पछि यसैले हाम्रो टाउको हान्छ’ भन्दै अध्यादेशको विरोध गरेका थिए । अध्यादेशले अस्थिरतालाई मलजल गर्ने आशयको उनीहरूको अभिव्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री ओलीले गम्भीरतापूर्वक लिएनन्।

‘यसमा अरू धेरै छलफल नगरौं, यो अहिले नै आवश्यक पर्‍यो । संसद् नभएकाले अध्यादेश ल्याउन परेको हो,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तपाईंहरूका प्रतिनिधिमूलक धारणा बुझियो, अब यसबारे पछि संसद्मा छलफल गरौंला ।’

मन्त्रीहरूले राखिरहेको फरकमतको वास्ता नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयको ‘माइन्युट’ गर्न मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीले निर्णय नै सुनाइसकेपछि अन्य मन्त्रीहरूले अध्यादेशका विषयमा थप बोलेनन् ।

अध्यादेशको एजेन्डा पनि छ भन्नेबारे मन्त्रीहरूले बैठक सुरु भइसकेपछि मात्रै थाहा पाएका थिए । ‘मन्त्रालयगत एजेन्डाहरूमै छलफल गर्ने भनिएको थियो, प्रधानमन्त्रीज्यूले अचानक अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्नु भएपछि हामी त अल्लमल्ल पर्‍यौं,’ बैठकको माहोलबारे ब्याख्या गर्दै एक मन्त्रीले भने, ‘उहाँहरू तीन जनाले चाहिँ अहिले उपयुक्त होइन कि भनेर मात्रै बोल्नुभयो ।’ ती मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो प्रस्तावमा अरू मन्त्रीहरू बोल्न सक्ने अवस्था थिएन । ‘खोइ के भएको हो उहाँलाई, मुलुकको संकट एकातिर भएका बेला प्रधानमन्त्रीको ध्यान कतातिर हो, हामीले त बुझ्नै सकेनौं,’ उनले थपे ।

यद्यपि कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले भने अध्यादेश ल्याउने निर्णयलाई ‘नियमित, संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया’ भनेकी छन् । ‘सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १२ वटा विषयमा छलफल र निर्णय गर्‍यो,’ तुम्बाहाङ्फेले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘संसद् अधिवेशन नचलेका बेला अध्यादेशमार्फत आवश्यक ऐन संशोधन गर्नु नियमित कानुनी र संवैधानिक प्रक्रिया नै हो ।’

मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएलगत्तै पूर्वमाओवादीका केही मन्त्रीहरू ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको कार्यकक्षमा बसेर छलफल गरेका थिए । ‘बैठकमा प्रधानमन्त्रीले ठीक गर्नु भएन भन्ने निचोडमा पुग्यौं, त्यही कुरा प्रचण्डलाई जानकारी दिन अनन्तजी (पुन) खुमलटार जानुभएको हो,’ पूर्वमाओवादी पक्षका एक मन्त्रीले भने ।

त्यहाँ यो टोलीको छलफल चलिरहँदा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापालगायत केही मन्त्रीसँग प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा थप परामर्श गरिरहेका थिए । पुनसँगको कुराकानीपछि दाहालले अरू सचिवालय सदस्यहरूसँग छलफल गरेर पार्टी सचिवालय बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरे । दाहालले त्यसबीचमा आफूनिकट नेताहरूलाई आगामी घटनाक्रम कसरी विकसित हुन्छ, एक दुई दिनमा थाहा हुने भन्दै काठमाडौं नछाड्न निर्देशन दिएका थिए भने बाहिर रहेका नेताहरूलाई राजधानी बोलाएका थिए ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूसँग मात्रै होइन, पार्टीकै शीर्ष नेताहरूसँग पनि अध्यादेश ल्याउने विषयमा छलफल गरेका थिएनन् । उनले शनिबारको भेटमा अध्यक्ष दाहालसँग भने आफूले अध्यादेश ल्याउनेबारे ‘सोचिरहेको’ सम्म भनेका थिए । ओलीलाई दाहालले त्यो विषयमा छलफल गर्दै गरौंला मात्रै भनेको दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले बताए ।

ओलीले आइतबार वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग पनि करिब २ घण्टा छलफल गरेका थिए, तर अध्यादेश ल्याउने विषयमा भने कुनै कुराकानी नभएको नेपालनिकट स्रोतले बतायो । ‘अरू त अरू महासचिव विष्णु पौडेलसमेत ओलीले यो खालको अध्यादेश ल्याउँदैछन् भन्ने विषयमा पूर्ण जानकार थिएनन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘रक्षामन्त्री पोखरेललाई अलिअलि थाहा थियो कि !’

किन ल्याइयो अध्यादेश ?

अध्यादेश ल्याउनुका पछाडि प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सांसदहरूलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नका लागि थप स्वतन्त्र बनाउन खोजेको तर्क गरेका छन् । त्यस्तै महाधिवेशन र निर्वाचनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूभन्दा दलहरूको एकताबाट जोडिने केन्द्रीय सदस्यहरूको संख्या बढ्ता हुँदै जाँदा सांसदहरूको लोकतान्त्रिक अधिकार खुम्चिँदै गएको उनले पार्टी नेताहरूसँग तर्क गरेका छन् ।

तर संविधान जारी गर्ने र दलसम्बन्धी ऐन बनाउने बेला केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत मत पुर्‍याउनैपर्ने प्रावधान राख्दा लोकतन्त्र बलियो र दलीय स्थिरता कायम हुने भन्दै ओली नेतृत्वको तत्कालीन एमालेले बढ्ता वकालत गरेको थियो । अहिले ओलीले नै त्यही प्रावधान हटाउन खोजेका छन् ।

अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई समर्थन गर्दै उनीनिकट स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले टिप्पणी गरेका छन् । उनले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘ऐनले पार्टी फुट्ने नि होइन, ऐनले पार्टी जुट्ने पनि होइन । ४० प्रतिशतको प्रावधान लोकतान्त्रिक विशेषता नै हो, अनुशासित बनौं जिम्मेवार बनौं ।’ यता कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेको तर्क पनि पोखरेलसँग मिल्छ । काम गर्न सजिलो होस् भनेर अध्यादेश ल्याइएकाले यही कारण पार्टी फुट्ने या लोकतन्त्र खतरामा पर्न सक्ने तर्क गर्न नहुने उनले बताइन् ।

नेकपाको ठूलो पंक्तिले भने यो निर्णयलाई राम्रो मानेको छैन । गलत समयमा आएको निर्णयले पार्टीलाई नै समस्यामा पार्ने उनीहरूको बुझाइ छ । स्थायी समिति सदस्य पम्फा भुसालले अहिले विश्व र नेपाल पनि कोरोनाको महामारीसँग जुधिरहेका बेला यस्तो खालको अध्यादेश ल्याउनु उपयुक्त नहुने प्रतिक्रिया दिइन् । ‘आफ्नै पार्टी फुटाउन होस् या अरूको पार्टी फुटाउन होस् जिम्मेवार दलले लोकतन्त्रमा यस्तो खालको भूमिका खेल्नु हुँदैन,’ भुसालले कान्तिपुरसित भनिन् ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले राजपा, समाजवादीलगायत दलहरूको सम्भावित विभाजनलाई दृष्टिगत गरी अध्यादेश ल्याउनुपरेको ‘गोप्य कारण’ पनि केही नेताहरूसँग उल्लेख गरेका छन् । अहिले राजपा र समाजवादी दुवै पार्टीभित्र खटपटी छ । प्रदेश २ को सरकारको संरचना र केन्द्रमा रिक्त उपसभामुख पदको भागबन्डालाई लिएर दुई दलबीच आन्तरिक किचलो छ ।

यो किचलोलाई विभाजनको तहमा पुर्‍याउन अध्यादेशले ढोका खोल्न सक्ने र त्यसका आधारमा प्रदेश २ सरकार र उपसभामुख पद पनि आफ्नो पक्षमा पार्न सकिने ओली पक्षको तर्क छ ।

‘पछिल्लो समय विभिन्न सूत्रमार्फत समाजवादी पार्टीका मोहम्मद इस्तियाक राई र राजपाका राजेन्द्र महतोसँग प्रधानमन्त्रीले विभिन्न माध्यमबाट कुरा गरिरहनुभएको थियो,’ ओलीनिकट एक नेताले दाबी गरे, ‘उनीहरूले संसदीय दलका ४० प्रतिशत सांसद फुटाएर छुट्टै पार्टी बनाउन सक्ने ग्यारेन्टी पनि गरेका थिए ।’

अहिले संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीको दुई तिहाइ समर्थन गुमेको छ । त्यसैले परिआएको खण्डमा संविधान संशोधनसम्म जानका लागि दुई तिहाइ चाहिने उनले ठानेका छन् । त्यसैले दुई तिहाइ पुर्‍याउन मधेसी दलका असन्तुष्टलाई तान्ने जमिन तयार पार्न अध्यादेश ल्याउनु परेको तर्कसमेत गरिएको छ ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई नजिकबाट चिन्ने एक नेताका अनुसार अध्यादेश ल्याउनुमा राजपा र समजावादी पार्टीभन्दा सत्तारूढ नेकपाभित्रकै रस्साकसीले मुख्य भूमिका खेलेको छ । ‘ओलीले परिआएको खण्डमा आफ्नै संसदीय दलबाट मात्रै निर्णय गरेर भए पनि पार्टी अलग गर्न सक्छु भन्ने सन्देश आफ्ना विरोधी नेता विशेषगरी पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाललाई दिन खोजेका हुन्,’ उनले बताए ।

संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले अरू पार्टीलाई फुटाउने गरी र आफ्नै पार्टीलाई समेत खतरामा पार्ने खालको अध्यादेश आउनुलाई रहस्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरे । ‘दुई तिहाइ नजिकको बहुमतवाला सरकारले पार्टी फुटाउने उद्देश्य नभई संशोधनको प्रस्ताव ल्याउने त कुरै भएन । अध्यादेशले सरासर पार्टी फुटाउने बाटो खोलिदिएको छ,’ शाक्यले भने, ‘यसबाट सत्तारूढ पार्टीमा ठूलो विभाजन छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।’

सुरक्षित प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकार नै असुरक्षित हुने गरी अध्यादेश ल्याएको उनको टिप्पणी छ । उनी यस्तो अवस्थामा मन्त्रीहरूले समेत निरीहता प्रदर्शन गरेको ठान्छन् । ‘पार्टीभित्र मतभेद छ र प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा अध्यादेश आएको हो भने असहमत मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुपर्छ,’ शाक्यले भने, ‘राजीनामा नगर्नुको अर्थ उनीहरूले पनि आफ्नै पार्टी विभाजन गर्ने अध्यादेश स्विकारेका छन् भन्ने बुझिन्छ ।’

शृंखलाबद्ध खटपटमा नयाँ मसला

पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच चलेका खटपटका धेरैवटा शृंखलापछि दल विभाजनका लागि लचिलो प्रावधानसहितको अध्यादेश आएको हो । यसले दलभित्रको झगडा चर्काउने नयाँ मसला थपेको छ ।

हालै मात्र अध्यक्ष दाहालले कोरोनाविरुद्ध लड्न सबै दलहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव ओलीले ठाडै अस्वीकार गरेका थिए । गत मंसिरमा अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन भएयता नै उनीहरूबीचको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण थिएन । राष्ट्रिय सभा सदस्यमा वामदेव गौतम या युवराज खतिवडालाई पठाउने, राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति, विश्वविद्यालयहरूको उपकुलपति नियुक्ति, चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेलको फिर्ती आदि विषयलाई लिएर चुलिएको मतभेद उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने या नबनाउने भन्ने विषयमा आइपुग्दा उत्कर्षमा पुगेको हो ।

आइतबारमात्र सरकारी सञ्चार माध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष दाहालको प्रस्तावलाई ‘कुण्ठा’ र ‘हुट्टियाउँ प्रवृत्ति’ को संज्ञा दिएका थिए । उनीहरूबीच व्यक्तिगत रूपमा नै चिसो बढेको छ । ओली र दाहालबीच लकडाउनको अवधिमा शनिबारमात्र निकै दिनपछि भेट भएको थियो।

‘प्रधानमन्त्री ओली आफूइतरका नेताले आफ्नाविरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेका छन् कि भनेर शंका मानिरहनुहुन्थ्यो,’ ओलीलाई भेटिरहने एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘त्यसैले नेतासँगको सम्बन्धका आधारमा केन्द्रीय सदस्य बनेकाहरूभन्दा चुनाव जितेर आएका सांसदको ताकत बलियो हुन्छ भन्ने सन्देश दिन चाहनुभएको हो ।’

दाहाल र नेपालको गठबन्धन बलियो हँुदै जानु र सरकारी कामको सार्वजनिक आलोचना बढ्नुलाई बालुवाटारले आफूविरुद्धको षड्यन्त्रका रूपमा अथ्र्याउन थालेको थियो । पार्टीको उपल्लो निकाय केन्द्रीय सचिवालयमा अल्पमतमा रहेका ओलीलाई अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ कि भन्ने आशंका बढ्दै गएको थियो ।

नेकपा संसदीय दलमा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी सांसद रहे पनि केन्द्रीय समितिमा भने उनको पक्षमा ४० प्रतिशत सदस्यहरू छैनन् । यही पृष्ठभूमिमा उनले कुनै एउटामा ४० प्रतिशत भए पार्टी फुटाउन मिल्ने अध्यादेश ल्याएका हुन् ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी प्रधानमन्त्री ओलीको यो निर्णयलाई आफ्नो शक्तिबारेको अज्ञानताका रूपमा लिन्छन् । ‘प्रधानमन्त्रीजीले पार्टीभित्रको तँछाडमछाड बुझेर त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि नभई, आफू बलियो बन्छु भनेर अध्यादेश ल्याउनुभएको हो भने दुई तिहाइको प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउने संवैधानिक र कानुनी प्रावधानबारे उहाँमा धेरै अज्ञानता रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्‍यो,’ अधिकारीले भने।

कोभिड—१९ महामारीविरुद्ध विशेष योजनासहितको राष्ट्रिय कार्यक्रमको बदलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको अध्यादेश २०६२/६३ को जनआन्दोलन र संविधानको मर्म विपरित त छ नै, यसले राजनीतिक अस्थीरता पनि निम्त्याउने छ।

८ वैशाख सोमबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) र संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले शितलनिवासबाट अध्यादेश जारी गरिरहँदा नजिकै बालुवाटारमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक चलिरहेको थियो ।

सचिवालयकै नेताहरुसँग समेत सहमति नलिई मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस गरिएको अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीबाट जारी भएको खबर सुनेपछि बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेन । पार्टी प्रवक्तासमेत रहेका सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यादेश जारी भइसकेकाले त्यसबारे थप छलफल हुन नसकेको बताएका छन् । सचिवालयको निर्णयबारे पत्रकारहरुसँग प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, “राष्ट्रपतिले जारी गरिसकेपछि केही छलफल गर्ने अवस्था रहेन, आ–आफ्नो कुरा राख्ने मात्रै भयो ।”

जबकि, मन्त्रिपरिषदको पनि आकस्मिक अजेण्डाका रुपमा प्रस्तुत भएर सिफारिस गरिएको अध्यादेशबारे छलफल गर्नकै लागि सचिवालयको समेत आकस्मिक बैठक बोलाइएको थियो । पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय कार्य समिति वा संसदीय दल कुनै एकमा ४० प्रतिशत भए पुग्नेगरी दल सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश ल्याउनेबारे क्याबिनेटमै केही मन्त्रीहरुले असन्तुष्टि जनाइसकेका थिए । मन्त्रीहरु घनश्याम भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली र वर्षमान पुनले ‘अहिलेको अवस्थामा त्यस किसिमको अध्यादेश नल्याउन’ आग्रह गरेका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थित नभएको वैठकले पनि संवैधानिक नियुक्ति गर्नसक्ने संवैधानिक परिषद सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश ल्याउने सहित दल विभाजन संशोधन अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गराए । लगत्तै, सचिवालयका नेताहरुले पार्टी अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सचिवालय बैठक बोलाउन माग गरेपछि साँझ ५ः३० बजेका लागि बैठक बोलाइयो । बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, बरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सिफारिस गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए । महासचिव बिष्णुप्रसाद पौडेलले भने यो अध्यादेश नेकपा विभाजन गर्ने उद्देश्यले नआएको प्रष्टीकरण दिए ।

उच्च स्रोतका अनुसार, सचिवालय बस्नु अगाडि नै प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटवार्ता गरेका पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने अध्यादेशबारे आपत्ति जनाई हाल्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए । स्रोत भन्छ, “सचिवालयमा एक प्रकारले मत विभाजनकै अवस्था बन्यो । वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिएको देखिन्छ ।” प्रधानमन्त्री ओलीले भने संवैधानिक नियुक्ति रोकिएकाले यस्तो निर्णय लिइएको जवाफ दिएका थिए । अर्का सदस्य ईश्वर पोखरेलको पनि प्रधानमन्त्रीलाई नै साथ थियो भने रामबहादुर थापाको प्रष्ट धारणा थिएन ।

तीन दिनअघि दाहाललाई जानकारी
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजनबारे अध्यादेश ल्याउनेबारे अर्का अध्यक्ष दाहाललाई ६ वैशाखमै जानकारी दिएका थिए । तर, दाहालले भने यस्तो कदम नचाल्न आग्रह गरेका थिए । दाहाल निकट स्रोतका अनुसार, ओलीले एक ठाउँ बस्न नसकिने भए फरक बाटो हिड्ने बाटो खुल्नेगरी अध्यादेश ल्याउने बताएका थिए । दाहालले आफू निकट नेताहरुलाई समेत यसबारे जानकारी दिएका थिए । तर, सोमबारकै मन्त्रिपरिषद बैठकमा आउँछ भन्ने ठम्याई चाहिँ उनको थिएन ।

अध्यादेश ल्याउनेबारे प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निकट नेताहरु र तत्कालीन एमाले पृष्ठभूमिका नेताहरुसँग समेत छलफल गरेको ती स्रोत बताउँछन् । यी छलफलहरुमा नेताहरुले ओलीलाई अहिले यस्तो अध्यादेश ल्याउने उपयुक्त समय नभएको र यसबारे सचिवालयमा छलफल गर्न सकिने सुझाव दिएका थिए ।

“तर, दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय भएको छ”, दाहाल निकट स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेल भन्छन् “जुनसुकै उद्देश्यले आएको भएपनि पार्टी विभाजन हुन दिन्नौं ।” प्रधानमन्त्रीलाई अल्पमतमै परेको अनुभूति भए पनि पार्टीभित्रै छलफल गर्न सकिने उनी बताउँछन् । उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने सचिवालयको निर्णय विरुद्ध प्रधानमन्त्री ओली उभिएपछि नेकपाभित्रको तिक्तता उत्कर्षमा देखिएका थियो ।

दाहाल, खनाल, नेपाल र गौतम समेत एकातिर उभिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर पनि अमेरिकी परियोजना, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गर्न सकेका छैनन् भने विश्वासपात्र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई राष्ट्रियसभामा निरन्तरता दिन सकेनन् । तर, पार्टीभित्र विवाद चुलिदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओली आफैं मिर्गौला प्रत्यारोपणमा अस्पताल भर्ना भए भने लगत्तै, कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले नेकपाको केन्द्रमा रहेको विवादमा लाई ओझेलमा पार्‌यो ।

सोमबार, एकाएक प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश मार्फत् पार्टी विभाजनको प्रावधान नै खुकुलो बनाउने बाटो खोलेपछि भने नेकपाका नेताहरुमा एक प्रकारको शुन्यता छाएको छ भने कार्यकर्ता पंक्तिमा चिन्ता देखिन्छन् । नेकपा विभाजनकै लागि प्रधानमन्त्री ओलीले महामारीको विषम परिस्थितिमा पनि यस्तो कदम चालेको हुनसक्ने अनुमानले राजनीतिक वृत्त तरंगित छ।

दुई अध्यादेश, तीन सन्देश
मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले जननिर्वाचित सांसदलाई बलियो बनाउन अध्यादेश ल्याउनुपर्ने तर्क गरेका छन् । तर, संविधानको भावना र विगतको अभ्यासले भने यसले संसदलाई झनै कमजोर बनाउने देखिन्छ । संविधानविद् बिपिन अधिकारी प्रम ओलीले चालेको कदमले संसदीय अभ्यासलाई विकृत र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर तुल्याउने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “नेपालको संविधानले राजनीतिक स्थीरता र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाएको छ ।” उनी राष्ट्रपतिले सोमबार जारी गरेको अध्यादेशबाट प्रधानमन्त्री हरेक कोणबाट कमजोर हुने देख्छन् ।

हुन पनि, सांसद खरीद–बिक्री र निरन्तर सत्ता परिवर्तनको खेल रोक्न नै लामो राजनीतिक–नागरिक बहस पछि सरकार गठन सम्बन्धी बलियो वैधानिक प्रावधान राखिएको छ । सरकार बनेपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार खडा गर्नुपर्ने, एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि अर्को एक वर्षसम्म फेरि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने वैधानिक व्यवस्था राजनीतिक स्थिरताकै लागि राखिएको हो । अझ, विगतमा सत्तारुढ नै विभाजित भएको अनुभवका आधारमा दल परित्याग गर्न पार्टी र संसदमा ४० प्रतिशतको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको थियो ।

“राजनीतिक स्थिरता मार्फत् समृद्धिको नारा दिएरै प्रष्ट बहुमतको जनमतमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रम ओलीले अहिले एकाएक अचम्मको अध्यादेश ल्याए” संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, “नेकपा विभाजन होला–नहोला तर, यो अध्यादेशले राजनीतिक अस्थिरताको बाटो भने खुला गरेको छ ।” कतिसम्म भने स्थीर सरकारकै लागि निर्वाचनमा तीन प्रतिशतको थ्रेस होल्डको व्यवस्था गरियो । त्यसबेला थुप्रै साना दलहरुले थ्रेसहोल्ड नराख्न भन्दै आन्दोलन नै गरेका थिए ।

अझ, संवैधानिक नियुक्तिहरुमा प्रतिपक्षी दलको नेता नभए पनि हुने अध्यादेशले लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतामा समेत प्रहार गरेको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संसदीय लोकतन्त्रका लागि संवैधानिक नियुक्तिमा प्रतिपक्षी दलको उपस्थिति सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । तर, यो प्रावधान नै हटाउने अध्यादेशले लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतामाथि नै प्रहार भएको संविधानका जानकारहरु बताउँछन् ।

अध्यादेश जारी भएको सन्दर्भमा नेकपाकै नेताहरुले खुलेर बोलेको अर्को विषय भने अहिलेको परिस्थिति मुलुकलाई कोरोना भाइरसको महामारीबाट जोगाउने हो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले विषय नै मोड्नेगरी अध्यादेश ल्याएका छन् । “अहिले राष्ट्रिय सहमति जुटाएर महामारी विरुद्ध लड्ने बेला हो, तर प्रधानमन्त्रीले अर्कै कदम चाल्नुभयो”, नेता गजुरेल भन्छन् ।

गएको ११ चैतदेखि कोरोनाका महामारीबाट बच्न जारी गरेको बन्दाबन्दीले मुलुक उकुसमुकुस मात्रै भएको छैन, मुलुकमा भोकमरीको संभावनाबारे अनुमान गरिदैछ । ओली सरकारकै कृषि मन्त्री घनश्याम भूसालले विश्वव्यापी महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्ने संभावना रहेकाले यसविरुद्ध ठोस् कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने निष्कर्ष सहित प्रतिवेदन नै तयार पारेका छन् । उनको निष्कर्ष छ– विश्वव्यापी महामारीले वैदेशिक रोजगारी रहेकाहरु स्वदेश फर्कन हुँदा मुलुकमा रोजगार सँगै खाद्य संकटको संभावना छ ।

तर प्रम ओलीले संसारलाई नै हायलकायल गरेको कोरोनाभाइरसको महामारी विरुद्ध कुनै योजनासहितको कानून वा नीति नल्याएर– राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने अध्यादेश ल्याउन पुगे । जुन, २०६२/६३ को जनआन्दोलन र २०७२ को संविधानले परिलक्षित गरेको बाटो बाहिरको छ ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६ काे दफा ६ को उपदफा ६ खारेज
सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्य्विधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न सोमबार जारी गरेको अध्यादेशले संवैधानिक परिषद अध्यक्षलाई शक्तिशाली र बहुमत भन्दा सर्वसहमतिमा हुने निर्णयमा अध्यक्षलाई एकाधिकार दिएको छ । सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा ऐनको दफा ६ को उपदफा ६ नै खारेज गरिएको हो ।

यो उपदफामा (६) उपदफा (५) बमोजिम सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय हुन सक्ने छैन भन्ने उल्लेख थियो । यस्तै परिषदको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी सहितका सदस्य रहने व्यवस्था रहेको र बैठकमा एकजना पनि अनुपस्थित रहेमा बैठक बस्न नसक्ने प्रावधान हटाएर गणपुरक संख्या नपुगेमा अध्यक्षले २४ घण्टामा बैठक बोलाउने र त्यस्तो बैठकमा अध्यक्ष सहितका जति सदस्य उपस्थित छन उनीहरूको गरेको निर्णय मान्य हुने भन्ने उपदफा थपिएको हो ।

सरकारले यसअघि मंसिरमै यो अध्यादेश जारी गर्न खोजेको थियो । तर विपक्षीले कडा बिरोध गरेपछि पछि हटेको थियो । यो अध्यादेशपछि ६ सदस्य रहने परिषद्ले अब तीनजना सदस्य मात्रैबाट पनि संवैधानिक नियुक्ति गर्न पाउने छ ।

काठमाण्डु, ३ वैशाख– नागरिक अगुवाको एक समूहले काडमाण्डुबाट पैदलै घर हिंडेका मानिसहरुलाई गन्तव्यमा पु-याउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

पैदल यात्रामा हिँडेकामध्ये गर्भवती महिला, साना बालबालिका वा किशोरीहरूका लागि बिशेष सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन पनि आग्रह गरेका छन् ।

बुधबार एक अपिल जारी गर्दै ती मानिसहरु काठमाण्डुमा छाक टार्नै नसक्ने अवस्था आएपछि पैदलै घर हिंडेकाले उनीहरुको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्ने माग अगुवाहरुको छ ।

लकडाउनका कारण विकासका आयोजनामा काम गर्ने मजदुरको आयश्रोत बन्द भएको र सरकारले दिने राहतमा पहुँच निश्चित नभएकाले मानिसहरु घर जान हिंडेको तर्क अपिलमा गरिएको छ ।

‘सम्भावनाका सबै ढोका बन्द भएपछि खतराको पर्वाह नगरी अनिश्चित यात्रामा निस्केका नागरिकप्रति सबै पक्षको जिम्मेवारीबोध आवश्यक छ’, अपिलमा भनिएको छ ।

यस्तै काठमाण्डु आउने सबै मदजुरले घरबाट मतदाता परिचयपत्र वा नागरिकता बोकेर आएको नहुने भन्दै केही पनि कागजात नभएका आधारमा उनीहरुलाई राहतबाट बञ्चित नगर्न आग्रह गरिएको छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई सम्बन्धित घरबेटी, काम गर्ने कम्पनी वा व्यक्तिको सिफारिसमा राहत दिन भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा स्थानीय सरकारहरुले राहत दिन आफ्ना मतदाता मात्र खोज्ने गरिएको भन्दै त्यस्तो अमानवीय कार्य बन्द गर्न आग्रह गरिएको छ ।

अपिल जारी गर्नेमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्यद्वय डा. गौरीशंकरलाल दास र सुशील प्याकुरेल, राष्ट्रियसभा सदस्य डा. बिमला राई पौड्याल, संविधानविद डा. विपिन अधिकारी, कृषिविज्ञ यमुना घले, मानवअधिकारकर्मी डा. रेणु अधिकारी, पत्रकार राजेन्द्र दाहाल, सञ्चार उद्यमी कनकमणि दीक्षित र लेखक टीका ढकाल छन् ।

जाँदै गरेको वर्षमा न राजनीतिक क्षेत्रले सन्तोष दिन सक्यो, न त विकास, समृद्धि र सुशासनका कदमले आमनेपालीको आशा जगायो

गएको वर्ष नेपाली राजनीतिको मियो प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै वरिपरि घुमिरह्यो ।

काठमाडौँ — भनिन्छ, वर्तमानले भविष्यको आशा जगाउनुपर्छ । यतिबेला आशा जगाउने साधन मानव जातिसँगै छैन । घरको भित्तामा नयाँ क्यालेन्डर टाँसिँदै गर्दा आम नेपालीको मनमस्तिष्कमा बेचैन र दु:खका हुन्डरी उद्वेलित छन् । अदृश्य कोभिड–१९ को महामारीविरुद्ध मानव जातिको लडाइँ जारी छ । यो लडाइँ कति लम्बिने हो, भन्न सकिँदैन । यसले सिर्जना गरेको संकटले विश्वलाई नै बहुआयामिक क्षति पुर्‍याइरहेको छ ।

जाँदै गरेको वर्षमा न राजनीतिक क्षेत्रले सन्तोष दिन सक्यो, न त विकास, समृद्धि र सुशासनका कदमले आम नेपालीलाई आशा जगाए । निराशकै बीच ०७६ सालले बिदा लिएको छ र कष्टका साथ हामीले नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्नुपरेको छ ।

यति बेला कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिममा मुलुक गुज्रिरहेको छ । संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका निर्णय र घोषणालाई आम जनताले धैर्यपूर्वक पालना गरिरहेका छन् । हरेक संकटपूर्ण घडीमा राजनीतिक दल र नागरिक एक हुने नेपाली परम्परा यसपटक पनि दोहोरिनु सुखद छ । तर यही संकटकै बेला अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने सरकारका कतिपय कार्यशैलीगत त्रुटि र समस्याले जनतालाई निराश बनाएका छन् । धमिलो पानीमा माछा मार्न उद्यत केही व्यक्तिविशेषको चाहनाले राजनीतिप्रति नै जनतामा वितृष्णा बढाउन मलजल गरेको छ ।

०७६ सालमा नेपाली राजनीतिको मियो प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै वरिपरि घुमिरह्यो । पूर्वप्रशासकसमेत रहेका एमनेस्टी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष खेमराज रेग्मी जनताको ठूलो आशा र भरोसा जोडिएकाले राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा ओलीको चर्चा, आलोचना र असन्तुष्टि हुनुलाई स्वाभाविक मान्छन् । तर आलोचना र असन्तुष्टिलाई स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले स्वाभाविक रूपमा ग्रहण गर्न सकेनन् । रेग्मीकै शब्दमा ‘स्वच्छ र स्वतन्त्र आलोचना गर्नेहरूमाथि प्रधानमन्त्री आफंै अरिंगालझैं जाइलाग्ने र त्यस्ता व्यक्ति र समूहलाई शत्रुतापूर्ण नजरले हेर्ने’ गरियो ।

रेग्मीका अनुसार वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण, बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा, यति होल्डिङ्सलाई जग्गा, सेक्युरिटी प्रेस खरिद हुँदै केही समयअघिको स्वास्थ्य उपकरण खरिदका घटनासम्मले ‘आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ’ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धतामाथि ठूलो व्यंग्य हो ।

ठूला भ्रष्टाचारमा उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्वकै संलग्नतासमेत जोडिन थालेपछि राजनीतिले बाटो बिराउन थालेको टिप्पणी अर्का विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको छ ।

कतिपय भ्रष्टाचार राजनीतिक सहमतिबाटै हुने गरेको भनाइ जिम्मेवार नेताहरूबाटै प्रकट भएका छन् । खासगरी वाइडबडी जहाज प्रकरणको अर्बौंको घोटालाप्रति सरकारको नेतृत्वमा रहेको सत्तारूढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको सन्देहपूर्ण मौनताले त्यस्ता भनाइलाई पुष्टि गर्ने आधार दिएका छन् । सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा कमिसन मोलमोलाइको सार्वजनिक अडियोले गोकुल बाँस्कोटाको मन्त्री पद नै गुम्यो ।

बाँ‘स्कोटाको अडियो काण्डलाई वामपन्थी विश्लेषक श्रेष्ठ ओली सरकार असफल बनाउने सबैभन्दा ठूलो घटनाका रूपमा चित्रण गर्छन् । सरकारले राम्रो काम देखाउन नसक्नुमा बाँस्कोटाजस्तै सहयोगीहरूको पनि मुख्य जिम्मेवार रहेको उनको तर्क छ । ‘बाँस्कोटा हटे पनि त्यस ठाउँमा अन्य राम्रा मान्छे ल्याउन सकेनन्, राम्रा मन्त्रीलाई हटाउने र नराम्रालाई ल्याउने काम भए । भ्रष्टाचारका काण्ड एकपछि अर्को आउन थाले,’ उनले भने, ‘शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो क्रान्ति ल्याउने अवसर थियो । आयोग पनि बन्यो । तर आयोगको प्रतिवेदन नै लुकाएर राखियो । भूमि सुधारमा त्यस्तै अवसर थियो । तर ललिता निवास प्रकरणले त्यो पनि लुप्त भयो । आत्मनिर्भर बनाउने कृषि क्षेत्रको बजेट ९० अर्बबाट ४० अर्बमा झारियो । अनि कसरी हुन्छ आशा जगाउने काम ?’

उनले ७६ साल भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्डैकाण्डको वर्ष बन्न पुगेको बताए । ‘सरकार र अन्य क्षेत्रले समेत औसतभन्दा बढी काम देखाउन सकेनन्,’ उनले भने । राजनीतिलाई सबै नीतिहरूको मियो मानिन्छ । राजनीतिले बाटो समात्न नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष असर सबै क्षेत्रलाई पर्छ । ०७४ को चुनावले नेकपालाई प्रचण्ड बहुमत दियो । सुरुवातमा दुई तिहाइकै समर्थनमा सरकार बन्यो । पछि केही दलले समर्थन फिर्ता लिए । शक्तिशाली हुँदाहुँदै सरकारले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धिको भोक भने मेट्न सकेको छैन ।

‘प्रधानमन्त्रीलाई राम्रो काम गरौं भन्ने चाहना पनि होला तर कसरी गर्ने भन्नेमा उहाँ दिग्भ्रमित हुनुभएको छ, आफन्त र सहयोगीहरूबाटै बढी प्रभावित हुनुभएको जस्तो देखिन्छ,’ कानुनविद् एवं राजनीतिक विश्लेषक विपिन अधिकारीले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनको सवालमा केही स्थिरता आएको छ । तर मुलुकलाई आर्थिक गति दिने काममा त्यो स्थिरताको सदुपयोग हुन सकेको देखिँदैन ।’

राजनीतिक स्थिरता यसअघि विरलै थियो । ०४६ सालयता कांग्रेसलाई दुईपटक बहुमत मिलेको थियो ०४८ र ०५६ मा । ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि तत्कालीन माओवादी केन्द्रले बहुमत निकटको जनमत प्राप्त गर्‍यो । इतिहासका यी अवसरलाई राजनीतिक नेतृत्वले सदुपयोग गर्न सकेनन् । कुनै पनि सरकार एक आवधिक समय पनि चल्न सकेन । गणतन्त्र स्थापनापछि सरकारको अस्थिरता चरम नै थियो ।

०७४ को निर्वाचन ओलीका लागि त्यस्तो वरदान बन्यो, जुन अवसर ०१५ सालमा बीपी कोइरालाले मात्रै पाएका थिए । दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त गरे पनि बीपीको घाँटीमा दरबारको तरबार थियो । गणतन्त्र संस्थागत भइसकेका बेला बीपीलाई भन्दा ओलीका लागि अझ बढी अवसर थियो । तर ओलीलाई यो अवधिमा आफैंले कोरेका सपना पूरा गर्ने बाटो पक्रिन हम्मेहम्मे परेको छ ।

काम गर्ने पद्धति र संयन्त्रलाई नयाँपन दिन नसक्दा र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउनतिर लाग्न खोज्दा विकास अड्किएको छ ।’–सुरेन्द्र लाभ, विश्लेषक

प्रदेश २ बाहेक सबै प्रदेशमा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ । स्थानीय तहमा पनि बहुमत नेतृत्व आफ्नै पार्टीको छ । राज्यका स्रोत, साधनलाई आफ्नो योजनाअनुसार परिचालन गर्न सक्ने वैधानिक हैसियत छ । ‘यस्तो अनुकूल परिस्थितिमा राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रलाई विकासको गतिमा अघि बढाउन नसक्नु हामी सबैका लागि चिन्ताको विषय हो,’ राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभले भने, ‘काम गर्ने पद्धति र संयन्त्रलाई नयाँपन दिन नसक्दा र प्रदेश र स्थानीय तहलाई सबलभन्दा कमजोर कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर लाग्न खोज्दा देशको विकास अड्किएको छ ।’

सिंहदरबारको अधिकार तल दिन नखोजिएको र प्रधानमन्त्री ओलीमा केन्द्रीकृत शासन सत्ताको मनोविज्ञान रहेको बुझाइ लाभमा छ । ‘६ वटै प्रदेशमा आफ्नै पार्टीको नेतृत्व छँदासमेत केन्द्र र प्रदेशबीचको तालमेल देखिन सकेन,’ उनले भने ।

दुई वर्ष बिताइसकेको स्थिर सरकारले आशा जगाउने काम गर्न नसक्नु एउटा दल विशेषभन्दा पनि समग्र राजनीतिक क्षेत्र र प्रणालीकै लागि चिन्ताको विषय बनेको विश्लेषक अधिकारी बताउँछन् । ‘नयाँ निर्वाचनपछि (०७४) घोषित एजेन्डाका आधारमा राजनीतिले उथलपुथल परिवर्तन ल्याउला भन्ने सोचिएको थियो । जोस र जाँगरका साथ सरकारले गति समात्ला भन्ने ठानिएको थियो । तर ठूलो वैधता प्राप्त सरकारले समेत आफैंले उठाएका एजेन्डा र विकासलाई अघि बढाउन सकेन । अहिले ठूलो अवसर गुमाउने ठाउँमा हामी पुगेका छौं,’ उनले भने । राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा भएका भ्रष्टाचार नै नेपाली जनतालाई आशा र भरोसा दिन नसक्ने मुख्य दुस्मन बन्न पुगेको अधिकारीको बुझाइ छ ।

सुशासन र विकासका लागि लड्नुपर्ने सरकार बितेको वर्ष आफ्नै पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षको भुमरीमा पर्‍यो । पार्टीको नेतृत्वमा ओली आफैं रहे पनि नेकपाभित्र पार्टी भर्सेस सरकारको स्थिति खडा भएको छ । आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छँदाछँदै उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेलसमेत नेकपाभित्र चल्यो । यसले पार्टी र बाहिरी समाजमा समेत ठूलै हलचल पैदा गरायो । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउने सम्भावना आफैंले नदेखेपछि गौतम राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्ने र संविधान संशोधन गराएर प्रधानमन्त्री हुने योजनाका साथ पार्टीभित्र गठबन्धन निर्माणमा जुटे । जसको सोझो असर सिंहदरबारको कामसम्म पुग्यो । गौतमलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला गर्न संविधान संशोधनको अध्ययनका लागि समितिसमेत बनाइयो । पार्टीभित्र र बाहिर चर्को विरोध भएपछि संशोधनको मुद्दा तुहियो । गौतमको राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने सपना भने अझै छ ।

गएकै वर्ष चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालको दुईदिने भ्रमण गरे । उक्त भ्रमणले नेपालका दुई छिमेकी राष्ट्रको शक्ति सन्तुलनमा समेत दूरगामी प्रभाव पारेको छ । २३ वर्षपछि चिनियाँ अधिकारीबाट भएको यो उच्च भ्रमणलाई ओली नेतृत्वको सरकारको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा राजनीतिक वृत्तमा हेरिएको छ । सीको भ्रमण र कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा राम्रै काम गरे पनि सरकार अरू क्षेत्रमा औसतभन्दा माथि उठ्न नसकेको श्रेष्ठले बताए ।

अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौतालाई लिएर सत्तारूढ दलभित्र विवाद खडा भयो । जुन अझै सुल्झिएको छैन । अमेरिकाले नेपाललाई करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता ०७४ भदौ २९ मा अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच भएको थियो । सहयोग लिने कि नलिने भन्नेमा सत्तारूढ दलभित्र विवाद छताछुल्ल भयो । यो मुद्दाले नेकपाभित्र मात्रै नभई समग्र संसद् र समग्र राजनीतिलाई नयाँ धु्रवीकरणको मार्गतिर डोर्‍याउने खतरा छ ।

प्रधानमन्त्री ओली एमसीसी सहयोगलाई चाँडो संसद्बाट अनुमोदन गराएर सहयोग लिनुपर्ने पक्षमा उभिए भने पार्टीका अन्य वरिष्ठ नेताहरू विरोधमा देखिए । एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत रहेको उनीहरूको तर्क रह्यो, जुन तर्कलाई सरकारले चिर्न सकेको छैन । नेकपाभित्रकै विवादले अमेरिकी अनुदान अन्योलमा परेको छ ।

उच्च तहका राजनीतिक नेताकै विचलनका घटना पनि देखा परे । एक कर्मचारीमाथि यौन दुव्र्यवहार प्रयासको आरोप लागेपछि कृष्णबहादुर महराले सभामुखबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो । त्यही घटनाले उनलाई जेलसम्म पुर्‍यायो । त्यसपछि संसद्ले समेत प्रभावकारी काम देखाउन सकेन । संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका केही कानुन बजेट अधिवेशनका क्रममा पारित भए । त्यसपछि संसद्ले लामो समय काम गर्नसमेत पाएन । महराको राजीनामापछि उनको ठाउँमा कसलाई ल्याउने भन्नेमा चार महिना बित्यो । यो विषयले सत्तारूढ नेकपाभित्र कचपच पैदा गर्‍यो । उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे आफैं सभामुख हुन चाहेकी थिइन् । तर नेतृत्वले नपत्याएपछि उनले राजीनामा दिइन् । अन्तत: तत्कालीन माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका नेता अग्नि सापकोटा सभामुख भए । उपसभामुख चयन अझै हुन सकेको छैन ।

नेकपाको आन्तरिक शक्ति संघर्षको सोझो असर संसद्मा मात्रै भएन, सरकार र समाजका अन्य पाटोलाई समेत प्रभावित बनाउँदै लग्यो ।

नयाँ सभामुख चयनपछि कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिमले संसद् धेरै समय चल्न सकेन । दुई विधेयक पारित गरेर अधिवेशन अन्त्य भयो । संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण विधेयकसमेत यसबीचमा पारित हुन सकेका छैनन् । यसमा सरकारको कानुन निर्माणका बखत देखिएका कमजोरी पनि मुख्य कारण छन् । खासगरी मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयक विवादमा तानिए । ‘यस्ता विधेयकमा सरकारको सोचाइ फराकिलो नबन्दा समस्या आयो,’ कानुनविद्समेत रहेका अधिकारीले भने, ‘कानुन निर्माणको पद्धतिमै समस्या देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले बदलिँदो आवश्यकतालाई बुझ्न सकेन । कानुनमा सर्वपक्षीय स्वीकार्य खोजिएन । गुठी विधेयकमा ठूलो आन्दोलन नै भयो । मिडिया काउन्सिल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अधिकार कटौती गर्नेजस्ता विधेयक विवादित बने । सरकारले पनि कमजोरी सच्याउनुको साटो डिफेन्स मात्रै गर्न खोज्दा कानुन बन्न पनि ढिला भयो ।’

प्रतिपक्षको भूमिका पनि यो वर्ष सन्तोषजनक देखिएन । भ्रष्टाचारका ठूल्ठूला काण्डमा समेत नेतृत्वले मौनता साधेको भन्दै कांग्रेसभित्रै टीकाटिप्पणी भयो । सरकारलाई गलत कामकारबाहीबाट रोकेर बाटो देखाउने दिशामा प्रतिपक्ष चुक्यो । बरु सरकारसँगको बार्गेनिङबाटै फाइदा लिने काम गरिएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना भयो । पूर्वप्रशासक रेग्मी प्रतिपक्षको नेतृत्वमा नैतिक बल कमजोर भएकाले नै सरकारलाई सही दिशामा डोर्‍याउन नसकेको बताउँछन् । ‘भ्रष्टाचारको विरोध गर्दा तैंले पनि गरेको छस् नि भन्ने जवाफ आउँछ । पहिला सरकारमा रहँदा आफूले राम्रो काम नगरेपछि अहिले सरकारलाई ट्रयाकमा ल्याउने नैतिक बल कमजोर हुन्छ,’ रेग्मीले भने, ‘राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा प्रतिपक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने हो तर त्यो भूमिका निर्वाह गर्न कांग्रेस आफैंभित्रको झगडा र कमजोर नैतिक बलका कारण चुक्दै आएको छ ।’

समाजवादी पार्टी र राजपाले यस वर्ष पार्टी एकीकरण गरेर वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने निकै चर्चा चलाए । तर यो अभियानमा पार्टीभित्रकै खिचातानी र सत्ता भोग गर्ने तीव्र आकांक्षाले ब्रेक लागेको छ । मधेस विश्लेषक लाभले समाजवादी र राजपाको भूमिकाले समेत प्रदेश–२ मा निराशाजनक बनाएको बताउँछन् । अरू सबै प्रदेशमा नेकपा नेतृत्वमा सरकार छ भने प्रदेश–२ मा समाजवादीको नेतृत्वमा राजपा गठबन्धनको सरकार छ ।

‘समाजवादी केन्द्र सरकारमा पनि गयो । कुरा मिलेन । सरकारबाट बाहिरियो । राजपामा ६ वटा नेता छन् । सबैका आआफ्ना महत्त्वाकांक्षा छन् । सत्तामा जाने कि नजाने भन्नेमा पार्टीभित्र द्वन्द्व छ,’ लाभले भने, ‘मुलुक बनाउने दिशामा समाजवादी र राजपाको पनि सही भूमिका देखिएन ।’

कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भनेजस्तै निराशैनिराशा बीचमा पनि राजनीतिक नेतृत्वले आमजनतालाई आशा जगाउने काम गर्न सक्ने समय अझै छ । त्यस्तो समय यही कोभिड–१९ का कारण देखापरेको संकटपूर्ण घडीमा राजनीतिक नेतृत्वले देखाउनुपर्ने पूर्वप्रशासक रेग्मीले बताए । ‘नेतृत्वले आँटेर एउटा राम्रो काम गरिदियो भने विगतका सबै गल्ती भुलिदिने बानी हामी नेपालीमा छ,’ उनले भने, ‘सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने क्षेत्रमा नेतृत्वले आगामी वर्ष पाइला चालोस् ।’
प्रकाशित : वैशाख १, २०७७ ०७:२१

ठूलो आशा र भरोसा गरिएकै नेतृत्व आफ्नो र सहयोगीको प्रतिरक्षामै डुब्न थालेपछि राजनीतिले कुनै आशा र भरोसा जगाउन नसकेको रेग्मीको निष्कर्ष छ । ‘समकालीन नेतामा ओलीलाई राष्ट्रवादी, स्वाभिमानको नजरले हेरिएको थियो । सन्तान नभएकाले लोभ र मोहबाट समेत टाढा हुन्छन् भन्ने ठानिएको थियो तर शासन सत्ताको भोकले त्यसो भनेन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री भएर सिंहदरबार प्रवेश गरेकै दिन सुशासनप्रति उहाँले गरेको प्रतिबद्धता अहिले ठूलो व्यंग्य बनिरहेको छ ।’

काठमाडौं, चैत २२ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाभाइरस उपचारका लागि खरिद गरेको चिकित्सकीय सामग्रीमा अनियमितता भएको चर्को आलोचनापछि अहिले खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने सरकारले निर्णय गरेको छ । यो निर्णयकोे अहिले सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।

जानकारहरु यसले नागरिक प्रशासनलाई कमजोर बनाउने तर्क गर्दछन् ।

गत बुधबार सरकारले ‘ओबीसीआई’सँग गरेको सम्झौता रद्द गरेपछि सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दिइएको थियो।

सरकारको यो निर्णयको सत्तारुढ दल नेकपाकै नेताहरु, प्रतिपक्ष दलका नेता, नागरिक समाज र जनस्तरबाट विरोध भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय संकटको घडीमा महामारी नियन्त्रणको लागि राज्यले सेनाको प्रयोग गर्नु स्वाभाविक भएपनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदको लागि भने सेना प्रयोग गर्न नहुने जानकारहरु बताउँछन् ।

कोरोनाभाइरसको उपचारको लागि अवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदको लागि पनि सेना योग्य नभएको संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन् ।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी कोरोनाभाइरस उपचारको लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद सेनाको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै गैरसैनिक क्रियाकलापमा सेनाको प्रयोग गर्न नहुने बताउँछन् ।

सेनामार्फत् सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता लुकाउन सकिने हेतुले सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हुनसक्ने उनको ठम्याइ छ।

विवादास्पद बनेको मेडिकलजन्य सामग्री खरिद प्रक्रिया के कारणले सेनालाई जिम्मा दिन लागिएको हो, त्यसको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्नुपर्ने डा. अधिकारी बताउँछन् ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा सरकारले अनियमितता गरेको भन्ने आरोप लागिरहेको बेला सरकारले आफू गलत नभएको पुष्टि गर्नुको सट्टा सेनाको पोल्टामा जिम्मेवारी हाल्न नहुने उनको भनाइ छ ।

प्रशासनले गर्नसक्ने काममा पनि सेनालाई अघि सार्न थालेको भन्दै यसअघि पनि आलोचना हुने गरेको थियो ।

यदि, सरकारले अनियमितता लुकाउन सेनालाई अघि सारेको हो भने यसले भोलिका दिनमा जनताको सर्वोच्चतालाई कमजोर पार्ने देखिन्छ ।

The government is not revealing the details of coronavirus patients’ localities out of privacy concerns. The government has not revealed to the public which area did the first, second and third coronavirus positive cases come from, but lawyers say coronavirus patients should have limited right to privacy, as it was a pandemic that threatened the entire civilisation.

Senior Advocate Bipin Adhikari said while the government was justified in not revealing the names and other personal details of COVID-19 patients on account of everybody having the right to privacy, the government decision not to reveal the localities/areas where COVID-19 patients lived before being hospitalised was not right. “The government does not need to give the name and age of COVID-19 patients but it can tell the public where they lived because that would alert the public to take necessary precaution in the wake of COVID-19 pandemic,”

Adhikari said. Right to privacy, he added, should be protected mainly to protect patients from being victims of stigma and hate crime or violence, but if the government reveals the area where patients lived before being hospitalised, it would serve the purpose of protecting the patient’s privacy and make the local public aware of the risk of infection and the need to take precautionary measures.

Advocate Pankaj Kumar Karna said the government would be justified if it limited the patients’ right to privacy by revealing some details that could alert locals of the risks of infection. “This is not a normal situation, so all the rules of right to privacy should not apply.

The government should issue directives to address the right to privacy issues in times like these,” he said.

He added that the government should maintain a balance while protecting the rights of a patient to get treatment and live a dignified life in society. Karna added that individuals who had travelled from COVID-19 affected countries should also fulfil their responsibility of making the public aware of the risk of infection that s/he could pose to society.

Constitutional lawyer Bhimarjun Acharya said he would support the government if it acted in public interest at this time. “If the government decides to limit the right to privacy in the face of the pandemic, it should justify its action by giving convincing reasons that its actions are in public interest,” he said.

Executive Director of Freedom Forum Taranath Dahal said people that test positive should themselves declare their status.

“The government won’t err if it reveals the localities of COVID-19 patients. The only thing that the government needs to ensure is that patients should enjoy all their rights without being victims of stigma, hate or violence,” he said.

सम्भावित सङ्क्रमण रोकथामको तयारी समयमै गर्न नसकेको सरकारले कतिपय सकारात्मक पहल गरे पनि जनविश्वास जित्न सकेको छैन।

विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमणको सम्भावित जोखिममा नेपाल परेपछि जनजीवनमा त्रास छाएको छ । यसलाई चिर्ने गरी सरकारले सङ्क्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि विभिन्न निर्णय गर्दै तयारी अगाडि बढाएको छ ।

सरकारले देशभरका ७८ अस्पतालमा कोभिड–१९ का शङ्कास्पद बिरामी राख्ने व्यवस्था मिलाएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा आईसीयू, भेन्टिलेटर सहितका सुविधा भएका ४५३ बेड र उपत्यका बाहिरका अस्पतालहरूमा ४३४ बेडको आइसोलेसन कक्ष बनाइएको छ । तीन महीनायता करीब ५५० जना शङ्कास्पद बिरामीको नमूना परीक्षण गरेको काठमाडौं टेकूस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई थप २० हजारको नमूना परीक्षणको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ । कोभिड–१९ को नमूना परीक्षण गर्न योग्य ठहरिएका वीर अस्पताल, काभ्रेस्थित धुलिखेल अस्पताल र धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पनि उक्त सेवा शुरू गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ । यस्तै, भारत र चीनसँगका सीमा नाकासहित विभिन्न संवेदनशील ठाउँमा ‘हेल्थ डेस्क’ स्थापना गरी स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सीमावर्ती क्षेत्रबाट संक्रमित बिरामी भित्रिन सक्ने सम्भावनाका कारण सरकारले नेपाल–भारतबीच लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।

तर, सरकारका यी निर्णय र अग्रसरताबाट आम जनता आश्वस्त बन्न सकिरहेका छैनन् । कारण हो, विपत्को वेला पूर्वतयारी गर्न सधैं चुक्ने गरेको सरकार समयमै प्रभावकारी कदम चाल्न विफल हुनु । समयमा गरिने निर्णय महत्वपूर्ण हुने अर्थमा नेपाली समाजमा ‘लगन र पोतेको’ उखान प्रचलित छ । तर, सरकार भने समस्या शुरू होला र पहलकदमी लिउँला भन्ने मनस्थितिमा रहेको देखियो । जसले जनजीवनलाई थप असहज र त्रस्त बनायो नै, सरकारले ढिलो गरी सकारात्मक पहल लिए पनि जनताले विश्वास गरेनन् । जसका कारण काठमाडौंबाट गाउँ फर्कनेहरूको लर्को देखियो ।

सङ्क्रमण दर उच्च रहेको महामारीबाट जोगिन सरकारको तयारी कतिसम्म फितलो देखियो भने, कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय नियन्त्रण समितिको बैठकले ६ चैतदेखि तय माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) अघिल्लो दिन साँझ् मात्र स्थगित गर्ने निर्णय गर्‍यो । जति वेला दुर्गम भेगका विद्यार्थी घण्टौं हिंडेर परीक्षा केन्द्र पुगिसकेका थिए । यसले परीक्षाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीलाई निराश मात्र बनाएन, सरकारको निर्णय गर्ने तरिकामाथि चौतर्फी आलोचना भयो । यस्तै, महामारी उत्तर छिमेकबाट विश्वमा फैलिंदै अर्को छिमेकी भारतमा देखा पर्दा विद्यालय बन्द नभएर अभिभावकहरू बालबालिकाको चिन्तामा रहे पनि सरकारले परीक्षा सक्न प्राथमिकता दिएर पठनपाठन ६ चैतदेखि मात्र बन्द गर्‍यो ।

चीनमा कोभिड–१९ उच्च दरमा फैलिरहेका वेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले औषधिजन्य सामग्रीको अभाव हुनसक्ने आकलन गरेर आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनतिर लागेन । त्यसै कारण बजारमा मास्क, ह्याण्ड स्यानिटाइजर लगायतका औषधिजन्य सामग्रीको अभाव निम्तियो । यस्तै, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन प्रभावकारी नबनाउँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव देखियो ।

सरकारले भाइरसको सङ्क्रमण रोकथामका लागि गरेका अधिकांश निर्णय अनुसार काम पनि हुनसकेको छैन । सीमा नाका र विमानस्थलबाट भित्रिने यात्रुहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्ने र रोगका लक्षण देखिए आइसोलेसनमा राख्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कोभिड–१९ को लक्षण मानिएको ज्वरो र रुघाखोकी देखिएका विदेशी नागरिकलाई पनि सरकारले आइसोलेसनमा नराखी छाडिदियो ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी सरकारीस्तरमा हरेक खालका आपत्कालसँग लड्न पहिल्यै तयारी गर्ने चलन नै नभएको बताउँछन् । कोभिड–१९ विरुद्ध लड्ने तयारी पनि ढिलो गरी थालेका कारण त्यसले आम नागरिकको विश्वास जगाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

महामारी जोखिमको घडीमा सरकारप्रति नागरिकको अपेक्षाकृत विश्वास नदेखेरै होला, ७ चैतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै कोरोना भाइरस विरुद्ध एकीकृत प्रयासमा जुट्न आह्वान मात्र गरेनन्, सरकारको तयारीमा विश्वास गर्न आग्रह समेत गरे । उनले महामारी नियन्त्रणका लागि गरेका सात निर्णय पनि सुनाए । जस अन्तर्गत नेपाल भित्रिने सबै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान ९ चैतदेखि १८ चैतसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ भने सीमा नाकाबाट आउने यात्रुको अनिवार्य स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्तै, देशभरको सार्वजनिक, सामुदायिक तथा निजी सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सबै सेवा ९ चैतदेखि २१ चैतसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ । १० चैतदेखि देशभर सबै प्रकारका लामो दूरीका यात्रुवाहक सवारी साधन चलाउन रोक लगाइएको छ भने बढी भीडभाड हुने सिनेमाहल लगायतका स्थान बन्द गरिएको छ । अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन आह्वान गरेको सरकारले सार्वजनिक स्थलमा २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन रोक लगाएको छ ।

बल्ल तयारीमा

सङ्क्रमणको सम्भावित जोखिम र यसबाट उत्पन्न जटिलतासँग जुध्ने तयारी सरकारले ढिलो गरी थाले पनि सकारात्मक पहलकदमी लिएको छ । ७ चैतमा स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ को फैलावट पत्ता लगाउन वृद्ध उमेर समूहका शङ्कास्पद व्यक्ति, अन्य रोगबाट प्रभावितहरू र सङ्क्रमणको आशङ्का लागेका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्राथमिकतामा राखेर नमूना परीक्षण गर्न राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई निर्देशन दिएको छ । भाइरस फैलिएका मुलुकहरूमा नमूना परीक्षणको व्यापकता नै सङ्क्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारी देखिएको उदाहरणले नेपालको यो तयारी महत्वपूर्ण छ ।

शङ्कास्पद बिरामीको नमूना परीक्षण गर्न निर्देशन दिइएका तीन अस्पतालमध्येको धुलिखेल अस्पतालका डा.राजेन्द्र कोजू आफूहरूसँग रियल टाइम पीसीआर (पोलिमर्स चेन रियाक्सन) मेशिन भएकाले कोभिड–१९ परीक्षण गर्न सक्ने बताउँछन् । यद्यपि तीनवटै अस्पतालमा प्रयोगशालाका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति अभाव प्रमुख चुनौती हो । सरकारले यी अस्पतालहरूको प्रयोगशालाबाट कोभिड–१९ परीक्षणमा सहजीकरण गर्न केन्द्रीय प्रयोगशालालाई निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, भाइरस सङ्क्रमणबारे सक्रिय निगरानीका लागि काठमाडौंमा सात, पोखरामा पाँच, चितवनमा दुई, लुम्बिनीमा तीन जना स्वास्थ्यकर्मी खटाइएको छ ।

मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता सागर दाहालका अनुसार केन्द्र र स्याटेलाइट गरी देशभरका कुल ७८ अस्पतालमा आइसोलेसन बेडसहितको उपचार कक्ष स्थापना गरिएको छ । ती अस्पतालहरूमा रुघाखोकी, ज्वरो लगायत कोभिड–१९ को लक्षण देखिएका बिरामीको उपचार गरिनेछ । दाहाल भन्छन्, “परीक्षण गर्दा कोभिड–१९ भएको पाइए व्यवस्थित उपचार गर्न कीर्तिपुरको आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्र, खरिपाटीको विद्युत् प्राधिकरणको भवन लगायतका ठाउँसहित गरी उपत्यकामा मात्र एक हजार बेडको आइसोलेसन कक्ष तयार पारिंदैछ ।”

कोभिड–१९ नियन्त्रण सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिको ३ चैतको बैठकले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका अस्पतालहरूमा १२० वटा आईसीयू बेडको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । टेकूको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, कीर्तिपुरको आयुर्वेद अस्पताल, नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पताल, वीर अस्पताल र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा २०–२० बेडको आईसीयू स्थापना गरिने भएको हो । सरकारले आइसोलेसन वार्डहरू बनाइएका अस्पतालहरूमा आईसीयूको व्यवस्थापन गर्न क्रिटिकल केयरका विशेषज्ञ चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको रोस्टर बनाउन सम्बद्ध चिकित्सकहरूको छाता सङ्गठन क्रिटिकल केयर सोेसाइटीलाई आग्रह गरेको छ । ५ चैतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीलाई समायोजन वा पदस्थापना भएको स्थानमा नगई साविककै निकायबाट काम गर्न निर्देशन दिएको छ ।

उच्चस्तरीय समन्वय समितिले उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँग समन्वय गरी पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्युपमेन्ट (पीपीई) र डायग्नोष्टिक किट लगायतका सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने जिम्मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई दिएको छ । यस्तै, प्रयोगशाला, स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारमा खटिने चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई ६७ प्रतिशत र अन्यलाई ५० प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरिएको छ । उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई छुट्टै आवासको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ । सरकारले विभिन्न प्रदेशका अस्पतालहरूमा कुल ११५ वटा आईसीयू बेडको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेशहरूमा सतर्कता

प्रदेश–१ सरकारले चार अस्पतालमा २८ आइसोलेसन बेड निर्माण गरेको छ भने दु्रत प्रतिकार्य समिति गठन गरेको छ । यस्तै, चार स्थलमार्गका नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गरी स्वास्थ्य जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रदेश–२ सरकारले वीरगञ्जको नारायणी अस्पताल, राजविराजको गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अस्पताल, वीरगञ्जको न्याशनल मेडिकल कलेज, वीरगञ्जको न्याशनल मेडिकल कलेज, जनकपुरको जानकी मेडिकल कलेज र जनकपुरको प्रदेश अस्पतालमा कोभिड–१९ को उपचार गर्ने हब अस्पतालको रूपमा तोकेको छ । यी अस्पतालमा कुल १२० वटा आइसोलेसन वार्डको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, शङ्कास्पद बिरामीको उपचार गर्न कलैया, गौर, जलेश्वर, सिरहा र लहान अस्पताललाई स्याटेलाइट अस्पताल तोकेर प्रत्येकमा दुई बेडको आइसोलेसन वार्ड बनाउने तयारी गरिएको छ । भारतसँगका सीमा नाकामा २५ वटा हेल्थ डेस्क स्थापना गरिएको छ ।

वागमती प्रदेशले मातहतका सबै अस्पतालमा कम्तीमा दुई–दुई बेडको आइसोलेसन वार्ड स्थापना गरेको छ । प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाका लागि दुई–दुई सेट पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्युपमेन्ट (पीपीई), मास्क लगायत सामग्रीको खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाएकोमा केन्द्रले थप ५० थान पीपीई खरीद गरेर वितरण गर्न थालेको छ । शङ्कास्पद बिरामी राख्न ७ चैतदेखि भरतपुरमा ५० बेडको आइसोलेसन वार्डसहितको कोरोना विशेष अस्थायी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको छ । अस्पतालमा १४ जना जनशक्ति परिचालन गरिएको र बिरामीको चाप अनुसार जनशक्ति र उपकरण थपिने महानगरकी मेयर रेणु दाहाल बताउँछिन् । वागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भारत र चीनको सिमानामा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयमा हेल्थ डेस्क राख्ने निर्णय गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ८० बेड क्षमताको आइसोलेसन वार्ड स्थापना गरेको छ भने २९ फागुनको प्रदेशस्तरीय समन्वय समितिको बैठकको निर्णय अनुसार पोखरा लेकसाइडकोे बाराही चोक, तनहुँको आँबुखैरेनीस्थित पुलजिप, स्याङ्जाको गल्याङस्थित राम्दी पुल र मुस्ताङको जोमसोम विमानस्थल, मुक्तिक्षेत्र र घाँसामा हेल्थ डेस्क सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

प्रदेश–५ सरकारले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण व्यवस्थापनका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल, भेरी अस्पताल लगायतमा गरी कुल ८९ बेडको आइसोलेसन कक्ष स्थापना गरेको छ । यस्तै, नेपाल–भारत सिमानाका १६ स्थानमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरिएको छ । प्रदेश सरकारले रूपन्देही, दाङ र बाँके जिल्लामा कोभिड–१९ सङ्क्रमण न्यूनीकरणका लागि भन्दै क्वारेन्टाइन स्थल बनाउने स्थान खोजिरहेको जनाएको छ ।

उता कर्णाली प्रदेशले पनि प्रदेश अस्पताल अन्तर्गत दु्रत प्रतिकार्य टोली तयारी अवस्थामा राखेको जनाएको छ । प्रदेश अस्पतालको नयाँ भवनमा २० बेडसहितको आइसोलेसन वार्ड र ६ वटा नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले १८ वटा अस्पतालमा ४७ वटा आइसोलेसन कक्ष बनाएको छ । भारतसँगका ११ स्थल नाका र गेटा विमानस्थल धनगढीमा पनि हेल्थ डेस्क सञ्चालनमा ल्याइएको छ । भारत र चीनसँगका सीमा नाकामा सञ्चालित हेल्थ डेस्कबाट सिफारिश भएका शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कोभिड–१९ परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । तर, सरकारले कोभिड–१९ रोकथामका लागि गरेका निर्णय अनुसार काम हुनसकेको छैन । स्थलगत नाका र विमानस्थलबाट भित्रिने यात्रुहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्ने र रोगका लक्षण देखिएकालाई आइसोलेसनमा राख्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

सरकारले ललितपुरको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई हब अस्पताल र त्यस मातहत रहने गरी ललितपुरका १४ अस्पताललाई स्याटेलाइट अस्पतालको रूपमा औषधोपचारका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ । १५ अस्पतालमा गरी इमर्जेन्सीसहितको १३ आइसोलेसन बेड, नेगेटिभ प्रेसर रुमसहितको ३७ आइसोलेसन बेड र भेन्टिलेटरसहितको ६ आइसोलेसन बेडको व्यवस्था गरिएको छ । यस अन्तर्गत पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चार इमर्जेन्सीसहितको आइसोलेसन बेड, इमर्जेन्सीबाहेकको पाँच आइसोलेसन बेड र भेन्टिलेटरसहितको एक आइसोलेसन बेडको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

हब अस्पताल तोकिएको मीनभवनको निजामती सेवा अस्पतालमा पाँच बेडको आइसोलेसन कक्ष तयारी अवस्थामा राखिएको छ । कोभिड–१९ रोकथाम र उपचारका लागि वीरेन्द्र सैनिक अस्पताललाई पनि हब अस्पताल तोकिएर १० बेडको आईसीयू, सात वटा आइसोलेसन कक्ष, भेन्टिलेटरसहितको दुई बेड छुट्याइएको छ भने आइसोलेसनका लागि नयाँ भवन बनाउने तयारी पनि भइरहेको छ । उक्त अस्पताल अन्तर्गत बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पताल, कलंकीस्थित शहीद मेमोरियल अस्पताल, वयोधा अस्पताल र कीर्तिपुर अस्पताललाई स्याटेलाइट अस्पताल तोकेर आईसीयू, आइसोलेसन बेड तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।

अत्यावश्यक सामग्री अभाव

कोभिड–१९ को परीक्षण र उपचारमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मीले शरीर ढाकिने गरी पर्सनल प्रोेटेक्टिभ इक्युपमेन्ट (पीपीई) लगाउनुपर्छ । तर अहिले मुख्य रूपमा पीपीईसहितका व्यवस्थापकीय सामग्रीको अभाव रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा प्रमुख डा. विकास देवकोटा बताउँछन् । प्रदेशहरूमा पनि यी सामग्रीको अभाव देखिएको छ ।

प्रदेश–२ सरकारले पीपीई, मास्क, एप्रोन, ग्लोभ्स लगायतका सामग्री पर्याप्त नभएको, कोभिड–१९ नियन्त्रणको तयारीका लागि बजेट पर्याप्त नरहेको, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा दक्ष जनशक्ति नभएको जनाएको छ ।

प्रदेश–५ मा डा. उमाशंकर प्रसाद चौधरी र चूडामणि भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित दुई छुट्टाछुट्टै समितिले गरेको हेल्थ डेस्कहरूको अनुगमनबाट मास्क, एप्रोन, ग्लोभ्स, इन्फ्रारेड थर्मोमिटर र पीपीईको व्यवस्थापन हुन नसकेको भेटिएको थियो । यस्तै, कोभिड–१९ बारे स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिनुपर्ने देखिएको, जनचेतना फैलाउन पर्चा–पम्प्लेटको अभाव रहेको पनि देखिएको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि कोभिड–१९ रोकथाममा पीपीई, किट सेट, मास्क, ह्याण्ड स्यानिटाइजर, इन्फ्रारेड थर्मोमिटर, स्पे्र, ग्लोभ्स र केही औषधि पर्याप्त नहुँदा समस्या परेको जनाएको छ ।
७ चैतमा नेपाल चिकित्सक संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि पर्याप्त पीपीई लगायतका औजार तथा उपकरण र सङ्क्रमणबाट जोगिने सामग्री उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

आपूर्ति प्रणालीमा चाप

कोरोना प्रभावले देशको आपूर्ति प्रणालीमा खासै व्यवधान नपुर्‍याए पनि उपभोक्तामा छाएको त्रासले बजारमा खरीदको चाप बढाएको छ । उपभोग्य वस्तुको अभाव हुनसक्ने संशयमा रहेका उपभोक्ताले आत्तिएर आवश्यकताभन्दा बढीको खरीद गर्न थालेका छन् । यसले बजारमा वस्तुको माग र मूल्य दुवैमा चाप पार्छ । सरकारले भने बजारमा महीनौंसम्म पुग्ने खाद्यान्न र अन्य सामग्री मौज्दात रहेकाले आपूर्ति प्रणालीमा कुनै अवरोध नहुने बताएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी उपसचिव एव सहप्रवक्ता उर्मिला केसी भन्छिन्, “आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध नभएकाले उपभोक्ताले आत्तिएर अनावश्यक वस्तु सञ्चय गर्न आवश्यक छैन ।”

केसीका अनुसार, खाद्य संस्थानसँग पर्याप्त चामल सञ्चित छ । तेल र चिनी चार महीना र नून १० महीना पुग्ने गरी पर्याप्त छ । भारतबाट आउने सामग्रीको आयातमा कुनै अवरोध नभएकाले बजारमा आपूर्तिको चक्रलाई कुनै समस्या छैन । उनी भन्छिन्, “अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव हुन नदिन सरकारले थप बन्दोबस्त गरिरहेकोले ‘लकडाउन’ नै भएको अवस्थामा पनि आपूर्ति प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउँदैन ।” खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका बिक्री वितरण विभाग प्रमुख लालमोहन ठाकुरका अनुसार, आगामी तीन महीनासम्म पुग्ने गरी खाद्यान्नको सञ्चिति छ । अहिले नै २५ हजार ७३४ टन खाद्यान्न सञ्चित छ । थप १० हजार टन खाद्यान्न खरीद गरेर राख्न तयारी गरिरहेको ठाकुरले बताए ।

आवश्यकताभन्दा बढी उपभोग्य वस्तु थुपार्दा खरीदमा पर्ने चापका कारण बजारमा मूल्यवृद्धिको सम्भावना भने बढेको छ । यसै पनि माघसम्ममा मूल्यवृद्धि दर ६.८७ प्रतिशत पुगिसकेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क छ । पछिल्लो समय बढेको खरीद चापले मूल्यवृद्धि थप बढाउन सक्छ । सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज गर्न र मूल्यवृद्धिको चाप बढ्न नदिन राजधानीका थापाथली, जावलाखेल, रामशाहपथ, नक्खु र सूर्यविनायक गरी पाँच स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस्तो पसलमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले बिक्री गर्दै आएका खाद्यान्नसहितका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू उपलब्ध हुनेछन् । पसलमा दाल, चामल, नून, तेल, गेडागुडी सहितका सामग्री हुनेछन् । साथै, भाटभटेनी सुपर स्टोरसँगको सहकार्यमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका एक–एक स्थानमा पनि खाद्य सामग्रीको सुपथ मूल्य पसल राखिनेछ ।

खाना पकाउने ग्याँस सिलिण्डर खरीद गरेर थुपार्ने प्रवृत्तिका कारण यसको आपूर्तिमा भएको अवरोध चिर्न इण्डक्सन अर्थात् विद्युतीय चूलो बिक्री गर्ने तयारी गरिएको छ । इन्धन आपूर्ति प्रणालीलाई सहज बनाउन नेपाल आयल निगमले वागमती प्रदेशका सबै पम्पलाई राति १२ बजेसम्म खुला राख्न निर्देशन दिएको छ ।

बजारको आपूर्ति प्रणाली सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरूका छाता सङ्गठनहरूले पनि उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन नदिने बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोरले असहज परिस्थितिमा व्यावसायिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न परिसंघले काम गरिरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार, चीनबाट ३ हजार थान पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्युपमेन्ट (पीपीई), डायग्नोष्टिक किट र ज्वरो नाप्ने थर्मल गन ल्याएर सरकार तथा अस्पताललाई दिने तयारी गरिएको छ । होटल संघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले पनि सरकारलाई सहयोग गर्न आवश्यक परे होटललाई क्वारेन्टाइन स्थल बनाउन आफूहरू तयार रहेको बताएका छन् ।

यसैबीच, बजारमा मास्कको अभाव पूर्ति गर्न व्यावसायिक समूह आईएमएसले मास्क उत्पादनको तयारी गरिरहेको छ । समूहका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राका अनुसार दैनिक ७० हजार वटा मास्क उत्पादन शुरू हुँदैछ । उनका अनुसार दुई रुपैयाँ सस्तोमा बिक्री गरिन लागेको मास्कमा पर्ने मासिक रु.२८ लाख घाटालाई आईएमएसले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत बेहोर्नेछ ।

लक्ष्मी ग्रुप अन्तर्गतको सुजल डेरीले हात सफा गर्ने स्यानिटाइजर उत्पादनको तयारी गरेको छ । दूध जस्तै प्लाष्टिकको पोकामा ठूलो मात्रामा स्यानिटाइजर उत्पादन गर्ने तयारी रहेको लक्ष्मी ग्रुपका निर्देशक निरञ्जन श्रेष्ठ बताउँछन् । यो कम्पनीसँग दैनिक ५ हजारदेखि ७ हजार लिटर उत्पादन गर्न सक्ने मेशिन तयारी अवस्थामा छ ।

नेपालमा गैरऔषधि उद्योगलाई मात्रै स्यानिटाइजर उत्पादनको अनुमति दिइएको छ । देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सका कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्मा बजारमा गुणस्तरीय स्यानिटाइजर आवश्यक देखिएकाले औषधि उद्योगलाई पनि उत्पादनको अनुमति दिनुपर्ने माग अघि सारेको बताउँछन् । मदिरा उत्पादक हिमालयन डिस्टिलरीले पनि स्यानिटाइजर बनाउन सरकारसँग अनुमति मागेको छ । सरकारले इथानोल प्रयोगको अनुमति दिए मासिक २ लाख लिटरसम्म स्यानिटाइजर उत्पादन गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

According to the Vienna Convention on the Law of Treaties, a treaty once signed cannot be revised later by altering its primary purpose and objective.

The Nepal Communist Party’s three-member task force has recommended amendments to the Millennium Challenge Corporation’s Nepal Compact but legal experts believe that any significant changes to the compact could violate the Vienna Convention on the Law of Treaties.

According to the Vienna Convention on the Law of Treaties, a treaty once signed cannot be revised later by altering its primary purpose and objective.

Article 18 of the convention says, “A State is obliged to refrain from acts which would defeat the object and purpose of a treaty when: (a) it has signed the treaty or has exchanged instruments constituting the treaty subject to ratification, acceptance or approval until it shall have made its intention clear not to become a party to the treaty; or (b) it has expressed its consent to be bound by the treaty, pending the entry into force of the treaty and provided that such entry into force is not unduly delayed.”

Both Nepal and the United States are signatories to the convention, even though both haven’t ratified it. However, the convention, since being enacted in 1969, has attained the status of customary international law. According to Cornell Law School’s Legal Information Institute, customary international law “refers to international obligations arising from established international practices, as opposed to obligations arising from formal written conventions and treaties.”

Following fierce opposition from a section of party leaders, the ruling Nepal Communist Party had decided to form a three-member task force to study provisions in the Millennium Challenge Corporation Nepal Compact. The task force, led by Jhalanath Khanal, in its report to the party, said that some provisions needed amendment before the MCC could be ratified by Parliament, as they could jeopardise Nepal’s sovereignty.

The panel had Bhim Rawal and Pradeep Gyawali as members. Rawal has been the most vocal critic of the $500 million US grant. Gyawali is foreign minister in the Oli government.

The compact was registered in Parliament by Finance Minister Yubaraj Khatiwada in July last year but Parliament has yet to take action on the compact due to differences within the ruling party.

Now that the task force has said that the compact cannot be endorsed in its current form, even Prime Minister KP Sharma Oli, who had appeared determined to get it endorsed through the ongoing winter session, seems convinced that some changes are required.

But legal experts do not believe that any significant amendments can be made to the compact without violating the Vienna Convention or leading the US to pull out.

“It’s not that the compact cannot be revised through mutual understanding, but its primary purpose cannot be changed,” Semanta Dahal, an advocate, told the Post.

The US Embassy in Nepal has already clarified that there is no longer any prospect for amendments to the compact.

However, the ruling party has yet to clarify what specific changes the task force recommended.

Leaders opposed to the MCC’s ratification by Parliament are demanding clarity on whether the MCC is part of Washington’s Indo-Pacific Strategy, which they say is directed at countering China. Yet another concern is with a provision that says that the compact will prevail over Nepal’s existing laws in case of conflict.

However, the compact is not the first document to have such provisions.

Nepal has received large amounts of aid from Japan through the Japan International Cooperation Agency. But according to Section 7.01 of the General Terms and Conditions for Japanese Grant, which sets the general terms for all grants received by countries through JICA, “The validity, interpretation and performance of the agreement shall be governed by the laws and regulations of Japan.”

As far as the MCC being part of the Indo-Pacific Strategy is concerned, the US has repeatedly made it clear that everything that the US does in the region is part of the Indo-Pacific Strategy. Various visiting US officials have even said that the Indo-Pacific Strategy is not something any country can join or be a part of. But a bullish section of the ruling party remains suspicious, as they believe the strategy is largely aimed at countering China and the MCC is a bid to countervail Beijing’s Belt and Road Initiative, which Nepal signed up to in 2016.

Legal experts say the ruling Nepal Communist Party must understand that the United States is an extremely important partner for Nepal and dragging the MCC into unnecessary controversy could sour relations between the two countries.

“There is nothing in the MCC for us to worry about,” Bipin Adhikari, former dean of the Kathmandu University School of Law, told the Post. “Demanding a revision in the compact at this point could also raise questions over the country’s credibility.”

Nepal signed the MCC agreement in September 2017.

Then joint-secretary Baikuntha Aryal and Jonathan Nash, acting chief executive officer of the MCC, signed the agreement in the presence of then minister for finance Gyanendra Bahadur Karki and US Deputy Secretary of State John J Sullivan in Washington. Through the agreement, the US government agrees to provide $500 million in grants while Nepal will put in $130 million for the project that prioritises energy and roadways.

According to Adhikari, Nepal needs to be able to maintain good relationships with the US and all friendly countries.

“Antagonising any country, and in the recent case the US, can have long-term economic and diplomatic repercussions,” said Adhikari.