Category: Quotes

पार्टी एकीकरणको संक्रमणमा रहेको सत्तारुढ नेकपाभित्रको खिचातानीले राष्ट्रिय राजनीति मात्र गतिहीन भएको छैन, संविधान कार्यान्वयनमा समेत संशय पैदा भएको छ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को ६ पुसमा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक २३ पुसमा बोलाउने निर्णय गरेको थियो । तर, २१ पुसमा बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले प्रतिनिधिसभाको सभामुख चयन, राष्ट्रिय सभा निर्वाचन लगायत कारण देखाएर केन्द्रीय कमिटी बैठक १५ माघका लागि सारेको छ । ३ जेठ २०७५ मा पार्टी एकीकरण भएपछि नेकपाका केन्द्रीय नेताबीच परिचयात्मक कार्यक्रम समेत नराखिएको अवस्थामा बस्न लागेको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल बैठक तीन सातापछि बस्दा पनि पार्टी सञ्चालनमा खासै फरक नपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “राष्ट्रिय राजनीति र पार्टी जीवनमा देखिएका समस्याहरू सकारात्मक परिणाम निकाल्ने गरी हल गरिंदैछ, आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।”

तर, पार्टी नेतृत्वको अपारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, सरकारप्रति बढ्दो असन्तुष्टि र १४ मंसीरमा सम्पन्न उपनिर्वाचनको परिणामले नेता–कार्यकर्ता भने उकुसमुकुसको अवस्थामा छन् । केन्द्रीय कमिटीकै नेताहरू सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक मञ्चहरूमा एकआपसमा आक्षेप लगाउन थालेका छन् । केही दिनअघि मात्र स्थायी समिति सदस्य भीम रावल र केन्द्रीय सदस्य तथा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाबीच सामाजिक सञ्जालमा नै आरोप–प्रत्यारोप चल्यो । स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसाल शीर्ष नेताहरू सीमित घेरामै रमाउँदा पार्टीले गति लिन नसकेको बताउँछिन् । “निर्णय प्रक्रियामा हुने धेरैको सहभागिताले पार्टीमा उत्साह थप्छ, नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउँछ । तर, नेतृत्वले निर्णय प्रक्रियाको घेरा फराकिलो बनाउन सकेको छैन”, उनी भन्छिन् । भुसाल जस्तै नेकपा केन्द्रीय नेताहरू नै शीर्ष नेतृत्वसँग असन्तुष्ट छन् । ५ मंसीर २०७५ मा पार्टी ठीकठाक तरिकाले नहिंडेको निष्कर्ष सहित केन्द्रीय नेताहरू जगन्नाथ खतिवडा, जयन्ती राई, शत्रुधन महतो, गरिमा साह, ठाकुर गैरे, रामकुमारी झाँक्री, रचना खड्का लगायत २२ जनाले लिखित रूपमै केन्द्रीय कमिटी बैठकको माग गरेका थिए ।

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य नेकपामा अहिले सत्ता सञ्चालनभन्दा पार्टी व्यवस्थापनको सकस देखिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “पार्टी सङ्गठन एकीकरण भए पनि मनोविज्ञान मिल्न नसक्दा नेकपाकै कारण देश बन्धक बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।” केन्द्रीय कमिटी बैठक धकेलिनुमा एकीकरण अगाडिको एमाले र माओवादी मनोविज्ञानकै कारण सिर्जित समस्याले भूमिका खेलेको छ । ९ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीकै आधारमा भागबण्डा गरेर उम्मेदवार तय गरिएको थियो । त्यस्तै कृष्णबहादुर महरालाई बलात्कारको आरोप लागेपछि रिक्त सभामुखमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी गुटको दाबीले ४ पुसबाट शुरू प्रतिनिधिसभा बैठक तीन सातादेखि अवरुद्ध छ । आफ्नो भागमा परेको सभामुख छोड्नु परे प्रधानमन्त्री आफूले पाउनुपर्नेसम्मको प्रस्ताव अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राखेको उनी निकट एक नेता बताउँछन् । जबकि, गएको ५ मंसीरको सचिवालय बैठकले केपी शर्मा ओली पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्री र दाहाल पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष हुने निर्णय गरेको छ ।

नेकपा एकीकरण प्रक्रियामा देखिएको संक्रमणको गाँठो सजिलै फुक्ने छाँट देखिंदैन । २७ पुसमा बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठकको केही दिनअघि मात्र अध्यक्ष दाहाल सिन्धुपाल्चोकको सुकुटे रिसोर्ट पुगे । राजनीतिक रूपमा असहज परिस्थिति सिर्जना हुनासाथ दाहाल ‘रिफ्रेस’ हुन सुकुटे पुग्छन् । पछिल्लो पटक उनी वैशाख २०७५ मा सपरिवार सुकुटे गएर फर्किएको एक महीनापछि एमालेसँग पार्टी एकता घोषणा भएको थियो । राजनीतिक अर्थ देखिने गरी उक्त रिसोर्ट पुग्ने दाहाललाई त्यहाँ बस्ने व्यवस्थापन सिन्धुपाल्चोककै नेता अग्नि सापकोटाले मिलाउँछन् । उनै सापकोटा सभामुख पदका दावेदार छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली र दाहालबीचको संवाद सहमतिमा नपुगिरहेका वेला पार्टी निर्णयमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नेता माधवकुमार नेपाल भने मौन छन् । बालुवाटारमा साँझ–बिहान गतिरोध फुकाउन रस्साकस्सी चलिरहँदा नेता नेपाल सुदूरपश्चिमको भ्रमणमा थिए । तीन प्रमुख नेता तीनतिर फर्किएको वेला अन्य प्रभावशाली नेता पनि छुट्टै शक्ति समीकरणको अभ्यासमा छन् । २३ पुसमा भैंसेपाटीस्थित वामदेव गौतमको निवासमा भएको भेलामा नेताहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, भीम रावल लगायतको उपस्थिति थियो । भेलामा सचिवालय सदस्य समेत रहेका गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने प्रस्ताव गरिएको थियो । जबकि, १८ पुसमा सचिवालयले नै टुङ्ग्याएको उम्मेदवारको सूचीमा गौतमको नाम थिएन । एकीकरण प्रक्रियाको संक्रमण पार गर्न नसक्दा नेकपा ठूलै संक्रमणमा फसेको विश्लेषक टीका ढकाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, “नेकपा अहिले गुटहरूको भेला जस्तो देखिएको छ । यसलाई व्यवस्थापन गरेर पार्टीको रूप दिने नेता कोही देखिएको छैन ।”

जनमतको अपमान

गुट र भागबण्डाका आधारमा मुख्यमन्त्री निर्वाचित नेताहरूले प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने लगायत विषयमा अपजसबाट जोगिन प्रदेश संसद्लाई बन्धक बनाएका छन् । स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले २ पुसमा प्रदेशको नामकरण र राजधानी केन्द्रले नै टुंग्याइदिनुपर्ने आग्रह गरे । प्रदेश–३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पनि केन्द्रसँग यस्तै आग्रह गरे । त्यही कारण १३ पुसको सचिवालय बैठकले प्रदेश–३ को नाम वाग्मती र राजधानी हेटौंडा हुने निर्णय गर्‍यो । तर, १८ पुसमा बोलाइएको नेकपा प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले यो निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाए । मुख्यमन्त्री पौडेल र पार्टी नेतृत्वले संविधानको भावना विपरीत कदम चालेको प्रदेश सांसद् लक्ष्मण लम्साल बताउँछन् । उनी भन्छन्, “नेपालको संविधान–२०७२ को धारा २८८ (२) ले प्रदेश सभालाई दिइएको अधिकार बालुवाटारबाट खोसिनु संघीयताको मर्म विपरीत छ ।” तर, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार समेत रहेका नेकपा प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापा राज्यपुनर्संरचना जस्तो विषयमा पूर्ण सहमति संभव नहुने तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, “राजधानीको विषय त झनै जटिल हुन्छ, पार्टीको निर्णय मान्नुको विकल्प छैन ।”

उता प्रदेश–१ ले अघिल्लो अधिवेशनबाटै प्रदेश राजधानी विराटनगर राख्ने सर्वसम्मत निर्णय गर्‍यो । तर, नामकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीले आपत्ति जनाएपछि यो वर्षको हिउँदे अधिवेशनकै मिति निश्चित हुनसकेको छैन । प्रदेश–१ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे प्रदेशको निर्णय गर्न आफूहरू सक्षम भएको बताउँछन् । “प्रदेशको काममा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन, हस्तक्षेप भए संविधान मात्रै कमजोर हुँदैन, जनमतको समेत अपमान हुन्छ”, उनी भन्छन् । प्रदेश–१ को नामकरण कोशी–किराँत रहने लगभग सहमति जुटिसकेका वेला प्रधानमन्त्री ओलीले जातीय नाम नराख्न मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री ओलीकै प्रदेश भएकाले मुख्यमन्त्री राई दोहोरो दबाबमा छन् । सांसदहरूबाट प्रस्तावित कोशी, सगरमाथा, किराँत, लिम्बूवानमध्ये एउटा नाम पारित गराउन उनलाई सजिलो छैन । प्रदेश–१ का एक सांसद् भन्छन्, “माथिको कुरा नसुने मुख्यमन्त्री पद जाने र राजनीतिक भविष्य नै बिग्रने डर, सुनौं भने संविधान र प्रदेश सांसद्हरूको भावनाप्रति नै बेवास्ता हुने भएकाले मुख्यमन्त्री राई दोहोरो दबाबमा छन् ।”

संविधानविद् विपिन अधिकारी नेकपाका नेताहरूमा संघीयता सम्बन्धी प्रष्ट बुझाइको अभाव भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो नै संघीयता हो, तर पार्टी र सरकार दुवै संविधान अनुसार हिंड्न सकिरहेका छैनन् ।”

प्रदेश–२ सरकार पनि नेकपाकै कारण सङ्कटमा परेको छ । नेकपाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि प्रदेश–२ मा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सँग गठबन्धन गरेपछि समाजवादी पार्टीले ७ पुसमा संघीय सरकार छाडेको छ । उता राजपाको सहयोगमा प्रदेश–२ सरकार चलाइरहेको समाजवादी सशङ्कित पनि छ । राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता राजेन्द्र महतो नेकपासँग संवादहीनताको अवस्था तोडिएर नयाँ मार्ग तय हुँदै गएको बताउँछन् ।

प्रदेश–२ मा कुनै दुई दल मात्रै जोड्दा पनि नामकरण र राजधानीका लागि दुई तिहाइ पुग्दैन । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा नै निर्णायक देखिन्छ । गएको ५ भदौमा प्रदेश–२ को नाम नेकपाले जानकी, समाजवादी र राजपाले मधेश–मिथिला तथा कांग्रेसले मिथिला–भोजपुरा राख्नुपर्ने प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरे पनि थप प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । प्रदेश संसद्को १७ पुसबाट शुरू अधिवेशनमा सांसद्हरूका लागि विनियोजित बजेट भुक्तानी नभएको भन्दै सत्तापक्ष समेतका सांसदले अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।

नामकरण र राजधानी टुङ्गिसकेको गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि संघीयताको अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्न सकेका छैनन् । गुटका आधारमा मुख्यमन्त्री र मन्त्री बन्दा कतिपय प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद्कै सदस्यबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध छ । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र अर्थमन्त्री झपट बोहरा एउटै मञ्चमा समेत बस्न नसक्ने अवस्था थियो । भट्ट पूर्वमाओवादी र बोहरा पूर्वएमाले हुन् । प्रदेश–३ का मुख्यमन्त्री पौडेलले सम्बन्ध राम्रो नभएकै कारण भौतिक पूर्वाधार मन्त्री केशव स्थापितलाई १६ कात्तिक २०७५ मा बर्खास्त गरेका थिए ।

नेकपाका शीर्ष नेता र संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई प्रभाव पार्ने, आवश्यक कानून समयमा नबनाउनेदेखि प्रदेशले बनाएका कानूनमा आपत्ति जनाउने काम भएको छ । प्रदेश–२ सरकारले प्रदेश प्रहरी कानून विधेयक अगाडि बढाएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पक्राउ पुर्जीसम्मको अधिकार दिने प्रावधान राखेर संघीय प्रहरी विधेयक ल्याइयो ।

नेकपा केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल संघीयता कार्यान्वयनमा नेतृत्वले लिनुपर्ने गति नलिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “नेकपा सरकारको सफलता र असफलताको महत्वपूर्ण मानक संघीयता कार्यान्वयन हो तर, पार्टी एकीकरण प्रक्रियाले यसलाई समेत अवरुद्ध बनाएको छ ।” राजनीतिक विश्लेषक आचार्य नेकपाभित्रको संक्रमणकालीन अस्तव्यस्तताको असर संघदेखि प्रदेशसम्मको सरकारमा पुगेको देख्छन् । उनी भन्छन्, “स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीमै राज्य सत्ताभन्दा पार्टीको मोह ज्यादा छ, पार्टीभन्दा माथि उठेर नेतृत्व गरेको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन ।”

अनुदार चरित्र

संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनहरू निर्माणमा विलम्ब त भएको छ नै, बनेका कानून र संसदमा पेश गरिएका विधेयकको अन्तरवस्तुमा समेत नेकपाले ध्यान पुर्‍याउन सकेको छैन । मौलिक हक नै खोस्ने गरी विधेयक बनाइन थाल्नुले नेकपा नेतृत्व माथि नै प्रश्न उठेको संविधानविद् अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनका आधारभूत प्रस्तावनामाथि नै अंकुश लगाउन खोजिएको छ । यो, सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो ।” उनको बुझइमा समानुपातिक समावेशी, आरक्षण तथा लोपोन्मुख समुदायको सहभागिता बढाउन अनुदार देखिनुमा नेकपाभित्र गुटबन्दीको भागबण्डाले काम गरेको छ ।

४ मंसीरको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र १८ पुसको राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार चयनमा पनि समावेशीलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा महिला मन्त्रालयमै महिला मन्त्री बर्खास्त गरी पुरुष (पार्वत गुरुङ) लाई जिम्मेवारी दिइयो । एक पूर्वमन्त्री मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन कार्यसम्पादनका आधारमा नभई नेताहरूको शक्ति–सन्तुलनका लागि भएको बताउँछन् । “प्रधानमन्त्रीको चाहना विपरीत मन्त्रीले आफ्नो सचिवालय समेत बनाउन सक्दैन भने मन्त्री असफल र प्रधानमन्त्री सफल हुने कसरी हुन्छ ?” उनी प्रतिप्रश्न गर्छन् । थममाया थापालाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीबाट हटाइएपछि अब मन्त्रिपरिषद्मा जम्मा दुई जना मात्रै महिला छन् । यसअघि नेकपाले जनमत पाएको ६ मुख्यमन्त्रीमध्ये प्रदेश–३ मा महिला मुख्यमन्त्री हुने ठूलो अवसर थियो । तर, तत्कालीन एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य गुटगत निर्वाचनकै कारण संसदीय दलको नेतामा पराजित भइन् । सभामुखको निर्वाचनअघि उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा गराउने नेकपा नेतृत्वको निर्णयले पनि नेकपाको अनुदारवादी चरित्र उदाङ्गो बनाएको छ ।

समावेशी अभ्यास नेकपाको पार्टी संरचनाभित्र पनि नाजुक छ । पार्टी एकीकरण लगत्तै संविधान अनुसार नेकपामा ३३ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य नभएको भन्दै नेतृ विन्दा पाण्डेको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा उजुरी पर्‍यो । तर, आयोग समेत नेकपा शीर्ष नेताको छायाँमा पर्‍यो । आयोगले पार्टी एकीकरणको संक्रमणमा भएकाले महाधिवेशन गरेपछि मात्र संविधानको पालना हुने निर्णय दियो ।

अष्टलक्ष्मी शाक्य र पम्फा भुसालले गएको २९ मंसीरदेखि ६ पुससम्म चलेको स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टीको निर्णायक संयन्त्र बनेको सचिवालयमा महिला सहभागी गराउन लिखित माग नै पेश गरे । तर, ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा रहेका जम्मा दुई जना महिला नेतृको माग सुनुवाइ भएन ।

सरकार र पार्टीको अनुदारवादी चरित्रले जनताको विरोध पनि बढिरहेको छ । स्थानीय तहमा नौ हजार कर्मचारी आह्वान गरेको लोक सेवा आयोगको विज्ञापन समावेशी नभएपछि सडकमै विरोध भयो । गुठी विधेयक विरुद्ध त सरकारलाई पछि हट्न बाध्य पार्ने गरी आन्दोलन उठ्यो । त्यसबाहेक मिडिया काउन्सिल र मानवअधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयक नागरिक अधिकार खोस्ने गरी आएको भन्दै व्यापक विरोध खेपेको सरकारले फेरि पनि गोपनीयताको अधिकार खोस्ने गरी नेपाल विशेष सेवा विधेयक ल्याएको छ । त्यस्तै सूचनाप्रविधि सम्बन्धी विधेयकले पनि नागरिक आक्रोश बढाएको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकमा कर्मचारीले त्रुटि गरेको बताउने सञ्चार मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको अभिव्यक्तिबाट संविधान लागू गराउने महत्वपूर्ण कानूनमा सरकारको लापरबाही पुष्टि हुन्छ । नेकपा केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल पार्टीमा कानून निर्माणको अन्तरवस्तुमा हुनुपर्ने जति बहस नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “संविधान र संविधान कार्यान्वयनसँग आवश्यक कानूनको अन्तरवस्तुतर्फ बहस केन्द्रित हुने हो भने अहिले नेकपा नेतृत्व सरकारले खेपिरहेको आलोचना घट्नेथियो ।”

विश्लेषक टीका ढकाल नेकपा नेतृत्वले सच्चिएर अगाडि बढ्ने समय अझ्ै घर्किनसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सरकार र जनताबीच दूरी बढेर गएको छ, यसलाई रोक्न नसके जनताले नयाँ सामाजिक सम्बन्ध खोज्छन्, यसको अर्थ जनविद्रोहको संभावना हो ।” नेकपाभित्रको संक्रमणले संघीयता र समावेशी लोकतन्त्र मात्र नभएर गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपतिलाई समेत कमजोर बनाइरहेको उनी बताउँछन् । ढकाल भन्छन्, “कार्यकारीमाथि प्रश्न गर्ने नागरिक स्वतन्त्रताको कुनै सीमा हुन्न, तर राष्ट्रपतिलाई ‘बेनिफिट अफ डाउट’ को सुविधा दिइनुपर्छ”, उनी भन्छन् ।

गणतन्त्रमा आपत्कालीन नेतृत्व मानिने राष्ट्रपतिलाई नेकपाको शक्ति समीकरणका कारण विवादमा तान्ने प्रयास बारम्बार भएको छ । ५ पुसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेताहरूलाई बोलाएर ‘लञ्च मीटिङ’ गरेको विषयलाई नेकपाभित्रैबाट राजनीतीकरण गर्ने प्रयास भएको थियो । राष्ट्रपतिको आमन्त्रणमा शीतलनिवास पुगेका नेताहरू वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, देवेन्द्र पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल लगायतलाई स्थायी कमिटीले स्पष्टीकरण लिएको समाचार सक्दो प्रचार गर्ने प्रयास नेकपा नेतृत्वबाटै भयो । जबकि राष्ट्रपतिलाई नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्ने मात्रै नभएर कार्यकारी प्रमुखलाई नै बोलाएर कार्य सम्पादन विवरण माग्ने र जनताको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्ने संवैधानिक अधिकार छ ।

त्रुटिकै निरन्तरता

नेकपा संक्रमणको डरलाग्दो असर भने सरकार सञ्चालन प्रक्रियामा देखिएको छ । १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताकै जगमा उभिएको गणतन्त्रमा सरकार चलाइरहेको नेकपाले उक्त सहमतिको सातौं बुँदालाई पूर्णतः भुलेको छ । सातौं बुँदामा लेखिएको छ– ‘राजनीतिक दलहरूले विगतमा संसद् र सरकारमा छँदा भएका गल्ती–कमजोरीप्रति आत्मसमीक्षा गर्दै अब त्यस्ता गल्ती–कमजोरी नदोहोर्‍याउने प्र्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ ।’ यो बुँदा भ्रष्टाचारप्रति लक्षित भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

१२ बुँदेमा हस्ताक्षर गर्ने प्रमुख नेतामध्ये पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल नै नेकपाको नेतृत्वमा छन् । तत्कालीन एमालेका नेता केपी शर्मा ओली भने दोस्रो जनआन्दोलनमा आन्दोलन विरोधी अभिव्यक्ति दिएको कारण त्यतिवेलै आलोचित थिए । उनै ओली नेतृत्वको सरकार यती होल्डिङ्स, बालुवाटार जग्गा अतिक्रमण, वाइडबडी जस्ता ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणको रक्षामा उभिएको छ । अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) जस्ता दीर्घकालीन महत्वका सम्झौता नेकपाभित्रै विवादको विषय बनेको छ । कमजोर संसदीय जनमत भएको र आन्तरिक किचलोले थिलथिलिएको कांग्रेस जस्तो प्रतिपक्ष पाउँदा समेत नेकपा सरकारले जनताको मन जित्ने गरी काम गर्न नसक्नुलाई विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य नेपाली राजनीतिकै नियति ठान्छन् । उनी भन्छन्, “जनताले ल्याएको परिवर्तन बोक्ने गरी दलहरूले कहिल्यै पनि बलियो सरकार चलाउन सकेनन् ।”

An ongoing impasse over the Speaker at the House of Representatives has once more brought to the fore the power struggle within the ruling Nepal Community Party between an ailing prime minister and a prime minister-in-waiting. And in this battle of the alpha males of Nepali politics, it is the appointment of women in decision-making positions that is the casualty.

The post of the Speaker has been vacant since the former speaker Krishna Bahadur Mahara was arrested on charges of rape of a parliamentary colleague in September. Nepal’s Constitution requires that the Speaker and deputy must be of different parties and different genders.

Current deputy speaker Shivamaya Tumbahangphe is from the former UML component of the ruling party NCP which wants her to resign so that it can make a political appointment. Women’s rights activists and politicians have termed this discriminatory. But the feisty Tumbahangphe, who is the only woman politician in Nepal with a PhD, has refused to resign until now.

There has been tremendous support for her also on social media. But parliament’s winter session has been postponed again and again — the last time in 12 January even though there was no need to do so.

“Our laws clearly state that the deputy speaker can conduct the parliament session in the absence of the speaker,” says Rojnath Pandey, spokesperson of the parliament secretariat. “The parliament sessions have been postponed due to undisclosed reasons, at the deputy speaker’s discretion.”

Tumbahangphe is scheduled to begin the process of Speaker election at the next session, which NCP cannot contest as long as she is the deputy. Speculation is rife that the NCP is pressurising her not to call the Parliament session on Wednesday until she herself resigns and clears the way for NCP to contest. Speakers and deputy speakers are supposed to resign from their political parties so that they can lead the parliament impartially, but currently the parliament is caught in a deadlock on the whims of the ruling party.

“It appears that an invisible hand is directing acts of national importance, which reflects badly on our political system,” says political analyst Bipin Adhikari. “NCP has no legal or moral authority to ask Tumbahangphe to resign or to stall parliament proceedings, since she no longer belongs to the party. If Tumbahangphe is forced to bow down to party pressure, it would imply that only party loyalists can become speakers, and the impartiality of the position would degenerate in future.”

Tumbahangphe herself has echoed that argument, and told reporters she is now an impartial official of the House of Representatives, and is accountable to the House rather than to her political party.

“I have sworn an oath to lead the House of Representatives, and I will not leave it headless by resigning. Why should I be sacrificed because Mahara committed a mistake?” she asks.

Many say that she is being asked to do so because she is a woman. NCP has advocated for gender equality in the past and even includes it prominently in its party manifesto. But it is often accused of not staying true to its words and not letting women leaders grow.

“This is political violence, caused by a culture of patriarchy and egoism in politics,” says Renu Adhikari, a women’s rights activist. “This is breeding dissatisfaction among junior women leaders, and top leaders should beware. It is high time they realised that it is not so easy to push women around.”

Several women’s rights activists and organisations have spoken out in support of Tumbahangphe and protested NCP’s shabby treatment of her. NCP, meanwhile, seems unaware of the gender angle, as it focuses on bagging the position of the Speaker.

NCP spokesperson Narayan Kaji Shrestha scoffed at the idea that the incident could be offensive to women. “Says who? They should read the Constitution,” said Shrestha, in an interview with Nepali Times. “The Speaker’s post should belong to NCP by rights, since we have the majority in the parliament. We are confident that Tumbahangphe will realise her duty to the party and tender her resignation soon. If she does not resign, we cannot elect anyone, including her.”

Tumbahangphe is adamant that she will only resign if the parties announce their candidate, and has time and again claimed that she is qualified to contest. Meanwhile, those in the know say that Tumbahangphe doesn’t stand a chance as NCP is sure to nominate someone close to one of the co-chairs KP Oli and Prachanda. And that, to many, is a bigger injustice than a violation of women’s rights.

Tumbahangphe is a highly qualified candidate by all standards, maybe even over qualified for Nepali politics. Active in politics for more than 40 years, Tumbahangphe also has a PhD in women’s role in Nepal’s politics. Not just women’s rights activists, but ordinary men and women are asking why such a qualified person who has already proved her competence as deputy speaker is being sidelined.

“It is not just a matter of women’s rights, but one of social justice,” says Binda Pande, an NCP leader who has often used a feminist lens to critique the party’s policies. “Tumbahangphe is a qualified, competent, and experienced leader, and her claim to the position of the Speaker is justified on those counts. Pushing for her candidacy on the basis of her gender would be an injustice to other things she brings to the table.”

Tumbahangphe also has stated that she is claiming the candidacy not because she is a woman, but because she is competent. Tumbahangphe represents a small minority of women who are so qualified that they can afford to rule gender out of the equation.

No one, not even Tumbahangphe herself, is saying she should become Speaker because she is a woman. The question is not if a woman should get the job, but if her gender is preventing her from getting it.

However, an objective look would show that gender inequality is still an issue in Nepal’s politics: in the 30-year practice of multi-party democracy in Nepal, a woman has led Parliament for only three years (Onsari Gharti 2015-2018).

Even though the Maoist party entered the mainstream politics with a large number of women, many of them have fallen by the wayside and today senior leaders of NCP are mostly male. Though the constitution mandates that the head and deputy head of all local levels must be of different genders, parties have mostly fielded women for deputy positions and few are in leading positions.

Women, though equally qualified, experienced, and dedicated as men, continue to fight for equal acceptance by their parties. Even though the current impasse seems like an individual stand for justice against a powerful establishment, it is symbolic of the culture of patriarchy in Nepal’s politics that undermines women. How the Speaker dispute is resolved by the ruling party will, whether Tumbahangphe is retained or not, represent a milestone in Nepali politics.

An ongoing impasse over the Speaker at the House of Representatives has once more brought to the fore the power struggle within the ruling Nepal Community Party between an ailing prime minister and a prime minister-in-waiting. And in this battle of the alpha males of Nepali politics, it is the appointment of women in decision-making positions that is the casualty.

The post of the Speaker has been vacant since the former speaker Krishna Bahadur Mahara was arrested on charges of rape of a parliamentary colleague in September. Nepal’s Constitution requires that the Speaker and deputy must be of different parties and different genders.

Current deputy speaker Shivamaya Tumbahangphe is from the former UML component of the ruling party NCP which wants her to resign so that it can make a political appointment. Women’s rights activists and politicians have termed this discriminatory. But the feisty Tumbahangphe, who is the only woman politician in Nepal with a PhD, has refused to resign until now.

There has been tremendous support for her also on social media. But parliament’s winter session has been postponed again and again — the last time in 12 January even though there was no need to do so.

“Our laws clearly state that the deputy speaker can conduct the parliament session in the absence of the speaker,” says Rojnath Pandey, spokesperson of the parliament secretariat. “The parliament sessions have been postponed due to undisclosed reasons, at the deputy speaker’s discretion.”

Tumbahangphe is scheduled to begin the process of Speaker election at the next session, which NCP cannot contest as long as she is the deputy. Speculation is rife that the NCP is pressurising her not to call the Parliament session on Wednesday until she herself resigns and clears the way for NCP to contest. Speakers and deputy speakers are supposed to resign from their political parties so that they can lead the parliament impartially, but currently the parliament is caught in a deadlock on the whims of the ruling party.

“It appears that an invisible hand is directing acts of national importance, which reflects badly on our political system,” says political analyst Bipin Adhikari. “NCP has no legal or moral authority to ask Tumbahangphe to resign or to stall parliament proceedings, since she no longer belongs to the party. If Tumbahangphe is forced to bow down to party pressure, it would imply that only party loyalists can become speakers, and the impartiality of the position would degenerate in future.”

Tumbahangphe herself has echoed that argument, and told reporters she is now an impartial official of the House of Representatives, and is accountable to the House rather than to her political party.

“I have sworn an oath to lead the House of Representatives, and I will not leave it headless by resigning. Why should I be sacrificed because Mahara committed a mistake?” she asks.

Many say that she is being asked to do so because she is a woman. NCP has advocated for gender equality in the past and even includes it prominently in its party manifesto. But it is often accused of not staying true to its words and not letting women leaders grow.

“This is political violence, caused by a culture of patriarchy and egoism in politics,” says Renu Adhikari, a women’s rights activist. “This is breeding dissatisfaction among junior women leaders, and top leaders should beware. It is high time they realised that it is not so easy to push women around.”

Several women’s rights activists and organisations have spoken out in support of Tumbahangphe and protested NCP’s shabby treatment of her. NCP, meanwhile, seems unaware of the gender angle, as it focuses on bagging the position of the Speaker.

NCP spokesperson Narayan Kaji Shrestha scoffed at the idea that the incident could be offensive to women. “Says who? They should read the Constitution,” said Shrestha, in an interview with Nepali Times. “The Speaker’s post should belong to NCP by rights, since we have the majority in the parliament. We are confident that Tumbahangphe will realise her duty to the party and tender her resignation soon. If she does not resign, we cannot elect anyone, including her.”

Tumbahangphe is adamant that she will only resign if the parties announce their candidate, and has time and again claimed that she is qualified to contest. Meanwhile, those in the know say that Tumbahangphe doesn’t stand a chance as NCP is sure to nominate someone close to one of the co-chairs KP Oli and Prachanda. And that, to many, is a bigger injustice than a violation of women’s rights.

Tumbahangphe is a highly qualified candidate by all standards, maybe even over qualified for Nepali politics. Active in politics for more than 40 years, Tumbahangphe also has a PhD in women’s role in Nepal’s politics. Not just women’s rights activists, but ordinary men and women are asking why such a qualified person who has already proved her competence as deputy speaker is being sidelined.

“It is not just a matter of women’s rights, but one of social justice,” says Binda Pande, an NCP leader who has often used a feminist lens to critique the party’s policies. “Tumbahangphe is a qualified, competent, and experienced leader, and her claim to the position of the Speaker is justified on those counts. Pushing for her candidacy on the basis of her gender would be an injustice to other things she brings to the table.”

Tumbahangphe also has stated that she is claiming the candidacy not because she is a woman, but because she is competent. Tumbahangphe represents a small minority of women who are so qualified that they can afford to rule gender out of the equation.

No one, not even Tumbahangphe herself, is saying she should become Speaker because she is a woman. The question is not if a woman should get the job, but if her gender is preventing her from getting it.

However, an objective look would show that gender inequality is still an issue in Nepal’s politics: in the 30-year practice of multi-party democracy in Nepal, a woman has led Parliament for only three years (Onsari Gharti 2015-2018).

Even though the Maoist party entered the mainstream politics with a large number of women, many of them have fallen by the wayside and today senior leaders of NCP are mostly male. Though the constitution mandates that the head and deputy head of all local levels must be of different genders, parties have mostly fielded women for deputy positions and few are in leading positions.

Women, though equally qualified, experienced, and dedicated as men, continue to fight for equal acceptance by their parties. Even though the current impasse seems like an individual stand for justice against a powerful establishment, it is symbolic of the culture of patriarchy in Nepal’s politics that undermines women. How the Speaker dispute is resolved by the ruling party will, whether Tumbahangphe is retained or not, represent a milestone in Nepali politics.

BIRATNAGAR: Chief Minister of State-1, Sherdhan Rai, has said timely promulgation of laws is imperative to entrench federalism.

At an interaction organized by Nepal Administrative Staff College on inter-state relations here Monday, CM Rai viewed a well-functioning State means effective federalism.

On the occasion, State Assembly Speaker Pradeep Kumar Bhandari warned that if the State affairs were run in a centralized manner, it would invite problems.

Minister for Internal Affairs and Law, Hikmat Kumar Karki, reminded federalism is the essence of constitution. So, capacity enhancement of local levels is essential to strengthen democracy, he stressed.

Deputy Speaker Saraswati Pokhrel said if the federal government only works as guardian role, the federal system would not see any challenges. Changes of hierarchy time and again has posed problems, she added.

Chief Secretary of the State-1 government, Suresh Adhikari, shared the plight that the State-1 government was still in short of 1400 employees, which had direct bearing on public service delivery.

Other speakers at the program stressed ending centralized rule and decision for the effective functioning of federalism.

They further said the State government was not able to intensify its activities as per changed set up also because of the failure of federal government to introduce Police Act, Public Service Act, and Education Act.

Meanwhile, constitution expert Dr Bipin Adhikari presented a working paper on ‘inter-state relations in federalism: problems and solutions.’

सरकारले संसदमा दर्ता गरेका विभिन्न चारवटा विधेयकले संविधान विपरीत अभिव्यत्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने र सरकारी अधिकारीलाई असीमित अधिकार दिने व्यवस्था गरेका छन्।

गएको १३ पुसमा प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिका बहुमत सदस्यले सूचनाप्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरे । बैठकमा समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले विधेयकका १३१ दफामध्ये ३६ बुँदामा संशोधन भएको जानकारी दिइन् । बैठकमा उपस्थित सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले फरक मत राख्ने सांसदहरू समेत विधेयकको पक्षमै भए पनि राजनीतिक कारणले मात्र विरोध गरेको दाबी गरे । तर, विधेयकमा उल्लेख भएका कतिपय व्यवस्थाले नागरिकको संवैधानिक अधिकारलाई अंकुश लगाउने र कार्यकारी हावी हुने भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

विधेयकमा इन्टरनेटको माध्यमबाट व्यक्त गरिने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियमन गर्न भन्दै न्यायिक अभ्यास र संरचना विपरीत सूचनाप्रविधि अदालतको व्यवस्था गरिएको छ । दफा ८८ मा द्विअर्थी लाग्ने र संविधानले तोकेबाहेक ‘राष्ट्रिय एकता’ र ‘स्वाभिमान’ मा खलल पुर्‍याउन नहुने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमानको परिभाषा नगरिएका कारण सरकारले बनाउने सूचनाप्रविधि अदालतले यसको आफ्नै अर्थ लगाउने सम्भावनाको खतरा रहेको कानूनविद्हरू बताउँछन् । अधिवक्ता सञ्जीव घिमिरे कार्यकारीले नियुक्त गरेका व्यक्तिले कानून व्याख्या गर्ने व्यवस्था अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कस्ने नियत भएको बताउँछन् ।

विधेयकमा फेसबूक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब लगायत सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त विषय गैरकानूनी भए इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई समेत दोषी बनाउने व्यवस्था छ । यसले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत आदानप्रदान हुने सूचना वा सामग्री हटाउन, नियन्त्रण र निषेध गर्न बाध्य पारेको छ । विधेयकमा सामाजिक सञ्जालका एप सञ्चालनका लागि सूचना विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दर्ता नभएको सामाजिक सञ्जालका एप प्रयोग गरेमा सरकारले रोक लगाउन सक्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले व्यक्तिले निर्वाध रूपमा अभिव्यक्त गर्ने अधिकारलाई बन्देज लगाउने छ ।

विधेयकको दफा ९४ (ग) मा सामाजिक सञ्जाल मार्फत ‘कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने, धम्क्याउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आशयले सन्देश सम्प्रेषण गर्ने वा गर्न लगाउन नहुने’ उल्लेख छ । अधिवक्ता घिमिरे भन्छन्, “धम्काउने र हप्काउने शब्दलाई प्रष्ट व्याख्या नगरेर दुरुपयोग गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । बहालवाला प्रधानमन्त्री मार्फत कानूनको गलत व्याख्या नभइहाले पनि लोकमानसिंह कार्की प्रवृत्तिका व्यक्ति शक्तिशाली सरकारी ओहोदामा पुगे वैयक्तिक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार हुने र लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने सम्भावना हुन्छ ।” यो व्यवस्थाले सामाजिक सञ्जालमा राखिने सामग्रीमाथि संविधान विपरीत हुने गरी पूर्वनियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ ।

इन्टरनेट मार्फत व्यक्त गरिने सामग्रीको नियमनका लागि भन्दै दफा ३३ मार्फत सीधै कम्प्युटर र तथ्याङ्कमा पहुँच पाउने व्यवस्था राखिएको छ । यसबारे उपसमितिमा छलफल हुँदा विज्ञले दिएको सुझाव विपरीत समितिका सदस्यले सूचनाप्रविधि नियन्त्रक मार्फत कम्प्युटर र तथ्याङ्कमा पहुँच पुर्‍याउन सक्ने व्यवस्था राखेका हुन् । सूचनाप्रविधि नियन्त्रकलाई व्यक्तिको गोपनीयता सम्बन्धी संवैधानिक हक हनन् हुने गरी सूचनामा पहुँच पुर्‍याउन सक्ने अधिकार दिइएको छ ।
राजद्रोह र गोपनीयता विरुद्धको कसुर लगायत विषयमा अलग्गै ऐन भए पनि विधेयकमा यी विषय पनि समेटिएका छन् । जस्तो, गालीबेइज्जती सम्बन्धी व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र गोपनीयता सम्बन्धी व्यवस्था गोपनीयता सम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ ।

विधेयकको ५० भन्दा बढी ठाउँमा ‘तोकिए बमोजिम’ र ‘कानून बनाएर’ गर्ने भनिएको छ । यस्ता व्यवस्थाले कार्यकारीलाई आफू अनुकूल नियमावली बनाउन मद्दत पुर्‍याएको छ । त्यति मात्र नभई मौलिक अधिकार समाप्त पार्ने गरी कार्यकारी वा कार्यकारीले नियुक्त गरेका अधिकारीले अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन् । यसले संसदलाई कमजोर बनाउने अधिवक्ता घिमिरेको टिप्पणी छ ।

विधेयकको दफा १००, १०१ र १०२ मा भएको सजाय र कारबाही सम्बन्धी व्यवस्थाले एउटै कसुरमा संविधान विपरीत दोहोरो सजाय हुनसक्ने ठाउँ दिएको छ । जस्तो, दफा १०० मा भनिएको छ, “यस ऐन अन्तर्गत कसुर ठहरिने कुनै काम अन्य कुनै प्रचलित कानून बमोजिम पनि कसुर ठहरिने रहेछ भने त्यस्तो कसुर उपर छुट्टै कारबाही चलाई सजाय गर्न यस ऐनले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।”

विधेयकमा मुलुकको दण्ड प्रणालीको आधार र मापदण्ड विरुद्ध हुने गरी सजायको व्यवस्था गरिएको कानूनका जानकार बताउँछन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी सरकारले विधेयक मार्फत थुनामा राख्ने अवधि बढाएको भन्दै नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता विरोधी व्यवस्था ल्याउन लागेको बताउँछन् । साइबर कानूनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्याल सूचनाप्रविधि विधेयक आफैंमा राम्रो भए पनि यसभित्र राखिएका व्यवस्थाले नागरिकको संवैधानिक अधिकारमाथि धावा बोलेकाले प्रश्न गर्नु परेको बताउँछन् ।

एकपछि अर्को विवादित कानून

सरकारले ल्याएका मिडिया र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी नयाँ ऐन तथा विधेयकमा पनि विवादास्पद प्रावधान छन् । विज्ञापन सम्बन्धी ऐन, गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, मिडिया काउन्सिल विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मार्फत इन्टरनेटदेखि परम्परागत सञ्चारमाध्यमलाई सरकार मातहत ल्याएर नागरिक अधिकारलाई कस्न खोजिएको अधिवक्ता अर्याल बताउँछन् । मिडिया काउन्सिल विधेयकले काउन्सिलमा सरकारले चाहेका व्यक्तिले मात्र नियुक्ति पाउने व्यवस्था गरेको छ । ती व्यक्तिलाई मिडियामाथि कारबाहीको अधिकार पनि दिइएको छ । भर्खरै पारित विज्ञापन सम्बन्धी ऐनमा अभिव्यक्तिबाट भएको कसुरलाई फौजदारी अपराध सरह मानेको छ । अभिव्यक्तिको आधारभूत सिद्धान्त अनुसार अभिव्यक्ति मार्फत हुने कानून उल्लंघनलाई फौजदारीकरण गरिन नहुने कानूनविद्हरू बताउँछन् ।

गोपनीयता सम्बन्धी ऐनमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले फोन, इमेल वा अन्य कुनै पनि सञ्चारमाध्यमबाट आदानप्रदान गरिने सूचनामा पहुँच पाउने उल्लेख छ । तर, अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई परिभाषित गरिएको छैन । जस्तो, अनुसन्धानको क्रममा जोसुकैलाई अभियुक्त करार गरी उसका व्यक्तिगत सूचना हेर्न र त्यसमा नियन्त्रण जमाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ ।

सबै सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने गरी बनेको आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक सञ्चार मन्त्रालय मार्फत मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भइरहेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धी विधेयक भने मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको छ । यी विधेयक मार्फत सरकारले मिडियामा नियन्त्रण बढाउने व्यवस्था राखेको छ । सत्ता पक्षकै कतिपय जिम्मेवार नेताबाट समेत मिडिया र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने आशयका भनाइ सार्वजनिक भइरहेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले १२ पुसमा बालुवाटारमा आयोजित प्रेस सङ्गठन नेपालको राष्ट्रिय भेला तथा शपथग्रहण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मिडिया बुज्रुकको हातमा रहेको भन्दै त्यसप्रति सजग हुनुपर्ने बताएका थिए ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी सरकार पक्षका पछिल्ला गतिविधिले स्वच्छ आलोचना समेत सुन्न तथा सहन नसकेको र त्यसैको फलस्वरुप अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कस्ने गरी कानून ल्याएको बताउँछन् । यस्तो कानूनले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ ।

निरीह सांसद

संसदमा पेश भएका र पास भइसकेका विधेयक निर्माणमा सांसदहरूको प्रभाव गौण देखिन्छ । पार्टीको ह्वीपमा सूचनाप्रविधि विधेयक पारित गर्नु त्यसैको उदाहरण हो । संविधानविद् विपिन अधिकारी हरेक विधेयकको मस्यौदा बनाउने क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयले र संसदीय समितिमा आइसकेपछि सांसदहरूले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेका कारण विवाद आउने गरेको बताउँछन् ।

मन्त्रालय मार्फत मस्यौदा बनाउने क्रममा गलत प्रावधान राखिएको भए संसदले हटाउन सक्ने अधिकार छ । तर, विधेयकमाथि उठेका विषय सरकारले सुधारेर ल्याउन नसकेको अधिकारी बताउँछन् । सांसदले पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर संशोधन गर्न बाध्य बनाउन सकेका छैनन् । संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, “सांसदहरू संविधानसम्मत कानून बनाउनेभन्दा पनि राजनीतिक रूपमा लाभहानि हुने विषयमा केन्द्रित भइरहेका छन् ।” विषयगत मन्त्रालय मार्फत कानूनको मस्यौदा बनाउने क्रममा कर्मचारी हावी हुने र सांसदहरूले राम्ररी अध्ययन नगरी पारित गर्ने गरेको उनी बताउँछन् ।

सांसद राधेश्याम अधिकारी सांसदहरूले विधेयकमा भएका त्रुटि सच्याउन नसक्नु विडम्बनापूर्ण भएको बताउँछन् । कानून बनाउने सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले सरोकारवालासँग छलफल नगर्ने र गरे पनि सुझव नसमेट्ने समस्या रहेको उनको भनाइ छ । कानून मन्त्रालय समेत विधेयकमा राखिएका कुरा संविधान अनुसार मिलेको छ वा छैन हेर्न र आवश्यक परेमा छुटेका विषय थप गर्नबाट चुकेको उनी बताउँछन् ।

Indecision on the part of the ruling Nepal Communist Party (NCP) today forced deferral of the meeting of the House of Representatives for the second time, with constitution experts terming the situation a ‘betrayal of the constitution’.

The HoR meeting, slated for tomorrow, was postponed till January 12 after a meeting between NCP Co-chairs KP Sharma Oli and Pushpa Kamala Dahal this morning failed to agree on the election of a new speaker. The post has remained vacant since the arrest of Krishna Bahadur Mahara on the charge of attempt to rape. 

Earlier, the meeting was postponed on December 27 until January 1. The Bill Session kicked off on December 20.

With the HoR held hostage to NCP indecision, constitution expert Bhimarjun Acharya blamed the deferral on political parties treating the Parliament and the constitution as their ‘puppets’.

Acharya said the constitution had clearly put in place due procedure on vacating and appointment of speaker and deputy speaker. Once the post falls vacant, it is the House’s fundamental responsibility to make appointment at the earliest possible.

“This is the House’s mandate and power. However, the House has not been allowed to discharge its responsibility because political command has prevailed over the constitution and the Parliament,” Acharya told THT. “This is a betrayal of the constitution.” 

Acharya also said the trend would ultimately put the constitution and the system in jeopardy. “The constitution not only has legal authority, but also moral authority,” he said. “The moral authority depends on the conduct of political parties. Here, the parties are treating the constitution and the Parliament as their puppets.”

Moreover, failure to elect a new speaker has affected regular House proceedings. There are more than 40 bills awaiting House approval.

There are also around five crucial bills, including the Police Personnel Adjustment Bill, that have already been approved by the House, but are awaiting the speaker’s certification to be forwarded to the president for authentication.

The House has not been able to conduct regular proceedings on the ground that the constitution does not allow the deputy speaker to discharge speaker’s duties except presiding over the House meetings.

However, constitution expert Bipin Adhikari termed it as ‘conservative interpretation of the constitution’ and said the House should not have been halted just because the speaker’s election is pending.

According to Adhikari, since the constitution allows the deputy speaker to preside over HoR proceedings in the absence of speaker, the incumbent becomes the presiding officer of the House. And as per the House norms and global trend, it is the presiding officer that takes the decision, he added.

Stating that it was not necessary for the constitution or law to mention everything explicitly, Adhikari said the charter allowing the deputy speaker to preside over the HoR proceedings was enough to empower the deputy speaker to discharge the speaker’s duties as the presiding officer of the House.

“The deputy speaker not being allowed to do so means not accepting the incumbent. If so, why do we need a deputy speaker?” questioned Adhikari. “On the one hand, we offer the deputy speaker all the facilities, remuneration and security, and on the other we say the incumbent cannot take decisions. This is not coherent.”

Adhikari argued that since the speaker’s post was not an executive post as the prime minister’s, the incumbent had to agree to what the House decided, there was nothing wrong in the deputy speaker discharging the speaker’s role in the latter’s absence.

Adhikari blamed the conservative interpretation of the constitution on parties’ narrow-minded attitude not to empower the deputy speaker, who, as per the constitutional provision, came from a party other than the ruling party.

Published on December 31, 2019.

‘It is clearly written in the constitution that name and headquarters of the province will be fixed by the concerned provincial assembly.’

The ruling Nepal Communist Party’s decision to instruct its provincial party committee and the parliamentary committee of Province 3 to adopt Bagmati and Hetauda as names of the province and its capital has met with criticism. Many legal experts describe it as a move against constitution and federalism—and a result of the leadership’s centralised mindset.

As per constitutional provisions, provincial assemblies have the right to decide the names of the provinces and their capitals.

Experts on constitutional affairs say at a time when the federal government should be making earnest efforts to implement federalism, such a move from the ruling party could jeopardise the newly adopted federal system.

Bipin Adhikari, an expert on constitutional matters and former dean of the Kathmandu University School of Law, said the decision to adopt the name and headquarters of any province is the sole business of the concerned provincial assembly.

“If any political party tries to impose its decision on the provincial assembly, it is against the spirit of the constitution,” Adhikari told the Post.

The decision was taken at the secretariat meeting of the ruling party on Sunday.

According to party insiders, secretariat members had agreed not to disclose the decision, saying it could immediately meet with fierce criticism.

Nepal adopted its constitution in 2015, federating the country into seven provinces. Elections held two years later installed a federal parliament and seven provincial assemblies. Each provincial assembly needs to endorse the name of the provinces and capitals with a two-thirds majority, according to the constitutional provision.

Four of the seven provinces are still struggling to decide on the names and capitals. Since the Nepal Communist Party (NCP) governs all the provinces except Province 2, there were indications that the provinces that were undecided on the names and capitals would look to the leadership in Kathmandu.

According to some leaders and officials who are familiar with the recent developments, after the Province 3 provincial assembly remained divided over the province name and the capital, Chief Minister Dormani Poudel had been knocking on the doors of the leadership in Kathmandu.

Some leaders in Hetauda, which was recommended the temporary headquarters by the Sher Bahadur Deuba government in January 2018, said Poudel had even held meetings with President Bidhya Devi Bhandari and Prime Minister KP Sharma Oli to lobby for giving continuity to Hetauda as the provincial headquarters. Poudel was elected from Makawanpur district.

Poudel, however, was facing opposition not only from other parties but also a section of lawmakers from his own Nepal Communist Party. Some communist party leaders were rooting for Kavre or Bhaktapur as the provincial headquarters.

Some ruling party leaders have also objected to Sunday’s secretariat decision.

Ratna Dhakal, a Province 3 assembly member from the ruling party, said the secretariat’s decision on the name and the headquarters goes against the spirit of the constitution and federalism.

“We won’t accept such an imposition on us from the top leadership,” said Dhakal. “It is clearly written in the constitution that the name and headquarters of the province will be fixed by the concerned provincial assembly.”

According to Dhakal, the party can make suggestions, but cannot impose its decision.

Poudel, however, said he does not find anything wrong in the secretariat’s decision.

“I welcome the secretariat’s decision,” Poudel told the Post over the phone.

But when asked how the party can decide on such matters, Poudel was quick to correct his statement. “The party has just suggested the name and the headquarters, it has not taken any decision,” said Poudel.

Poudel was confident of a decision on the name of the province and the headquarters through a vote “within a week”.

According to party insiders, on November 26, Chief Minister Poudel and Provincial Assembly Speaker Sanubabu Shrestha held a meeting with Nepal Communist Party Co-chair Pushpa Kamal Dahal in Hetauda. Dahal had then assured that the name of Province 3 would be Bagmati and its headquarters Hetauda.

That’s where the problem lies, say constitutional experts, as political leaders tend to play to the gallery and make assurances according to what their cadres and members like to hear.

According to Adhikari, Sunday’s decision, however, is emblematic of a bigger problem, as it shows a lack of democratic culture among political leaders who, even four years after adopting the federal system, view the country as a unitary state.

“This decision is not only constitutionally wrong but also politically flawed,” Adhikari told the Post. “When the constitution has bestowed the provincial assembly with the right to choose the name and the headquarters, how can the party meeting take a decision on the matter?”

Some political analysts have long been warning of challenges in the implementation of federalism, saying that such centralised decisions by the leadership in Kathmandu could render the provincial assembly irrelevant.

In a recent interview with the Post, Chandra Kishore, a journalist who has closely followed the country’s several movements including the one that demanded federalism, expressed concerns about the way federalism is being implemented.

“Federalism might have been well-intentioned, but it, like every other system Nepal has tried on, was co-opted,” he told the Post.

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले प्रदेशको नाम र राजधानीका सम्बन्धमा दिएको ‘सुझाव’ले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस निम्त्याएको छ।

नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका अनुसार आइतवार सचिवालय बैठकले प्रदेश नं. ३ को नाम वाग्मती र राजधानी हेटौँडा राख्न ‘सुझाव’ दिएको हो। उक्त प्रदेशमा नेकपाको बहुमत छ।

सातवटा प्रदेशमध्ये अहिलेसम्म कर्णाली, सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशले मात्र नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाएका छन्।

प्रदेश नं. १, २, ३ र ५ ले अझै नाम तथा राजधानीबारे निर्क्योल गर्न सकेका छैनन्।

दुई वर्षमा आफ्नो नाम पनि जुराउन नसकेको भन्दै सम्बन्धित प्रदेश सरकारहरूले चर्को आलोचना खेप्दै आएका छन्।

संविधानमा के छ?
संविधानको धारा २८८ मा सङ्घीय र प्रान्तीय राजधानीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

उक्त धाराको उपधारा १ अनुसार सङ्घीय राजधानी काठमाण्डू हुने भनिएको छ।

उपधारा २ मा भनिएको छ, “यस संविधान बमोजिमका प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुनेछ।”

उपधारा २ बमोजिम निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुने भनिएको छ।

किन भयो आलोचना?
अधिकार दिने विषयमा उदार हुन नसकेको भन्दै स्वयम्‌ प्रदेश सरकारहरूले नै सङ्घीय सरकारको बारम्बार आलोचना गर्दै आएका छन्।

तर हालै प्रादेशिक राजधानी र नामसम्बन्धी एउटा प्रस्तावका कारण प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको कतिपयले चर्को आलोचना गरे। उनी सत्तारूढ नेकपाबाट निर्वाचित भएका हुन्।

एक हप्ताअघि पोखरेलले “प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय प्रदेश सभाको विषय भए पनि त्यो आमरूपमा राजनीतिक विषय हो। यस सन्दर्भमा शीर्षस्थ नेतृत्व तहबाट तलको जनभावना बुझेर उपयुक्त निर्देशन दिनु उचित हुन्छ” भनेर लिखित प्रस्ताव नै गरेको विवरण विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको थियो।

प्रदेशको नेतृत्व तहले नै सङ्घलाई ‘अनावश्यक हस्तक्षेप’का लागि निम्तो दिएको भन्दै खासगरी सामाजिक सञ्जालमा उनले चर्को आलोचना खेप्नुपर्‍यो।

के भन्छन् विज्ञ?
झट्ट हेर्दा नेकपा सचिवालयले आइतवार दिएको सामान्य लागे पनि त्यसले “गलत नजिर स्थापित गर्ने” संविधानविद्‌ तथा राजनीतिशास्त्रीहरूको ठम्याइ छ।

प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलको विचारमा नेकपाको आइतवारको कदमपछि पार्टीकै निर्देशनबमोजिम प्रदेश सभामा निर्णय हुने देखियो।

बीबीसी न्यूज नेपालीलाई उनले भने, “हुन त संविधानकै प्रक्रियाअनुसार भोलि गएर निर्णय होला, तर निर्देशित निर्णय हुने भयो। स्वविवेकले हुने भएन।”

त्योसँगै पछिल्लो कदमबाट प्रदेश नेतृत्वले सुविधाको राजनीति गर्न खोजेको देखिएको पोखरेलको भनाइ छ।

“सजिलो निर्णय आफूले गर्ने र त्यसको जस लिने अनि अपजस आउने निर्णय लिन सङ्घको थाप्लोमा हाल्ने देखियो,”उनले थपे।

पछिल्ला कदमबाट प्रदेशको नेतृत्वले नै सङ्घलाई हस्तक्षेप गर्न निम्तो दिएको अर्थ पनि लाग्ने कुरामा संविधानविद्‌ विपिन अधिकारी सहमत देखिन्छन्।

“पार्टीबाट निर्णय भएर केवल प्रोक्सीका रूपमा संसदीय प्रक्रियाबाट कामकारबाही गर्ने जुन चलन चलेको छ त्यो राम्रो होइन।”

यस किसिमका कामकारबाही संविधानको भावनाअनुकूल नभएको संविधानविद्‌ अधिकारीको धारणा छ।

राजनीतिशास्त्री पोखरेलका अनुसार यो प्रवृत्तिले प्रदेशको अधिकार अझ सङ्कुचित हुँदै जाने खतरा रहन्छ।

त्यस्तै खतरा औँल्याउँदै संविधानविद्‌ अधिकारी भन्छन्, “पोलिटब्यूरो संस्कृतिमा आधारित भएर यस्तो किसिमको निर्देशन दिने प्रक्रियाले संसदीय प्रणालीलाई असर गर्छ। सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया प्रयोग हुन पाउँदैन।”

के भन्छन् नेकपाका नेता?

बैठकमा सहभागी नेकपाका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजधानी र नामबारे छलफल भएर ‘सुझाव प्रस्ताव’ पारित गरिएको सोमवार बिहान बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।

उनले भने, “साझा नाममा जानुपर्‍यो, प्रदेशभित्र विभाजन ल्याउने नाममा जानुभएन भनेर छलफल भयो। नाम वाग्मती र प्रदेशको केन्द्र [राजधानी] हेटौँडालाई राख्न भनेर हामीले सुझायौँ।”

के यो नेकपाको औपचारिक निर्णय हो भन्ने जिज्ञासामा खनालले भने, “पार्टीको औपचारिक निर्णय भने पनि हुन्छ। तर निर्देशन दिन नसक्ने भएर सुझाव प्रस्ताव भन्दा हुन्छ।”

तर नेकपाकै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले त्यस्तो कुनै औपचारिक निर्णय नभएको दाबी गरे।

उनले भने, “त्यस्तो निर्देशन दिने कुरै आउँदैन। अनि सुझाव मान्नैपर्छ भन्ने छैन।”

A new bill in Parliament threatens the citizens’ right to privacy and freedom

On 11 December, the Prime Minister and Cabinet’s office tabled the ‘bill to amend and integrate laws relating to the constitution and operation of Nepal special service’ in the parliament secretariat.

Prakash Panta, member of the National Assembly from the opposition Nepali Congress has requested the parliament to take the Special Service Bill (SSB) back. With allegations that the bill restricts the fundamental rights of citizens, there is concern that provisions of SSB will violate citizens’ fundamental right to privacy.

NC parliamentarian Radheshyam Adhikari says this is a direct threat to citizens’ fundamental rights like privacy and freedom. “This bill shows that the government is against democracy and an open society, and does not believe in transparency and accountability. It will allow the government to snoop on anyone it does not like, and use the information to threaten or blackmail them.”

The SSB will allow the National Investigation Bureau (NIB) to collect any information on anyone without a warrant. The Act’s Section 10, subsection 6 states: ‘In the course of information collection or counterintelligence, the Bureau can monitor, intercept, or record the conversations of people or organisations under suspicion or monitoring, made in public, or through any other audio visual or electronic medium.’

The Bill also defines interception as the act of monitoring communication channels and gathering data. Though the Bureau has in the past spied on individuals, it is not authorised by law to do so. Now, the bill gives it the right.

The Bill makes it compulsory for people to give up any information an investigation officer requires, and if they refuse the investigators can acquire the information by spying on them if necessary.

Critics say this has created the fear of misuse and breach of privacy in the name of investigation. It could also lead to leakage of information and violate fundamental freedom in direct contravention of the constitution.

Article 8 of the Constitution states that information regarding a person’s residence, property, documents, statistics, correspondence, or character, cannot be violated unless otherwise required by law.

Former Chief Justice Kalyan Shrestha says the bill increases the chance of misuse of power. “There should be clear provisions about where the right to privacy can be breached with monitoring and where it cannot. And there should also be provisions for legal redress if someone’s privacy is breached when the government uses this right,” he says.

Constitution expert Bipin Adhikari goes further, stressing that the law will endanger the country’s democratic polity itself. “A person at the highest level of government may use these provisions to undermine the system itself,” he says, referring to how the former king Gyanendra Shah used Article 123 to take power.

There is also precedent set by the former head of the Centre for the Investigation of the Abuse of Authority Lokman Singh Karki, who in 2013 operated a state within a state and regularly tapped the phone calls of 293 critical politicians, security officers, civil society leaders, judges and journalists. When Parliament decided to impeach him in 2016, the phone tapping was prominent in the list of reasons.

However, there are some who say the danger to democracy has been blown out of proportion. The former head of the National Investigation Bureau Deviram Sharma says, “This law is not meant to snoop on ordinary citizens’ phone conversations. It intends to monitor terrorism, antinational activities, and the activity of dubious foreigners. A draft of the bill was actually prepared 17 years ago, and it has been tabled with timely amendments.”

In fact, the draft bill does state that the law is needed to control ‘spying, armed insurgency, coup, inciting others to violence, aiding foreign countries or organisations, breaching the harmony between people of different classes, races, ethnic groups, religions and communities, secessionism, spreading hate and violence, armed and underground groups, illegal activities on border areas, etc.’

But that is precisely what worries rights activists, who say that the definition of whom the state is allowed to spy on is so vague and broad that anyone in authority can use it to snoop on political or business rivals, the media or critics of the government.

Government across the world have intelligence agencies that are given powers to spy on their own citizens, but these powers are strictly limited by law. Even so, some democratic states like India, the US and UK have made it easier for intelligence agencies to spy on their citizens, especially when it comes to terrorism. But even there, there have been widespread complaints of misuse.

The government tried to pass a similar law to allow surveillance in the last days of the Panchayat in 1990, citing heightened activity of foreign spy agencies. But the Panchayat system collapsed, and with it the first attempt to allow the government to spy on its citizens.

The law was discussed again during the Maoist war, and a draft was even drawn up in 2001, but it was not tabled. Even today, snooping on private citizens is barred by law, but that has not stopped the National Investigations Bureau and others to snoop on calls and messages.

Security agencies in Nepal regularly use call/sms data in their investigations, which is actually illegal. Some have even made private information public. After Advocate Baburam Aryal and four others filed a case against the practice in February 2016, then Chief Justice Kalyan Shrestha and judge Devendra Gopal Shrestha had ruled that a person’s right to privacy was “entirely private and fundamental” and limited the practice.

The verdict stated that since there was no law which allowed security officers to tap phone calls or look at sms, the officers would have to take permission from the District Court before doing so.

“That is a temporary provision. In the long term, there needs to be balance between individual’s right to privacy and the state’s need to investigate. A full-fledged law is the permanent solution,” says ex-Chief Justice Shrestha.

The NIB was previously under the Home Ministry, but in February 2018 it was brought under the purview of the Prime Minister’s Office and Cabinet Secretariat. Although the Bureau’s main duty is to safeguard national security, the proposed bill expands its area of work to include human trafficking, drug trafficking, illegal wildlife trade.
“The objective of the Bureau is to protect the national interest. Giving it unlimited powers increases chances of misuse, especially since departments under the PMO are not accountable to any other government department,” says Hemanta Malla, former DIG of Nepal Police.

There is still time for parliamentarians to debate the Bill and change its provisions if required, but the government appears to be intent on using its majority in Parliament to ram it through. Experts say the bill should have provisions for legal redress, and provisions against transfer or sale of information collected.

NC MP Radheshyam Adhikari concludes: “The way it is reads now, it lets the government pry into people’s lives, intimidate them and threaten to disclose their private details if they don’t obey.”

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई असीमित अधिकार दिने गरी सरकारले ल्याएको विधेयकले नागरिकको गोपनीयताको हक निमोठ्ने मात्र होइन, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्ने आशङ्का बढाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गएको २५ मंसीरमा ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयक’ संसद सचिवालयमा दर्ता गर्‍यो । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रियसभाका सांसद प्रकाश पन्तले विधेयक फिर्ताको माग गर्दै संसदमा निवेदन दर्ता गरेका छन् । विधेयकले नागरिकका मौलिक हक कुण्ठित गर्ने भन्दै कांग्रेसले विरोध गरिरहँदा यसभित्रका प्रावधानले पार्ने असरबारे चर्चा र चासो बढ्दो छ ।

विधेयकमा भएका प्रावधानले संविधानमै व्यवस्था गरिएका व्यक्तिका गोपनीयता, स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित हुने भएकाले विरोध गरिएको राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारी बताउँछन् । “विधेयकमा भएका प्रावधानले नागरिकको अधिकार हरण गर्नुका साथै ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ मा पुर्‍याउँछ”, अधिकारी भन्छन् ।

नेपाल विशेष सेवा ऐन संशोधन गर्न राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिएको यो विधेयकमा व्यक्तिको गोप्य विवरण सङ्कलनको सम्पूर्ण अधिकार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई दिने व्यवस्था राखिएको छ । विधेयकको दफा १० को उपदफा (६) मा ‘सूचना सङ्कलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय सङ्केत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्शन तथा अभिलेख गर्न छुट्टै कार्यविधि बनाई लागू गर्ने’ उल्लेख छ । ‘इन्टरसेप्शन’ भन्नाले सञ्चार सञ्जाल अनुगमन तथा निगरानी गरी आवश्यकता अनुसार विषयवस्तु प्राप्त गर्ने कार्य सम्झाउनु पर्ने स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ ।

गुप्तचरीको काम गर्ने विभागले गोप्य सूचनाको सङ्कलन गर्दै आएको भए पनि उसलाई अहिलेसम्म कानूनी रूपमा यस्तो अधिकारको व्यवस्था छैन । तर, विधेयकमा विभागलाई दिइएको निगरानी गर्न सक्ने अधिकारका कारण नै भय सिर्जना भएको छ । विधेयकमा मुख्य अनुसन्धान निर्देशकसँग अनुमति लिएर अनुसन्धान अधिकृत यस्तो गोप्य विवरण माग्न आएपछि दिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राखिएको छ । यो अधिकारले अनुसन्धानका नाममा व्यक्तिको गोप्यतामा दखल पुग्ने र त्यस्तो सूचनाको दुरुपयोग हुनसक्ने सन्देह प्रकट गरिएको छ । संविधानले गोपनीयताको हक भनेका विषयमा अनुसन्धान कार्य विभागले गरे नागरिकका सूचना चुहावट हुने, मौलिक हक एवम् नागरिक स्वतन्त्रता निमोठिने र जुन संविधान प्रतिकूल हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

संविधानको धारा ८ मा रहेको गोपनीयताको हकमा कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने व्यवस्था छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ संविधानमा भएको यही व्यवस्थाले गोपनीयता सम्बन्धी संवैधानिक हकको व्यवस्था अनुसार ‘छुट्टै कानून बनाउनुपर्ने’ भन्ने उल्लेख गरेको अथ्र्याउँछन् । उनको भनाइमा एउटा विभागलाई निगरानीको अधिकार दिंदा देशहितको नाममा अधिकार दुरुपयोग हुने सम्भावना बढ्छ । उनी भन्छन्, “गोपनीयता सम्बन्धी कानूनमा निगरानीको अधिकार दिने हो भने कुन प्रयोजनमा दिने र कुनमा नदिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्‍यो । अधिकार प्रयोग गरिंदा कसैको गोपनीयता र हक अधिकारमा दखल पुगे कानूनी उपचारको व्यवस्था पनि चाहियो ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका सांसद अधिकारी अनुसन्धान विभागलाई प्रदान गरिने यसखाले अधिकारले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै खतराको सम्भावना बढ्ने बताउँछन् । “अहिले पो निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, भोलि त्यही ठाउँमा अन्य कारणबाट फरक व्यक्ति पुग्यो भने प्रतिशोधका आधारमा यही कानून र विभागलाई प्रयोग गरी व्यवस्था नै ढाल्ने काम पनि हुनसक्छ”, उनी भन्छन् । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले २०४७ सालको संविधानको धारा १२७ को प्रयोग गरी शासनसत्ता हत्याएकोलाई उनी दृष्टान्तका रूपमा पेश गर्छन् ।

तर, यस्तो तर्कमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्मा सहमत छैनन् । जो कसैको टेलिफोन रेकर्ड हुनेभयो भन्ने प्रचार गरिए पनि विधेयकमा राखिएका प्रावधानका कारण आम नागरिक डराउनु नपर्ने उनी बताउँछन् । उनका भनाइमा यो कानून नागरिकको गोपनीयता हनन् गर्न नभई आतङ्कवाद, प्रतिआतङ्कवाद, विदेशीको चलखेल र राज्य विरुद्ध हुने क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूको निगरानीका लागि ल्याइएको हो । “संसदमा पहिलो पटक दर्ता भएकाले अनौठो लागे पनि यो नयाँ विषय होइन” उनी भन्छन्, “विधेयकको मस्यौदा २०५९ सालमै तयार गरिएको थियो, अहिले समयानुकूल संशोधन गरेर दर्ता गरिएको हो ।”

विधेयकको ‘प्रष्टीकरण र कारणमा’ नेपाल राज्य विरुद्ध हातहतियार उठाउने वा राज्य विप्लव गर्ने, जासूसी, अन्तरध्वंस, भड्काउपूर्ण गतिविधि, अन्य मुलुक, संघसंस्था वा व्यक्तिलाई कुनै प्रकारबाट सहयोग पुर्‍याउने कार्य, विभिन्न वर्ग, लिङ्ग, जात, जाति, क्षेत्र, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्ध र सद्भावमा खलल पार्ने, हिंसा, द्वेष वा अवहेलना हुने गतिविधि, विखण्डनकारी, सशस्त्र र भूमिगत संघ, सङ्गठनका गतिविधि, सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न र सीमा सुरक्षा प्रबन्ध गर्न कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

राज्यको सुरक्षा तथा राज्य विरुद्ध हुने गतिविधि नियाल्न ‘इन्टरसेप्शन’ विश्वव्यापी प्रचलन हो । अमेरिका, बेलायत, भारत लगायतका प्रजातान्त्रिक मुलुकमा समेत यस्तो प्रचलन पहिल्यैदेखि छ । नेपालमा पनि सुरक्षा निकायले अनुसन्धानका क्रममा ‘कल/एसएमएस डिटेल’ जस्ता व्यक्तिगत सूचनाहरू प्रयोग गरिरहेका छन् । तर, यस सम्बन्धी मूल कानून नभएकाले सुरक्षा अधिकारीले गरिरहेको यो काम गैरकानूनी हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा भने विधेयक राष्ट्रियसभामा भर्खर दर्ता भएको र त्यहाँ विभिन्न चरणमा छलफल भएर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत हेरी निर्णय हुने भएकाले आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । तर, कानूनका जानकारहरू विगतमा सरकारी तहबाटै अधिकारको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति हेर्दा विधेयकको प्रावधानबाट सरकारसँगै डराउनुपर्ने परिस्थिति निम्तिएको बताउँछन् । संविधानविद् डा.विपिन अधिकारी भन्छन्, “विगतका घटनाक्रमले यो विधेयक अहिलेकै स्वरूपमा कानून बनेर आए व्यक्तिगत गोपनीयताको दुरुपयोग हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ ।”

दुरुपयोगको सिलसिला

अधिकार दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन गर्ने र त्यसलाई निश्चित स्वार्थसिद्ध गर्ने औजार कसरी बनाइन्छ भन्ने उदाहरण हो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको कार्यकाल । २५ वैशाख २०७० मा अख्तियारका प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त कार्कीले आफूसँग असहमत र विरोधीहरूलाई तह लगाउने नियतले राजनीतिकर्मी, सुरक्षा अङ्गका उच्च अधिकारी, नागरिक समाजका अगुवा, न्यायाधीश, सञ्चारकर्मी लगायत २९३ जनाको ‘कल ट्यापिङ’ गरेका थिए ।

२०७३ सालमा कार्की विरुद्ध संसदमा दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्तावका ९ बुँदामध्ये एकमा उनले राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी कल ट्यापिङ गरेको आरोप समेत लगाइएको थियो । कार्कीको विरुद्धमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १५७ जना सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

अख्तियार, नेपाल प्रहरी जस्ता राज्यका अङ्गहरूमा बस्नेहरूले व्यक्तिगत गोपनीयतामा हस्तक्षेप गरी व्यक्तिको सूचना लिने विगतको घटनाक्रमकै कारण त्रस्त बन्नुपर्ने अवस्था आएको हो । त्यसबाहेक अपराध अनुसन्धानमा खटिने सुरक्षा अधिकारीले पनि सम्बन्धित विषय भन्दा बाहिरका व्यक्तिका गोप्य सूचनाहरू लिएर सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् ।

अनुसन्धानको नाममा प्रहरीले व्यक्तिको कल डिटेल हेर्ने कार्य गोपनीयताको हक विपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता बाबुराम अर्यालसहित चार जनाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २१ माघ २०७२ मा फैसला गरेका थिए । फैसलामा ‘गोपनीयताको हक व्यक्तिको नितान्त गोप्य र नैसर्गिक अधिकार’ भन्दै अनुसन्धानका नाममा व्यक्तिको टेलिफोन डिटेल हेर्ने कार्यमा अंकुश लगाइएको थियो । एक वर्षपछि आएको फैसलाको पूर्णपाठमा अनुसन्धानको सिलसिलामा कसैको टेलिफोन कल वा एसएमएस हेर्न पाउने कानूनी व्यवस्था हालसम्म नभएको भन्दै त्यस्तो कार्य गर्नुअघि सम्बन्धित जिल्ला अदालतको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको थियो ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ तत्कालका लागि अदालतको आदेशमा मात्र गर्न सकिने भन्दै दीर्घकालीन उपयोगका लागि त्यस सम्बन्धी छुट्टै कानून बनाउन आदेश दिएको बताउँछन् । “निगरानी गर्न पाइँदैन भन्दा राज्य सञ्चालनमै अप्ठेरो भएर असुरक्षा बढ्ने र पूर्णरूपमा स्वीकृति दिंदा व्यक्तिगत गोपनीयताको दुरुपयोग हुने जोखिम भएकाले अदालतको स्वीकृति लिएर गर्न सकिने अल्पकालीन व्यवस्था गरिएको हो”, उनी भन्छन् ।

कानूनका जानकारहरू निगरानी कुन अवस्थामा गर्ने र त्यस मार्फत प्राप्त सूचनाहरूको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् । त्यसमा ध्यान नदिई ल्याउन लागिएको कानूनले जोखिम निम्त्याउने संविधानविद् डा.अधिकारीको विश्लेषण छ । उनी भन्छन्, “राज्य विरुद्ध गम्भीर कसुर गर्ने अपराधमा निगरानी गर्ने क्रममा निरपराध मानिसबारे लिइएका सूचना सार्वजनिक हुनुहुँदैन ।” गोपनीयताको संवैधानिक हकसँग घम्साघम्सी गर्ने गरी बाझ्निे कानून राख्न नमिल्ने उनी बताउँछन् ।

असीमित अधिकार

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग विगतमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत थियो । तर, २०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्दै विभागलाई यसै मातहत ल्याइयो । यसको मुख्य काम राष्ट्रिय सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर गुप्तचरी अर्थात् जासूसी गर्ने हो । गुप्तचरीबाट प्राप्त सूचना राज्यका आवश्यक अङ्गमा पुर्‍याउने उद्देश्य अनुरूप नै विभाग गठन गरिएको हो । तर, प्रस्तावित विधेयकमा विभागलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूपदार्थको उत्पादन, वन्यजन्तु, वनस्पति र आखेटोपहारको ओसारपसार तथा कारोबारमा जासूसीको अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अपराध अनुसन्धानतिर मोड्न खोजिएको बताउँछन् । “विभाग गठनको उद्देश्य राष्ट्रिय सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर जासूसी गर्ने हो, असीमित अधिकार प्रदान गर्दा दुरुपयोगको सम्भावना बढ्छ”, उनी भन्छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने विभाग कुनै निकायप्रति उत्तरदायी नहुँदा नियमन र नियन्त्रणको अभावमा जथाभावी बढ्न सक्ने उनको बुझइ छ ।

दर्ता भएको विधेयकले कानूनी मान्यता पाउनुअघि संसदीय प्रक्रिया अनुसार संसद र संसदको विधायन समितिमा छलफल हुन्छ । सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने र प्रस्तावित विधेयकमा रहेका प्रावधानहरूबारे थपघट हुने समय बाँकी नै छ । जस्तो, कुनै व्यक्तिले आफ्नो गोपनीयता हनन् भएको महसूस गरेमा त्यसको उजुरी र कानूनी उपचारको व्यवस्था विधेयकमा छैन । यही रिक्तता सरकारसँग असहमत हुनेलाई राजनीतिक, व्यावसायिक, चारित्रिक र सामाजिक रूपमा सिध्याउने अस्त्र बन्न सक्छ । सांसद राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “मान्छेको कहाँ–कहाँ कमजोरी छन्, त्यस्ता कुरामा अब सरकारको आँखा जाने भयो । त्यसैलाई हतियार बनाएर व्यक्तिलाई धम्क्याउने, तर्साउने र भने अनुसार नगरे गोप्य विवरण छताछुल्ल हुनसक्ने भयो ।”

विधेयककै पक्षमा देखिएका अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख शर्मा पनि अधिकार दुरुपयोग हुनसक्ने सम्भावना भने नकार्दैनन् । उनी भन्छन्, “नागरिकको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व भएकाले अधिकारको दुरुपयोग नहोस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ । कुनै पनि नागरिकले गोपनीयता हनन् भएको महसूस गरे कानूनी उपचारको बाटो खुला राख्नुपर्छ ।”

संविधानविद् अधिकारी गोप्य रूपमा लिइने सूचना बिक्री हुनसक्ने भएकाले त्यसका लागि पनि उजुरी र कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राख्छन् । विधेयकमा अति गोप्य सूचना वा इन्टेलिजेन्स प्रतिवेदन कुनै प्रलोभनमा परी वा अनधिकृत व्यक्तिलाई थाहा दिएमा वा गोप्य कागजको बेचबिखन गरेमा जन्मकैद हुने व्यवस्था छ ।

कठोर कानूनको प्रयास

सञ्चार सञ्जाललाई अनुगमन तथा निगरानी गरिने ‘इन्टरसेप्शन’ सम्बन्धी कानून बनाउने प्रयास धेरै अगाडिदेखिको हो । २०४६ सालमा विदेशीहरूको गतिविधि अस्वाभाविक बढ्न थालेपछि तत्कालीन पञ्चायत सरकारले यस सम्बन्धी कानून बनाउने गृहकार्य अघि बढाए पनि व्यवस्था ढलेका कारण त्यो सफल भएन । त्यस वेला नेपाल जनसम्पर्क कार्यालय ‘क’ र ‘ख’ स्थापना गरी आन्तरिक जासूसीका लागि ‘क’ तथा बाह्य जासूसी संयन्त्र परिचालन गर्न ‘ख’ को व्यवस्था गरिएको थियो ।

प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वमा बनेको सरकारले तत्कालका लागि ‘इन्टरसेप्शन’ कानून आवश्यक नरहेको भन्दै नेपाल जनसम्पर्क कार्यालय ‘ख’ खारेज गरी त्यहाँ रहेका दरबन्दीलाई ‘क’ मा मिलान गरेको थियो । गोप्य विवरणका लागि निगरानी गर्ने कानून नभए पनि विशेष सेवा नियमावली–२०४४ का आधारमा अनुसन्धान विभागले काम गर्दै आएको विभागका पूर्व प्रमुख शर्मा बताउँछन् । नियमावली अनुसार काम गर्दा वैधानिकतामा प्रश्न उठ्ने र मुद्दा पर्दा अदालतले प्रश्न उठाउने भएकाले कानून आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

देशमा माओवादी युद्ध चर्किंदै जाँदा इन्टरसेप्शन सम्बन्धी कानूनको चर्चा फेरि उठेको थियो । यही परिप्रेक्ष्यमा २०५८ सालमा संसद सचिवालयका कर्मचारी र विज्ञहरूसँग छलफल गरेर ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको शर्मा बताउँछन् । त्यतिवेला माओवादीले खासगरी विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूसँग सम्पर्क बढाएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले उनीहरूको निगरानीको तयारी गरेको थियो । देउवाले माओवादी नेतृत्व, मानवअधिकारवादी संघ–सङ्गठन र व्यक्तिहरूको गतिविधि निगरानी गर्न सुरक्षा निकायलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सञ्चार सञ्जालमा निगरानीको अधिकार प्रदान गरेका थिए । २०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई ‘इन्टरसेप्शन’ उपकरण खरीदका लागि रु.१८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।